कोल्हापूर, दि. १९ : जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या विविध योजनांमधून महिलांच्या व त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रगतीसाठी, तसेच सर्व महिलांना स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी बचत गटांच्या चळवळीला प्रोत्साहन देणे गरजेचे असून महिलांना आर्थिक सक्षम आणि साक्षर करण्यावर भर देणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषदेच्या वतीने अर्जुनवाडा राधानगरी येथे महिला व आवास योजनेतील लाभार्थ्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता त्यावेळी ते बोलत होते.

या कार्यक्रमाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, प्रकल्प संचालक सुषमा देसाई, तहसीलदार अनिता देशमुख, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी प्रमोद भामरे, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक गणेश गोडसे, नाबार्डचे आशुतोष जाधव, गटविकास अधिकारी संग्राम पाटील यांच्यासह तालुकास्तरीय अधिकारी, तालुक्यातील महिला सरपंच व बचत गटांच्या महिला उपस्थित होत्या.

यावेळी पालकमंत्री आबिटकर यांच्या हस्ते बचत गटांना समुदाय गुंतवणूक निधी, अवजार बँक, उत्पादक गट व समाज कल्याण विभागांतर्गत पावर टिलर आणि रोटावेटर, मागासवर्गीय महिला बचत गटांना आधुनिक यंत्रसामग्री पुरवण्यासाठी एकूण २४.५ कोटी रुपयांचे कर्ज व अनुदान वितरण करण्यात आले. यावेळी पालकमंत्री म्हणाले, ‘उमेद अभियानातून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी प्रभावी कार्य केले आहे. गाव स्तरावरील मायक्रो फायनान्स घटकांद्वारे होणारी महिलांची पिळवणूक थांबवणे गरजेचे आहे. बचत गटांच्या अर्थचक्राची व्याप्ती वाढवून महिलांना आर्थिक साक्षर बनवण्यासाठी अधिक प्रयत्न व्हायला हवेत. सातत्याने अशा महिला मेळाव्यांचे आयोजन करून महिलांच्या सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.’

ते पुढे म्हणाले, भविष्यात चांगले काम करणाऱ्या बचत गटांना पुरस्कार व सन्मान देऊन गौरविण्यात येईल. उमेदच्या विविध योजनांचा उपयोग करून महिलांनी आपल्या कुटुंबाच्या प्रगतीसाठी पुढाकार घ्यावा. पालकमंत्री यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील ५० हजार घरकुलांचे काम येत्या २६ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. उद्धिष्टपूर्ती नंतर तपोवन, कोल्हापूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या घरकुलांच्या चाव्या लाभार्थ्यांना वितरित केल्या जातील.

सुरुवातीला महिला स्वयंसहायता गटांच्या उत्पादनांचे प्रदर्शन व विक्री स्टॉलचे उद्घाटन करण्यात आले. पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांची माहिती क्यूआर कोडद्वारे देणाऱ्या विशेष प्रणालीचे अनावरण करण्यात आले. उमेद अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना विमा कवच उपलब्ध करून दिल्याबद्दल बँक ऑफ इंडिया आणि अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक गणेश गोडसे यांचा सत्कार करण्यात आला.

प्रास्ताविक करताना प्रकल्प संचालक सुषमा देसाई यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात २५,५९९ स्वयंसहायता समूह गट आहेत. १,२७७ ग्राम संघ, ६७ प्रभाग संघ असून १,४४८ समुदाय संसाधन व्यक्ती आणि २५,४८८ वैयक्तिक व सामूहिक व्यवसाय सक्रिय आहेत. बँक पतपुरवठा गट १,१४३ असून, ४२३ कोटी रुपयांचा बँक पतपुरवठा करण्यात आला आहे. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आनंदा शिंदे यांनी केले तर आभार गटविकास अधिकारी सर्जेराव पाटील यांनी मानले.

000000

• उपक्रमाद्वारे खरीप हंगामाबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन
• ‘शासन आपल्या मोबाईल’वर उपक्रमास प्रतिसाद
• जिल्हाधिकारी विकास मीना यांची संकल्पना

यवतमाळ, दि.१९ (जिमाका) : विविध शासकीय योजना, उपक्रम, कायद्यांची माहिती नागरिकांना सोप्या भाषेत उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या संकल्पनेतून ‘शासन आपल्या मोबाईलवर’ हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या उपक्रमात कृषी विभागाचा समावेश करण्यात आला असून येत्या खरीप हंगामाबाबत उपयुक्त माहिती शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईलवर उपलब्ध होणार आहे. या उपक्रमाचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले.

महसूल भवन येथे उद्घाटनप्रसंगी पालकमंत्र्यांसह जिल्हाधिकारी विकास मीना, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संतोष डाबरे उपस्थित होते. उपक्रमांतर्गत प्रशासनाच्यावतीने ‘शासन आपल्या मोबाईलवर’ या नावाने यु-ट्यूब चॅनल तयार करण्यात आले आहे.

या चॅनेलवर महसूल विभागाशी संबंधित जमिनीची नोंदणी, फेरफार नोंदी, अकृषक परवानगी, विविध दाखले, वनहक्क कायदा, रस्ते संबंधी वाद, शिधापत्रिका, जमीन प्रकार, सातबारा, वारस नोंदी, भूसंपादन प्रक्रिया, मतदार नोंदणी प्रक्रिया, कलम 155 दुरुस्ती पद्धत, अतिक्रमन नियमित करणे, नैसर्गिक आपत्ती, जन्म मृत्यूची उशिरा नोंदणी, शेती घेतांना घ्यावयाची दक्षता, सहधारकांमध्ये हिस्से वाटप, अर्धन्यायिक प्रक्रिया, सामाजिक अर्थसहाय्य योजना, पोटखराब जमीन वापरात आणणे, गौणखनिज संदर्भात माहिती, अदिवासी जमिनींचे व्यवहार अशा विविध विषयांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगाम अतिशय महत्वाचा आहे. त्यामुळे या हंगामाच्यादृष्टीने महत्वाचे विषय चॅनेलवर देण्यात आले आहे. तज्ञ अधिकारी, कर्मचारी यांनी माती परिक्षण, पेरणीपूर्वी बीज प्रक्रिया, बियाणे खरेदी करतांना घ्यावयाची काळजी, सोयाबीणची उगवणक्षमता चाचणी, सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना, रुंद वरंबा सरी पद्धतीने लागवड, सोयाबीन लागवडीचे अष्टसुत्रे, हुमणी अळीचे एकात्मिक व्यवस्थापन, फळबाग लागवड योजना आदी विविध विषयांची माहिती देण्यात आली आहे. पुढील टप्प्यात विविध शासकीय विभागाच्या योजना देखील उपलब्ध होणार आहे.

शेतीशी संबंधित विषय प्राधान्याने घ्यावे – पालकमंत्री

राज्य व केंद्र शासन सर्वसामान्य नागरिकांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविते. या योजनांची माहिती नसल्याने लाभ घेण्यासाठी ते पुढे येत नाही. त्यामुळे कृषीसह विविध विषयांचे छोटे छोटे आणि सोप्या भाषेत माहिती देणारे व्हिडीओ तयार करून प्रसारीत करावे, असे उद्घाटनप्रसंगी पालकमंत्री श्री.राठोड म्हणाले. हा अतिशय चांगला उपक्रम असून जिल्ह्यातील नागरिकांना याचा फायदा होईल, असे सांगितले.

45 हजारावर नागरिकांनी घेतला उपक्रमाचा लाभ

शासन आपल्या मोबाईवर हा उपक्रम कमी कालावधीत अतिशय लोकप्रिय ठरला आहे. उपक्रमाच्या चॅनेलवर महसूल विभागाचे महत्वपूर्ण विषयांचे 24 व्हिडीओ प्रसारीत करण्यात आले होते. आता कृषी विभागाच्या 9 व्हिडीओची त्यात भर पडली आहे. कमी कालावधीत जिल्हा व जिल्ह्याबाहेरील 45 हजारावर नागरिकांनी उपक्रमाचा लाभ घेतला आहे.

000

नांदेड दि. 19 मे : देगलूर तालुक्यातील तमलूर या गावाचे भुमिपूत्र शहीद जवान सचिन यादवराव वनंजे यांच्या कुटूंबियाची राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास व अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी आज देगलूर येथील त्यांच्या घरी सात्वंनपर भेट घेतली. यावेळी त्यांनी काळजी करु नका, शासन सदैव आपल्या पाठीशी असून, मी स्वत: लक्ष घालून सर्व मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करीन अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधिक्षक अबिनाशक कुमार, देगलूरचे उपविभागीय अधिकारी अनुप पाटील, तहसीलदार भरत सूर्यवंशी, नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी नीलिमा कांबळे आदिची उपस्थिती होती.

देगलूर तालुक्यातील तमलूर या गावाचे भुमिपूत्र शहीद जवान सचिन यादवराव वनंजे यांचे 6 मे रोजी श्रीनगर येथे कर्तव्यावर असतांना मृत्यू झाला. भारतीय लष्करातील जवान सचिन यांचा मृत्यू ही अतिशय दुःखद घटना आहे. सचिन यांच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असून त्यांच्या पत्नीला व भावाला त्यांच्या शिक्षणानुसार नोकरीसाठी योग्य ती मदत करण्यात येईल. तसेच त्यांना शासनाच्या योजनेच्या माध्यमातून पक्के घरकुल देण्यात येईल, असे आश्वासन पालकमंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

0000

सांगली, दि. 19 (जि. मा. का.) :  महसूल विभाग हा शासनाचा कणा व चेहरा आहे. गावस्तरापासून ते राज्यस्तरापर्यंत जे महसूल अधिकारी काम करतात, त्यांच्या कामामधून शासनाच्या ध्येय धोरणाचे, कार्यपध्दतीचे दर्शन लोकांना घडत असते. यामुळे शासनाच्या सेवेत आपल्यावर असणारी जबाबदारी अतिशय चोखपणे, अचूकपणे व मानवतावादी दृष्टीकोन ठेवून पार पाडणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी केले.

महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पाच दिवसीय प्रशिक्षणाचा शुभारंभ पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या हस्ते दूरदृष्यप्रणालीव्दारे झाला. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात हे प्रशिक्षण होत आहे. शुभारंभ सत्रात प्रत्यक्षरीत्या जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी अजय पवार, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) डॉ. स्नेहल कनिचे, प्रशिक्षक उपजिल्हाधिकारी डॉ. संजय कुंडेटकर, ॲड. प्रविण भांगे, तहसिलदार अमोल कुंभार आदि व्यासपीठावर उपस्थित होते.

प्रशिक्षणामुळे आपली क्षमता वृध्दिंगत होते. अशा प्रकारची प्रशिक्षणे फक्त नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठीच नव्हे तर इतरांनाही वर्षातून किमान एकदा रिफ्रेशर कोर्स म्हणून घेण्याच्या सूचना करून विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार म्हणाले, महसूल विभागाच्या प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याने आपली, जबाबदारी, कर्तव्य समजून घ्यावे, असे ते म्हणाले.

विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार म्हणाले, प्रशिक्षणार्थींनी जमीन महसूल संहिता व त्या अनुषंगाने असलेले सर्व नियम, फेरफार नोंदणी, डिजीटल स्वाक्षरी, लोकांना सेवा देण्याबाबतची कार्यपध्दती, जमीनविषयक अन्य कायद्यांची तोंडओळख प्रशिक्षणामध्ये करून द्यावी. तलाठ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील जमीन विषयक माहिती, भूसंपादन केलेल्या जमिनी, निर्बंध असलेल्या जमिनी यांची सविस्तर माहिती करून घ्यावी. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या प्रत्येकाच्या कामाचे प्रत्येक तीन महिन्याने मूल्यमापन करावे, असे त्यांनी सूचित केले.

विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार म्हणाले, शासनाने व जनतेने टाकलेला विश्वास सार्थ ठरवावा. कलम 155 चा गैरवापर होणार नाही, सरकारी जमिनीचा गैरव्यवहार, निर्बंध असलेल्या जमिनीचे व्यवहार होणार नाहीत, कुठल्याची प्रकारची चुकीची नोंद घेतली जाणार नाही. तसेच ती पुढे पाठविली जाणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी. काही चुकीचे आढळल्यास तात्काळ वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून द्यावे, असे त्यांनी सूचित केले.

विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार म्हणाले, तलाठ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांशी सुसंवाद ठेवावा. निवडणूक प्रक्रिया पार पाडतानाही ती अचूकपणे पार पाडावी. या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आपले शासकीय कर्तव्य अचूक पार पाडावे. कोणतीही अडचण असल्यास ती कुटूंब प्रमुख म्हणून सोडविण्यासाठी कटिबध्द असल्याची ग्वाही डॉ. पुलकुंडवार यांनी यावेळी दिली.

प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, प्रशिक्षण म्हणजे मानवी संसाधनातील गुंतवणूक आहे. प्रशिक्षणात दिलेल्या माहितीच्या नोटस् काढाव्यात. नियम बारकाईने आत्मसात करावेत. प्रशिक्षणामुळे दृष्टी येते. कायद्यानुसार अचूकपणे काम पार पाडावे. अनावधानानेही चूक होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. प्रत्येकाला राज्यगीत तसेच संविधानाचे प्रास्ताविक तोंडपाठ असले पाहिजे. प्रशिक्षणाच्या शेवटी परीक्षा घेऊन याबाबतचे मूल्यमापन केले जाईल व विजेत्यांना बक्षीस वितरण केले जाईल.

जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, गतिमान प्रशासकीय अभियानांतर्गत महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेतला आहे. नेमणूकीपासून तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी झालेल्या सांगली जिल्ह्यातील 92 तलाठी व 4 लिपिक यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या तरतुदी,  कूळकायद्याच्या विविध तरतुदी, सिलींगच्या विविध तरतूदी, संगणकीकृत सातबाऱ्याच्या विविध तरतुदी, सहा बंडल सिस्टीम, वर्कशीट आदीच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी अजयकुमार पवार यांनी आभार मानले. प्रशिक्षणास महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, नवनियुक्त तलाठी उपस्थित होते.

0000

अंबाजोगाई, दि. 19 : येथील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय हे ग्रामीण भागात तालुक्याच्या ठिकाणी असलेले एक महत्वाची आरोग्य संस्था आहे. या संस्थेला ५० वर्षे पूर्ण होत असून याठिकाणी नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी निधी दिला जाईल. या निधीतून प्राधान्यक्रम निश्चित करून आवश्यक सुविधा निर्मिती करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे दिले.

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात आयोजित आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते. पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार विक्रम काळे, आमदार धनंजय मुंडे, आमदार नमिता मुंदडा, माजी आमदार संजय दौंड, अक्षय मुंदडा, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, आरोग्य सहसंचालक डॉ. शिल्पा दमकुंडवार, महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शंकर धपाटे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता बी. एम. थोरात यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये पदवीपूर्व विद्यार्थी क्षमता १५० इतकी असून या प्रवेश क्षमतेसाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (एनएमसी) निश्चित केलेल्या नियमानुसार आवश्यक पायाभूत सुविधा,  मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी लवकरच वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि वित्त विभागाच्या संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. तसेच आवश्यक कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. या निधीतून करावयाच्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्यानुसार आराखडा तयार करावा. पायभूत सुविधांची निर्मिती करताना उपलब्ध जागेचा पुरेपूर आणि योग्य वापर होण्यासाठी तज्ज्ञ आर्किटेक्टची नेमणूक करावी. महाविद्यालयाच्या जमिनीवर झालेले अतिक्रमण हटवावे, तसेच पुन्हा अतिक्रमण होवू नये, यासाठी संपूर्ण परिसराला सुरक्षा भिंत बांधण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा अत्यावश्यक आणि दर्जेदार कामासाठी विनियोग करावा. औषधांच्या बाबतीत कोणत्याही तक्रारी येवू नयेत, याची काळजी घ्यावी. सध्या सुरू असलेली बाह्यरुग्ण विभाग, मुलांचे वसतिगृह आणि मुलींच्या वसतिगृहाचे काम उच्च दर्जाचे होण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शंभर एकर क्षेत्रामध्ये मोकळ्या जागेत वृक्ष लागवड करावी, तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारावे.  महाविद्यालय  व रुग्णालयात, तसेच अधिकारी, कर्मचारी निवासस्थाने, वसतिगृहातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी वृक्ष लागवडीसाठी वापरावे. भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून परिसरात रुग्णांसाठी चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करावा, असे त्यांनी सांगितले.

वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शंकर धपाटे यांनी प्रारंभी महाविद्यालय व रुग्णालयात उपलब्ध असलेल्या सुविधा, तसेच नव्याने आवश्यक सुविधांची माहिती दिली. उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी यावेळी आपल्या सूचना मांडल्या.

००००

मुंबई दि. १९: सार्वजनिक आरोग्य विभाग अधिक गतिमान, लोकाभिमुख व पारदर्शी करण्याच्या दृष्टीने राज्याच्या आरोग्य धोरणाबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्य भवन येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत दिले.

आरोग्य मंत्री आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस आरोग्य सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव वीरेंद्र सिंह, आयुक्त अमगोथू श्रीरंगा नायक, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, संचालक विजय कंदेवाड, संचालक डॉ.स्वप्नील लाळे यांचेसह अवर सचिव व सहसंचालकस्तरीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत राज्याची आरोग्य सेवा अधिक बळकट होण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा शासन सेवेत समावेश करणे तसेच त्यांचे मानधन वाढीचा प्रस्ताव लवकर सादर करण्याबाबत निर्देश आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी दिले असून, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाबाबत महिला व बालकल्याण विभागाच्या शासन निर्णयाचा पाठपुरावा करण्याच्या सूचनाही दिल्या.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेमध्ये पारदर्शीपणा असावा. आठ वर्षापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्या समुपदेशाने करण्यात याव्यात. त्यानंतर विनंती बदल्या करण्यात याव्यात. तसेच एस-23 या वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांचे रिपोर्ट कार्ड पाहून करण्यात याव्यात, समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या 31 मे पुर्वी प्रथमत: आंतरजिल्हा बदल्या करण्यात याव्यात, त्यांना सोयीचा जिल्हा देण्यात यावा, त्यानंतर जिल्हा अंतर्गत बदल्या करण्यात याव्यात. तसेच पाठ्य निदेशिका यांचे नर्सिंग ट्विटर पदोन्नतीसाठीचे सेवा प्रवेश नियम दीडशे दिवसाच्या कार्यक्रमाचे अजेंड्यावर घेऊन बदलण्यात यावेत, अशा सूचनाही आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी दिल्या.

शासनाला जास्तीत जास्त वर्ग – १ चे वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध होतील यासाठी एमपीएससीकडे पाठपुरावा करून ही पदे तातडीने भरावीत. बॉम्बे नर्सिंग होम ॲक्ट व इतर कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी लीगल फर्मची नियुक्ती करण्यात यावी. कोणत्याही परिस्थितीत पावसाळी अधिवेशनामध्ये या कायद्यामधील सुधारणा विधेयक सादर करण्याचे निर्देश मंत्री आबिटकर यांनी या बैठकीत दिले.

वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याचा तसेच आशा वर्कर यांना आयुष्मान भारत कार्ड काढण्यासाठी पाच ऐवजी वीस रुपये मोबदला देण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. कोल्हापूर छत्रपती संभाजीनगर व मुंबई येथे वैद्यकीय सहायता कक्ष स्थापन करण्याचे सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

दीडशे दिवसाचा कृती आराखडा सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तयार करून २० मे, २०२५ पर्यंत सादर करावा. ग्रामीण स्वच्छता व आरोग्यदायी अभियान ही योजना राज्यात सुरू करण्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करणे तसेच केंद्र सरकारने त्यांच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे १७ ठिकाणी कॅन्सर डे केअर सेंटर सुरू करणे, तसेच टीबी मुक्त पंचायत व तंबाखू मुक्त शाळा हे अभियान सुरू करण्याबाबत त्यांनी सूचनाही आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी दिल्या.

आदिवासी व दुर्गम भागामध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांना विशेष सुविधा देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा. केंद्र सरकारच्या NIV च्या धर्तीवर नवीन प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासबंधी ४४ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी ३१ मे पर्यंत वित्त विभागास सादर करावा. पीएम मेडिसिटी प्रोग्रामसाठी ५० एकर जागेची व विमानळाची उपलब्धता विचारात घेऊन कोल्हापूर किंवा पुणे येथे जागा उपलब्धता पाहण्याच्या सूचना दिल्या. या बैठकीत प्राप्त बजेट पुरवणी मागण्या तसेच २०२५ च्या अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर असलेल्या तरतूदी विचारात घेऊन तात्काळ प्रस्ताव सादर करून वित्त विभागाकडे ३१ मे पूर्वी पाठवण्याचे निर्देश, आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी दिले.

०००

संजय ओरके/विसंअ/