मुंबई, दि. ८ : राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निर्णयानुसार १० लाख किमतीपर्यंतच्या विकासाच्या कामांचे वाटप मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि पात्र नोंदणीकृत नियमित कंत्राटदार यांना करण्यात येते. महिला सहकारी संस्थांची नोंदणी करण्याची परवानगी शासनाने दिली आहे. यापुढे अशा कामांचे वाटप महिला सहकारी संस्थांना करण्याचाही शासनाचा विचार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

माजलगाव (जि. बीड) येथील पाटबंधारे विभागातील कामांच्या वाटपाबाबत सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विकासाची कामे वाटप करण्याबाबत अधिक पारदर्शकपणा आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती गठित करण्यात येईल. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार कामांच्या वाटपात सुसूत्रता, पारदर्शकता आणण्यात येईल.

लक्षेवधी सूचनेच्या उत्तरात जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, माजलगाव पाटबंधारे विभागाकडे ६ मध्यम, ५३ लघु आणि ७ कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे असे एकूण ६६ प्रकल्प आहेत. या माध्यमातून ८७ हजार ९९३ सिंचन क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाचे काम या विभागामार्फत सांभाळले जाते.

या विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनी १० लक्षपेक्षा कमी किमतीच्या अत्यावश्यक एकूण १४८ कामांची प्रापनसूची मंजूर करण्यात आली. कामांच्या वाटपाचा चौकशी अहवाल १५ दिवसाच्या आत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. अहवालानंतर उचित कार्यवाही करण्यात येईल, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

आंधळी बोगद्याचे अस्तिरकरणाचे काम १६ दिवसात पूर्ण स्टोन क्रशरमुळे गंभीर समस्या नाही – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. 8 : सातारा जिल्ह्यातील कै.लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजना प्रकल्पांतर्गत आंधळी बोगद्याचे अस्तरीकरण करण्याचे काम फक्त 16 दिवस पूर्ण करण्यात आले आहे अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात हा प्रश्न विचारला होता.

मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले की, बोगद्याचे काम करताना संबंधित विभागाच्या सर्व परवानग्या मिळाल्या असून याबाबत कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झाल्या नसल्याचे तसेच या 16 दिवस चाललेल्या क्रशरसाठी ₹5,24,088 त्यानंतर ₹ 5,69,600 आणि ₹65000 ची रॉयल्टी भरली गेली आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ

अकोला जिल्ह्यात गौण खनिजाची अवैध वाहतूक झाल्याची माहिती प्राप्त झाल्यास पुन्हा चौकशी – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ८ : अकोला जिल्ह्यातील अकोला-काकड रस्ता उभारणी करताना ५६ ब्रास मुरुमाची टिप्परद्वारे विना रॉयल्टीने वाहतूक होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. एका व्हिडिओवरुन प्राप्त माहितीच्या आधारे संबंधितांना दंड करण्यात आला. यासंदर्भात त्यांनी एक कोटी ६८ लाख रॉयल्टी भरली असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य अमोल मिटकरी यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, हे काम सुरू करताना तेथील एका शेतकऱ्याने शेतात पाणी जात असून वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे अशी विनंती केल्यावरुन कंपनीने तेथील मलबा उचलून इतरत्र नेला असून याबाबत अधिकची माहिती उपलब्ध झाल्यास त्याबाबत पुन्हा चौकशी करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

०००००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

जालना जिल्ह्यात पोकरा योजनेतील अनियमितता प्रकरणी चौकशी सुरू – कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. 8 :  नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत जालना उपविभागाअंतर्गत  शेडनेट हाऊस या घटकांची अंमलबजावणी करताना उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. या अनियमितता व गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी प्रक्रिया 15 दिवसात पूर्ण होणार असून चौकशीअंती संबंधित अधिकाऱ्यावर कठोर कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.

विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात पोकरा योजनेत झालेल्या अनियमिततेबाबत प्रश्न विचारला होता. सदस्य सदाभाऊ खोत, भाई जगताप यांनी यात उपप्रश्न विचारले, त्यावेळी ते बोलत होते.

कृषिमंत्री श्री.कोकाटे यांनी सांगितले की,  उपविभागीय कृषी अधिकारी शीतल चव्हाण यांना 10 जुलै 2023 रोजी झालेल्या बैठकीत पदोन्नती मंजूर करण्यात आली होती. त्यानंतर श्रीमती चव्हाण यांना उपविभागीय कृषी अधिकारी या पदावरून अधीक्षक कृषी अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यात आली. तथापि, पोकरा योजनेत शेडनेटसंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यास निलंबित करण्यात आले आहे.

ते पुढे म्हणाले की, या अनुषंगाने सखोल तपासणी करण्यासाठी पथके स्थापन करण्यात आली असून जालना जिल्ह्यातील 3258 शेडनेटपैकी 2358 शेडनेटची तपासणी पूर्ण करण्यात आली आहे. उर्वरित 900 प्रकरणांची तपासणी पुढील 15 दिवसांत पूर्ण केली जाईल.

000

संजय ओरके/विसंअ

मेळघाटातील वन्यप्राणी व पक्ष्यांना मुबलक पाणीसाठा – वने मंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. ८ : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील वन्यप्राणी व पक्ष्यांना मुबलक पाणीसाठा उपलब्‍ध व्हावा, यासाठी ५६१ नैसर्गिक पाणवठे, ४३२ कृत्रिम पाणवठे, २०२ सोलर पंप, २६९ सिमेंट बंधारे, १२३६ मेळघाट बंधारे, १५ ॲनिकट बंधारे, ६७ माती बंधारे अशी विविध कामे करण्यात आली आहेत. तसेच ज्या ठिकाणी पाणीपातळी कमी झाली आहे, अशा ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असल्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य संजय खोडके यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता, त्यावेळी मंत्री श्री.नाईक यांनी सांगितले की, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील नैसर्गिक जलस्त्रोत तसेच कृत्रिम पाणवठे माहे एप्रिल २०२५ मध्ये कोरडे पडलेले नाही व पाण्याअभावी कोणत्याही वन्य प्राणी किंवा पक्ष्यांचे मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास आले नाही.

0000

संजय ओरके/विसंअ

मानवी वस्त्यांमध्ये बिबट्यांचा शिरकाव रोखण्यासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाभोवती भिंत – वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. 8 : येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील नागरिकांचा बिबट्यांच्या हल्ल्यांपासून बचाव करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मानवी वस्त्यांमध्ये बिबट्यांचा शिरकाव होऊ नये यासाठी उद्यानाच्या चारी बाजुंनी भिंत बांधण्याचे काम सुरू आहे. त्याचप्रमाणे येथील नागरिकांचे राष्ट्रीय उद्यानाबाहेर आरे परिसरात म्हाडामार्फत घरे बांधून पुनर्वसन करण्यात येईल, असे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात बिबट्यांची संख्या वाढत असल्याने त्यांचे मानवी वस्त्यांमध्ये शिरकाव होत असल्याच्या घटना घडत असल्याबाबत प्रश्न मांडला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, अभिजित वंजारी, निरंजन डावखरे, भाई जगताप, सत्यजित तांबे, हेमंत पाटील आदींनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.नाईक म्हणाले, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात बिबट्यांची संख्या 54 इतकी आहे. त्यांच्या खाद्यासाठी प्राण्यांची संख्या देखील पुरेशी आहे. छोट्या प्राण्यांचे संगोपन होण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात फळझाडे लावण्यात येत आहेत. वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी उद्यानाच्या आतील बाजूस सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. उपग्रहाची मदत घेण्याचा देखील विचार सुरू आहे. गस्तीपथकांच्या माध्यमातून देखील लक्ष ठेवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मागील काही वर्षात बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन मृत्यू झाल्याची माहिती देऊन त्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 20 लाखांची मदत देण्यात आल्याची माहिती मंत्री श्री.नाईक यांनी दिली. तथापि मुलांना एकटे सोडू नये याबाबत शासनाच्या वतीने तसेच सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून जागृती करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. बिबट्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठीच्या केंद्रामध्ये 22 बिबट्यांची सोय असून तेथे त्यांच्यावर औषधोपचार केले जात असल्याची माहिती त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

००००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

वनालगतच्या जमिनींवर सोलार कुंपणाची योजना विचाराधीन – वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. ८ : वनालगतच्या जमिनीच्या शेतकऱ्यांना प्रति एकर वार्षिक 50 हजार रुपये देऊन शासनाने त्या जमिनी ताब्यात घ्याव्यात आणि सोलार कुंपण घालावे, अशी योजना शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य सदाशिव खोत यांनी लातूर जिल्ह्यात जंगली प्राण्यांमुळे शेतीचे नुकसान होत असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

वनमंत्री श्री.नाईक म्हणाले, राज्यात वन्यजीवांची संख्या वाढत आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना त्यांचा त्रास होत आहे, ही बाब खरी आहे. वनक्षेत्रालगत सोलार कुंपणासाठी अर्थसंकल्पात 200 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सोलार बनवणाऱ्या कंपन्यांसोबत महाराष्ट्र वन विकास महामंडळामार्फत करार करण्यात येईल. येथे केवळ सोलारच्या माध्यमातून वीज निर्मितीच नव्हे तर वन्य प्राणी खाणार नाहीत आणि आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत तयार होईल असे पाम रोजा नावाचे गवत विकसित करण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

वनालगत बफर झोन आणि लगतच्या शेतकऱ्यांसाठी सोलार कुंपण घालण्याची चांगली योजना आणत असल्याबद्दल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांचे यावेळी अभिनंदन केले. यामाध्यमातून वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमधून नागरिकांचे जीव वाचवण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

छत्रपती संभाजीनगर विभागातील नुकसान भरपाई अनुदान अनियमितता प्रकरणी चौकशी सुरू – मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव

मुंबई, दि. ८ : जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी या तालुक्यात 2023 आणि 2024 या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी, गारपीट व अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या सानुग्रह अनुदानामध्ये आर्थिक गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी केवळ दोन तालुक्यापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण जालना जिल्हा व छत्रपती संभाजीनगर विभागातील आठही जिल्ह्यांमध्ये चौकशी करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य राजेश राठोड यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विचारला होता. यावेळी सदस्य अभिजित वंजारी यांनीही उपप्रश्न विचारला.

मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव यांनी सांगितले की, सन 2022-23 मध्ये अंबड तालुक्यासाठी ₹112.63 कोटी आणि घनसावंगी तालुक्यासाठी ₹11.77 कोटी, असे एकूण ₹124.40 कोटी अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. मात्र या निधीच्या वाटपात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे आढळून आले आहे.

यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमून या चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, अंबडमधील 121 व घनसावंगीमधील 59 गावांमध्ये अनुदान वितरणात गंभीर गैरप्रकार आढळले आहेत. त्याचप्रमाणे, अंतरिम अहवालात अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील तहसीलदार यांचे लॉग-इन आणि पासवर्ड यांचा गैरवापर करण्यात आला असल्याचे आढळून आले आहे. याप्रकरणी 21 तलाठी व लिपिक यांना निलंबित करण्यात आले. संबंधित तहसिलदार, व नायब तहसिलदार आणि 36 तलाठी व लिपिक यांच्याविरूद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली असून याव्यतिरिक्त ग्रामसेवक, कृषी सहायक यांच्या सुद्धा विभागामार्फत चौकशी सुरू असल्याचे श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

000

संजय ओरके/विसंअ/

दिव्यांग कल्याण विभागातील सर्व रिक्त पदे पुढील तीन महिन्यात भरणार – दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. ७ : शासनाकडून विविध स्तरांवर दिव्यांग कल्याणासाठी कार्यवाही सुरू आहे. नुकतेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन विभागीय स्तरावर निर्णय घेण्यात आले आहेत. आतापर्यंत 33 पदांवर नियुक्त्या झाल्या असून उर्वरित भरती प्रक्रिया सुरू असून पुढील तीन महिन्यात सर्व रिक्त पदे भरण्यात येतील, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. सावे बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री प्रसाद लाड, भाई जगताप, परिणय फुके, शशिकांत शिंदे, अभिजित वंजारी, सदाशिव खोत यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार पुढील तीन महिन्यांत सर्व जिल्ह्यांमध्ये अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.  सात एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीचा आढावा घेत पुढील आठवड्यात सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांकडून लेखी अहवाल मागवण्यात आला आहे. दिव्यांग शाळांना मान्यता मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 15 वर्षांच्या कालावधीबाबत शासन सकारात्मक आहे. या निकषांची पूर्तता झालेल्या शाळांना पूर्ण मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. याशिवाय दिव्यांगांसाठी नोकरीमध्ये 5 टक्के आरक्षण, परवाना प्रक्रियेमधील अडथळे दूर करणे, तसेच स्थानिक करांमध्ये सूट देण्याबाबत संबंधित विभागांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल.  सर्व स्तरांवर दिव्यांगांसाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यास कटिबद्ध असल्याचेही मंत्री श्री. सावे म्हणाले.

०००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

पीक विमा उतरवला नाही म्हणून शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार नाही – राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. 8 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई म्हणून मदत दिली जाते. नुकसान झाले तर विमा कंपनीवर अवलंबून न राहता शासनामार्फत मदत दिली गेली पाहिजे, ही शासनाची भूमिका असून पीक विमा उतरवला नाही म्हणून शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार नाही, असे कृषी राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या पीक विमा रकमेबाबत प्रश्न विचारला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यातील यापूर्वी शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीच्या पीक विम्यासंदर्भात भरपाई दिली गेली आहे. उर्वरित 69,954 विमा अर्जांसाठी 81.80 कोटी इतकी अतिरिक्त विमा नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. ही रक्कम येत्या 3 ते 4 दिवसात वित्त विभागाकडून दिली जाईल, असे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी यावेळी सांगितले.

००००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

कोळसा वाहतुकीमुळे पिकांची होणारी नुकसानभरपाई ठरवण्यासाठी समिती गठीत -मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. ८ : कोळसा वाहतुकीमुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या सानुग्रह अनुदानाच्या धोरणासाठी अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री सचिवालय) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्यांमध्येही अशाच स्वरूपाच्या तक्रारी लक्षात घेता, मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून समिती गठीत करण्यात येईल अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले,  कोळसा वाहतुकीमुळे होणारे पिकाच्या नुकसान भरपाईच्या संदर्भामध्ये यापूर्वी यवतमाळ जिल्ह्यातल्या काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने अतिरिक्त मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सहा सदस्यांची समिती यवतमाळ जिल्ह्यासाठी गठीत करण्यात आली. याच धर्तीवर चंद्रपूर आणि नागपूर या जिल्ह्यांसाठी समिती गठीत करण्यात येईल. ही समिती तीन महिन्यात या नुकसान भरपाई संदर्भात विभागाला अहवाल सादर करेल या समितीचा अहवाल सादर करताना त्या क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा देखील विचार करण्यात येईल.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ

दापोडी एस.टी. कार्यशाळेतील भांडार खरेदी घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाई होणार – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि. ८ : पुणे जिल्ह्यातील दापोडी येथील राज्य परिवहन महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यशाळेतील भांडार खरेदीत झालेल्या गैव्यवहारप्रकरणी दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य संदीप क्षीरसागर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री.सरनाईक म्हणाले, या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास प्राथमिक माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. रा. प. मध्यवर्ती कार्यशाळा, दापोडी पुणे येथील भांडार खरेदी बाबत सहाय्यक लेखा परिक्षण अधिकारी, रा. प. अंतर्गत लेखा परिक्षण पथक, पुणे यांच्याकडून विशेष लेखा परिक्षण करण्यात आले. या प्रकरणी अनियमितता झाल्याचे दिसून आले. या प्रकरणी १५ अधिकाऱ्यांची चौकशी केली असता ते अधिकारी दोषी आढळले असून त्यांच्या मासिक पगारातून १० टक्के रक्कम घेण्यात आली आहे.महामंडळामार्फत महालेखापरीक्षकांनाही चौकशी करण्याची विनंती करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

000

शैलजा पाटील/विसंअ

दूध महासंघातील भविष्य निर्वाह निधी गैरव्यवहार प्रकरणी सीबीआयकडून तपास सुरू – मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. ८ : महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघातील भविष्‍य निर्वाह निधीमध्ये गैरव्यवहार प्रकरणी तपास सीबीआयकडून सुरू असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य चेतन तुपे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अभिजीत पाटील, सुलभा खोडके यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले, वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा अधिकारी व दोन कर्मचाऱ्यांनी संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण भारत सरकारच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाशी संबंधित आहे. त्यामुळे या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या भ्रष्टाचार विरोधी शाखा मुंबई यांच्याकडे दि. १८ मार्च २०२५ रोजी अधिकृतपणे एफआयआर दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

ऑनलाईन गेम्सवर विनियमनासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येणार – राज्यमंत्री पंकज भोयर 

मुंबई, दि. ८ : ऑनलाईन लॉटरी आणि गेम्स यांचे प्रभावी विनियमन व्हावे यासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनास विशेष कायदा करण्याची विनंती करण्यात येणार असल्याचे माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

राज्यमंत्री श्री. भोयर म्हणाले, राज्यात ऑनलाईन जुगार आणि गेम्समुळे वाढणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर विभागाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. समाजमाध्यमांद्वारे तसेच प्रत्यक्ष सायबर जनजागृती कार्यक्रम राबवून नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जात आहे.

सन २०१७ ते २०१९ या कालावधीत राज्यातील एकूण ३,२५३ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सायबर गुन्ह्यांच्या आधुनिक तपास पद्धतींबाबत विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

ऑनलाईन गेम्स बंद करण्यासाठी सध्या कोणताही स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नसला तरी केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (इंटरमिजिएट्री गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया येथे कोड) रुल्स २०२१ हे नियम दिनांक ६ एप्रिल २०२३ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

न्यायमूर्ती भूषण गवई यांची सरन्यायाधीशपदी निवड महाराष्ट्रासाठी गौरवाची बाब – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. ८ : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या झालेल्या ऐतिहासिक निवडीबाबत विधानपरिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभिनंदन प्रस्ताव मांडला. यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की,  भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून भूषण गवई यांची नियुक्ती ही महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानास्पद घटना आहे.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, “विदर्भातील अमरावतीचे सुपुत्र असलेल्या गवई यांचे शिक्षण अमरावती आणि मुंबई येथे झाले. त्यांनी वाणिज्य शाखेत पदवी घेतल्यानंतर कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले. महाराष्ट्र विधान परिषदेचे माजी सभापती आणि समाजसेवक रामकृष्ण गवई यांचे ते सुपुत्र असून, त्यांना लहानपणापासूनच सामाजिक कार्याचे संस्कार लाभले आहेत.”

याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी विशेष उल्लेख केला की, दिवंगत नेते दादासाहेब गवई यांच्याकडून त्यांनी सामाजिक बांधिलकी आणि वंचित घटकांसाठी काम करण्याची प्रेरणा घेतली आहे. त्यांची सरन्यायाधीश पदावरील नियुक्ती ही सामाजिक समतेचा आणि न्यायाचा विजय आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ/

विधानपरिषद

बांधकाम कामगारांच्या पाठिशी शासन खंबीरपण उभे – कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

कृषी क्षेत्रात ‘एआय’ तंत्रज्ञान आणि शेतकरी हिताचे निर्णय – कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे

शिक्षण क्षेत्रात सुविधावाढ व भरती प्रक्रिया गतीमान – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 8  : राज्य सरकारने कामगार, कृषी आणि शिक्षण क्षेत्रात व्यापक निर्णय घेतले असून विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, कायदे व धोरण तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. कामगारांचे हक्क, शेतकऱ्यांची सुरक्षितता आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य या सर्व बाबींमध्ये शासनाने ठोस कृती आरंभलेली असल्याचे उत्तर कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानपरिषदेत दिले.

विधानपरिषद नियम 260 अन्वये विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री बोलत होते.

कामगार मंत्री अकाश फुंडकर म्हणाले की, कामगारांच्या कल्याणासाठी निर्णायक पावले उचलली जात असून राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी 32 कल्याणकारी योजना राबविल्या जात असून, त्यापैकी 22 योजना थेट डीबीटीद्वारे लाभ देणाऱ्या आहेत. बोगस नोंदणी आणि खोटे ठेकेदार यामुळे होणाऱ्या गैरप्रकारांवर आळा बसावा म्हणून कामगारांची बायोमेट्रिक नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे. 90 दिवसांचे ठेकेदार प्रमाणपत्र बंधनकारक असून, संबंधित कायद्यानुसार त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. प्लॅटफॉर्म वर्कर्स (जसे झोमॅटो, गिग वर्कर) यांच्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचे काम सुरू असून, त्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात राहणार आहे. गिरणी कामगारांसाठी घरांची योजना आता अंतिम टप्प्यात असून, कामगार विभागाने 90% पात्रतेची तपासणी पूर्ण केलेली आहे. आता गृहनिर्माण विभागामार्फत घर वाटप सुरू आहे. सुपरमॅक्स व जनरल मोटर्स या कंपन्यांमध्ये कामगारांवरील अन्यायासंदर्भात सुनावणी सुरू आहे. शासनाने कामगारांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली असून, कंपन्यांना तोपर्यंत कोणताही दिलासा दिला जाणार नाही, जोपर्यंत कामगारांना न्याय मिळत नाही.

राज्यात असंघटित कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून, 1 कोटी 70 लाखांहून अधिक कामगार ‘ई-श्रम पोर्टल’वर नोंदणीकृत आहेत. त्यांच्या हक्कासाठी 68 वर्च्युअल बोर्ड तयार केले असून, सामाजिक सुरक्षा योजना अंतिम रूपात आणल्या जात आहेत. बोगस माथाडी कामगार प्रकरणांवर कठोर कारवाई सुरू आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर एसआयटी चौकशीने अहवाल सादर केला असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

कृषी क्षेत्रात ‘एआय’ तंत्रज्ञान आणि शेतकरी हिताचे निर्णय

‘महाॲग्री धोरण 2025–29’ अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून शेती क्षेत्रात शाश्वत वाढ सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न आहे. या धोरणासाठी 500 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. हवामान, मृदा, बाजारभाव, पिकांची स्थिती आदी डेटा एकत्र करून ‘डिजिटल पायाभूत सुविधा (DPI)’ उभारली जाणार आहे. फार्मर आयडी प्रणाली अंतर्गत 1 कोटी 6 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. पीएम किसानसह सर्व योजनांसाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्यात बोगस खते व बियाण्यांवरील कारवाईसाठी 62 भरारी पथके कार्यरत आहेत. 205 अप्रमाणित खत नमुने जप्त करण्यात आले असून, 183 लाखांचा 1040 टन साठा जप्त करण्यात आला आहे. एकूण 71 परवाने निलंबित व 69 रद्द करण्यात आले आहेत. पिक विमा योजनेंतर्गत आतापर्यंत 32,629 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई वितरित झाली असून, 76% विमा हप्त्याची परतफेड झालेली आहे. सुधारित योजना राबविल्याने राज्याचा 5000 कोटींचा खर्च वाचला आहे, असे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

किमान आधारभूत किंमत (MSP) बाबत राज्य सरकारने कापूस, सोयाबीनसह अन्य पिकांकरिता केंद्र सरकारकडे शिफारसी केल्या आहेत. मात्र, केंद्राने अपेक्षित दरांपेक्षा कमी MSP जाहीर केल्याने राज्य शेतकरी संघटनांमध्ये नाराजी आहे.

शिक्षण क्षेत्रात सुविधावाढ व भरती प्रक्रिया गतीमान

राज्यातील सर्व शासकीय शाळांमध्ये पुढील पाच वर्षांत 100 टक्के सुविधा उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य शासनाने ठेवले आहे. आतापर्यंत 19,000 शिक्षकांची भरती पूर्ण झाली असून, 10,000 नव्या शिक्षक भरतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. अकरावी प्रवेश प्रक्रिया प्रथमच ऑनलाईन करण्यात आली असून, साडेपाच लाख विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत प्रवेश घेतले आहेत. प्रक्रियेत काही अडचणी आल्या असल्या, तरी त्यावर त्वरित उपाय करण्यात आले आहेत. बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणी राज्यव्यापी एसआयटी चौकशी सुरू असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

खारघर परिसरातील दारूबंदीचे निवेदन प्राप्त झाल्यास योग्य ती कार्यवाही करणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. ८ :  खारघर परिसरात प्रभागाकरिता दारूबंदी करण्याबाबत विहित प्रक्रियेनुसार निवेदन प्राप्त झाल्यास योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

खारघर परिसरातील दारू विक्री परवाना रद्द करून दारूमुक्त क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याबाबत विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री पवार विधानसभेत बोलत होते.

सन २००८ व २००९ च्या अधिसूचनेनुसार नगरपरिषद/महानगरपालिका क्षेत्रातील एखाद्या प्रभागातील २५ टक्के पेक्षा कमी नसलेल्या महिला मतदार किंवा एकूण मतदारांनी लेखी निवेदन दिल्यास संबंधित जिल्हाधिकारी यथास्थिती गुप्त पद्धतीने मतदान घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करतील. जर संबंधित प्रभागातील एकूण मतदार किंवा महिला मतदारांच्या संख्येच्या किमान 50 टक्केपेक्षा अधिक अनुक्रमे एकूण मतदार किंवा महिला मतदार यांनी मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याच्या बाजूने मतदान केल्यास त्या क्षेत्रात मद्यविक्री अनुज्ञप्ती बंद करण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात येतात, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, ग्रामपंचायतीचे नगरपालिकेत किंवा महानगरपालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर अनुज्ञप्ती संदर्भात कोणती कार्यवाही करावी यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी नियमांमध्ये बदल केले आहेत. 1972 पासून राज्यात नवीन अनुज्ञप्तीची परवानगी देण्यात येत नाही. तथापि, विहित कार्यपद्धतीनुसार एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्यास परवानगी देण्यात येते.

मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्यासंदर्भात नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेतील उपस्थित नागरिकांच्या नव्हे तर एकूण मतदारांच्या 50 टक्के पेक्षा अधिक अनुक्रमे एकूण मतदार किंवा महिला मतदारांचा निर्णय विचारात घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी विधानसभा सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यास उत्तर देताना स्पष्ट केले.

०००

देवेंद्र पाटील/ज.सं.अ/

मुंबई, दि. ८: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात, ‘हवामान अंदाज तंत्रज्ञान आणि प्रादेशिक हवामान केंद्राची कार्यपद्धती’ या विषयावर मुंबई प्रादेशिक हवामान केंद्राच्या प्रमुख शुभांगी भुते यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

ही मुलाखत गुरुवार, दि. १०,जुलै शुक्रवार, दि. ११, शनिवार, दि. १२ आणि सोमवार, दि. १४ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर प्रसारित होणार आहे. तसेच ‘News On AIR’ या मोबाईल अॅपवर देखील ही मुलाखत ऐकता येईल. निवेदक राजेंद्र हुंजे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

हवामानाच्या अचूक अंदाजामुळे शेती, पर्यटन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि इतर विविध क्षेत्रांना अमूल्य मदत होते. या माध्यमातून नागरिकांचे संरक्षण व आर्थिक व्यवस्थापन अधिक सक्षम बनते. प्रादेशिक हवामान विभाग भारतीय हवामान विभागांतर्गत कार्यरत असून, हवामान निरीक्षण, डेटा संकलन, अलर्ट सिस्टीमद्वारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपले कार्य करत आहे. यावर्षी राज्यात सरासरीपेक्षा अधिक पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला असून ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून भुते यांनी या अंदाजामागील वैज्ञानिक प्रक्रिया, वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान, उपग्रह व रडार यंत्रणा यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

०००

जयश्री कोल्हे/स.सं/

मुंबई दि. 7 : मुक्ताईनगर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील राहू, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

महामार्गाच्या संदर्भात विधानभवनात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मुक्ताईनगर तालुक्यातील शेतकरी उपस्थित होते.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, इंदूर ते छत्रपती संभाजीनगर (एल-७५३) राष्ट्रीय महामार्गाचा मुक्ताईनगर तालुक्यातून जाणारा मार्ग काहीसा वळणाचा असून त्यामध्ये दिशा (अलाइनमेंट) बदल केल्यास संपूर्ण रस्त्याचे अंतर कमी होऊ शकते तसेच खर्चातही बचत होईल.

बैठकीत मुक्ताईनगर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादनासंदर्भातील दर, त्यावरील प्रलंबित तक्रारी, तसेच स्थानिक शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न यावर सविस्तर चर्चा झाली. शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन आणि त्यांच्या हितासाठी सकारात्मक विचार केला जाणार असून, दिशा बदलण्याचा प्रस्ताव महाधिवक्ता यांच्याकडे सादर करण्यात येईल, असे श्री. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, योग्य तो तोडगा काढण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी शेतकऱ्यांनी आपले मुद्दे मांडले.

oooo

राजू धोत्रे/विसंअ/

नवी दिल्ली 7 : महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर कांदा पिकाचे उत्त्पन्न घेतात. केंद्र शासनाने या शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करावा अशी मागणी पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत केली.

देशातील एकूण कांदा उत्पादनात 55% वाटा उचलणाऱ्या महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यांना मे 2025 मधील अनियमित पावसामुळे जबरदस्त फटका बसला आहे. कांद्याच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही वसुल करणे कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री ॲड. कोकाटे आणि पणन मंत्री श्री. रावल यांनी केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून बाजार समितीतून लिलाव पद्धतीने कांदा खरेदी करावा, मध्यस्थांची भूमिका कमी करावी. 2025-26 मध्ये 6 लाख मेट्रिक टन कांदा थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करून डिबिटी (DBT) प्रणालीद्वारे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावेत. ही खरेदी प्रक्रिया पारदर्शकरित्या व्हावी यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षक पथकाची नेमणूक करावी. यासह किरकोळ बाजारात कांद्याचा दर 40-45 रुपये किलोपर्यंत गेला तरच निर्यात शुल्क लावावे, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक दर मिळू शकेल. या प्रमुख मागाण्या करण्यात आल्या आहेत.

पुण्याच्या तळेगावमध्ये राष्ट्रीय काढणीपश्चात तंत्रज्ञान संस्था (NIPHT); नोडल एजन्सीचा दर्जा देण्याची केंद्राकडे मागणी

महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळ आणि नेदरलँड्सच्या सहकार्याने पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे येथे आशियातील प्रथम राष्ट्रीय काढणीपश्चात तंत्रज्ञान संस्था (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नॉलॉजी) स्थापन करण्यात आली आहे. हरितगृह तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण देणारी ही संस्था शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण देऊन उत्पादनांचे मूल्यवर्धन, साठवणूक आणि बाजारपेठेतील स्थैर्य वाढवण्यास मदत करणार आहे. या संस्थेला नोडल एजन्सीचा दर्जा देण्याच्या मागणीचे निवेदन केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना कृषीमंत्री ॲड.कोकाटे आणि पणन मंत्री श्री. रावल यांनी दिले.

छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील जांबरगाव येथे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गालगत कृषी लॉजिस्टिक्स हब उभारण्यात आला असून, याचे उद्घाटन केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्या हस्ते व्हावे यासाठी पणन मंत्री श्री रावल यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री चव्हाण यांना निमंत्रण दिले.

या हबमध्ये 10,000 मेट्रिक टन क्षमतेचे कोल्ड स्टोरेज, क्लिनिंग-ग्रेडिंग युनिट्स, पेट्रोल पंप, ट्रक टर्मिनल्स व गोदामाची सुविधा आहे.

यामुळे फार्म-टू-मार्केट साखळी अधिक सक्षम होणार असून, नुकसानही कमी होईल, अशी माहिती श्री रावल यांनी यावेळी केंद्रीय कृषिमंत्री यांना दिली.

000

महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली