शुक्रवार, मे 16, 2025
Home Blog Page 1043

कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून दीड वर्षात ३ लाख तरूणांना रोजगार प्राप्त – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि.१२: कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून गेल्या दीड वर्षांमध्ये तीन लाख  उमेदवारांना रोजगार प्राप्त झाला आहे. भारत युवा देश म्हणून ओळखला जातो. युवकांना कौशल्य विकासाच्या, रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत ४१८ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील अभ्यासिका वर्गांच्या ऑनलाईन उद्घाटन समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी मुख्यमंत्री  श्री. शिंदे बोलत होते. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंत्री  मंगलप्रभात लोढा, आमदार प्रकाश सुर्वे, अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, कौशल्य विकास आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन, व्यवसाय  व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगंबर दळवी, सहसंचालक अनिल गावीत यासह  418 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे प्राचार्य व विद्यार्थी ऑनलाईन पद्धतीने यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, आज चाळीस हजार विद्यार्थी ऑनलाईन उपस्थित आहेत, त्या सर्वांचे मी अभिनंदन करतो. नव्याने सुरू झालेल्या ७५ आभासी क्लासरूम आणि आज सुरू झालेल्या अभ्यासिका  यांचा विद्यार्थी लाभ घेवून स्वविकास करतील, अशी मला आशा आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्किल इंडिया व डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन दिले असून, देशात विविध योजना राबविल्या जात आहेत. याच धर्तीवर राज्यात देखील कौशल्य विकास विभागामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. मंत्री श्री. लोढा यांच्या नेतृत्वामध्ये गेल्या दीड वर्षांमध्ये तीन लाख तरूणांना रोजगार प्राप्त झाला असून, कौशल्य विकास प्राप्त युवकांना भविष्यातही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. उद्योजकतेला लागणारे नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान लक्षात घेऊन आयटीआयमध्ये विविध 900 कोर्सेस शिकवले जातात, ही अभिमानाची गोष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य हे नेहमी देशाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून काम करत आहे. परदेशी गुंतवणूक आणि  पायाभूत सुविधांमध्ये देखील राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. यामुळेच आज अनेक उद्योजक राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी इच्छुक असतात. हीच बाब लक्षात घेऊन उद्योग जगताला आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून आपण नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान युवा पिढीला देण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. 

नवीन अभ्यासिकांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल – मंत्री मंगल प्रभात लोढा

             मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील प्रशिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी पूरक वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या रोजच्या प्रशिक्षण वेळेनंतर संध्याकाळी साडेआठ वाजेपर्यंत अभ्यासिका सुरू करण्यात आल्या आहेत. यू. पी. एस. सी.आणि एम. पी. एस. सी. तसेच स्पर्धा परिक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना,  १०वी आणि १२ वी तसेच महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनाही याचा लाभ घेता येईल.  मुले व मुलींकरिता स्वतंत्र वर्ग खोल्या उपलब्ध करुन देण्यात येतील.  यामध्ये पिण्याचे पाणी, वीज, स्वच्छतागृह व इतर सुविधा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत असेही मंत्री श्री. लोढा म्हणाले.

यावेळी मंत्री लोढा यांच्या एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये कौशल्य विकास विभाग, महिला बाल विकास विभाग, पर्यटन विभाग आणि मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री म्हणून केलेल्या कामगिरीचा आढावा ‘स्वयंसेवक ते जनसेवक’ या पुस्तिकेचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ

आंदोलकांवरील गुन्हे तत्काळ मागे घेणे सुरू – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 11 : मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यात राज्यातील सर्व पक्ष एक आहेत आणि त्यादृष्टीने ठोस पाऊले टाकण्यात येत आहेत. त्यामुळे आपले उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती आज सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींनी मनोज जरांगे पाटील यांना केली आहे. सह्याद्री अतिथिगृह येथे आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मराठा समाजास आरक्षणासंदर्भातील सर्वपक्षीय बैठकीत हा निर्णय झाला. यावेळी या आंदोलनादरम्यान नागरिकांवर झालेले गुन्हे तत्काळ मागे घेण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.       

सर्व पक्षीय बैठकीत सर्वांचे आभार मानून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीमराठा आरक्षणासाठी सरकार अतिशय गांभीर्याने प्रयत्न करत असून काही तरी थातूरमातूर न करता न्यायालयात टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल हे पाहिले जाईल. हे करतांना इतर समाजावरही अन्याय होऊ देणार नाहीत्यामुळे इतर समाजाने सुद्धा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबवू नये, अशी विनंतीही या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी केली.

बैठकीत उपस्थित नेत्यांनी देखील यावेळी राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना सहमती दर्शविली व आपल्या सूचना मांडल्या.

संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई

उपोषणाच्या वेळी परिस्थिती योग्य पध्दतीने न हाताळल्याबद्दल संबधित उपविभागीय अधिकारी आणि अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांच्यावर कार्यवाही करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

समितीत जरांगे पाटील यांचा प्रतिनिधी

न्यायमूर्ती श्री. शिंदे समितीमध्ये मनोज जरांगे पाटील किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्यात येईल, असेही यावेळी ठरले. सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी मराठा  समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना पाठिंबा दिलात्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले.

मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित पवारमंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटीलछगन भुजबळगिरीश महाजनदादाजी भुसेविधान परिषदेचे  विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवेविधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवारविविध पक्षांचे निमंत्रित सर्वश्री छत्रपती संभाजीराजे भोसलेजयंत पाटीलबाळासाहेब थोरातअनिल परबराजेश टोपेचंद्रशेखर बावनकुळेराजू पाटीलविनोद निकोलेसदाभाऊ खोतराजेंद्र गवईसुनील तटकरे,  गौतम सोनवणे,  मुख्य सचिव मनोज सौनिकतसेच विविध विभागांचे सचिववरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आदी उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडलेले प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत राहून सोडवावेत, असे सांगून राज्य शासनाने यासाठी पाऊले टाकली आहेत, असे सांगितले.

प्रारंभी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी प्रास्ताविक करून मराठा आरक्षणविषयक आजपर्यंत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

०००

गणेशोत्सव मंडळांनी उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धेत सहभागी व्हावे – सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे आवाहन

मुंबई, दि. ११ : राज्य शासनाने १९ सप्टेंबर २०२३ पासून सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवात राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या स्पर्धेत मुंबई शहर जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त मंडळांनी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले आहे, अशी माहिती मुंबई शहर जिल्ह्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी जी. बी. सुपकेर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये दिली आहे.

पर्यावरणपूरक सण साजरे व्हावेत, उत्सव साजरे करताना सामाजिक बांधिलकी जपावी, आपल्या संस्कृतीचे जतन व संवर्धन व्हावे याकरीता राज्य शासनाने उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या स्पर्धेसाठी मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे, ठाणे या जिल्ह्यातून प्रत्येकी ३ व अन्य जिल्ह्यातून प्रत्येकी एक या प्रमाणे उत्कृष्ट ४४ गणेशोत्सव मंडळांची निवड करण्यात येईल. या ४४ गणेशोत्सव मंडळांमधून राज्यातील पहिल्या क्रमांकाच्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळास पाच लाख रुपयांचे, द्वितीय क्रमांकास अडीच लाख रुपये, तर तृतीय क्रमांकास एक लाख रुपयांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येईल. उर्वरित ४१ गणेशोत्सव मंडळांना राज्य शासनाकडून प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या स्पर्धेत धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी केलेल्या किंवा स्थानिक पोलिसांकडे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी घेतलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना सहभागी होता येईल. या स्पर्धेसाठी १० ते २८ सप्टेंबर २०२३ पर्यंतचा कालावधी विचारात घेतला जाणार आहे. राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या ४ जुलै व ३० ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात स्पर्धेचा तपशील, स्पर्धा निवडीचे निकष नमूद केले आहेत. तसेच अर्जही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

अर्जाच्या या नमुन्यानुसार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या mahotsav.plda@gmail.com या ई- मेलवर १५ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत अर्ज करावा. या स्पर्धेत जास्तीत जास्त मंडळांनी सहभाग नोंदवावा, असेही आवाहन मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी केले आहे.

०००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

महाराष्ट्राने मतदार जागृतीबाबत देशापुढे आदर्श मॉडेल निर्माण करावे – राज्यपाल रमेश बैस

???????????????????????????????

मुंबई, दि. 11 : मतदानाकडे लोकशाहीतील उत्सव म्हणून पाहिले पाहिजे. ‘अगोदर मतदान, नंतर बाकीचे काम’ हे तत्त्व लोकशाहीत सर्वांनी पाळले पाहिजे. महाराष्ट्रात मतदानाबाबत जनजागृतीचे कार्य चांगले होत आहे.  बहुमाध्यमांच्या मदतीने प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचून राज्याने मतदार जनजागृतीबाबत देशापुढे आदर्श मॉडेल निर्माण करावे, असे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी येथे केले.

किशोरवयीन मुले व युवकांमध्ये मतदार जनजागृती करुन लोकशाही प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या पुढाकाराने तयार करण्यात आलेल्या ‘मी द सुपर हिरो भारताचा नागरिक’ या कॉमिक पुस्तकाचे प्रकाशन राज्यपाल श्री. बैस यांच्या हस्ते सोमवारी (दि. ११) राजभवन येथे करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.

गरीब लोक मतदानाला आवर्जून जातात. गरिबांपेक्षा श्रीमंतांमध्ये मतदार जागृतीची अधिक गरज आहे.

इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या देशातील मतदार अधिक सुज्ञ असून गावपातळीवर एकाच वेळी तीन निवडणूक असल्या आणि उमेदवारांना निवडणूक चिन्ह नसले, तरी देखील लोक पाहिजे त्याच उमेदवाराला मतदान करतात, असे राज्यपालांनी सांगितले.

आपल्या देशात संविधान स्वीकारल्याच्या पहिल्या दिवसापासून महिलांना देखील मतदानाचा समान हक्क देण्यात आला. आज देश जगातील सर्वात युवा देश झाला असून लोकशाहीचे भवितव्य युवकांच्या हाती आहे. त्यामुळे युवकांनी लोकशाही, शासन व प्रशासनाच्या कामकाजात रुची घेणे आवश्यक आहे. मतदार यादीत नाव जोडणे व काढण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी, अशीही सूचना राज्यपालांनी केली.

‘आगम’ संस्थेच्या कामाचे कौतुक करुन मतदार जागृतीची पुस्तके व साहित्य स्थानिक भाषेत असावे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

यावेळी मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी निवडणूक आयोगाच्या मतदार जागृती कार्यक्रमाची माहिती दिली. विमुक्त व भटक्या जमाती, दिव्यांग, तृतीयपंथी, बेघर अशा सर्व समाज घटकांपर्यंत पोहोचण्याचा मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाविद्यालयांमध्ये ‘मतदार साक्षरता क्लब’ सुरु केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याला सहमुख्य निवडणूक अधिकारी मनोहर पारकर, ‘आगम’ संस्थेच्या संस्थापक व पुस्तकाच्या लेखिका भारती दासगुप्ता, अनुराधा सेनगुप्ता तसेच मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय व ‘आगम’ संस्थेशी निगडित निमंत्रित उपस्थित होते.

००००

Maharashtra Governor releases comic book on Youth Voter Awareness

 

Maharashtra Governor Ramesh Bais released the Comic book ‘Me The Superhero Indian Citizen’ prepared to create awareness among the youth voters about election process and democracy at Raj Bhavan Mumbai on Mon (11 Sept).

The book has been prepared by an organisation ‘Aagam’ at the instance of  the Chief Electoral Officer, Maharashtra.

Chief Electoral Officer, Maharashtra Shrikant Deshpande, Joint Chief Electoral Officer Manohar Parkar, Founder of ‘Aagam’ and author of the book Bharati Dasgupta, Anuradha Sengupta and officials of Chief Electoral Officer, Maharashtra and ‘Aagam’ were present.

0000

लोकायुक्तांकडून कामकाजासंबंधीचा ‘४९ वा वार्षिक अहवाल’ राज्यपालांना सादर

मुंबई, दि. 11 : राज्याचे लोकायुक्त न्या. विद्यासागर कानडे (निवृत्त) यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांची आज राजभवन येथे भेट घेऊन त्यांना लोकायुक्त व उपलोकायुक्त यांच्या कामकाजासंबंधीचा ४९ वा वार्षिक एकत्रित अहवाल सादर केला.

सन २०२१ या अहवालाधीन वर्षात लोकायुक्त कार्यालयात एकूण ६,६१७ प्रकरणे कार्यवाहीकरिता उपलब्ध होती. यापैकी ३,२०२ प्रकरणे अहवालाधीन वर्षात निकाली काढण्यात आली आणि सन २०२१ च्या वर्ष अखेरीस ३,४१५ प्रकरणे प्रलंबित राहिली, अशी माहिती लोकायुक्त कार्यालयाने दिली.

महाराष्ट्रातील लोक आयुक्त संस्था गेल्या पाच दशकांमध्ये अनेक तक्रारदारांची गाऱ्हाणी दूर करण्यात यशस्वी ठरली आहे. चौकशीसाठी हाती घेण्यात आलेल्या तक्रारींपैकी जवळ-जवळ ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त तक्रारींमधील गाऱ्हाण्यांचे समाधानकारक निवारण झाले, असल्याचे लोकायुक्त कार्यालयाने नमूद केले आहे.

**

Maharashtra Lokyukta Justice Kanade presents report to the Governor

 

The Lokayukta of Maharashtra Justice V. M. Kanade (retd.) met Maharashtra Governor Ramesh Bais and presented to him the report of the performance of Lokayukta and Upa Lokayukta for the year 2021 at Raj Bhavan Mumbai on Mon (11 Sept).

According to the information provided by the Lokayukta office, in all 6,617 cases were available to Lokayukta for disposal during the year 2021. Out of this 3,202 cases were disposed of, leaving behind a balance of 3,415 cases at the end of the year 2021.

The office has further stated that the institution of Lokayukta has succeeded in redressing the grievances of many complianants during the last 5 decades. It has mentioned that out of the total complaints taken up for enquiry, grievances in more than 75 complaints, have been redressed to the satisfaction of the complainants.

००००

शासनाचे सर्व विभाग एकाच छताखाली आणून शिबिरे घेतल्यास जनतेचा वेळ, पैसा व श्रम वाचतात – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सर्वसामान्यांच्या ‘ईझ ऑफ लिव्हिंग’साठी प्रयत्नशील

नागपूर, दि. 11 : सर्वसामान्यांपर्यंत शासकीय योजना पोहोचविण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाची अंमलबजावणी सुरू आहे. शासनाचे सर्वच विभाग एका छताखाली आणून शिबिरे घेतल्यास लोकांचा वेळ, श्रम आणि पैसा वाचून दिलासा मिळतो. एखाद्या लाभार्थ्याला अनेक योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी मिळाल्यास फायदेशीर ठरते. सर्वसामान्यांच्या ‘ईझ ऑफ लिव्हिंग’साठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

पूर्व नागपूर विधानसभा क्षेत्रात आज शासन आपल्या दारी या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी उपमुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी आमदार सर्वश्री कृष्णा खोपडे, मोहन मते, टेकचंद सावकर, महानगरपालिका आयुक्त डॉ.अभिजित चौधरी, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती मनोजकुमार सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, स्थानिक नगरसेवक यांच्यासह लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

‘शासन आपल्या दारी’ या योजनेच्या अंमलबजावणीचा उल्लेख करीत उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, सुमारे आठ लाख लाभार्थ्यांना या योजनेतून आतापर्यंत नागपूर जिल्ह्यात लाभ मिळाला आहे. 25 लाख लाभार्थ्यांना लाभ मिळाल्यानंतर शासन आपल्या दारी कार्यक्रम मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत घेण्यात येणार आहे. केंद्रात व राज्यात सर्वसामान्यांसाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्व स्तरातील नागरिकांसाठी अनेक योजना आणल्या आहेत. जिल्ह्यात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मार्गदर्शनात वयोश्री योजनेचे शिबिर घेण्यात आले. सर्वच प्रकारचे लाभ ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेतून मोफत देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

केंद्राबरोबरच राज्य शासनाच्याही अनेक योजना आहेत. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही त्यापैकी एक योजना आहे. यापूर्वी ही योजना काही रेशनकार्डधारकांपुरतीच मर्यादित होती. आता सर्वांना ही योजना लागू झाली आहे. पाच लाखांपर्यंतचे मोफत उपचार राज्य सरकारच्या माध्यमातून होणार आहेत. राज्यभरातील वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये अद्ययावत करीत आहोत. याचाच एक भाग म्हणून नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 500 तर इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 400 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. खाजगी दर्जाची शासकीय रुग्णालये राहणार असून सर्व अद्ययावत सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. पूर्व नागपुरात अनेक विकासकामे सुरू असून या विकासकामांबरोबरच पट्टेवाटपाच्या कामांना अधिक गती देण्याची सुचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते यावेळी नारायणसिंग ठाकूर, माया वानखेडे, मानवी गावंडे, पूर्णिमा बरडे आणि कांचन मोहरकर यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात आयुष्मान भारत कार्डचे वाटप करण्यात आले. विवाह नोंदणी, आधार कार्ड अद्ययावत करणे, ज्येष्ठ नागरिक कार्ड, राशन कार्ड, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र असे विविध विभागांचे 34 स्टॅाल कार्यक्रमस्थळी लावण्यात आले होते.

नागपूर पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी आपल्या प्रास्ताविकात शासन आपल्या दारी या उपक्रमाच्या आयोजनामागची भूमिका स्पष्ट केली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सुनील सूर्यवंशी यांनी केले तर संजय अवचट यांनी आभार मानले.

*****

उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा : लोकजागृती आणि विकासाभिमुख प्रबोधनाला प्रोत्साहन

गणेशोत्सव हा सुरुवातीच्या काळात मुख्यत: धार्मिक स्वरुपाचा उत्सव म्हणून साजरा होत होता. त्याकाळी या उत्सवात प्रामुख्याने कथा कीर्तनादी कार्यक्रमही सादर केले जायचे. या गणेशोत्सवाला सामाजिक आणि सार्वजनिक स्वरूप 1893 सालापासून प्राप्त झाले. लोकजागृतीचे एक साधन म्हणून या उत्सवाचा उपयोग होईल हे ध्यानी घेत लोकमान्य टिळक आणि त्यावेळच्या नेत्यांनी या उत्सवाला व्यापक, सार्वजनिक व ज्ञानसत्रात्मक स्वरूप दिले.

उत्सवातून प्रबोधन

समाजातील ऐक्य भावना वाढावी, या हेतूने पूजाअर्चादी धार्मिक विधींबरोबर कीर्तने, प्रवचने, व्याख्याने आदी सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम तसेच मेळे, पोवाडे, भावगीते, नकला, जादूचे प्रयोग असे मनोरंजनाचे कार्यक्रम सुरू झाले. गणेशोत्सव  हे प्रचाराचे एक प्रभावी साधन करून पारतंत्र्यातील आपल्या बांधवांना संघटित करावे आणि राष्ट्रीय अस्मिता जागृत करावी, हाही त्यात उद्देश होता. नकळत धार्मिक प्रवृत्तीबरोबर राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना वाढीस लागावी, या उद्देशाने मेळ्यातील पदे व पोवाडे रचण्यात आले. भारताच्या स्वातंत्र्य आंदोलनात सार्वजनिक गणेशोत्सवाने केलेले लोकजागृतीचे कार्य उल्लेखनीय ठरते.

सार्वजनिक गणेशोत्सवामुळे नवे नवे कलाकार उदयास आले. सर्वसामान्य नागरिकांनीही या उत्सवाशी स्वत:ला जोडून घेतले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सार्वजनिक गणेशोत्सवात व्याख्याने व प्रवचने देण्यासाठी बहुश्रुत पंडित, निष्णात वक्ते व थोर पुढारी येत. धार्मिक सलोखा राखण्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव हे प्रभावी साधन  ठरले होते.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील बदलते स्वरुप

गणेशोत्सवाला सार्वजनिक स्वरूप आल्यापासून आजतागायत त्यात अनेक स्थित्यंतरे झाली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात या उत्सवाचे स्वरूप धार्मिक, सामाजिक व राष्ट्रीय होते. त्यात राष्ट्रीय एकात्मता, स्वदेशी यांवर भर असे. स्वातंत्र्योत्तर काळात सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे स्वरूप बदलले. सामाजिक प्रबोधनाचे देखावे, विकासात्मक कामाचे देखावे, विविध क्षेत्रात होत असलेल्या प्रगतीचा आढावा घेणारे देखावे, त्या अनुषंगिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात ही मंडळे आता पुढाकार घेताना दिसतात. गेल्या साठसत्तर वर्षांच्या अनुभवावरून लोकजागृती आणि सामाजिक प्रबोधनाचा वारसा अनेक सार्वजनिक मंडळांनी जपला आणि अव्याहतपणे तो अजूनही सुरुच आहे असे दिसून येते. अशा सामाजिक भावना, लोकजागृती, प्रबोधनात्मक काम करणाऱ्या नोंदणीकृत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे.

राज्य शासनाचा पुढाकार

सन 2022 पासून नोंदणीकृत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचा राज्य शासन पारितोषिके देऊन गौरव करते. यावर्षीही गणेशोत्सवात राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. राज्यस्तरावर प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकांना अनुक्रमे पाच, अडीच आणि एक लाख रुपयांचे पारितोषिके देण्यात येणार आहेत. राज्य समितीकडे जिल्हास्तरीय समितीने निवड केलेल्या 44 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांपैकी वरीलप्रमाणे तीन विजेत्या गणेशोत्सव मंडळांना वगळून उर्वरित 41 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळास राज्य शासनाकडून प्रत्येकी 25 हजार रुपयांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

15 सप्टेंबरपर्यंत नावनोंदणी

या स्पर्धेत अधिकाधिक नोंदणीकृत गणेशोत्सव मंडळांनी सहभाग नोंदवावा. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या mahotsav.plda@gmail.com या ई- मेल आयडीवर अथवा संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात 15 सप्टेंबर 2023 पर्यंत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. स्पर्धेची अधिक माहिती आणि अर्ज htttp://pldeshpandekalaacademy.org या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. विविध माध्यमातून या स्पर्धेबाबतची माहिती राज्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांपर्यंत पोहोचवली जात आहे. अधिक माहितीसाठी नोंदणीकृत गणेश मंडळांनी संपर्क क्रमांक 8169882898, 022-243122956 / 022-24365990 या क्रमांकावर कार्यालयीन वेळेत (सकाळी 10 ते सायंकाळी 6) अथवा स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावा.

स्पर्धेचे निकष

या पुरस्कारांसाठी निवड होणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी विविध निकष असतील. धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी केलेल्या किंवा स्थानिक पोलिसांकडे परवानगी घेतलेल्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी घेतलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना सहभागी होता येईल.

….असे होणार गुणांकन

या स्पर्धेसाठी पर्यावरणपूरक मूर्ती, पर्यावरणपूरक सजावट (थर्मोकोल, प्लास्टिक विरहित), ध्वनिप्रदूषण रहित वातावरण, पाणी वाचवा, मुलगी वाचवा, अंधश्रद्धा निर्मूलन आदी समाजप्रबोधन, सामाजिक सलोख्यासंदर्भातील सजावट, देखावा, स्वातंत्र्याच्या चळवळीसंदर्भात, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 350 व्या राज्याभिषेक वर्षानिमित्ताने सजावट, देखावा, गणेशोत्सव मंडळाने रक्तदान शिबिर, वर्षभर गडकिल्ले संवर्धन, पर्यावरण रक्षण, सेंद्रीय शेती, सौर ऊर्जेबद्दल जागरुकता निर्माण करणे, रुग्णवाहिका (ॲम्ब्युलन्स) चालविणे, वैद्यकीय केंद्र चालविणे आदी सामाजिक कार्य, शाळकरी व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, आरोग्य आदीबाबत केलेले कार्य, महिला, ग्रामीण भागातील वंचित घटकांच्या शैक्षणिक, आरोग्य, सामाजिक आदीबाबत केलेले कार्य, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पर्धा, पारंपरिक, देशी खेळांच्या स्पर्धा, गणेश भक्तांसाठी देत असलेल्या प्राथमिक सुविधा उदा. पाणी, प्रसाधनगृह, वैद्यकीय प्रथमोपचार, वाहतुकीस अडथळा येणार नाही, असे आयोजन, आयोजनातील शिस्त, परिसरातील स्वच्छता अशा विविध निकषांसाठी गुणांकन दिले जाणार आहे.

निवड समिती

विजेत्यांच्या निवडीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी या समितीचा अध्यक्ष असेल. याशिवाय या समितीत शासकीय कला महाविद्यालयातील कला प्राध्यापक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, पोलिस अधिकारी सदस्य असतील, तर जिल्हा नियोजन अधिकारी सदस्य सचिव असतील. निवड समिती प्रत्यक्ष उत्सवस्थळी भेट देतील तसेच मंडळाकडून व्हीडीओग्राफी व कागदपत्र जमा करुन घेतील. जिल्हास्तरीय समितीकडून प्रत्येक गणेशोत्सव मंडळाबाबत अभिप्रायासह गुणांकन करण्यात येईल. सदर समिती मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे, ठाणे या 4 जिल्ह्यातून प्रत्येकी 3 व अन्य जिल्हयातून प्रत्येकी 1 उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळाची शिफारस करुन त्यांची नावे सर्व कागदपत्र व्हीडीओसह राज्य समितीकडे सादर करेल.

गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून समाजप्रबोधन करणाऱ्या मंडळांना प्रोत्साहन देण्याचे काम राज्य शासन करीत आहे. गणेश मंडळांकडून त्याला अधिकाधिक प्रतिसाद मिळतोय. तो वाढताच राहील, यात शंका नाही. गणपती बाप्पा मोरया!!!

000

दीपक चव्हाण,

विभागीय संपर्क अधिकारी

उत्कृष्ट गणेशोत्सव स्पर्धेसाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत नोंदणी करण्याचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांचे आवाहन

मुंबई, दि. 11 : यंदाच्या गणेशोत्सवात उत्कृष्ट सादरीकरण करणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्यावतीने पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पुरस्कारासाठी इच्छुक गणेश मंडळांनी 15 सप्टेंबर 2023 पर्यंत प्रवेशिका सादर कराव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्री यांचे, तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून केले आहे.

गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून आपली संस्कृती, सण, उत्सव आपली भाषा, परंपरा जगभरात पोहोचावी. तसेच आपले सण – उत्सव साजरे करताना पर्यावरणपूरक संकल्पनेचा अवलंब व्हावा, यासाठी शासनस्तरावर सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याअनुषंगाने यंदाच्या गणेशोत्सवात पर्यावरणपूरक मूर्ती, सजावट, ध्वनी प्रदूषणविरहीत वातावरण, समाज प्रबोधनात्मक देखावे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ३५० व्या राज्याभिषेक वर्षानिमित्त सजावट, मंडळामार्फत करण्यात येणारे सामाजिक कार्य, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, गणेश भक्तांना पुरविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक सुविधा आदी निकषानुसार या स्पर्धेत सहभागी गणेशमंडळांना गुण देण्यात येणार आहेत. स्पर्धेत सहभागी होण्याची प्रक्रिया आणि निकष आदींबाबत माहिती प्रधान सचिव श्री. खारगे यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून देत जास्तीत जास्त मंडळांना स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

माहिती व जनसंपर्क महसंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत मंगळवार दि.12 आणि बुधवार दि.13 सप्टेंबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. तसेच ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत मंगळवार, दि. 12 सप्टेंबर, 2023 रोजी सायं 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक रिताली तपासे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

ट्विटर – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

०००

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळास केंद्र शासनाकडून १६ कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त – मंत्री अब्दुल सत्तार

मुंबई, ‍‍दि. ११ : मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मुदत कर्ज योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या अर्जदारांना निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. यासाठी १६ कोटी रूपयांचा निधी महामंडळास उपलब्ध झाला आहे. या निधीतून अल्पसंख्याक समाजातील अर्जदारांना व्यवसायासाठी अल्प व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याची माहिती, अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ हे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवम वित्त निगम, नवी दिल्ली (एनएमडीएफसी) यांची राज्य वाहिनीकृत यंत्रणा म्हणून महाराष्ट्रात कार्यरत आहे. एनएमडीएफसी मार्फत कर्ज स्वरुपात प्राप्त होणाऱ्या निधीतून मुदत कर्ज योजना, सूक्ष्म पतपुरवठा योजना, डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजना या योजनांची अंमलबजावणी महामंडळामार्फत राज्यात करण्यात येते. एनएमडीएफसी कडून कर्ज घेण्यासाठी महामंडळास ३० कोटी  रकमेची शासन हमी मंजूर करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती मंत्री श्री.सत्तार यांनी दिली.

एनएमडीएफसीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मुदत कर्ज योजनेअंतर्गत महामंडळाकडे सुमारे २,४५४ इतके अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १,१८६  लाभार्थ्यांना मंजुरीपत्र निर्गमित करण्यात आले असून ऑगस्ट २०२३ अखेर पर्यंत ६१६ लाभार्थ्यांना १७.७२ कोटी रुपये रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे.

एनएमडीएफसीच्या योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी मागणी केलेल्या सर्व अर्जदारांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन हमीमध्ये ५०० कोटी रुपये इतक्या रकमेपर्यंत वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्री श्री.सत्तार यांच्या सूचनेनुसार महामंडळामार्फत अल्पसंख्याक विभागास सादर करण्यात आला आहे.

*****

शैलजा पाटील/विसंअ/

शासन आपल्या दारी : ‘योजना कल्याणकारी’

जनकल्याणाच्या अनेक योजना शासन राबवित असते. मात्र योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयामध्ये येणे, योजनांची माहिती घेणे, योजनेसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन जमा करणे, त्यातील त्रुटी दूर करणे, योजनेचा लाभ मिळवणे अशी विविध कार्ये पार पाडावी लागतात. काही वेळा नागरिकांना योजनांची माहिती नसते आणि माहितीअभावी या योजनांचा लाभ गरजू व्यक्तींपर्यत पोहोचत नाही. पर्यायाने योजनांचा उद्देश सफल होत नाही.

 हे टाळण्यासाठी आणि नागरिकांना मोठया प्रमाणात शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून ‘शासन आपल्या दारी दारी’ हा लोकाभिमूख उपक्रम शासनाने हाती घेतला आहे. या उपक्रमाद्वारे लाभार्थ्यांना मिळालेल्या लाभांची ही थोडक्यात माहिती.

‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाद्वारे प्रत्येक जिल्हयामध्ये किमान पंच्याहत्तर हजार लाभार्थ्यांना एकाच छताखाली थेट लाभ देण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. जनतेला २०० हून अधिक योजनांचा लाभ देतानाच कमीतकमी कागदपत्रे आणि लाभास जलद मंजुरी दिली जाते. शासकीय योजनांची माहिती पहिल्यांदाच ‘हर घर दस्तक’ च्या माध्यमातून दिली जात आहे. प्रातिनिधिक स्वरुपात लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ देण्यासाठी जिल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनकल्याण कक्षामार्फत या उपक्रमाचे राज्यस्तरीय समन्वयन केले जाते. मंत्रालयस्तरावर सर्व प्रशासकीय विभाग आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना यामध्ये सहभागी करुन घेण्यात आले आहे. या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावरील मुख्य कार्यक्रमापूर्वी तालुकास्तरावरही विविध मेळावे घेऊन नागरिकांना योजनांचा लाभ देण्यास सुरुवात झाली आहे.

विविध शासकीय विभागांच्या योजना, रोजगार मेळावा, महाआरोग्य शिबीर, रक्तदान व अवयवदान शिबीर, चष्मे वाटप, दिव्यांगांना साहित्य वाटप, शिक्षण हक्क कायद्यांगतर्गत २५ टक्के विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे प्रवेश, कृषी प्रदर्शन, महिलांना ‘सखी किट’ वाटप, स्वयं रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन, ‘शेतकरी ते ग्राहक’ थेट बाजार आणि बचतगटांचे स्टॉल, विविध सरकारी विभाग व महामंडळांच्या योजनांच्या माहितीचे स्टॉल, सामाजिक उत्तरदायित्व योजनेंतर्गत गरजूंना वैयक्तिक लाभ देणे, नवमतदार नोंदणी करणे व इतर लोकाभिमुख योजनांचा लाभ या उपक्रमाच्या माध्यमातून गरजू लाभार्थ्यांना देण्यात येतो. जिल्हास्तरीय कार्यक्रमाच्या धर्तीवर स्थानिक प्रशासनाच्यावतीने अशाप्रकारचा उपक्रम तालुकास्तरावर आयोजित करण्यात येतो. या उपक्रमाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ सातारा जिल्हयातील पाटण तालुक्यातील दौलत नगर (मरळी) येथे स्वत: मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते 13 मे रोजी झाला.

शासन जनतेच्या दारापर्यत

शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या माणसापर्यत पोहोचवून त्याचे जीवन सुखकर करण्याचे शासनाचे ध्येय आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैशांची बचत होत असून, हा उपक्रम यापुढेही सुरु ठेवावा, अशी प्रतिक्रिया लाभार्थी व्यक्त करत आहेत. शासकीय यंत्रणा या उपक्रमामुळे सक्रिय झाल्याने ‘सरकारी काम, सहा महिने थांब’ ही परिस्थिती बदलत असल्याचा नागरिकांना अनुभव येत आहे. शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी शासन नागरिकांच्या घरापर्यत पोहोचले असून योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना सहज उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावर एका प्रकारे हसू फुलले आहे. याबद्दल नागरिक समाधान व्यक्त करत आहेत. या उपक्रमामुळे शासकीय योजनांचा जागर होत आहे. अभियानातील लाभार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. प्रशासन गाव-खेडयांत जाऊन जनतेच्या घरापर्यत पोहोचले आहे. त्यामुळे आगामी काळात सुमारे 7 ते 8 कोटी जनतेला याचा निश्चित फायदा होणार आहे असा विश्वास आहे.

पुणे-सातारा

पुणे विभागात सातारा जिल्हयात सुमारे 2 लाख 85 हजार लाभार्थ्यांना सुमारे 669 कोटी रुपयांच्या लाभांचे वाटप करण्यात आले. पुणे जिल्हयात जेजुरी येथे आयोजित या उपक्रमात जवळपास 23 लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली होती. लाभार्थ्यांना सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांच्या लाभांचे वाटप करण्यात आले. राज्यात नाशिक, पुणे, पालघर, अहमदनगर जिल्हयातील शिर्डी, परभणी, बुलडाणा येथे आतापर्यत जिल्हास्तरीय कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. या महत्वाकांक्षी उपक्रमाद्वारे आतापर्यत सुमारे दीड कोटी लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात आला आहे. राज्य शासन, शासकीय यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी आणि जनतेच्या सहभागातून शासकीय योजना यशस्वी होते. ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाद्वारे ते महाराष्ट्राने देशाला दाखवून दिले आहे.

जयंत कर्पे,

सहायक संचालक (माहिती),

विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे 

ताज्या बातम्या

क्रीडापटूंसाठी अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून द्या – मंत्री आदिती तटकरे

0
मुंबई, दि. १५: मौजे धाटव येथे तालुका क्रीडा संकुलाच्या डागडुजीचे तसेच क्रीडापटूंना सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. जे क्रीडा प्रकार मोठ्या प्रमाणात खेळले जातात, त्या...

माणगांव शहरातील नागरी समस्यांचे मान्सूनपूर्व निराकरण करा – मंत्री आदिती तटकरे

0
मुंबई, दि. १५: माणगांव शहरातील बारमाही वाहणारी काळनदी ही माणगांव शहराची जीवनवाहिनी आहे. या काळनदीचे पुनर्जीवन, जीर्णोद्धार आणि संवर्धन करण्याच्या प्रक्रियेस गती देण्यासाठी पर्यावरण...

केळीच्या कल्स्टर डेव्हलपमेंटसाठी शासनाचे सर्वतोपरी सहकार्य – मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

0
मुंबई, दि. १५ : केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल शेती शाळा असे नाविन्यपूर्ण उपक्रम प्रभावीपणे राबवा. केळी संशोधनाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा. जळगाव जिल्ह्यात केळी पिकाच्या...

फणस लागवड क्षेत्र वाढीसाठी सर्वसमावेशक आराखडा तयार करा – मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

0
मुंबई, दि. १५ : फणस उत्पादन लागवडीखालील क्षेत्र वाढावे, यासाठी दापोली कृषी विद्यापीठाने सर्वसमावेशक असा आराखडा तयार करावा. फणसाच्या विविध जातीची दर्जेदार कलमे तयार...

आदिवासी विभागाच्या योजनांमध्ये महिलांना प्राधान्य द्या – मंत्री डॉ. अशोक वुईके

0
मुंबई, दि. १५ : आदिवासी विभागाच्या विविध योजनांचा अधिकाधिक लाभ महिलांना आणि शालेय विद्यार्थ्यांना व्हावा, यासाठी या घटकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करावे, असे निर्देश...