चंद्रपूर, दि. २२ : चंद्रपूर शांतता, सामाजिक सलोखा राखणारा जिल्हा आहे. मात्र काही असामाजिक तत्वांकडून जिल्ह्यात गुन्हेगारी वाढविण्याचे प्रकार निदर्शनास येत आहे. याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी खबऱ्यांचे जाळे वाढवावे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून दोष सिद्ध करण्याचे प्रमाण वाढवावे, असे निर्देश राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

नियोजन सभागृह येथे पोलीस विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तसेच उप-प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा पोलिस अधिक्षक रविंद्रकुमार परदेशी, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मुरुगानंथम एम., अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक रिना जनबंधु, सहाय्यक पोलिस अधिक्षक आयुष नोपानी, मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे, राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी संजय पाटील यांच्यासह सर्व उपविभागीय पोलिस अधिकारी, पोलिस निरीक्षक आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, पोलीस विभागाने नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून गस्तीवरील वाहन, पोलीस, कर्तव्यावरील कर्मचारी यांची माहिती ठेवावी. खबऱ्यांचे जाळे वाढविण्यासाठी पोलीस मित्र/मैत्रीणी नियुक्त करता येतील का, याबाबत विचार करावा.

जिल्ह्यातील जातीय सलोखा कायम ठेवण्यासाठी सोशल मिडीयावरील घटनांचे विश्लेषण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा. शहरातील वाहतुक कोंडी सोडविण्यासाठी बायपास मार्ग काढणे तसेच रस्ते कसे विकसीत करता येईल, याबाबत नियोजन करावे, अशा त्यांनी दिल्या.

सादरीकरण करताना जिल्हा पोलिस अधिक्षक रविंद्रसिंह परदेशी म्हणाले की, जिल्ह्यात ड्रंक ॲन्ड ड्राईव्ह प्रतिबंध, सिटबेल्ट व हेल्मेट बाबत राबविण्यात आलेल्या त्रिसुत्रीच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे अपघातांची संख्या तसेच अपघातातील मृत्युंची संख्या कमी करण्यात यश आले आहे. सन 2022 मध्ये ड्रंक ॲन्ड ड्राईव्हचे 767 प्रकरणांची नोंद होती. यावर्षी सप्टेंबरअखेर पर्यंत 7721 प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहे. यात 900 टक्के वाढ आहे. सन 2022 मध्ये सिटबेल्टची 7149 प्रकरणे तर 2023 मध्ये 18281 प्रकरणे (156 टक्के वाढ), 2022 मध्ये सिटबेल्टची 12079 प्रकरणे तर 2023 मध्ये 27303 प्रकरणे (126 टक्के वाढ) नोंदविण्यात आली आहेत. या तीनही बाबींमध्ये गत वर्षीच्या एकूण 19995 प्रकरणांच्या तुलनेत 2023 मध्ये एकूण 53305 प्रकरणांची नोंद आहे.

तसेच अवैध दारुला आळा घालणे, या प्रकणांत 45 टक्क्यांनी वाढ असून 2632 जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. सन 2022 मध्ये जनावरांची अवैध वाहतुकीची 39 प्रकरणे होती. यावर्षी 69 प्रकरणे नोंदविण्यात आली असून 2200 जनावरे पकडण्यात आली आहेत. सन 2017 ते 2023 या कालावधीत जिल्ह्यातील अल्पवयीन 300 मुले आणि अल्पवयीन 1271 मुली असे एकूण 1571 जण बेपत्ता असल्याची नोंद झाली. यापैकी 292 मुले तर 1236 मुलींना परत आणण्यात यश मिळाले आहे.

रस्ते अपघातांची संख्या कमी करा : जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी ब्लॅक स्पॉट निश्चित करून त्याच्या उपाययोजनेसाठी निधीबाबतचा प्रस्ताव रस्ता सुरक्षा समितीमध्ये तात्काळ पाठवावा. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्यांवरील खड्डे त्वरीत बुजवावे. अपघातांचे विश्लेषण करण्यासाठी सॉफ्टवेअर विकसीत करा. वाहनांच्या मागे रिफ्लेक्टर प्रभावीपणे दिसण्यासाठी वाहनांच्या तपासणीची मोहीम राबवावी. तसेच टोल नाक्यावर वाहनांच्या रिफ्लेक्टरची तपासणी करावी.

बाबुपेठ येथे पोलीस चौकी कार्यान्वित करणार : बाबुपेठ येथे असलेली पोलिस चौकी एक महिन्याच्या आत पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी पोलीस विभागाने आवश्यक मनुष्यबळाची पुर्तता करावी. या चौकीच्या बांधकामासाठी निधी लागत असल्यास तो उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

हेल्मेट वापरण्याबाबत जनजागृती आवश्यक : सन 2023 मध्ये दुचाकी अपघातात 161 जणांचा मृत्यु झाला आहे. यात 154 जणांचा मृत्यु हा हेल्मेट न वापरल्यामुळे झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे हेल्मेट वापराबाबत जनजागृती करणे आवश्यक आहे. तसेच हेल्मेटचा वापर केल्याने किती जणांचे जीव वाचले आणि न वापरल्याने किती जणांचा मृत्यु झाला, याचा सर्व्हे करावा. हेल्मेट शिवाय (विशिष्ट क्रमांकासह) नवीन वाहनांची नोंदणीच करू नये, याबाबत नियोजन करता येते का, ते तपासावे.

दारू दुकानांची संख्या वाढवू नका : दारुमुळे अनेक कुटुंब उध्वस्त होतात. दारु दुकानांबद्दल नागरिकांच्या तक्रारी असल्यास त्याकडे गांभियाने लक्ष द्यावे. यापुढे जिल्ह्यात दारुच्या दुकानांची संख्या वाढवू नये, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला दिले.

गोवंश ठेवण्यासाठी जागेची उपलब्धता : अवैध वाहतुकीदरम्यान पकडण्यात आलेली जनावरे ठेवण्यासाठी किती जागेची मागणी आहे, त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करावा. जागेची उपलब्धता करून देऊन त्याच्या बाजुला वनविभागातर्फे कुरण विकसीत करण्याचे नियोजन करता येईल, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

मिशन ‘टीन्स’ चे उद्घाटन :

पोलिस अधिक्षक कार्यालय व जिल्हा परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने अल्पवयीन मुले / मुली यांना सायबर क्राईम, लैंगिक शोषण, बॅड टच – गुड टच, पोक्सो कायदा आदींबाबत जनजागृती निर्माण व्हावी, यासाठी ‘टीन्स’ उपक्रम (ट्रेनिंग, एज्युकेटिंग, इंपॉवरिंग, नर्चरींग स्टुडंट) राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत जिल्ह्यातील शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. जेणेकरून याबाबत शालेय विद्यार्थ्यांना अवगत करता येईल. तसेच याबाबत जे पिडीत आहेत, त्यांचे मनोर्धर्य उंचाविण्यासाठी मानसोपचार तज्ज्ञांकडूनसुध्दा मार्गदर्शन करण्यात येईल. या उपक्रमाचे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.

०००

वन उपजावरील प्रक्रिया उद्योगांना प्रत्येकी १ कोटी रूपयांचा निधी

नंदुरबार, दि. २२ (जिमाका): आदिवासी भागात गौण वन उपजाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तसेच या सर्व प्रक्रिया उद्योगांना आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून १ कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी देण्याचे धोरण अंगिकारल्याने दऱ्याखोऱ्यात आत्मनिर्भरतेचे वारे वाहू लागले असून; आदिवासी वाड्यापाड्यांचे सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षमीकरण होत असल्याचा विश्वास राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी व्यक्त केला.

मोलगी (ता.अक्कलकुवा) येथे शबरी आदिवासी वित्त व  विकास महामंडळातर्फे मोलगी परिसर शेतकरी उत्पादक कंपनी लि., कंजाला यांच्या आमचूर व भाजीपाला प्रकल्पाच्या व विविध विकासकामांच्या भूमिपूजन प्रसंगी मंत्री डॉ. गावित बोलत होते. यावेळी, खासदार डॉ. हिना गावित, पंचायत समिती सदस्य सर्वश्री भरत पाडवी (जमाना), अशोक राऊत (बर्डी), सरपंच सर्वश्री आकाश वसावे (डाब), दिलीप वसावे (सरी), जयमल पाडवी (राजमोही), दिनेश वसावे (चिवालनार),अविनाश वसावे (उमरगव्हाण), रंजना राऊत (पिंपळखुटा), वनीबाई पाडवी (मालपाडा), किरसिंग वसावे, नितेश वळवी व परिसरातील ग्रामस्थ उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, आदिवासी भागात गौण वनउपज विपुल प्रमाणात आहे. या वनउपजावर प्रक्रिया उद्योग व व्यवसायासाठी अनेक महिला बचतगट, शेतकरी कंपन्या पुढे येत आहेत. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत या प्रक्रिया उद्योगांसाठी आदिवासी उद्योजकांना १ कोटी रूपयांचे आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून दिले जात असून, आदिवासी बांधवांना उद्योजकतेच्या प्रशिक्षणातून व्यवसाय उपलब्ध करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कसे करता येईल त्यासाठी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ कार्यरत आहे. येत्या काळात आदिवासी बांधवांनी प्रक्रिया उद्योगातून तयार केलेल्या या उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, कायद्याने गौण वनउपज गोळा आणि विक्री करण्याचे अधिकार मिळाल्यानंतर त्याचा समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या आदिवासी बहुल भागांतील लोकांच्या उपजीविकेवर बराच सकारात्मक परिणाम झाला. आमचूर, बांबू, मोहफुल, तेंदूपत्ता, सहद (मध), चिंच यांसारख्या गौण वनउपजांचे संकलन, व्यवस्थापन आणि विक्री ग्रामसभेच्या माध्यमातून करून आदिवासी भागातील पुष्कळशा गावांची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल होत आहे. आता शासन आणि सामाजिक कार्यकर्ते या गौण वनउपजांवर प्रक्रिया करून, त्याचे मूल्यवर्धन करून आदिवासी गावांना कसे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टया बळकट करता येईल,याचे प्रयत्न करत आहेत. याचाच भाग आहे मोहाफुलांपासून व त्याच्या बियांपासून बनवलेल्या वस्तू, ज्यांचे सेवन आणि विक्री आदिवासी बांधवांच्या आरोग्यासाठी तसंच आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मदतीचे ठरू शकेल. नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासी दुर्गम भागात भगर प्रक्रिया उद्योगाला मोठा वाव असून येणाऱ्या काळात त्यासाठीही इच्छुक बचतगट, कंपनी व उद्योजकांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

आदिवासी भागातील सामुहिक वनदाव्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या जमीनींवर वनउपजावर आधारित उद्योग सुरू करण्याचे, त्यावर चांगल्या दर्जाचे निर्यातक्षम ब्रॅंड विकसित करण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. रोजगार हमी योजना, केंद्र व राज्य शासनाच्या यंत्रणांसोबत त्यासाठीच्या नियोजनासाठी संयुक्त बैठकीचे आयोजन करणार असल्याचेही मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

दृष्टिक्षेपात वनउपज प्रक्रिया उद्योग

◼ शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत वनउपजावर आधारित व्यवसाय, उद्योगासाठी ₹ १ कोटींचा निधी.

◼ महिला बचतगट, शेतकरी कंपनी, वन व्यवस्थापन संस्थांना राबवता येणार प्रक्रिया उद्योग.

◼ ग्रामसभेच्या माध्यमातून आमचूर,बांबू,मोहफुल,तेंदूपत्ता,मध, चिंच यासारख्या वनउपजांचं होणार संकलन,प्रक्रियेतून मुल्यवर्धन व व्यवस्थापन.

◼ राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील आदिवासी वाड्यापाड्यांचे सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणाकडे, आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल.

◼ नंदुरबार जिल्ह्यात भगर प्रक्रिया उद्योगासाठी मोठा वाव, स्वतंत्र निर्यातक्षम ब्रॅंड विकसित करणार.

◼ रोजगार हमी योजना, केंद्र व राज्य शासनाच्या यंत्रणांसोबत त्यासाठीच्या नियोजनाची स्वतंत्र बैठक घेणार.

०००

सातारा, दि. २२, (जिमाका) : राज्यातील जे उद्योजक त्यांच्या उद्योगाची वाढ करू इच्छितात त्यांच्यासाठी शासन लवकरच नवीन सवलतीचे धोरण आणणार असल्याचे सूतोवाच पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे उद्योजकांसाठीच्या  विविध शासकीय योजनांची माहिती करून देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी पालकमंत्री श्री. देसाई बोलत होते. यावेळी उद्योग विभागाचे सह संचालक के. जी. दकाते, उपसंचालक एन. बी. कोळेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक उमेश दंडगव्हाळ, एम.टी.के. टूलिंग व इंजिनिअरिंगचे व्यवस्थापकीय संचालक तेहवा किम, आय. डी. बी. आयचे वरिष्ठ व्यवस्थापक तरल शहा यांच्यासह उद्योजक, औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, औद्योगिकीकरणाला चालना देण्याची शासनाची भूमिका आहे, त्यासाठी शासन अनेक योजना, धोरण राबवत असते. त्याची माहिती सर्व उद्योजक, विशेषतः नव उद्योजक यांच्यापर्यंत पोहचवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अशा कार्यशाळांचे वारंवार आयोजन करावे. त्यामध्ये नव उद्योजकांनी सहभाग नोंदवावा.  परकीय गुंतवणुकदारांसाठी महाराष्ट्र पहिली पसंती असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

नव उद्योजकांसाठी उद्योग परवाने, सवलती या बाबत सुटसुटीत असे नवीन धोरण तयार करण्यात येत आहे. उद्योगांसाठी चांगले वातावरण असावे, उद्योजकांना विनाकारण त्रास देण्याचे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत. अशा प्रकारांना आळा बसला पाहिजे. महाराष्ट्र औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी प्रथम क्रमांकाचे राज्य व्हावे, यासाठी प्रयत्नशील आहोत. जिल्ह्यातील उद्योजकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी लवकरच बैठक घेणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

उद्योग विभागाचे सहसंचालक दकाते म्हणाले की, उद्योगांसाठीच्या योजनांची माहिती उद्योजकांना व्हावी, यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात ३२ हजार सूक्ष्म, लघु, उद्योग असून त्यामध्ये सुमारे २३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. २ कोटींच्या आसपास रोजगार मिळाला आहे. या उद्योगांसाठी आयात – निर्यात धोरण, सुविधा तसेच परवाने, नियम याविषयीही या कार्यशाळेत माहिती दिली जाणार आहे.

यावेळी विविध शासकीय योजना राबविण्यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या बँक प्रतिनिधींना प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत लघु उद्योगांसाठी कर्ज मंजूर झालेल्या लाभार्थींना धनादेश वाटप करण्यात आले.

०००

बीड दि. २१ ( जिमाका): बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील जवळपास ३ हजार अंगणवाड्या स्मार्ट करण्यासाठी शासनाने निधी दिला आहे. स्मार्ट अंगणवाडी अंतर्गत प्रस्ताव दाखल करताना जागा उपलब्ध असेल तरच प्रस्ताव दाखल करावेत, अशा सूचना महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी येथे केल्या.

येथील यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात महिला व बालविकास विभाग जिल्हा परिषद, अंतर्गत उत्कृष्ट अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिका पुरस्कार सोहळा कार्यक्रमात मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या. यावेळी  जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ – मुंडे,  जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पाठक, यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थिती होते.

मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, अंगणवाडी सेविकांचे करावे तेवढे कौतुक कमी आहे. कोरोना काळात आपल्या जीवाची पर्वा न करता इतर कुटुंबांसाठी त्यांनी केलेले कार्य अभिमानास्पद आहे.

महिला व बालविकास विभागतंर्गत महाराष्ट्रात जिल्ह्याने सर्वाधिक 17,000 अंगणवाडी मदतनीसांची भरती करून आदर्श निर्माण केला आहे. शासनाने इयत्ता बारावी उत्तीर्णची अट ठेवली होती. तथापि, आपल्याकडे उच्च शिक्षित महिलांनी अंगणवाडी सेविका म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यामुळे भविष्यात अंगणवाडीमधून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

अंगणवाडी सेविकांना शासकीय कामे मोबाईलद्वारे करावी लागतात त्यामुळे सरकारने त्यांना मोबाईल द्यावेत, अशी त्यांची मागणी शासनाच्या विचाराधीन आहे. दिवाळीपूर्वी भाऊबीज भेट देण्याचेही नियोजन आहे. बालविवाह रोखण्यामध्ये खूप अडचणी येतात परंतु त्या अडचणीवर मात करण्यामध्ये बीड जिल्हा प्रशासन यशस्वी झाले आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या मागणीनुसार बीड येथे एक महिन्याच्या आत बालविवाह रोखण्यासाठी अद्ययावत रेसिडेन्सी कार्यालय देण्याचा प्रयत्न राहील. अंगणवाडी सेविकांसोबतच त्यांच्या कुटुंबियांची सुद्धा आरोग्य तपासणी करण्यासंदर्भात शासन निर्णय घेत आहे. लेक लाडकी ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एप्रिल 2023 नंतर जन्मलेल्या मुलींना तीन टप्प्यांमध्ये लाभ देण्यात येईल. एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम त्यांना देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात प्रशासनाने लवकरात लवकर प्रस्ताव तयार करावेत आणि शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवावेत असे आवाहनही त्यांनी केले. यापुढे अंगणवाडीचे वर्ग जिल्हा परिषद शाळेच्या इमारतीमधील एका खोलीमध्ये भरले जावेत यासंदर्भात ठोस कृती निर्णय घेण्यासंदर्भात देखील शासन निर्णय घेत आहे.

यावेळी जिल्हा परिषद अंतर्गत 13 अंगणवाडी पर्यवेक्षकांना उत्कृष्ट कार्याबद्दल सन्मानित करण्यात आले. तर 5 अंगणवाडी सेविकांना सन्मानित करण्यात आले. याशिवाय नवनियुक्त अंगणवाडी मदतनीस यांच्या नियुक्तीचे आदेश प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये काही जणांना वाटप करण्यात आले.

“माझी कन्या भाग्यश्री” च्या लाभार्थींना त्यांचा लाभ वाटप करण्यात आला. याशिवाय जिल्ह्यातील 14 बचत गटांना 1 कोटी 14 लक्ष रुपयाचा निधी देखील त्यांच्या हस्ते देण्यात आला. कार्यक्रम अधिकारी महिला व बालविकास अधिकारी चंद्रशेखर केकान यांनी प्रास्ताविक केले.

जिल्हाधिकारी यांनी बीड जिल्ह्यामध्ये चार लाखापेक्षा अधिक मजुरांचे ऊस तोडीसाठी स्थलांतर होते. यावेळी महिलांनी ऊस तोडीसाठी स्थलांतर करू नये म्हणून त्यांचे मन परिवर्तन करण्यासाठी लोकप्रतिनिधीनी पुढाकार घ्यावा तसेच बालविवाह रोखण्यासाठी गाव पातळीवर लोकप्रतिनिधींनी जनजागृती करणे नितांत गरजेचे आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी देखील बालविवाह थांबवण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहन केले. कार्यक्रमास जिल्हाभरातून अंगणवाडी सेविका पर्यवेक्षिका महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

०००

पुणे, दि.२१: मागील वर्षभरात कर्तव्य बजावताना धारातीर्थी पडलेल्या पोलीस दलातील शहीद अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पोलीस स्मृतिदिनानिमित्त महाराष्ट्र राज्य पोलीस संशोधन केंद्र (सीपीआर) पुणे येथील पोलीस हुतात्मा स्मृति स्मारकावर पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.

राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे कमांडंट वाइस एडमिरल अजय कोच्छर (एव्हिएसएमएनएम) पुणे शहर पोलीस आयुक्त रितेश कुमार, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, कारागृह पोलीस महासंचालक अमिताभ गुप्ता, बिनतारी संदेश विभाग पुणेचे पोलीस महासंचालक सुनिल रामानंद, सेवानिवृत्त पोलीस महासंचालक प्रविण दिक्षीत, राजेंद्र सिंग व अति पोलीस महासंचालक भगवंतराव मोरे यांनी यांनी हुतात्मा स्मारकाला पुष्पचक्र अपर्ण करून अभिवादन केले.

यावेळी पोलीस सह आयुक्त संदिप कर्णिक, महाराष्ट्र इंटेलिजन्स अॅकेडमीचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक राजेंद्र डहाळे, कारागृह पोलीस महानिरीक्षक जालींदर सुपेकर, अपर पोलीस आयुक्त रामनाथ पोकळे, रंजनकुमार शर्मा, प्रविणकुमार पाटील, अरविंद चावरिया, वसंत परदेशी, पोलीस सह आयुक्त संजय शिंदे, एसआरपी पोलीस महानिरीक्षक अशोक मोराळे,  पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधिक्षक अंकीत गोयल, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस अधिक्षक पंकज देशमुख व पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयातील इतर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

लडाख येथे दि. २१ ऑक्टोबर १९५९ या दिवशी हॉटस्प्रिंग या कडाक्याच्या थंडीच्या ठिकाणी सुसज्ज चिनी सैन्याने केंद्रीय निमलष्करी पोलीस दलाच्या १० शुर शिपायांच्या तुकडीवर पुर्वतयारीनिशी अचानक हल्ला केला. त्यावेळी त्या १० शूर वीरांनी शत्रुशी निकराने लढत देऊन देशासाठी बलिदान केले. तेव्हापासुन २१ ऑक्टोबर हा दिवस देशातील विविध पोलीस दलावच्यावतीने पोलीस स्मृतिदिन म्हणून पाळला जातो. पोलीस स्मृतीदिनाचे दिवशी एकाच वेळी देशातील सर्व पोलीस मुख्यालयाचे ठिकाणी मागील एका वर्षाच्या कालावधीत आपले कर्तव्य बजावत असताना वीरमरण आलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आदरांजली वाहण्यात येते.

गेल्या वर्षभरात १ सप्टेंबर २०२२ ते ३१ ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत महाराष्ट्रातील  सहा.पो.निरी. सुदर्शन भिकाजी दातिर, पो. हवा. गौरव नथुजी खरवडे, पो. हवा. जयंत विष्णुजी शेरेकर, पो. हवा. विठ्ठल एकनाथ बढ़ने, पो.ना. संजय रंगराव नेटके,पो.ना. अजय बाजीराव चौधरी असे एकूण ६ पोलीस जवान कर्तव्यावर असताना शहीद झाले. शोक कवायतीचे आयोजन करून या वीर जवानांना आदरांजली वाहण्यात आली.

शोक कवायतीत पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय, पुणे ग्रामीण, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाय, पुणे लोहमार्ग पोलीस, व राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१ व २ यांच्याकडील प्रत्येकी एक प्लाटुनने सहभाग घेतला.  पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी तसेच पुणे ग्रामीण पोलीस दलातील बॅण्डपथकानेही यात सहभाग घेतला.  परेड कमांडर राखीव पोलीस निरीक्षक दशरथ हटकर व सेकंड परेड कमांडर, राखीव पोलीस उप-निरीक्षक विठ्ठल मांढरे यांनी परेड कवायतीचे नेतृत्व केले.

वीरगती प्राप्त झालेल्या देशातील पोलीस अधिकारी व पोलीस जवान (सर्व दर्जाचे) असे एकूण १८८ जवानांच्या नावाच्या यादीचे वाचन शोक कवायतीचे दरम्यान सहा. पोलीस आयुक्त आरती बनसोडे आणि नंदिनी वाग्यानी यांनी केले.

०००

छत्रपती संभाजीनगर, दि.२१ (जिमाका):   बालमृत्यू रोखण्यासाठी महिलांची प्रसूती संस्थागत (रुग्णालयांमध्येच) करावी व यासाठी जिल्ह्यामध्ये विशेष मोहीम राबवा, असे आदेश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आज महिला बाल व बाल विकास विभागाचा विभागस्तरीय आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन सभागृहात ही बैठक घेण्यात आली.

यावेळी अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अरविंद लोखंडे, पोलीस उपायुक्त अर्पणा गिते, उपायुक्त हर्षा देशमुख, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी सुवर्णा जाधव, महिला बाल विकास प्रकल्पाच्या नंदा गायकवाड, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दयानंद मोतीपवळे तसेच महिला बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व संबंधित कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.

उपायुक्त हर्षदा देशमुख यांनी महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजना आणि उपक्रमांचा आढावा बैठकीत सादर केला.

स्वयंसेवी संस्था, बालगृह, निरीक्षणगृह, मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र वाटप, पोषण आहार, महिलांसाठी वसतीगृह, हेल्पलाईन क्रमांक 112 आणि अन्य महत्त्वपूर्ण हेल्पलाईन, बालसंगोपन योजना, बालविवाह प्रतिबंधक योजना, कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी,  (सखी) वन स्टॉप सेंटर इ. योजना व उपक्रमांचा आढावा जिल्हानिहाय सादर करण्यात आला.

बालमृत्यू रोखण्यासाठी महिलांची संस्थात्मक प्रसूती होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक गरोदर मातेची प्रसूती सूतिका गृहात होईल याबाबतचे नियोजन करावे, असे आदेश श्रीमती तटकरे यांनी दिले.

अंगणवाड्याची संख्या, मागणी व पदभरती, इमारत, इतर पायाभूत सुविधांविषयीचा आढावा या बैठकीमध्ये मंत्री तटकरे यांनी घेतला. लेक लाडकी योजने अंतर्गत विभागाने जास्तीत जास्त प्रस्ताव सादर करावेत व लाभार्थींना लाभ मिळवून द्यावा, असेही सांगितले.  भाऊबीज निधी, स्मार्ट अंगणवाड्या याबाबतही दिवाळीपूर्वी काम पूर्ण करावे, असे निर्देश दिले.

महानगरपालिका क्षेत्रातील अंगणवाडी आणि महिला बालकल्याण विभागाअंतर्गत राबवलेल्या विविध उपक्रमाची माहिती नंदा गायकवाड यांनी सादर केली.

पोलीस आयुक्त अर्पणा गिते यांनी महिला अत्याचार आणि बालकांच्या अत्याचारासंदर्भात गुन्हे व उपाययोजना, प्रतिबंधक उपाय योजनांची माहिती बैठकीत सादर केली.

दामिनी पथक, कराटे प्रशिक्षण, समुपदेशन, कायदेशीर मदत, भरोसा सेल, विशाखा समिती यांच्यामार्फत महिलांना होत असलेल्या मदतीची माहिती सादर करण्यात आली.

नगरपालिका क्षेत्रामध्ये राजमाता जिजाऊ पोषण मिशन प्रमाणे ज्या अंगणवाडी आणि बालवाड्यातून पोषक आहार मिळत नाही अशा भागाचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करावा असे श्रीमती तटकरे यांनी सांगितले. बालकांना पोषक आहार देऊन कुपोषण निर्मूलन करण्याचे विभागाचे उद्दिष्ट आहे असेही त्यांनी सांगितले.

महिलांना मार्गदर्शन, तात्पुरता निवारा, कायदेशीर मदत (सखी) वन स्टॉप सेंटर, स्वाधारगृह आणि इतर उपाययोजनाच्या माध्यमातून पोषण आणि स्वावलंबनाच्या यासारख्या उपक्रमाची अंमलबजावणीसाठीचे प्रस्ताव सादर करावेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत नगरपालिका क्षेत्रामध्ये कायमस्वरूपी महिला बचत गटाच्या उत्पादीत वस्तूंचा स्टॉल उभारावा, यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण महिला आर्थिक विकास महामंडळाने करावी असे त्यांनी सांगितले. स्वाधार आणि उज्वला योजनेच्या अंतर्गत महिलांना सुविधा आणि प्रशिक्षण देऊन स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठीचा मार्ग उपलब्ध करून द्यावा तसेच नोकरदार महिलांसाठी शहरांमध्ये वसतीगृहाचे प्रस्ताव मागणीनुसार सादर करावेत असेही सूचित केले .

अंगणवाडी सेविकांना पोषणट्रॅकरवर माहिती भरण्यासाठी आवश्यक असलेला मोबाईल उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनस्तरावर असून याला मंजुरी मिळाल्यानंतर याबाबतची कारवाई पूर्ण होईल, अशी माहिती तटकरे यांनी बैठकीत दिली. श्रीमती तटकरे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात असलेल्या हिरकणी कक्षास भेट देऊन येथील कक्षाची पाहणी केली, महिलांसाठी व स्तनदा मातांसाठी आवश्यक असलेला स्वच्छ आणि अद्ययावत हिरकणी कक्ष पाहून समाधान व्यक्त केले.

०००

पुणे, दि. २१: जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेला विकासकामांसाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल. वीज, रस्ते आदींसह जिल्हा परिषदेच्या योजनांमध्ये प्रामाणिकपणे कामे करा. जिल्हा नियोजन समितीची कामांना मान्यता मिळाल्यानंतर १५ दिवसात प्रशासकीय मान्यता मिळाली पाहिजे, याची दक्षता घ्या, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

जिल्हा परिषद येथे आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते. यावेळी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार दिलीप मोहिते पाटील, अतुल बेनके, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या शालिनी कडू, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर यांच्यासह जिल्हा परिषदेतील विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, २५१५- १५१६ जनसुविधा अनुदान अंतर्गत राज्यात सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये निधी अखर्चित असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे हा निधी परत घेऊन अन्य कामांसाठी वापरता येईल, असा निर्णय घेतला आहे.  जिल्हा परिषदेत विविध विकासकामांसाठी आलेला मोठ्या प्रमाणात अखर्चित निधी परत जाता कामा नये, असेही श्री. पवार म्हणाले.

कामाच्या अनुषंगाने लोकप्रतनिधींकडून आलेल्या तक्रारीबाबत अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल द्यावेत व त्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी. स्वच्छतेला महत्त्व देत सर्व जिल्हा परिषद तसेच तालुकास्तरीय कार्यालयांची स्वच्छ्ता करा, असेही ते म्हणाले.

यावेळी प्राथमिक आरोग्य केंद्र – उपकेंद्र बांधकाम दुरुस्ती, शाळा दुरुस्तीची कामे याबाबत आढावा घेण्यात आला. पशुसंवर्धन विभाग, आरोग्य विभागामध्ये भरती प्रक्रिया होऊन लवकरच पशुवैद्यकीय अधिकारी येतील, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.

नवीन अंगणवाडी बांधकाम, अंगणवाडी बांधकाम दुरुस्ती, लघु पाटबंधारे, आदिवासी उपयोजना अंतर्गत रस्ते, आरोग्य, लघु पाटबंधारे योजना, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र बांधकाम, लम्पी लसीकरण, त्याबाबत नुकसान भरपाई, चारा उत्पादन आदी विषयांचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला.

जीवनावश्यक औषधांना खरेदीला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले. औषधांचा महिन्याभराचा साठा शिल्लक असून औषध खरेदीसाठी निधी प्राप्त झाला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त निधीतून औषध खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून पुढील आठवड्यात औषधे मिळतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेला शासनाकडून मुद्रांक शुल्क, पाणीपट्टी याप्रमाणे ५३६ कोटी येणे आहे. हा निधी मिळाल्यास विकासकामांना जि. प. स्वनिधितून अधिकची कामे घेता येतील, असे यावेळी सांगण्यात आले.

यावेळी जिल्हा परिषद, शिक्षकांची रिक्त पदांचा आढावा घेण्यात आला. २१ संवर्गातील १ हजार रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. डोंगरी भागात शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. तात्पुरत्या स्वरूपात निवृत्त शिक्षकातून घेण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्णय घेतला आहे, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चव्हाण म्हणाले. पानशेत येथील समूह शाळेचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. याकडे सकारात्मक पाहण्याची गरज आहे, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

शाळांच्या मान्यता बाबत, शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) ची प्रतिपूर्ती, यू- डाईस प्रणाली, अनुदानवाढी बाबत आरटीई संदर्भात योग्य कार्यवाही करावी. अनियमितता झालेली असल्यास कठोर करावी. जलजीवन अभियानातील कामे थांबलेली कामे असलेल्या कंत्राटदारांना काळया यादीत टाकावे, त्यांना इतर विभागातील कामे मिळणार नाहीत अशी व्यवस्था करा. पाणीपुरवठा योजनांसाठी सौर पंप बसविण्याची व्यवस्था करा. चुकीचे प्रकार झालेल्या प्रकरणात कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी, असे ते म्हणाले.

निविदा प्रक्रियेतील विलंब टाळला पाहिजे. जनसुविधाची कामांच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. त्यामुळे याबाबत उपाययोजना करण्याची गरज आहे,  असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.

सहकार मंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले की,  सेवा हमी कायद्याअंतर्गत वेळेत कार्यवाही झाली पाहिजे. अशी कामे झाली नाही तर संबंधितांवर कारवाई करावी. तसेच लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांना उत्तरे देणे ही जबाबदारी आहे. कामांना गती देण्यासाठी आमदार, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी यांची बैठक आयोजित करण्यात यावी असेही ते म्हणाले.

लघु पाटबंधारेचे २५० बांधकामे अशी आहेत की त्यांची किरकोळ दुरुस्ती झाल्यानंतर चांगला पाणीसाठा होणार आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले. त्यासाठी प्रस्ताव केला असून ४३ कोटींची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले.

यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच विभाग प्रमुखांनी सादरीकरण करून माहिती दिली.

०००

मुंबई, दि. २१ :  राज्यात घरोघरी सर्वेक्षण करून, कुष्‍ठरुग्ण शोध अभियान व सक्रीय क्षयरोग शोध मोहीम काटेकोरपणे राबवावी.  शोध मोहीमेदरम्यान नागरिकांचे या आजाराबाबतचे गैरसमज दूर करावे. नागरिकांना  हा आजार बरा होण्याचा विश्वास देवून  तपासणी व उपचारासाठी प्रवृत्त करावे, असे राज्याचे आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार यांनी सांगितले.

राज्यात २० नोव्हेंबर ते ०६ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत आरोग्य विभागाच्या वतीने, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कुष्‍ठरुग्ण शोध अभियान व सक्रीय क्षयरोग शोध मोहीम राबविण्यात येत आहे. याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

सामाजिक कारणाने कुष्‍ठरोग लपवण्याकडे  लोकांचा, विशेषतः महिलांचा कल असल्याचे सांगत आयुक्त श्री. कुमार म्हणाले की,  आरोग्य विभागाने सोशल मिडिया, सामाजिक संस्था व इतर माध्यमाद्वारे लोकांचे प्रबोधन करून, योग्य उपचाराने हा आजार बरा होतो असा विश्वास निर्माण करावा. अधिकाधिक संशयित रुग्णांची तपासणी करावी. या मोहिमेसाठी स्थानिक जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे सहकार्य व मार्गदर्शन घ्यावे, अशा सूचनाही आयुक्तांनी यावेळी दिल्या. पंतप्रधान व राज्याचे आरोग्य मंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली  सन २०२७ पर्यंत शून्य कुष्‍ठरोग प्रसाराचे ध्येय  गाठण्यासाठी सर्वांनी कटिबद्ध व्हावे, असे आवाहनही  त्यांनी यावेळी केले.

२० नोव्हेंबर ते ०६ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत होणाऱ्या संयुक्त कुष्‍ठरोग व सक्रीय क्षयरोग शोध मोहिमेसाठी राज्यभरात ६५,८३३  पथके तयार करण्यात आली आहेत. एक पथक एका दिवसात शहरी भागातील २५ आणि ग्रामीण भागातील २० घरांना भेटी देणार आहे.  गृहभेटी अंतर्गत राज्यातील १ कोटी ७५ लाख घरांचे सर्वेक्षण केले जाणार असून, अंदाजे ८ कोटी ६६ लाख लोकसंख्येचे सर्वेक्षण होईल, अशी  माहिती आरोग्य विभागाच्या सहसंचालक डॉ. सुनिता गोल्हाईत यांनी यावेळी दिली.  नागरिकांनी आरोग्य विभागाच्या सर्वेक्षणाला सहकार्य करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

०००

निलेश तायडे/वि.सं.अ./

      नागपूर, दि. २१ : २०४७ पर्यंत भारताला आत्मनिर्भर आणि विकसित राष्ट्र बनविण्याचा संकल्प करुया, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतुक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज येथे केले.

नागपूर जिल्हा प्रशासनामार्फत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवांतर्गत ‘मेरी माटी मेरा देश’ कार्यक्रमांतर्गत अमृत कलश यात्रेचा आज कोराडी येथील सेवानंद विद्यालय येथून यात्रेला प्रारंभ झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार टेकचंद सावरकर, जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा प्रामुख्याने उपस्थित होत्या.

केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी म्हणाले की, सामाजिक आर्थिंक शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये जे घटक मागे आहेत, त्यांना पुढे नेण्यासाठी तसेच त्यांच्या जीवनामध्ये प्रकाश निर्माण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. भारताची अर्थव्यवस्था येत्या काळामध्ये ३ मिलियन डॉलरपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. जलसंवर्धनाचा कामाला गती देण्यात येईल तसेच ड्रिप इरिगेशनचा उपयोग करण्यात येईल. शेती समृद्ध करून शेतकऱ्यांचा विकास करण्याचा आमचा मानस असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्ह्यामध्ये १ ते १३ ऑक्टोबर दरम्यान ग्रामपंचायतींकडून आलेले अमृत कलश पंचायत समिती कार्यालयात संकलित करण्यात आले. तेथून तालुका कार्यालयात पाठविण्यात आले आहेत. २२ ते २७ ऑक्टोबरदरम्यान राज्यात सर्व तालुक्यातील कलश मुंबई येथे एकत्रित करण्यात येणार आहेत. यानंतर २८ ते ३० ऑक्टोबर दरम्यान दिल्ली येथे मुख्य कार्यक्रमासाठी हे अमृत कलश घेऊन युवक रवाना होतील. १ नोव्हेंबर रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत देशभरातील ‘अमृत कलश’ महान हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ दिल्ली येथे मुख्य कार्यक्रमात अमृत वाटिकेमध्ये ठेवण्यात येणार आहेत.

अमृत कलश यात्रेमध्ये मोठ्या संख्येने महिला, नागरिक तसेच जवळपास ५०० विद्यार्थ्यांचा सहभाग होता. यामध्ये सेवानंद विद्यालय, सेवानंद पब्लिक स्कुल, स्मिता पाटील विद्यालय महादुला, तेजस्विनी विद्यालय कोराडी, विद्यामंदिर कोराडी, प्रागतिक विद्यालय कोराडी याचा सहभाग होता. लेझीम पथक, ज्ञानेश्वर महाराज भंजन मंडळ महिला ढोलताशा पथकाने कार्यक्रमाची शोभा वाढवली.  सुधाकर कोहळे यांनी प्रास्ताविक केले.  कार्यक्रमाचा सुरूवातीला उपस्थितांना पंचप्राण शपथ देण्यात आली. राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता झाली.

नागपूर अपघात मुक्त करण्याचा संकल्प – केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी

देशात रोज दीड लाख लोकांचा अपघातात मृत्यू होतो. यामध्ये १८ ते ३४ वर्ष वयोगटातील युवकांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. नियमाचे पालन होत नसल्याने अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. ‘मेरी माटी मेरा देश’ या कार्यक्रमामध्ये रूल ऑफ रोडचे पालन करून नागपुरला अपघात मुक्त करण्याचा संकल्प करण्याचे आवाहन केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी यांनी केले.