मुंबई, दि . ८ : आषाढी एकादशीनिमित्त देहू-आळंदी ते पंढरपूर व इतर जिल्ह्यांतून आलेल्या वारकरी भक्तांना सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत ‘भक्ती विठोबाची, सेवा आरोग्याची’ या उपक्रमांतर्गत ९ लाखांपेक्षा अधिक वारकऱ्यांना विनामूल्य आरोग्य तपासणी आणि औषधोपचारात्मक आरोग्य सेवा पुरविण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या विशेष उपक्रमाच्या माध्यमातून आरोग्य विभागाने ९ लाख २३ हजार ५०९ वारकऱ्यांना आतापर्यंत आरोग्य सेवा पुरविली असून, परतीच्या वारीमध्येही दि. १० जुलैपर्यंत विभागामार्फत वारकऱ्यांना आरोग्य सेवा पुरविण्यात येणार आहे. पालखी मार्गावर १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेमार्फत आतापर्यंत एकूण १,११४ वारकऱ्यांना अत्यावश्यक आरोग्य सेवा पुरविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या वारकऱ्यांना जीवनदान मिळाले आहे.

संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज, जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखीसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूरला निघालेल्या संतांच्या पालख्या आणि दिंड्यांमध्ये सहभागी झालेल्या लाखो वारकऱ्यांना रस्त्यात काही त्रास जाणवला की लगेच उपचार मिळावेत, यासाठी आरोग्य विभागाने ‘भक्ती विठोबाची, सेवा आरोग्याची’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून वारकऱ्यांना आरोग्य सेवा पुरविली. या उपक्रमाच्या माध्यमातून पालखी मार्गावर आरोग्य विभागातर्फे प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक, आरोग्य संदर्भ सेवा देण्यात आली. ५ चित्ररथांच्या माध्यमातून आरोग्य शिक्षण व जनजागृती करण्यासाठी विभागामार्फत नावीन्यपूर्ण व कल्पक पद्धतीने विविध उपक्रम राबविण्यात आले. वारकऱ्यांना पालखी मार्गावर आणि मुक्कामाच्या ठिकाणी मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यासाठी विभागाचे ४,३७६ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ रात्रंदिवस कार्यरत होते.

पालखी मार्गावर वारीमध्ये डॉक्टर, नर्स, आरोग्य सहायक, आशा, आरोग्य सेवक, शिपाई, सफाई कामगार अशा सर्व कर्मचाऱ्यांनी सेवा दिली. पालखी मार्गावर वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी प्रत्येक पाच किलोमीटरवर ‘आपला दवाखाना’ तात्पुरता उभारण्यात आला होता. तातडीच्या आरोग्य सेवेसाठी फिरत्या दुचाकी वाहनासह आरोग्यदूत तैनात ठेवण्यात आले होते. आषाढी वारीमध्ये पालखी मार्गावर मोठी गर्दी असल्याने प्रत्येक ठिकाणी अॅम्बुलन्स फिरू शकत नाही, त्यामुळे फिरते दुचाकी आरोग्यदूत प्रथमोपचार पेटीसह सज्ज ठेवण्यात आले होते. त्यांच्या माध्यमातून वारकऱ्यांना तातडीची आरोग्य सेवा पुरविण्यात आली. याशिवाय १०२ व १०८ या क्रमांकाच्या अॅम्बुलन्सही पालखी मार्गावर सेवा देण्यासाठी कार्यरत होत्या. पालखीमध्ये दिंडी प्रमुखांना आरोग्य कीट देण्यात आली होती. याबरोबरच महिलांसाठी प्रत्येक ठिकाणी हिरकणी कक्षाची सुविधा देण्यात आली. पुणे परिमंडळ, पुणे व पुणे जिल्हा परिषद स्तरावरुन २ आरोग्य पथके सुसज्ज रुग्णवाहिकेसह अविरत पालखी परतेपर्यंत होते.

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी दरम्यान ३,५६,३८९ वारकऱ्यांना, श्री संत तुकाराम महाराज पालखी दरम्यान २,२९,१८३ तर श्री संत सोपानकाका महाराज पालखी दरम्यान १९,३६४ वारकऱ्यांना आरोग्य सेवा पुरविण्यात आली आहे. मानाच्या इतर पालख्या व दिंड्यांमध्ये ८५,३८६ वारकऱ्यांना आरोग्य सेवा देण्यात आली आहे. पंढरपूर – संस्था व एचबीटी (बूथ) मध्ये ६२,६७० वारकऱ्यांना, पंढरपूर – उपजिल्हा रुग्णालय व ट्रामा आयसीयू.मध्ये ८६,९२२ वारकऱ्यांना तसेच तीन रस्ता शिबिरामध्ये ८३,५९५ वारकऱ्यांना आरोग्य सेवा पुरविण्यात आली आहे. आरोग्य सेवा पुरविण्यात आलेल्या बाह्यरुग्ण संख्या ९,१८,४९९ तर आंतररुग्ण संख्या ५,०१० अशी एकूण ९,२३,५०९ वारकरी भक्तांना आरोग्य सेवा पुरविण्यात आलेली आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत पालखी मार्गावर पुरविण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवेची वैशिष्ट्ये –

– पालखी सोहळा २०२५ साठी एकूण मनुष्यबळ – ४,३७६

– प्रत्येक ५ किमी अंतरावर ‘आपला दवाखाना’ – २०३

– वारी दरम्यान १०२ व १०८ रुग्णवाहिका २४ x ७ उपलब्ध – ३३१

– दिंडी प्रमुखांसाठी औषधी कीट – ३५००

– महिला वारकऱ्यांसाठी रुग्णालयामध्ये कार्यरत स्त्री रोग तज्ज्ञ – १५

– पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी हिरकणी कक्ष – ३७

– पालखी मार्गावर आरोग्य दूत – २९०

– पालखी सोबत माहिती, शिक्षण व संदेशवहन चित्ररथ – ५

– पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी ५ बेडची क्षमता असलेले अतिदक्षता कक्ष – ४६

– आरोग्य शिक्षण संवाद आरोग्य ज्ञानेश्वरी उपक्रम.

– विविध माध्यमाद्वारे आरोग्य जनजागृती.

– पालखी मार्गावरील सर्व हॉटेल्स व त्याअंतर्गत असलेल्या कामगारांची आरोग्य तपासणी तसेच पाणी नमुने तपासणी.

– पालखी मार्गावर १८६ टँकरव्दारे शुध्द पाणी पुरवठा व मुक्कामाच्या ठिकाणी धूर फवारणी.

– पाण्याच्या सर्व स्रोतांची ओटी टेस्ट तसेच आरोग्य संस्थांमार्फत जैवकचरा विल्हेवाट.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. 8 : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 करिता बी.ई./बी.टेक आणि एमबीए/एमएमएस यासारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी तीन दिवस मुदतवाढ आणि केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी विविध आरक्षण प्रवर्गांतून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्युएस/एनसीएल/सीव्हीसी/टीव्हीसी (EWS/NCL/CVC/TVC) बाबतची मूळ प्रमाणपत्रे अंतिम प्रवेश प्रक्रियेच्या  दिनांकापर्यंत सादर करण्याची सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी जातप्रमाणपत्र आणि जातपडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी अनेक विद्यार्थी आणि पालक करत होते. राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. याअंतर्गत उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले होते, ज्यांची तारीख 8 जुलै 2025 होती. ती आता 11 जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मधील केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी विविध आरक्षण प्रवर्गांतून अर्ज सादर करताना ज्या उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी ऐवजी फक्त जात पडताळणीसाठी अर्ज केला आहे.आणि त्याची पावती सादर केली आहे. या विद्यार्थ्यांना आता केंद्रीय अंतिम प्रवेश प्रक्रियेच्या अंतिम दिनांकापर्यंत प्रवेश घेता  येणार आहे. विद्यार्थी व पालकांची मागणी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला प्राधान्य देऊन ही मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

यानंतरही जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर (एससी,एसटी वगळून) करण्यासाठी काही तांत्रिक अडचणी विद्यार्थ्यांना आल्या तर याबाबत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेऊन यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

या निर्णयामुळे अनेक उमेदवारांना आपला प्रवेश घेण्यासाठी वेळ मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी अधिक माहितीसाठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला नियमित भेट द्यावी, असे आवाहनही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी केले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. ८ : फनेल झोनमध्ये उड्डाण मर्यादा आणि विविध तांत्रिक कारणांमुळे या भागातील अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. मुंबईतील विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये येणाऱ्या आणि अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास लवकरच करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य अमित साटम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य वरुण सरदेसाई, मनीषा चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या मालकीची हाय फ्रिक्वेन्सी कम्युनिकेशन यंत्रणा सध्या अंधेरी (पश्चिम) व दहिसर (पूर्व) येथे कार्यरत असून, त्या परिसरात इमारतींच्या उंचीवर निर्बंध असल्यामुळे नागरिकांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. ही बाब लक्षात घेता, राज्य शासनाने रडार यंत्रणा स्थलांतर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. हे निर्बंध हटवण्यासाठी आणि पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे पत्राद्वारे विनंती केली आहे. फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासामधील अडथळे दूर करून लवकरच या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यात येईल. राज्य शासनाने यासाठी हस्तांतरणीय विकास हक्क तसेच प्रीमियम दरात सवलत देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई दि. ८ :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये  कोणत्याही नागरिकावर अन्याय होणार नाही, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य शंकर जगताप यांनी या संदर्भातला लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य महेश लांडगे यांनीही सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले, नगर नियोजनामधील आरक्षण प्रक्रियेसाठी एमआरटीपी कायद्यानुसार कार्यवाही केली जाते. त्यानंतर यासंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी व निवेदनांचा गांभीर्याने विचार केला जातो. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यामधील प्रस्तावित आरक्षणांबाबत कोणत्याही व्यक्तीला शंका असल्यास, त्यांनी लेखी तक्रार अथवा निवेदन सादर केल्यास त्याची चौकशी केली जाईल. तसेच धार्मिक स्थळांवर आरक्षण आल्यास त्याचीही तपासणी करून योग्य तो  निर्णय घेतला जाईल.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

वडगाव शेरी मतदारसंघात पुरापासून संरक्षणाच्या कामांसाठी २५० कोटीचा निधी मंजूर – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ८ :- वडगाव शेरी मतदारसंघात पुरापासून संरक्षणाच्या कामांसाठी २५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, यापैकी ७० कोटी रुपये  प्राप्त झाली आहेत. यातून या भागात पुरापासून संरक्षण विषयक पायाभूत सुविधांची कामे करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य बापूसाहेब पठारे यांनी या संदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत यांनी माहिती दिली.

मुळा नदीच्या पुरामुळे येरवडा, विश्रांतवाडी, कळस भागात दरवर्षी गंभीर पूरस्थिती निर्माण होते, यावर कायमस्वरुपी प्रतिबंधात्मक योजना करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) अंतर्गत UFRMP प्रकल्पांतर्गत सीसीटीव्ही व पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीम यंत्रणा अतर्भूत असलेले खांब नदीलगतच्या भागात बसविण्याचे नियोजन असून त्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे.

मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले, यंदा खडकवासला धरणातून १६ हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग असतानाही या भागात पूर परिस्थिती निर्माण झाली नाही. या भागातील नागरिकांच्या पुनर्वसनासंबंधी देखील सकारात्मक निर्णय घेऊन नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल, असेही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबईतील शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकामाबाबत कारवाईसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करणार – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ८ :- मुंबईतील शासकीय जागांवरील अनधिकृत बांधकामबाबत उचित कारवाई करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात येत असल्याची उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

सदस्य योगेश सागर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य ज्योती गायकवाड, अमीन पटेल, रईस शेख, मंदा म्हात्रे यांनी सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले,  सदस्य योगेश सागर यांनी मुंबईतील शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकामांची माहिती सभागृहात सादर केली आहे. यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली जात असून या समितीमध्ये मुंबई पोलीस आयुक्त, मुंबई शहर व मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी यांचाही समावेश राहणार आहे. या समितीकडून दर तीन महिन्याला केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल घेतला जाईल.

शासकीय जागेवर जाणीवपूर्वक केलेल्या अधिकृत बांधकामावर कारवाई होणे आवश्यक असून यासंदर्भात समिती उचित कार्यवाही करेल. ज्या कार्यक्षेत्रातील हे बांधकाम असेल त्या ठिकाणी समिती तेथील लोकप्रतिनिधीला निमंत्रक म्हणूनही बोलावतील असेही त्यांनी उत्तरात सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. 8 : अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पीकस्पर्धा सन 2025-26 साठी राज्यस्तरावरून कृषी विभागामार्फत पीकस्पर्धा जाहीर करण्यात आल्या असून त्याच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना कृषी विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.तरी जास्तीत जास्त शेतक-यांनी या पीक स्पर्धेत सहभाग घ्यावा असे आवाहन कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी केले आहे.

राज्यामध्ये पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध भागांमध्ये शेतकऱ्यांकडून विविध प्रयोग करण्यात येतात व उत्पादकतेत वाढ करण्यात येते. अशा प्रयोगशील शेतकऱ्यांना मिळालेल्या उत्पादकतेस प्रोत्साहन देऊन गौरव केल्यास त्यांची इच्छाशक्ती, मनोबल यांमध्ये वाढ होऊन आणखी उमेदीने नवनवीन अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे कृषि उत्पादनामध्ये भर घालण्यासाठी शेतकऱ्यांचे योगदान मिळेल. तसेच त्यांचे मार्गदर्शन परिसरातील इतर शेतकऱ्यांना होऊन राज्याच्या एकूण उत्पादनात मोलाची भर पडेल, हा उद्देश ठेऊन दरवर्षी राज्यांतर्गत पीकस्पर्धा योजना राबविण्यात येते.

सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी तालुकास्तरावरील पीकस्पर्धेमध्ये सहभाग घेऊन शेतकऱ्यांची उत्पादकता आधारभूत धरून राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावरील स्पर्धेसाठी विजेत्या शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेअंतर्गत खरीप (११) व रब्बी (०५) हंगामातील एकूण १६ पिकांसाठी स्पर्धा घेतली जाणार असून, तालुका, जिल्हा व राज्य या तीन स्तरांवर स्पर्धकांची निवड होणार आहे. पीकस्पर्धेतील पीके :- खरीप पीके :- भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी (रागी), तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमुग, सुर्यफुल, रब्बी पीके :- ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई, जवस (एकूण ०५ पिके)

अर्ज दाखल करण्याची अंतीम तारीख खरीप व रब्बी हंगामासाठी जाहीर करण्यात आली आहे. खरीप हंगामसाठी मूग व उडीद पिक असून यासाठी  ३१ जुलै २०२५ पर्यंत अर्ज दाखल करता येतील. भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी (रागी), तूर, सोयाबीन, भुईमुग व सुर्यफुल पिकांसाठी दि. ३१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत अर्ज दाखल करता येतील. रब्बी हंगामासाठी ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई व जवस पिकांसाठी दि. ३१ डिसेंबर २०२५ अर्ज दाखल करता येतील.

पीकस्पर्धा विजेत्यांना बक्षिसाचे स्वरूप :- सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी बक्षिस तालुका स्तरावर  प्रथम,व्दितीय व तृतीय क्रमांकासाठी ५,०००, ३,०००, २,००० तर जिल्हास्तरासाठी १०,०००, ७,००० व ५,००० तर राज्यपातळीवर ५०,०००, ४०,००० व ३०,००० असे पारितोषिकांचे स्वरूप आहे.तरी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी पीकस्पर्धेमध्ये सहभाग घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात येत आहे.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

बाभळी बंधाऱ्याच्या जलसंपत्ती व्यवस्थापनाबाबत तेलंगणा मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन कार्यवाही – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. ८ : नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद तालुक्यात गोदावरी नदीवर बाभळी उच्च पातळी बंधारा आहे. बंधाऱ्याचा प्रकल्पीय पाणीसाठा १.९६ टीएमसी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २८ फेब्रुवारी २०१३ च्या निर्णयानुसार बाभळी बंधाऱ्याची दारे दरवर्षी १ जुलै ते २८ ऑक्टोबर या कालावधीत उघडी ठेवण्यात येतात. यामुळे तेलंगणातील श्रीराम सागर प्रकल्पात आवश्यकतेपेक्षा जास्त पाणीसाठा निर्माण होऊन पाणी समुद्रात वाहून जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून बाभळी बंधाऱ्याच्या जलसंपत्ती व्यवस्थापनाबाबत तेलंगणा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत आपल्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

यासंदर्भात सदस्य श्रीजया चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य अशोक पवार, प्रतापराव पाटील-चिखलीकर यांनीही उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना जलसंपदा मंत्री श्री.विखे-पाटील म्हणाले, बाभळी बंधाऱ्याच्या बुडीत क्षेत्रात गेलेल्या जमिनीच्या भूसंपादनाबाबत तपासून कार्यवाही करण्यात येईल.  तसेच बंधाऱ्यातील सोडावे लागणाऱ्या पाण्यातून  उपसा सिंचन योजना करता येईल का, याबाबतही पडताळणी करण्यात येईल. बाभळी बंधाऱ्याच्या जलसंपत्ती व्यवस्थापनाबाबत नांदेड जिल्ह्यातील सबंधित लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात येईल.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

दिव्यांगांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक – दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. ८ : दिव्यांगांसाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या विनाअनुदान तत्त्वावरील उपक्रमांना काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून १०० टक्के अनुदान तत्वावर मान्यता देण्यास १२ मार्च २०१५ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी प्रदान करण्यात आली. यामध्ये पात्र ठरलेल्या १२१ उपक्रमांमध्ये एकूण २ हजार ४६४ पदांना ५० टक्के वेतन अनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली. दिव्यांगांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था उपक्रमांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे, असे दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य नरेंद्र भोंडेकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य अतुल भातखळकर, जयंत पाटील यांनीही उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

दिव्यांग कल्याण मंत्री श्री. सावे म्हणाले, या स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानाचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला. मात्र काही त्रुटींमुळे प्रस्ताव परत आला. या सर्व प्रस्तावामधील त्रुटी दूर करून स्वयंसेवी संस्थांच्या मागण्याबाबत शासन सकारात्मक भूमिका घेईल. दिव्यांग कल्याण विभागाकडे उसनवारी तत्त्वावर समाज कल्याण विभागाकडून अधिकारी घेण्यात आले आहेत. या विभागाचे ३६ जिल्ह्यात कार्यालय उघडण्यात येतील. या विषयाबाबत संबंधित अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचे बैठक घेण्यात येईल.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत सामावून घेतलेल्या वस्तीशाळा शिक्षकांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. ८ :- वस्तीशाळा शिक्षकांना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत प्राथमिक शिक्षक म्हणून सामावून घेण्यात आल्यानंतर शासन निर्णयानुसार या शिक्षकांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएस) लागू झाली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

यासंदर्भात सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य शेखर निकम, नारायण कुचे यांनी सहभाग घेतला.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले, केंद्र शासनाने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम सुरू केल्यानंतर त्यामधील शिक्षण हमी योजनेमध्ये वस्तीशाळा योजना समाविष्ट करण्यात आली. राज्य शासनाने वस्तीशाळा योजनेंबाबत नेमलेल्या अभ्यासगटाने वस्तीशाळांचे प्राथमिक शाळात रूपांतर करण्याच्या आणि दोन वर्षापेक्षा अधिक सेवा करणाऱ्या वस्तीशाळा स्वयंसेवकांना जिल्हा परिषद आस्थापनेवर सामावून घेण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार वस्तीशाळा निमशिक्षकांना जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षक म्हणून सामावून घेण्यात आले.

या वस्तीशाळामधील शिक्षकांना आवश्यक ते प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. स्थानिक व महिला उमेदवारांना प्राधान्य देण्याच्या धोरणामुळे अनेकांना संधी मिळाली. शिक्षण हमी योजनेत या शाळांचा समावेश झाल्यानंतर व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर ही सकारात्मक कार्यवाही करण्यात आली असल्याचेही शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

डीसीपीएस लागू असलेल्या या शिक्षकांना आता केंद्राच्या युपीएस व राज्याच्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती योजना किंवा डीसीपीएस यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला असल्याने वस्तीशाळा शिक्षकांचे भविष्य अधिक सुकर होणार आहे. तसेच त्यांची नियमानुसार सेवा झाल्यानंतर त्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीसुद्धा लागू करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई दि. ८ :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये  कोणत्याही नागरिकावर अन्याय होणार नाही, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य शंकर जगताप यांनी या संदर्भातला लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य महेश लांडगे यांनीही सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले, नगर नियोजनामधील आरक्षण प्रक्रियेसाठी एमआरटीपी कायद्यानुसार कार्यवाही केली जाते. त्यानंतर यासंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी व निवेदनांचा गांभीर्याने विचार केला जातो. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यामधील प्रस्तावित आरक्षणांबाबत कोणत्याही व्यक्तीला शंका असल्यास, त्यांनी लेखी तक्रार अथवा निवेदन सादर केल्यास त्याची चौकशी केली जाईल. तसेच धार्मिक स्थळांवर आरक्षण आल्यास त्याचीही तपासणी करून योग्य तो  निर्णय घेतला जाईल.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

वडगाव शेरी मतदारसंघात पुरापासून संरक्षणाच्या कामांसाठी २५० कोटीचा निधी मंजूर – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ८ :- वडगाव शेरी मतदारसंघात पुरापासून संरक्षणाच्या कामांसाठी २५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, यापैकी ७० कोटी रुपये  प्राप्त झाली आहेत. यातून या भागात पुरापासून संरक्षण विषयक पायाभूत सुविधांची कामे करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य बापूसाहेब पठारे यांनी या संदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत यांनी माहिती दिली.

मुळा नदीच्या पुरामुळे येरवडा, विश्रांतवाडी, कळस भागात दरवर्षी गंभीर पूरस्थिती निर्माण होते, यावर कायमस्वरुपी प्रतिबंधात्मक योजना करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) अंतर्गत UFRMP प्रकल्पांतर्गत सीसीटीव्ही व पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीम यंत्रणा अतर्भूत असलेले खांब नदीलगतच्या भागात बसविण्याचे नियोजन असून त्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे.

मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले, यंदा खडकवासला धरणातून १६ हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग असतानाही या भागात पूर परिस्थिती निर्माण झाली नाही. या भागातील नागरिकांच्या पुनर्वसनासंबंधी देखील सकारात्मक निर्णय घेऊन नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल, असेही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबईतील शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकामाबाबत कारवाईसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ८ :- मुंबईतील शासकीय जागांवरील अनधिकृत बांधकामबाबत उचित कारवाई करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात येत असल्याची उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

सदस्य योगेश सागर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य ज्योती गायकवाड, अमीन पटेल, रईस शेख, मंदा म्हात्रे यांनी सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले,  सदस्य योगेश सागर यांनी मुंबईतील शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकामांची माहिती सभागृहात सादर केली आहे. यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली जात असून या समितीमध्ये मुंबई पोलीस आयुक्त, मुंबई शहर व मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी यांचाही समावेश राहणार आहे. या समितीकडून दर तीन महिन्याला केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल घेतला जाईल.

शासकीय जागेवर जाणीवपूर्वक केलेल्या अधिकृत बांधकामावर कारवाई होणे आवश्यक असून यासंदर्भात समिती उचित कार्यवाही करेल. ज्या कार्यक्षेत्रातील हे बांधकाम असेल त्या ठिकाणी समिती तेथील लोकप्रतिनिधीला निमंत्रक म्हणूनही बोलावतील असेही त्यांनी उत्तरात सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

जळगाव जिल्ह्याच्या सीमेलगत असलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याबाबत बैठक घेणार – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई, दि. ८ :- जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यक्षेत्र हे जळगाव जिल्हा पुरतेच मर्यादित आहे. जळगाव जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांची जमीन जळगाव जिल्ह्याच्या सीमेलगतच्या जिल्ह्यात असल्याने या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप केले जात नाही.  याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्यासाठी जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सहकार विभाग आणि नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

या संदर्भात सदस्य किशोर पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा व धुळे या जिल्ह्या लगत असलेल्या गावात शेती असणाऱ्या शेतकरी सभासद जळगाव जिल्ह्यात रहिवाशी आहेत. मात्र त्यांचे जमिनीचे क्षेत्र लगतच्या जिल्ह्यातील गावांमध्ये आहे, त्यांना अल्पमुदत कर्ज दिल्यास त्यातील काही शेतकरी सभासद थकबाकी झाल्यास कलम १०२ ची वसुली प्रकरणी त्या संबंधित तालुका उप/ सहाय्यक निबंधाकडे दाखल करता येत नाही, त्यामुळे कायदेशीर वसुली करता येत नाही. तसेच त्या जिल्ह्यातील पीक विमा कंपनी बदल झाल्यामुळे त्यांचा पंचनामा करण्यास अडचणी निर्माण होतात व त्यांना पीक विमा मिळत नाही. त्यामुळे अशा शेतकरी सभासदांना बँक अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करू शकत नाही. बँकेचे कार्य जळगाव जिल्ह्या पुरतेच मर्यादित असल्यामुळे बँक जिल्हा बाहेरील शेतकरी सभासदांना पीक कर्ज पुरवठा करू शकत नाही, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांची थकबाकी बँकांनी वसुली करू नये – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई, दि. ८ :- राज्यातील २६१ सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांच्या कर्जाच्या थकबाकी संदर्भात निर्णय होईपर्यंत संबधित संस्था, शेतकरी यांच्यावर संबंधित बँकांनी जप्ती किंवा अन्य कोणतीही कारवाई करू नये. यासंदर्भात संबंधित बँकांना शासनामार्फत सूचना दिल्या जातील, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

राज्यातील २६१ सहकारी उपसा सिंचन योजनांची थकबाकी कर्जमाफी संदर्भात सदस्य डॉ. विनय कोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या उत्तरात सदस्य नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

राज्यातील २६१ सिंचन योजनांची थकबाकी कर्जमाफी संदर्भात १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, केवळ १३२.२४ कोटी रुपये माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये व्याजाच्या रकमेचा समावेश नव्हता. भारतीय रिझर्व बँकेने कर्जमुक्ती संदर्भात केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करता व्याजाच्या रक्कमेसह सर्व रक्कमेस मंत्रिमंडळाची पुन्हा मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

वन जमिनीवर अतिक्रमण करून अनधिकृत धार्मिक स्थळ निर्माण करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई – वन मंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. 8 : वन जमिनीवर अतिक्रमण करून अनधिकृत धार्मिक स्थळ निर्माण केल्या असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यासाठी वन जमिनींवरील अतिक्रमणाबाबत पुढील दोन महिन्यात माहिती संकलित करण्यात येईल. अतिक्रमित जमिनींवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळ निर्मितीच्या बाबी तपासून अशांवर फौजदारी खटला दाखल करून कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिला.

वन जमिनींवरील अतिक्रमण करून अनधिकृत धार्मिक स्थळ निर्मिती बाबत सदस्य प्रवीण दटके यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या सूचनेच्या उत्तरात वन मंत्री श्री. नाईक म्हणाले, वन जमिनीवर अतिक्रमण करीत धार्मिक स्थळ निर्माण करणाऱ्या संस्थावरील कारवाईसोबतच बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तींवरही कारवाई करण्यात येईल. अशा अनधिकृत बांधकामावर कारवाई न करणारे किंवा सहकार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/