मुंबई, दि. 1 : वस्त्रोद्योग विभागाने एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ घोषित केले आहे. केंद्र सरकारच्या ५ एफ (फार्म,फायबर,फॅब्रिक,फॅशन आणि फॉरेन एक्स्पोर्ट) या भविष्यकालीन धोरणाशी सुसंगत, असे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या माध्यमातून संपूर्ण वस्त्रोद्योग व्यवसायाची एक दर्जेदार शृंखला निर्माण करणे, ती एकत्रित करणे आणि वस्त्रोद्योगासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे हा या धोरणाचा  उद्देश आहे. आर्थिक विकासाला चालना, रोजगार निर्मिती, कापड उत्पादनात महाराष्ट्राला अग्रेसर राहण्यासाठी टेक्स फ्यूचर गुंतवणूक परिषद एक प्रगतीशील पाऊल आहे. या परिषदेत विविध वस्त्रोद्योग घटकांतील 33 कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले असून या माध्यमातून ५ हजार  ५०० कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे, असे उच्च तंत्र शिक्षण व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

वस्त्रोद्योग विभाग आणि सीआयआय (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘टेक्स फ्यूचर 2023’ गुंतवणूकदारांची एकदिवसीय परिषद हॉटेल ताजमहल पॅलेस येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

या परिषदेला केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर,केंद्र शासनाच्या वस्त्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, वस्त्रोद्योग आयुक्त गोरक्ष गाडिलकर, सीआयआयचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष के. नंदकुमार, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीचे (CII) प्रादेशिक संचालक डॉ. राजेश कपूर, रेमंड ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यातील तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात 45 टक्के तांत्रिक वस्त्रोद्योग घटकांना भांडवली अनुदान (सबसिडी) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कोविड काळातील काही वस्त्रोद्योग घटकांचे  भांडवली अनुदान  प्रलंबित राहिले आहे. त्याबाबत आर्थिक तरतूद करून  भांडवली अनुदान लवकरच देण्यात येईल.

शाश्वत उत्पादनासाठी पर्यावरणास अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भांडवली सबसिडी देऊन विविध युनिट्सला प्रोत्साहन दिले आहे.  तसेच सहा तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क उभारण्याचे प्रस्तावित आहे, असे सांगून वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या  व्यावसायिक बांधवांचा या परिषदेतील सहभाग हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची नांदी आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

तांत्रिक वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाइव्ह एफ व्हिजन – केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश

वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाइव्ह एफ व्हिजन (म्हणजे फार्म, फायबर, फॅब्रिक, फॅशन आणि फॉरेन एक्स्पोर्ट) व्हिजनची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. यामध्ये तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला अधिक  चालना देण्यात आली आहे, असे केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांनी सांगितले.

जागतिक पातळीवरील भारतीय वस्त्रोद्योग उत्पादनांचा वाटा वाढविण्यासाठी धागा ते कापड या  मूल्य-साखळीला प्रोत्साहन देऊन वस्त्रोद्योगाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी एकात्मिक कार्यपद्धती राबविली पाहिजे.  तसेच स्थानिक कारागिरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हातमाग कारागीर, कच्चा माल, गुंतवणूक आणि बाजारपेठ यांची एकत्रित साखळी तयार करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक वस्त्रोद्योगाबरोबरच प्रक्रियेच्या आधुनिकीकरणासह वस्त्रोद्योगातील रोजगार, गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना व कार्यक्रम राबवित आहे, असेही श्रीमती जरदोश यांनी यावेळी सांगितले.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे रोजगांराच्या संधी निर्माण होणार – विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर

देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे. राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्र वित्त, निर्यात आणि रोजगार निर्मिती यांसारख्या घटकांवर थेट परिणाम करत असते. देशातील कापड उत्पादनात राज्याचा सर्वात मोठा वाटा असून कापड उद्योगातून रोजगार निर्मितीत राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत वस्त्रोद्योग क्षेत्राची  मोठी भूमिका आहे.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मोठे प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणामुळे येतील  आणि त्यातून  रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील, असेही विधानसभा अध्यक्ष श्री. नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले.

वस्त्रोद्योग विभागाच्या लोगोचे यावेळी अनावरण करण्यात आले. वस्त्रोद्योग धोरणाच्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. वस्त्रोद्योग विभागाने जाहीर केलेल्या एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ चे चित्रफीत दाखविण्यात आली. वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग यांनी महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगासाठी उपलब्ध सोयी सुविधा याबाबत प्रास्तावित भाषण करून विभागाचे सादरीकरण केले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

जळगाव,‌दि.१ नोव्हेंबर (जिमाका) – आपण वनस्पतीचे गार्डन पाहतो, फुलांचा बगीचा पाहिला असेल. मात्र एरंडोल नगरपरिषदेने तब्बल ३३ गुठ्यांत पुस्तकाचा बगीचा साकारला आहे. वाचन संस्कृती वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्यासाठी हा प्रयोग आदर्श ठरू शकणार आहे. राज्यातला अशा प्रकारचा पुस्तकांचा एकमेव बगीचा आहे हे विशेष !

आपण विविध प्रकारचे गार्डन पाहता, मात्र एरंडोल नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी विकास नवाळे यांच्या संकल्पनेतून वाचन संस्कृती टिकून राहावी, त्यात वाढ व्हावी या उद्देशाने शहरात पुस्तकांच्या बगीच्याची निर्मिती केली आहे. हा बगीचा एरंडोल शहरात चर्चेचा विषय ठरला आहे.

३३ गुठ्यांत साकारणार पुस्तक बगीचा

शहरातील आनंद नगर भागात 33 गुंठे  म्हणजेच बीघा भर जागेत पुस्तकांचा बगीचा साकारला जातो आहे. या नाविन्यपूर्ण गार्डनमधे विविध प्रकारचे पुस्तक उपलब्ध असणार आहेत. ठिकठिकाणी पुस्तकांचे बाॅक्स आहेत.  पुस्तक वाचनासाठी आठ वाचन कट्टे बांधले आहेत. बगीच्यात पूर्णत: निसर्गरम्य वातावरणाची निर्मिती करण्यात आली आहे. गार्डनमध्ये प्रत्येक मोठ्या झाडाखाली पुस्तकाचे बॉक्स आहेत. तेथून पुस्तक काढून तुम्हांला ते झाडाखाली बांधण्यात आलेल्या ओट्यावर बसून वाचता येणार आहे.

बगीच्यात सर्वकाही

या पुस्तकांच्या बगीच्यात ग्रीन लॉन व विविध सुगंधीत फुलझाड आहेत. त्यातून वातावरण सुगंधीमय होणार आहे. भिंतीवर विचारवंताचे पुस्तकात व्यक्त केलेले विचार चित्रीत करण्यात आले आहेत. तर ठिकठिकाणी कवितांचे पोर्ट्रेट करण्यात आले आहे. ग्रीन जीमची ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. पुस्तक व वृक्ष यावर आधारीत भितीचित्र रंगविण्यात आले आहे. कवयित्री बहीणाबाईच्या कवितेसह पुस्तकांचे भव्य शिल्प उभारण्यात आले आहे. याबरोबरच पुस्तक प्रेमी वाचक प्रतीत करणारे पुतळे करण्यात आले आहेत.

ज्येष्ठांसाठी विशेष सोयी

म्हातारपणात माणसं ही बगीच्यातच अधिक रमतात. त्यादृष्टीने पालिकेने नाना-नानी पार्क ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या गार्डन मध्ये लहानपासून वयोवृद्धापर्यंत सर्वांच्या गरजा लक्षात घेण्यात आल्या आहेत हे विशेष. कथा, कादंबरी, विविध चरित्र, कवितासंग्रह, विविध स्पर्धा परीक्षांचे पुस्तक येथे उपलब्ध असणार आहे. याबरोबरच पुस्तकाचे सेल्फी पॉईंटही तयार करण्यात आला आहे.

राज्यातला पहिलाच प्रयोग

एरंडोल नगरपरीषदेने साकारलेला पुस्तकांचा बगीचा हा राज्यातला पहिलाच प्रयोग आहे. हा नाविन्यपूर्ण बगीचा निश्चितच वाचन संस्कृती व संस्कारक्षम पिढी घडविण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहे. या बागेची रचना ही सगळ्याच घटकांचा विचार करून करण्यात आली आहे. हा बगीचा राज्यासाठी आदर्श ठरणार आहे हे निश्चित! एरंडोल वासीयांसाठी हे गार्डन पर्वणीच ठरणार आहे.

“शहरातील नागरीकांमध्ये वाचन संस्कृती वृध्दिंगत व्हावी या उद्देशाने या पुस्तक बागेची निर्मिती करण्यात येत आहे. लहानांपासून वृध्दांपर्यंत सर्व जण पुस्तक वाचन करू शकतील अशी पुस्तक व व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. लवकरच हा बगीचा नागरिकांसाठी खुला होणार आहे” – विकास नवाळे, मुख्याधिकारी एरंडोल नगरपरीषद

०००००००००

मुंबई, दि. 1 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे प्रमुख तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुचेश जयवंशी यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येणार आहे.

सामान्य/गरीब कुटुंबांना स्वयंरोजगार मिळावा आणि (दारिद्र्य कमी होऊन) कुटुंब आर्थिकरित्या सक्षम व्हावे म्हणून शासन विविध योजना राबवित आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना लघु उद्योगातून रोजगार निर्माण करून देणे आणि आर्थिक आत्मनिर्भर होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती (उमेद) अभियान राबविण्यात येत आहे. हे अभियान नेमके काय आहे, याची अंमलबजावणी आणि नियोजन; स्वयंरोजगारासाठी होणारे प्रयत्न, याबाबतची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.जयवंशी यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत गुरुवार, दि. 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक

शिबानी जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

मुंबई, दि. 1 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ‘सायबर सुरक्षा’ या विषयावर राज्याचे सायबर विभागाचे पोलीस अधीक्षक संजय शिंत्रे यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येणार आहे.

तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे प्रत्येक क्षेत्रात इंटरनेट, संगणकासारख्या गॅजेट्सचा वापर वाढला आहे. त्याअनुषंगाने नागरिकांची ऑनलाइन होणारी फसवणूक व गुन्हे रोखण्यासाठी शासनाच्या सायबर विभागामार्फत वेळोवेळी दक्षता घेण्यात येत आहे. नागरिकांनी ऑनलाइन व्यवहार करताना घ्यावयाची काळजी, फसवणूक झाल्यास तक्रार कुठे नोंदवावी अशा विविध विषयांबाबत पोलीस अधीक्षक श्री. शिंत्रे यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत गुरुवार दि. 2, शुक्रवार दि. 3 ,शनिवार दि. 4, आणि सोमवार दि. 6 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. निवेदक शिबानी जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

मुंबई, दि. 1 : किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देय असलेले चुकारे विहित मुदतीत अदा करण्यात यावेत. तसेच धानाची घट होऊ नये याकरिता, तत्काळ धानाची उचल करण्याचे निर्देश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.

शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणाऱ्या अडचणी विषयी सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, खासदार प्रफुल्ल पटेल, आमदार नाना पटोले यांच्यासह विदर्भातील विविध लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले की, केंद्र शासनाकडून हंगाम 2022-23 करिताच्या तात्पुरत्या दरपत्रकात २० रुपये ४० पैसे प्रती क्विंटल इतके सोसायटी कमिशन मंजूर केलेले आहे. तथापि, हंगाम २०२३-२४ करिताच्या तात्पुरत्या दरपत्रकात ३१ रुपये २५ पैसे प्रती क्विंटल इतके सोसायटी कमिशन केंद्र शासनाच्या नियमान्वये देण्यात आलेल्या अटी व शर्तीच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात आले.

धान खरेदी केंद्र निवडीकरिता एक कोटी रु. बँक गॅरंटी व वीस लाख रु. ठेव जमा करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई यांनी काढलेले परिपत्रक रद्द करण्यात येत असल्याचे यावेळेस मंत्री श्री.भुजबळ यांनी सांगितले. तसेच धानाचा गैरव्यवहार करणाऱ्या संस्थांवर कायदेशीर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

धानाच्या घटीसाठी कारणीभूत असलेल्या कारणांचा विचार करता, केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या 0.5 टक्के घटीव्यतिरिक्त राज्यशासनाकडून 0.5 टक्के अतिरिक्त घट मंजूर करण्याचे निर्देश मंत्री श्री.भुजबळ यांनी दिले.

विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या या बैठकीत मांडल्या. सर्व समस्या सोडवण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे मंत्री श्री.भुजबळ यांनी सांगितले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई, दि. 1 : अनेक वर्षांपासूनची जमीन मोजणीची मागणी शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केवळ 12 दिवसांत मान्य केल्याने माटुंगा येथील साई विसावा एसआरए सहकारी हाऊसिंग सोसायटीच्या अध्यक्ष पद्मा नायडू यांनी पालकमंत्र्यांचे आभार मानले. मोजणी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठीचे नगर भूमापन अधिकाऱ्यांचे पत्र पालकमंत्री श्री.केसरकर यांच्या हस्ते आज श्रीमती नायडू यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले. सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठीच ‘जनतेशी सुसंवाद’ आयोजित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पालकमंत्री श्री.केसरकर दर बुधवारी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनतेशी सुसंवाद साधत आहेत. आजच्या कार्यक्रमप्रसंगी आमदार सर्वश्री कालिदास कोळंबकर, कॅप्टन तमिळ सेल्वन, जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, अपर जिल्हाधिकारी रवी कटकधोंड, निवासी उपजिल्हाधिकारी जयराज कारभारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी जी. बी. सुपेकर यांच्यासह संबंधित सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

दर बुधवारी होणाऱ्या जनतेशी सुसंवाद कार्यक्रमामुळे नागरिकांची कामे जलदगतीने होऊ लागल्याची भावना येथे येणारा प्रत्येक नागरिक व्यक्त करू लागला आहे. साई विसावा संस्थेमार्फत 18 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या सुसंवाद कार्यक्रमात जमीन मोजणीच्या मागणीचे पत्र देण्यात आले होते. ते तत्काळ मान्य करण्यात येऊन आज त्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे पत्र देण्यात आले. याबद्दल सर्व रहिवाशांच्या वतीने श्रीमती नायडू यांनी आनंद व्यक्त करून पालकमंत्री श्री.केसरकर यांचे आभार मानले.

याचबरोबर संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत लाभाचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आदी मागण्यांची तातडीने पूर्तता होऊ लागली आहे. आज पालकमंत्र्यांच्या हस्ते या प्रमाणपत्राचेदेखील वितरण करण्यात आले. आज आलेल्या अर्जांमध्ये संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मिळावा, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र मिळावे, रहिवासी प्रमाणपत्र मिळावे आदी मागण्या करण्यात आल्या. यापुढे प्रत्येक कामासाठीची कालमर्यादा निश्चित करून दाखले देण्याची कामे पूर्ण व्हावीत तसेच नागरिकांना तसे कळविण्यात यावे, असे निर्देश मंत्री श्री.केसरकर यांनी दिले. कुलाबा परिसरात नोटीस न देता घरे तोडल्याच्या एका तक्रारीच्या अनुषंगाने एसआरएच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून एका आठवड्यात अहवाल मागविण्याचे आदेश मंत्री श्री.केसरकर यांनी दिले.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/