नागपूर दि. 11 :-  कला केंद्रावर अल्पवयीन मुली असू नयेत यासाठी या कला केंद्रांची नियमित तपासणी होणे आवश्यक आहे. पोलीस, महसूल, आरोग्य, महिला व बालकल्याण व कामगार  विभागाच्या सहकार्याने कला केंद्रांच्या नियंत्रणासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) बनवण्यात यावी, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

कला केंद्रांबाबत एसओपी तयार करणे संदर्भात विधान भवनात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस छत्रपती संभाजीनगरचे पोलीस महानिरीक्षक ज्ञानेश्वर चव्हाण व पोलीस अधीक्षक मनीष कलवानीया प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बीडचे पोलीस अधीक्षक  नंदकुमार ठाकूर, नाशिक ग्रामीण पोलीस अधीक्षक शहाजी उमप, अहमदनगर पोलीस अधीक्षक  राकेश ओला, लातूर पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, कलाताई शिंदे, सुनीताताई मोरे उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, कला केंद्रावर काम करणाऱ्या महिलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी भरोसा सेल, महिला दक्षता समितीसह पोलीस, महसूल, आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी या केंद्रांना नियमित भेटी देऊन त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात. कला केंद्राच्या ठिकाणी महिला राहत असलेल्या ठिकाणीची जागा सुरक्षित आहे का यासह केंद्रावर कोणताही अनुचित प्रकार घडत नसल्याची खात्री करावी. याबरोबरच कला केंद्रांवर कोणतेही अवैध व्यवसाय होत नाही याची खातरजमा करावी. कला केंद्रावर काम करणाऱ्या महिलांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाची मदत घ्यावी सूचना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, कोविड मध्ये  विधवा महिलांना मदत करण्यासाठी समिती केली होती. त्याच धर्तीवर कला केंद्रातील मुलींसाठी समिती नेमून त्या दृष्टीने त्या मुलींचे पुनर्वसन  करण्यावर भर देता येईल. कला केंद्रावर काम करणाऱ्या महिलांच्या अल्पवयीन मुलींना शिक्षण देण्यासाठी त्यांच्या पालकांना विश्वासात घेऊन त्या दृष्टीने कार्यवाही करावी. तसेच कला केंद्रांवर काम करणाऱ्या कलाकारांच्या सामाजिक पुनर्वसनासाठी त्यांची नोंदणी असणे आवश्यक आहे. यासाठी कामगार विभागामध्ये जशी कामगारांची नोंदणी केली जाते त्याच पद्धतीने कला केंद्रावरील कलाकारांची नोंदणी कामगार विभागाने करावी. यामधे तमाशा, लोक कलावंत, कला केंद्रावरील महिलांचा समावेश करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

बैठकीत संबंधित जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांनी आपापल्या जिल्ह्यातील कला केंद्राच्या सद्य:स्थितीची माहिती दिली.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

छत्रपती संभाजीनगर दि. 10: गावशिवाराची स्वच्छता, जलसंधारण, शिक्षण, शाश्वत शेती, आरोग्य आदी सोयींमुळे गावांचे स्वरूप बदलू लागले आहे. स्वच्छ गाव, पाणीदार गाव, वनसंपदेचे गाव, आदर्श गाव अशी अनेक उदाहरणे आपल्या समोर आहेत. गावांचा सर्वांगिण विकास करताना निसर्ग रक्षण, पर्यावरणाला हानी न पोचवता गावशिवाराची जैवविविधता अबाधित ठेवावी लागणार आहे. स्वंयपूर्ण गावांसाठी शासनाच्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसोबतच गावातील प्रत्येक कुटुंबाचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त मधुकर राजे अर्दड यांनी केले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय स्तरावरील संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान अंतर्गत सन 2020-21 व 2021-22 या वर्षातील संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता व विशेष पुरस्कार वितरण विभागीय आयुक्त श्री. अर्दड यांच्या हस्ते झाले. यावेळी  विभागीय विकास उपायुक्त सुरेश बेदमुथा, सहाय्यक आयुक्त सिमा जगताप उपस्थित होते.

पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात संवाद साधतांना विभागीय आयुक्त श्री. अर्दड म्हणाले की, संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात स्वच्छता चळवळ उभी राहिली आणि ती आजही अविरतपणे सुरू आहे. या अभियानाची दखल देशाने घेतली आहे. अभियानाच्या माध्यमातून गावांमध्ये वैयक्तिक, सार्वजनिक, शालेय स्वच्छता विषयक उपक्रम राबविले जात असून मोठ्या प्रमाणात लोकसहभागाच्या माध्यमातून विकास कामे केली जात  आहेत, हे उल्लेखनीय आहे. यापुढेही गावातील प्रत्येक घटकाचा सहभाग घेत स्वंयपूर्ण गावांसाठी प्रत्येकाने यामध्ये आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

दिव्यांग बांधवापासून ते वंचित घटकाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाच्या विविध योजना आहेत, गावागावात या योजनांचा लाभ या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी आपल्या सर्वांचे प्रयत्न गरजेचे आहेत. प्रत्येकाने आपल्या गावात लोकसहभागातून विकास कामे केली तर ही विकासकामे राज्यातील इतर गावांनाही दिशादर्शक ठरतील. आपण नैसर्गिक स्त्रोताचा जबाबदारीने वापर केला पाहिजे, त्याचा विनाश न करता ते पुढच्या पिढीला उपयुक्त ठरतील, त्यासाठीचे प्रयत्न महत्वाचे आहेत. गावांचा विकास करताना निसर्ग जपण्यासोबतच सेंद्रिय शेतीकडेही वळावे. गावाला सुजलाम-सुफलाम करूया, असे आवाहन श्री. अर्दड यांनी केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विभागीय विकास उपायुक्त सुरेश बेदमुथा यांनी केले. त्यांनी संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाचा उद्देश स्पष्ट केला. ते म्हणाले, ग्रामविकासात पथदर्शी कार्य करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यपातळीवर या अभियानांतर्गत पुरस्कार दिले जातात. मराठवाडयात या अभियानात विशेष कामगिरी केलेल्या गावात पाण्याचा काटकसरीने वापर, मोठया प्रमाणात वृक्ष लागवड, प्लॅस्टीकमुक्त गाव अशा बदलासह बदलते गाव पहायला मिळते आहे. काही गावांनी अनेक वर्षापासून हे सातत्य कायम ठेवले आहे.

कार्यक्रमाचे आभार सहाय्यक आयुक्त (विकास) सिमा जगताप यांनी मानले. कार्यक्रमात लाडगाव ग्रामपंचायतीच्या सरपंच जयश्री बागड व हाडोळी ग्रामपंचायतीचे सरपंच श्री. माधवराव अमृतवाड यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. या कार्यक्रमास पुरस्कारप्राप्त ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच उपस्थित होते.

विभागीय पातळीवरील पुरस्कार

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम प्रथम पुरस्कार (विभागून) रू.10 लक्ष

जवळगाव, ता. हिमायतनगर जि.नांदेड

हाडोळी, ता.भोकर, जि.नांदेड

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम द्वितीय पुरस्कार (विभागून) रू.8 लक्ष

भडंगवाडी, ता.गेवराई, जि.बीड

नळगीर, ता.उदगीर जि.लातूर

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम तृतीय पुरस्कार (विभागून) रू.6 लक्ष

कंडारी, ता.बदनापूर, जि.जालना

ब्राम्हणगाव ता.जि.परभणी

विशेष पुरस्कार स्व.वसंतराव नाईक पुरस्कार सांडपाणी व्यवस्थापन

मस्साजोग ता.केज, जि.बीड.

विशेष पुरस्कार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार पाणी गुणवत्ता

उमरा, ता.जि.हिंगोली.

विशेष पुरस्कार स्व. आबासाहेब खेडकर पुरस्कार शौचालय

लाडगाव, ता.जि.छत्रपती संभाजीनगर

******

नागपूर दि. ११ : रेशीम संचालनालयाच्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदांसाठी १३ मार्च २०२० रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. कोविड १९ साथ व प्रशासकीय कारणांमुळे भरती होऊ शकली नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे.

वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक,  प्रयोगशाळा परिचर, आदी रिक्त पदांसाठी ही जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. रेशीम संचालनालयाकडून १२४ रिक्त पदांची भरती प्रस्तावित असून याबाबत लवकरच जाहिरात प्रसिद्ध होईल, असे रेशीम संचालक गोरक्ष गाडीलकर यांनी कळविले आहे.

०००

नवी दिल्ली, दि. ११: शेतकऱ्यांचे शेतमालाला देश व विदेशातील  बाजारपेठ  उपलब्ध करुन देण्याकरीता केंद्र सरकारने यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलेले असून, नाशिक व पुणे विमानतळासह देशातील एकूण ५८ विमानतळांचा केंद्रीय ‘कृषी उडान योजना २.०’ अंतर्गत समावेश केला गेला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभासह त्यांच्या उत्पादनाला  जगभरात  ओळख  मिळेल.

नाशिक आणि पुणे विमानतळांचा या योजनेत समावेश झाल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांपर्यंत कमी वेळात आणि कमी खर्चात पोहोचवता येईल, पर्यायाने त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकेल.

शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन दूरच्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदत करणे आणि त्यांचे उत्पन्नात वाढ होईल या उद्देशाने ऑगस्ट २०२० मध्ये कृषी उडान योजना सुरु करण्यात आली होती.

कृषी उडान योजना २.० ची घोषणा २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी करण्यात आली. यात प्रामुख्याने: डोंगराळ प्रदेश, ईशान्य राज्ये आणि आदिवासी भागातून विमानतळांद्वारे विविध प्रकारच्या शेतीमाल (फळे, भाज्या, मांस, मासे, डेअरी उत्पादने इ.) वाहतुकीवर भर देऊन,  योजना अंतर्गत ईशान्य, डोंगराळ आणि आदिवासी भागासाठी २५ विमानतळ निवडण्यात आले आहेत, तर इतर भागांमध्ये ३३ विमानतळांचा समावेश आहे.

या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी कृषी विभाग, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, पशुपालन आणि डेअरी विभाग, मत्स्य विभाग, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, आदिवासी विकास मंत्रालय आणि पूर्वोत्तर प्रदेश विकास मंत्रालय अशी आठ केंद्रीय मंत्रालये योग्य  समन्वय साधून काम करीत आहेत.

हवाई मालवाहतुकीद्वारे कृषी उत्पादनाची वाहतूक सुलभ करुन त्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी  विमान प्राधिकरण भारत (AAI) व सरंक्षण मंत्रालयाने विमानतळ शुल्क, पार्किंग शुल्क इ. सवलती देखील या योजनेअंतर्गत प्रदान केल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पदानांना देश विदेशात जलद आणि सुरक्षितरित्या पोहोचवण्यास मदत होईल व त्यांना उत्पादानाच्या विक्रीतून  अधिक उत्पन्न मिळू शकेल.

०००

मुंबई, दि. ११ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ‘पौष्टीक तृणधान्य वर्ष २०२३’ निमित्त राहुरी कृषी विद्यापीठ केंद्र कोल्हापूर येथील नाचणी व इतर तृणधान्य सुधार प्रकल्पाचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. योगेश बन यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारामुळे, संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत, 2023 हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष’ म्हणून जाहीर करण्यात आले. जागतिक पातळीवर भरड धान्यांच्या उत्पादनात वाढ करणे, कार्यक्षम प्रक्रिया तसेच आंतरपीक पद्धतीचा उत्तम वापर करून या उपक्रमाच्या माध्यमातून देशांतर्गत तसेच जागतिक पातळीवर भरड धान्यांचा वापर वाढविण्यासाठी शासन स्तरावर विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहे. अन्नसुरक्षेचे आहारातील महत्व सर्वसामान्य जनतेला समजावे म्हणून देशभरात तसेच राज्यात यानिमित्ताने विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. भरडधान्य म्हणजे काय व याचे किती प्रकार आहेत. या पीक पध्दतीमुळे शेतकऱ्यांना कशाप्रकारे फायदा होतो याबाबत डॉ. बन यांनी ‘दिलखुलास’ आणि जय महाराष्ट्र कार्यक्रमात माहिती दिली आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात डॉ. बन यांची मुलाखत मंगळवार दि. 12, बुधवार दि.13, गुरुवार दि. 14 आणि  शुक्रवार दि. 15 डिसेंबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत गुरुवार, दि. 14 डिसेंबर 2023 रोजी सायंकाळी 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक प्रफुल्ल साळुंखे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स – https://x.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

नागपूर, दि. 11 : गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये जंगलव्याप्त क्षेत्र असल्यामुळे येथील हत्तींचा उपद्रव शेती तसेच मानवी वस्त्यांपर्यंत होत आहे. या हत्तींमुळे घरांचे नुकसान झाल्यास द्यावयाच्या नुकसान भरपाईच्या रकमेमध्ये वाढ करण्याचे निर्देश वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे दिले.

वनेमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गडचिरोली जिल्ह्यातील हत्ती व वाघ यांच्यामुळे होणाऱ्या संपत्तीच्या नुकसानाबाबत सेमिनरी हिल्स येथील वन विभागाच्या हरी सिंह सभागृह येथे आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार देवराव होळी, कृष्णा गजबे, सुभाष धोटे, वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणू गोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख शैलेंद्र टेंभूर्णीकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) महिप गुप्ता, नागपूर मुख्य वनसंरक्षक श्रीमती लक्ष्मी, गडचिरोली मुख्य वनसंरक्षक एस. रमेश कुमार आदी उपस्थित होते.

गडचिरोलीचा दोन तृतीयांश भाग जंगलाने व्यापलेला आहे. मागील काही वर्षात 23 हत्तींचा कळप येथे आलेला होता. या कळपामुळे येथील घरांचे नुकसान होत आहे. नुकसान भरपाईच्या रकमेमध्ये वाढ करण्यात यावी. तसेच हत्तींमुळे काढणी केलेल्या धान तसेच शेतमालाचे नुकसान झाल्यास भरपाई देण्याबाबत तरतूद करावी, अशा सूचना वनेमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

जंगलालगत असलेल्या पडीक जमिनीवर वृक्ष लागवड करण्याच्या शक्यतेची तपासणी करावी. गडचिरोली जिल्ह्यातील वाघ व हत्तींचा वावर असलेल्या 52 गावांमध्ये वनहद्दीवर कुंपण उभारण्याची कार्यवाही करावी. याकरिता आवश्यक निधी श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजना किंवा जिल्हा योजना निधीमधून घेण्यात यावा. तसेच प्रलंबित नुकसान भरपाईच्या प्रकरणातील गावकऱ्यांना तत्काळ अर्थसहाय्य देऊन याबाबत अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

राज्यातील 52 लाख शेतकऱ्यांसाठी 1 हजार 690 कोटी रुपयांच्या पीक विम्याचे वितरण- मंत्री धनंजय मुंडे

नागपूर, दि. 11 : राज्यातील 24 जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामात पावसाचा खंड यासह विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, त्याबाबत प्रधानमंत्री पीकविमा योजना अंतर्गत 24 जिल्ह्यातील सुमारे 52 लाख शेतकऱ्यांना 2216 कोटी रुपये इतका अग्रीम पीकविमा 25 टक्के प्रमाणे मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी 1690 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले असून उर्वरित रुपयांचे वितरण वेगाने सुरू आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानपरिषदेत दिली.

24 जिल्ह्यात स्थानिक जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून झालेल्या नुकसानीला अनुसरून संबंधित विमा कंपन्यांना 25 टक्के अग्रीम पीक विमा देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावरून अधिसूचना काढण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्याविरोधात काही कंपन्यांनी जिल्हा प्रशासन व विभागीय स्तरावर अपील केले होते. ते फेटाळून लावल्यानंतर काही पीक विमा कंपन्यांनी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केले होते. यादरम्यान राज्य शासनाच्या वतीने हवामान तज्ज्ञ, कृषी विद्यापीठांमधील तज्ज्ञ व्यक्तींचे सहकार्य घेऊन 21 दिवसांच्या पावसाच्या खंडाच्या नियमाला अनुसरून तसेच विविध तांत्रिक बाबींच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कंपन्यांच्या पुढे सिद्ध करून कंपन्यांना विमा देण्यास भाग पाडले. काही विमा कंपन्यांचे अपील अद्याप सुनावणी स्तरावर आहेत, ते अपील निकाली निघाल्यानंतर मंजूर पीक विम्याच्या रकमेत आणखी मोठी वाढ होणार आहे, असेही कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.

विविध जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना एक हजार रुपयापेक्षा कमी विमा रक्कम मिळाल्याच्या बाबी काही सदस्यांनी उपस्थित केल्या. त्यावर ज्या शेतकऱ्यांना मिळणारी विमा रक्कम एक हजारापेक्षा कमी असेल, त्या शेतकऱ्यांना किमान एक हजार रुपये पीक विमा दिला जाईल. याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे  मंत्री श्री. मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

पीक विम्यासंदर्भात विधानपरिषदेत आमदार सर्वश्री शशिकांत शिंदे, विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, अरुण लाड, जयंत आसगावकर, प्रा. राम शिंदे, प्रवीण दरेकर, अमोल मिटकरी यांसह विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनीही प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता.

आमदार एकनाथ खडसे यांनी केळी पीक विमा व आमदार जयंत पाटील यांनी भात शेतीचे झालेले नुकसान याविषयावरील चर्चेत सहभाग घेतला.

000

प्रवीण भुरके/ससं/

————————————————————————————

स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची दोन महिन्यांत चौकशी– मंत्री दिलीप वळसे पाटील

नागपूर, दि. 11 : एसटी कामगारांची सुरक्षितता, प्रगती व्हावी त्याअनुषंगाने शासनातर्फे लक्ष देत वेळोवेळी निर्णय घेतले जातील. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे व चुकीच्या निर्णयामुळे बँकेचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. अशा घटना होणार नाहीत याबाबत खबरदारी घेऊन सहकार आयुक्तांना सूचना केल्या असून पुढील कार्यवाही सुरु आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर दोन महिन्यांत चौकशी केली जाईल, असे सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याबाबत सदस्य अनिल परब यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले की, बँकेच्या संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे बँकेचे नुकसान होत असल्याने बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याबाबत सभासदांचा ४ सप्टेंबर २०२३ रोजीचा तक्रार अर्ज सहकार आयुक्त कार्यालयास अथवा शासनास अद्याप प्राप्त नाही. याबाबत राज्य शासन व सहकार विभाग त्यावर लक्ष ठेऊन आहे. ही बँक एसटी कामगारांच्या हिताची बँक आहे. बँकेच्या ठेवीदारांनी सुमारे रुपये १८० कोटी रुपयांच्या ठेवी काढल्यामुळे बँकेचा क्रेडीट डिपॉझिट रेशो (सीडी रेशो) वाढला होता. हा सी डी रेशो कमी करण्यासाठी बँकेने कर्ज वितरण मर्यादित प्रमाणात सुरु ठेवले आहे. ठेवी वाढविण्यासाठी विशेष ठेव योजना कार्यान्वित केली आहे. बँकेच्या कर्जाचे व्याजदर ९ व १४ टक्क्यांवरून ७ टक्के इतके कमी करण्याचा ठराव केला.

या ठरावामुळे बँकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ५ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश बँकेस दिले आहेत. त्यानुसार बँकेने हा ठराव मागे घेतल्याचे 15 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या पत्रान्वये भारतीय रिझर्व्ह बँकेस कळविले आहे. संचालक मंडळाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे बँकेच्या व्यवसायावर अनिष्ट परिणाम होत असल्याने बँकेचे कामकाज सहकार कायदा व बँकिंग नियमन अधिनियम मधील तरतुदीनुसार होत आहे किंवा नाही याबाबतचा आढावा घेण्याचे निर्देश सहकार आयुक्तांनी २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई यांना दिले आहेत. त्यानुसार विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई यांच्या स्तरावरून आवश्यक ती कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला होता.

००००

प्रवीण भुरके/ससं/

————————————————————————————-

दुष्काळ निवारणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कार्यवाही सुरू- मंत्री अनिल पाटील

नागपूर, दि 11 : केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यातील ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला असून याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यानुसार, १०२१ महसुली मंडळात सवलती लागू करण्यात येणार आहेत. दुष्काळाच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले असून यासंबंधी कार्यवाही सुरू असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य सतेज पाटील यांनी राज्यात दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याबाबत  प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या प्रश्नाच्या वेळी  विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, जयंत पाटील, राजेश राठोड, अमोल मिटकरी यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री पाटील म्हणाले की, राज्यात २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर व १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. याबाबत शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असून सर्वतोपरी मदत करणार आहे.

१० नोव्हेंबर, २०२३ शासन निर्णय अन्वये ज्या महसुली मंडळांमध्ये जून ते सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीत सरासरी पर्जन्यमानाच्या ७५ टक्के पेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान ७५० मि.मि. पेक्षा कमी झाले आहे, अशा १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित केली आहे. दुष्काळ जाहीर केलेल्या ४० तालुक्यांत व १०२१ महसुली मंडळात जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्याच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे आदी सवलती देण्यात येणार आहेत.  दुष्काळग्रस्त भागातील एखादे मंडळ सुटले असेल, तर त्यांचा समावेश यामध्ये करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यांची अंमलबजावणी टप्याटप्याने करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याबाबत दुष्काळाच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

0000

प्रवीण भुरके/ससं/

पापलेट माशांचे जतन व संवर्धनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील– वने व मत्सव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

नागपूर, दि 11 : पापलेट मासा हा वैशिष्ट्यपूर्ण निवडक प्रजातीचा असल्याने शाश्वतता, संवर्धन आणि वाढीसाठी त्याला राज्य शासनाने “राज्य मासा” म्हणून घोषित केला आहे. जेणेकरून या माध्यमातून पापलेटचे जतन व संवर्धन, सागरी पर्यावरण, जीवसाखळी आणि मच्छिमारांची आर्थिक उपजिविका टिकवून ठेवता येईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही याला प्रोत्साहन दिले आहे. मासेमारी हा रोजगार देणारा व्यवसाय असून पर्ससिन, एलईडी पद्धतीने मासेमारीबाबत कडक कारवाई करण्यात येत असल्याचे वने, सांस्कतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य रमेश पाटील यांनी पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी येथील पापलेट माशाला विशिष्ट मानांकन देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, मच्छिमारांना पारंपरिक पध्दतीने मासेमारी करताना आवश्यक असलेल्या मासेमारी साधनांच्या खरेदीसाठी अनुदान देण्याची योजना शासनाकडून राबविण्यात येत असून ही योजना राबविण्यासाठी मासेमारीचे जतन, संवर्धनासाठी शासन प्रयत्नशील असून मासेमारी करण्यावर कोणतीही बंदी घालण्यात आली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पापलेट जातीच्या लहान माश्यांच्या मासेमारीला प्रतिबंध घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र  २ नोव्हेंबर २०२३ अन्वये महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन १९८१ अंतर्गत पापलेट माशाला वाणिज्यिकदृष्ट्या महत्वाच्या प्रजातीमध्ये समावेश करून १३५ टी. एल. इतके परिपक्वतेचे किमान आकारमान निश्चित करून त्यापेक्षा कमी आकाराचे पापलेट मासे पकडल्यास महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन १९८१ व सुधारित कायदा २०२१ अन्वये नियंत्रण ठेवण्यासाठी शास्तीचे प्रयोजन ठेवले आहे.

सातपाटी येथील सिल्वर पापलेट माशाचे महत्व अधोरेखित होण्यासाठी राज्य माशाचे संरक्षण, संवर्धन करण्यासाठी भौगोलिक संकेत व्हावे,  या कारणाने या माशाची निर्यात करताना मदत होईल. डिझेल तेलावरील विक्रीवरची प्रतिपूर्ती 70 कोटींवरून 161 कोटी रुपये वाढवली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मासेमारी धोरण निर्मितीसाठी माजी केंद्रीय मंत्री राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून यामध्ये विधानसभा, विधानपरिषदेचे सदस्य आहेत. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर मसुदा अंतिम केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

या प्रश्नाच्या वेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य विक्रम काळे, जयंत पाटील, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.

०००००

प्रवीण भुरके/ससं/