अमरावती, दि. २१ (जिमाका) : देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहे. त्यानिमित्ताने भारतीय संस्कृतीचे जतन करून स्थानिक कलाकारांना त्यांची कला सादर करण्याची संधी देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने महासंस्कृती महोत्सवाचे आयोजन राज्यभर करण्यात येत आहे. येथील स्थानिक कलाकारांना महोत्सवाच्या माध्यमातून आदिवासी नृत्य, कोरकू, गोंधळ, भारुड, कला, संस्‍कृती सादर करण्यासाठी व्यासपीठ मिळाले आहे. भक्ती आणि कलेचा अनोखा संगम महासंस्कृती महोत्सवात बघायला मिळत आहे, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत  पाटील यांनी आज येथे केले.

सायन्स स्कोर मैदान येथे आयोजित महासंस्कृती महोत्सवाला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज भेट दिली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पार्श्वगायिका बेला शेंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीसह खासदार डॉ. अनिल बोंडे, खासदार नवनीत राणा, आमदार प्रवीण पोटे-पाटील, माजी महापौर चेतन गावंडे, तुषार भारतीय, निवेदिता चौधरी, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्रा, मनपा आयुक्त देविदास पवार, अपर जिल्हाधिकारी सुरज वाघमारे, उपविभागीय अधिकारी अनिल भटकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, महासंस्कृती महोत्सवाच्या माध्यमातून मनाची भूक भागविण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सांस्कृतिक महोत्सवाच्या माध्यमातून स्थानिक कलाकारांना आपली कला दाखविण्याची संधी मिळाली आहे. यामुळे या कलाकांराना प्रोत्साहन मिळत असून त्यांच्यासाठी संधीची नवीन कवाडे खुली होत आहे.

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती यांच्या सयुक्त विद्यमाने आयोजित महासंस्कृती महोत्सवाच्या चौथ्या दिवशी कलाकारांना शुभेच्छा देण्यासाठी पालकमंत्री श्री. पाटील उपस्थित होते. श्री. बुलीदान राठी मूकबधिर विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेला कलाविष्कार बघून मी खरोखर अंर्तमुख झालो. देवाने त्यांना एखादा अवयव कमी दिला असेल, मात्र कलाविष्कार सादर करताना त्यांनी आपल्यातील कला जिवंत ठेवून खऱ्या अर्थाने महासंस्कृती महोत्सवाला मोठे केल्याची प्रतिक्रिया श्री. पाटील यांनी दिली. यावेळी पालकमंत्री यांनी प्रत्यक्ष रंगमंचावर जाऊन मूकबधिर विद्यार्थ्यांचे सांकेतिक भाषेत कौतुक केले आणि त्यांच्या शिक्षकास स्वतःच्या हातावरील घड्याळ बांधून त्यांचेही अभिनंदन केले. शिवाय मूकबधिर विद्यालयाला नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच लोकसहभागातूनही स्वतः पाच लक्ष रुपये देण्याचे आश्वासनही श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले.

या महासंस्कृती महोत्सवात पार्श्वगायिका बेला शेंडे आणि आनंदी जोशी यांच्या आवाजातील मराठी गीतांनी अमरावतीकर रसिक श्रोत्यांना भुरळ पाडली. मराठी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध  गीतांचा नजराणा यावेळी सादर करण्यात आला. अमरावतीकर रसिकांनीही त्याला उत्तम प्रतिसाद दिला.

सिंघम आदिवासी नृत्य ठरले आकर्षण

महासंस्कृती महोत्सवात स्थानिक कलावंतांनी सहभाग घेऊन दमदार कलाविष्कार सादर केले. यामध्ये सिंघम आणि आदिवासी नृत्य सर्वांचे आकर्षण ठरले. श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाच्या वतीने विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले मल्लखांब प्रात्यक्षिक दर्जेदार ठरले. स्थानिक कलावंतांनी एकापेक्षा एक सरस कलाविष्कार सादर करून अमरावतीकर प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले.

०००

मुंबई, दि. 21 : बुलढाणा जिल्हयातील लोणार तालुक्यातील सोमठाणा व खापरखेड येथे अखंड हरिनाम सप्ताहाच्या कार्यक्रमात जेवणातून 208 जणांना विषबाधा झाल्याची घटना समोर आली होती.  विषबाधा झालेल्या सर्वांवर वेळेत उपचार करून त्यांना घरी सोडून देण्यात आले आहे. तर चार रुग्णांना ग्रामीण रुग्णालय बीबी (ता. लोणार) आणि तीन रुग्णांना ग्रामीण रुग्णालय, मेहकर येथे पुढील उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी, बुलढाणा यांनी दिली आहे.

या घटनेची माहिती मिळताच नजीकच्या आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर्स, नर्सेस आणि रुग्णवाहिका प्रत्यक्ष घटनास्थळावर पाठवण्यात आल्या. त्यामुळे जिथे हरिनाम सप्ताह सुरू होतात, त्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराच्या आवारात तात्काळ रुग्णांना उपचार पुरविण्यात आले. त्यामुळे कुठलीही जीवितहानी झाली नाही.

विषबाधा झाल्याने उलटी जुलाब होऊन रुग्णाच्या शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊन जिवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे त्यांच्यावर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जागेवरच उपचार करण्यात आले. आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी शर्तीचे प्रयत्न करून अनेकांचे सर्वांचे प्राण वाचविले. खापरखेडा आणि सोमठाणा येथील पाणी नमुने तपासणी करिता उपजिल्हा अनुजीव तपासणी प्रयोगशाळा  देऊळगाव राजा येथे पाठविण्यात आले आहेत.

गावात स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली असून पिण्याच्या पाण्याचे शुद्धीकरण करण्यात आले.  201 जणांची प्रकृती सुधारल्याने त्यांना उपचारानंतर रुग्णालयातून घरी पाठविण्यात आल्याची माहिती, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी दिली आहे. आरोग्य विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या अथक प्रयत्नांमुळे कुठलीही जीवित हानी झाली नाही.

०००

मुंबई, दि. 21 :- मुळशी धरणाखालील मुळशी परिसरातील गावांसह पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) क्षेत्रातील पश्चिम भागात वाढत असणाऱ्या लोकसंख्येसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने पुढील ३० वर्षांचा विचार करून मुळशी धरणाची उंची वाढवावी. तसेच मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या टप्पा १ व २ च्या माध्यमातून होणाऱ्या कामांसाठी टाटा पॉवर कंपनीबरोबर सामंजस्याने उपाययोजनांवर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना टप्पा एक व टप्पा दोन मधील अडचणी दूर करण्यासाठी बैठक झाली. बैठकीला वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, लाभक्षेत्र विकास विभागाचे सचिव डॉ. संजय बेलसरे,  महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र रहाणे, टाटा पॉवर कंपनीचे अधिकारी प्रभाकर काळे, तसेच बाबुराव चांदोरे आदी उपस्थित होते. पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, पीएमआरडीएचे आयुक्त राहुल रंजन महिवाल दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मुळशी धरणातून अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने टाटा पॉवर कंपनीचे अधिकारी सकारात्मक असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, मुळशी व पुणे परिसरातील पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली काढण्यासाठी मुळशी धरणाची उंची एक मीटरने वाढविल्यास अतिरिक्त  पाणी उपलब्ध होऊ शकते. यासह धरणाच्या मृतसाठ्यामधील पाण्याचा वापर करता आल्यास पाण्याची वाढीव मागणी पूर्ण होईल. टाटा पॉवर कंपनीच्या सहकार्याने या कामांस प्राधान्य देण्यात यावे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, हिंजवडीसह कोळवण खोऱ्यातील गावांमध्ये येत्या तीन वर्षात पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाणीपुरवठा योजनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी. त्यासाठी मुळशी धरणाची उंची एक मीटरने वाढविण्यात यावी. उंची वाढविल्यामुळे पाण्याखाली जाणाऱ्या जमिनीपैकी ८० टक्के जमीन टाटा पॉवर कंपनीच्या क्षेत्रातील असून ती विनामोबदला देण्याची विनंती करण्यात यावी. उर्वरित २० टक्के जमीन शासनाच्या वतीने अधिग्रहण करावी. यासाठी जमीनधारकांना योग्य मोबदला देण्यात यावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत मंजूर कामांबाबत टाटा पॉवर कंपनीने हरकत घेतल्याने काम थांबले होते. या कामांना वेग देण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने जलसंपदा विभागास प्रस्ताव द्यावा. जलसंपदा विभागाने आवश्यक पाण्याचे आरक्षण जाहीर करून याबाबत टाटा पॉवर कंपनीला लेखी कळवावे. तसेच पौड येथील पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी ‘पीएमआरडीए’ने एक एकर जागा उपलब्ध करून दिली आहे. याठिकाणी पुरेशा क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यासाठी शेजारी असणाऱ्या आणखी चार एकर जागेची आवश्यकता आहे. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने ‘पीएमआरडीए’ने ही जागा अधिग्रहण करून उपलब्ध करून घ्यावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

०००

किरण वाघ/विसंअ/

मुंबई, दि. 21 :- केंद्र शासनाच्या कामगार मंत्रालयाने बारामतीसाठी १०० खाटांचे रुग्णालय मंजूर केले आहे. भविष्यातील वाढत्या औद्योगिक वसाहतीची गरज लक्षात घेता येथे २०० खाटांच्या रुग्णालयाला मंजुरी मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक असणारी अतिरिक्त जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत (एमआयडीसी) उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात बारामती औद्योगिक वसाहत संघटनेच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक झाली. बैठकीस उद्योगमंत्री उदय सामंत, बारामती औद्योगिक वसाहत संघटनेचे अध्यक्ष धनंजय जामदार, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, राज्य कर आयुक्त आशिष शर्मा, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिपीन शर्मा आदी यावेळी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, बारामती औद्योगिक क्षेत्र टप्पा 2 येथे राज्य कामगार विमा रुग्णालयासाठी पाच एकर जागेची मागणी करण्यात आली होती. तथापि भविष्यातील आवश्यकता लक्षात घेऊन येथे 200 खाटांचे रुग्णालय होणे आवश्यक आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने कर्मचारी राज्य विमा महामंडळामार्फत केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात यावा. यासाठी निकषानुसार अधिक जागा आवश्यक असल्याने एमआयडीसीच्या माध्यमातून अतिरिक्त जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी.

बारामतीसह परिसरातून औद्योगिक व कृषी उत्पादने मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जातात. त्याअनुषंगाने येथे ड्रायपोर्ट निर्माण करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केली. बारामती एमआयडीसीमधील अग्निशमन केंद्रात लवकरात लवकर आधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यात यावी. एमआयडीसीमधील भूखंडाचे हस्तांतरण करताना  राज्य शासनाचा रेडी रेकनर मूल्यांकनाचा दर आणि एमआयडीसीच्या मूल्यांकनाच्या दरापैकी जास्त असणाऱ्या रक्कमेवर मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे उद्योजकांवर अतिरिक्त बोजा पडतो. ही तफावत दूर करण्याच्या मागणीची दखल घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

बारामती औद्योगिक वसाहतीत एमआयडीसीचे वापराविना पडून असलेले सभागृह दीर्घ कराराने बारामती औद्योगिक वसाहत संघटनेला वापरण्यासाठी देण्यात यावे, पणदरे एमआयडीसीमधील लघुउद्योजकांच्या वीज पुरवठ्याच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी एक्सप्रेस फीडरद्वारे वीजपुरवठा करावा. त्यादृष्टीने ढाकाळी आणि मुढाळे येथे वीज उपकेंद्र उभारण्याच्या कामास गती द्यावी. पुनर्स्थापित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत ही उपकेंद्र उभारण्यास लागणारा वेळ पाहता एमआयडीसीने स्वत:च्या निधीतून त्यांची उभारणी करावी. उद्योग विभागाला ऊर्जा विभागामार्फत या निधीचा परतावा करण्यात येईल, असा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. संघटनेच्या इतर मागण्यांबाबतही चर्चा करण्यात येऊन सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई दि. 21 : छत्रपती संभाजीनगरमधील तालुकास्तरावरील क्रीडा संकुलांचे काम जलद गतीने करण्याच्या सूचना क्रीडा व युवक कल्याण विभागाचे मंत्री संजय बनसोडे यांनी दिल्या.

आज मंत्रालयात जिल्हा, विभाग, तालुका, क्रीडा विद्यापीठ स्तरावरील क्रिडा संकुलाच्या कामाबाबत आढावा घेण्यात आला. यावेळी मंत्री बनसोडे बोलत होते.

मंत्री श्री. बनसोडे यांनी यावेळी छत्रपती संभाजीनगरमधील फुलंब्री, सोयगाव, खुलताबाद, गंगापूर, कन्नड, पैठण, सिल्लोड, वैजापूर येथील क्रीडा संकुलाच्या कामाबाबत आढावा घेतला.

मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, प्रलंबित कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. क्रीडा खेळपट्टी बांधण्यासाठी तांत्रिक आणि प्रशासकीय निकष वेगळे करण्यात यावेत.  एखादी इमारत , बांधकाम, प्रेक्षागॅलरीसाठीचे नियम, हॉकीचे मैदान, फुटबॉल, बॅडमिंटनचे सिंथेटीक रोलींग कोर्ट यासाठी तांत्रिक मान्यतेबाबतचे सुधारित धोरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा. लातूर येथील उदगीर क्रीडा संकुल आधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त, खेळाडूंना उच्च प्रतीच्या सुविधा उपलब्ध करून देणारे उभारण्यात यावे. त्यासाठी उर्वरित निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. बनसोडे यांनी सांगितले.

०००

मुंबई, दि. २१ :-  सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या व इतर मालमत्तेच्या नुकसानाकरिता बाधितांना मदत वाटपासाठी १०६ कोटी ६४ लाख ९४ हजार रूपये निधी वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली असल्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले.  याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याने  या निर्णयामुळे बाधितांना जलद मदत मिळेल, असा विश्वास मंत्री श्री. पाटील यांनी व्यक्त केला.

सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेत पीक व मालमत्ता नुकसानाच्या मदत मिळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व बाधित शेतकरी व नागरिकांकडून मागणी होत होती. प्रलंबित असलेल्या मदत मागणीच्या प्रस्तावातील अडथळे दूर करून या निधी वाटपास मान्यता देण्यात  आली. यामुळे संबंधित शेतकरी व बाधितांना  दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली

राज्यात सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे व इतर मालमत्तेचे नुकसान झालेल्या बाधितांना मदत करण्यासाठी  विभागीय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार वेळोवेळी निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे तसेच इतर काही कारणांमुळे निधी मागणीच्या काही प्रस्तावांवर  कार्यवाही झाली नव्हती. त्यामुळे शेतीपिकांच्या व इतर नुकसानासाठी आवश्यक असलेल्या मदतीचे प्रस्ताव शासनास पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्याप्रमाणे सर्व विभागीय आयुक्त यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी वितरणास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

त्यानंतरही विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून  काही प्राप्त झालेले निधी मागणीचे प्रस्ताव प्रलंबित होते. या प्रस्तावांना मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य कार्यकारी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली व  निधी मंजुरीस मान्यता देण्यात आली.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई दि. 21 : राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्यातील सुमारे 90 लाख शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान योजनेच्या दुसऱ्या हप्त्यापोटी 1 हजार 792 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला असून लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर हा निधी वितरित करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला आहे.

या योजनेच्या दुसऱ्या हप्त्याद्वारे राज्यातील सुमारे 90 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर थेट प्रत्येकी दोन हजार रुपये याप्रमाणे रक्कम जमा करण्यात येईल. ही रक्कम फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती श्री. मुंडे यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या पी एम किसान योजनेचा आदर्श घेऊन महाराष्ट्र राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान योजना सुरू केली. या अंतर्गत प्रत्येक वर्षात पीएम किसानच्या सोबतीला नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून देखील लाभार्थी शेतकऱ्यांना प्रति वर्ष 6 हजार याप्रमाणे रक्कम या योजनेतून देण्यात येत आहे.

एप्रिल ते जुलै 2023 या पहिल्या हप्त्यामध्ये 1 हजार 720 कोटी रुपये निधीचे राज्यातील सुमारे 86 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट वितरण करण्यात आले होते. त्यानंतर ऑगस्ट ते नोव्हेंबर 2023 या दुसऱ्या हप्त्यासाठी आता 1 हजार 792 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला असून याचा लाभ राज्यातील जवळपास ९० लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून या महिना अखेर पर्यंत या निधीचे वितरण करण्यात येणार असल्याची माहिती श्री. मुंडे यांनी दिली आहे.

राज्यात नमो शेतकरी महा सन्मान योजनेची घोषणा झाल्यानंतर श्री. मुंडे यांनी एक विशेष मोहीम राबवली या अंतर्गत या योजनेसाठी पात्र असूनही काही तांत्रिक अडचणीमुळे वंचित राहिलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांची व त्रुटींची पूर्तता करण्यात आली, यामुळे राज्यात लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या संख्येत सुमारे 13 लाख शेतकऱ्यांची वाढ झाली आहे.

000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

[pdf-embedder url=”http://13.200.45.248/wp-content/uploads/2024/02/202402211658102601-1.pdf” title=”202402211658102601 (1)”]

विशेष लेख

एक वेळ अशी होती की, अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकलेल्या रशियाने भारताला क्रायोजेनिक इंजिन प्रणाली देण्यास  नकार दिला. प्रक्षेपण यानामध्ये असणारे हे इंजिन म्हणजे अतिवजनाच्या उपग्रहांना अंतरिक्षात पोहचवणारी अश्वशक्ती क्षमता आहे. आपल्या पीएसएलव्ही म्हणजेच भूउपग्रह प्रक्षेपण यानाचे यश याच इंजिनावर अवलंबून आहे. रशियाच्या नकारानंतर  आपल्या वैज्ञानिकांनी दूरदृष्टी दाखवत स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून काही वर्षातच क्रायोजेनिक इंजिन तयार केले. तेव्हापासून भारतीय वैज्ञानिकांनी इतर देशांसमोर हात पसरण्यापेक्षा वेळोवेळी आव्हाने स्वीकारत देशी बनावटीचे तंत्रज्ञान विकसित करत अंतराळ संशोधनात आज  पहिल्या पाच देशांमध्ये आपले स्थान पक्के केले आहे.

हीच स्थिती संरक्षण शस्त्रास्त्रे व साहित्य खरेदीबाबतही होती. अमेरिका शस्त्रास्त्रे निर्मिती करण्यात आणि विकण्यातही अग्रेसर आहे. याचप्रमाणे, रशिया, फ्रांस, इस्त्राईल, उत्तर व दक्षिण कोरिया हे देशही यात आघाडीवर आहेत. पण आज भारत अनेक शस्त्रास्त्रे स्वदेशी बनावटीची वापरतो. स्वदेशी तंत्रज्ञान ही संकल्पना संरक्षण क्षेत्रात आणल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात संरक्षण उत्पादने तयार करणा-या  एमएसएमई देशात तयार झाल्या आहेत. आज देशात मोठ्या प्रमाणात संरक्षण साहित्य निर्माण होत आहे. यात महाराष्ट्र आघाडीवर असून राज्यात १० ऑर्डंनन्स फॅक्टरी आणि ५ डिफेन्स पी एस यू आहेत.  टाटा, भारत फोर्ज, सोलार, एल ॲण्ड टी, महिंद्रा, निबे अशा मोठ्या कंपन्या राज्यात संरक्षण क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण उपादने तयार करीत आहेत.

भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारताच्या वाटचालीला आणखी बळकटी देण्यासाठी राज्य शासनाच्या उद्योग विभागामार्फत महाराष्ट्रातील संरक्षण साहित्य उत्पादन करणा-या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला चालना देण्याच्या उद्देशाने २४ ते २६ फेब्रुवारी २०२४ दरम्यान ‘महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेन्स एक्स्पोचे’ आयोजन  करण्यात आले आहे. पुण्यातील  मोशी येथे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आणि कन्व्हेन्शन सेंटर येथे हा एक्स्पो होत आहे. विशेष म्हणजे संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यासाठी राज्यातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) सक्षम करणारा महाराष्ट्रातील या  प्रकारातील  हा पहिलाच डिफेन्स एक्स्पो आहे. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्राविण्य असणाऱ्या उद्योगातील समन्वयाला चालना देण्याच्या उद्देशाने वायुसेना, नौसेना आणि स्थलसेना या तीनही सुरक्षा दलांचा यात महत्वाचा सहभाग असणार आहे. या एक्स्पोमध्ये १ हजारहून अधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, स्टार्ट-अप आणि २०,००० हुन अधिक अभियांत्रिकी विद्यार्थी एकत्र येऊन  ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करतील. यात एल ॲण्ड टी, महिंद्रा, टाटा, डीआरडीओ आणि संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या -पीएसयु (PSUs) यासह विविध प्रतिष्ठित उद्योगातील तज्ज्ञ असतील. हा एक्स्पो महाराष्ट्राला संरक्षण उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र म्हणून निश्चितच पुढे नेणारा ठरणार आहे.

भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राची भूमिका

भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राची भूमिका अतिशय महत्वाची आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे देशाच्या ४० पैकी १० संरक्षण उत्पादन आणि आयुध निर्माण करणारे कारखाने महाराष्ट्रात आहेत. राज्याची राजधानी – मुंबई, ही भारतीय नौदलाच्या पश्चिम कमांडचे मुख्यालय आहे. भारतीय नौदलाचे जनक छत्रपती शिवाजी महाराज यांची भूमी असलेले पुणे, भारतीय लष्कराच्या दक्षिणी कमांडचे मुख्यालय आहे. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचेही (NDA) मुख्यालय आणि सरंक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) सुद्धा याच जिल्ह्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. पुण्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारे सशस्त्र सेना वैद्यकीय महाविद्यालय आणि  मुनिशन इंडिया लिमिटेडचे मुख्यालय सुद्धा पुण्यात आहे.  भारतीय लष्कराचे आर्मर्ड कॉर्प्स स्कूल आणि सेंटर (ACS&C) हे महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यात पुण्यापासून सुमारे 120 किलोमीटर अंतरावर आहे. लष्कराशी संबंधित  एवढ्या मोठ्या यंत्रणा एकाच राज्यात असणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.

एक्स्पोची मुख्य उद्दिष्टे

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग( MSME) डिफेन्स एक्स्पो हे एक अभूतपूर्व प्रदर्शन असणार आहे.  या क्षेत्रातील नवकल्पना आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासोबतच संरक्षण क्षेत्रातील प्रमुख खरेदीदार म्हणजे तीनही सैन्य दल आणि विक्रेता यांच्यातील संपर्क वाढवणे, महाराष्ट्रातील डिफेन्स  एमएसएमईची तयार झालेली इकोसिस्टम अधिक बळकट करण्यासोबतच संरक्षण क्षेत्रातील खरेदीदारांसाठी अर्थपूर्ण संवाद निर्माण करणे, यासोबतच व्यवसायाच्या  परस्पर फायदेशीर संधी ओळखण्यासाठी ‘डायनॅमिक फोरमची’ स्थापना करणे, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण उद्योजकतेची संस्कृती जोपासणे, अत्याधुनिक उपायांच्या विकासास प्रेरणा व प्रोत्साहन देणे, धोरणात्मक उपक्रम राबवून शाश्वत आणि मजबूत वाढीसाठी आवश्यक सहाय्य प्रदान करून महाराष्ट्रातील एमएसएमई क्षेत्राच्या विस्तारासाठी सक्रियपणे योगदान देणे, महत्त्वाच्या क्षेत्रातील एमएसएमईसाठी अनुकूल संधी निर्माण करून खरेदीदार आणि विक्रेते यांच्यातील संपर्क मजबूत करणे हे या एक्स्पोमागील महत्त्वाचे उद्देश आहेत.

तसेच महाराष्ट्रात डायनॅमिक एमएसएमई जाळ्यासाठी एक मजबूत आणि टिकाऊ पुरवठा साखळी फाउंडेशनची स्थापना करणे, संरक्षण उत्पादन आणि निर्यातीसाठी मार्ग मोकळा करणे, शैक्षणिक-उद्योग सहकार्याच्या प्रगतीद्वारे राज्य आणि राष्ट्रासाठी एक शक्तिशाली परिसंस्था उत्प्रेरित करणे हा सुद्धा या प्रदर्शनाचा उद्देश आहे.

महाराष्ट्राचे सक्षमीकरण: एमएसएमई, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान

महाराष्ट्रातील स्टार्ट-अप कंपन्यांद्वारे तयार केले जाणारे काही भविष्यकालीन स्वदेशी तंत्रज्ञान हे संरक्षण तंत्रज्ञान क्रांतीचे पुढचे पाऊल ठरणार आहे. त्यामुळे राज्य या क्षेत्रात निश्चितच आघाडी घेईल यात शंका नाही. यातील महत्वाच्या बाबी अशा आहेत.

हवाई देखरेखीसाठी ड्रोन-  पुरवठा आणि ड्रॉप डाऊनची क्षमता असलेले हे पहिले आणि एकमेव मानव-पोर्टेबल स्वायत्त ड्रोन आहे.

व्हिजन प्रोसेसिंग सिस्टीम उत्पादन-  रणांगणाचे रिअल-टाइम चित्रण दाखवते. प्रगत इमेजिंग आणि सेन्सर तंत्रज्ञान एकत्र करते; यात दिवस आणि रात्रीचे चित्रण दाखवण्याची क्षमता आहे.

जैव-पॉलिमर प्लॅटफॉर्म – जखमेच्या काळजीसाठी आधारित उत्पादने- हे बायोएक्टिव्ह मायक्रोफायबर जेलिंग तंत्रज्ञानावर आधारित हेमोस्टॅटिक मलमपट्टी करते.

रोबोटिक सोल्यूशन्स- एकत्रित कार्यरत प्रणाली (युनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टीम) अनेक क्षेत्रांमध्ये जोडलेले रोबोट्स व्यवस्थापित करण्यात मदत करते.

दृष्य पाळत प्रणाली- हे संरक्षण आणि एरोस्पेस संस्थांसाठी उच्च-स्तरीय इलेक्ट्रो-ऑप्टिक पाळत ठेवणारी प्रणाली आहे.

लढाऊ शस्त्र प्रणाली – या टाक्या इंजिनसह मागील चाकांना शक्ती पुरवणारा मोटारीच्या यंत्राचा भाग, लढाऊ चिलखत, युद्ध भूमीवर ॲण्टीड्रोन संरक्षण प्रणालीसह एकत्रीकरणासाठी तयार केल्या आहेत.

अशा नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानासह महाराष्ट्र या एक्स्पोमध्ये आपली क्षमता सिद्ध करेल. त्याचबरोबर या प्रदर्शनात अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांशी प्रत्येक सत्रात होणारा संवाद विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील कारकिर्दीला वेगळा आयाम आणि प्रेरणा देणारा ठरेल. कोण जाणे यातूनच भविष्यात काही नाविन्यपूर्ण स्टार्ट अप्स सुरु होतील.

मनीषा सावळे,

विभागीय संपर्क अधिकारी

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,

मंत्रालय, मुंबई-32.

मुंबई, दि. 21 : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत मातंग व तत्सम १२ पोट जातीतील दारिद्रय रेषेखालील  गरजू घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच त्यांना आर्थिक स्वयंरोजगार संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळाकडील योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाचे मुंबई शहर/उपनगर जिल्हा व्यवस्थापक अंगद कांबळे यांनी केले आहे.

महामंडळामार्फत मांग, मातंग, मिनी- मादिंग, मादिंग,दानखणी मांग, मांग महाशी, मदारी, राधेमांग, मांग गारुडी,मांग गोराडी, मादगी व मादिगा या समाजातील गरजू लोकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ , मुंबई व राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त विकास महामंडळ नवी दिल्ली यांच्या मार्फत विविध व्यवसायाकरिता सुविधा कर्ज योजना, कर्ज मर्यादा रक्कम ५ लाख रुपये, महिला समृद्धी योजना कर्जमर्यादा रक्कम १.४० लाख, शैक्षणिक कर्ज योजना कर्ज मर्यादा देशाअंतर्गत अभ्यासक्रमासाठी रक्कम ३० लाख व परदेशातील अभ्यासक्रमासाठी रक्कम ४० लाख या प्रमाणे योजना सुरु करण्यात आली असून त्यानुसार जिल्हा कार्यालयात उद्दिष्ट प्राप्त झालेले आहे. या योजनांची माहिती महामंडळाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.

अर्जदारांना येणाऱ्या अडीअडचणीचा विचार करून महामंडळामार्फत संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे. विविध योजनांचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने https://www.slasdc.org ह्या संकेतस्थळावर करावेत. या कर्ज योजनांचे लाभ घेण्यासाठी अर्ज दि.२० फेब्रुवारी २०२४ ते दि.२० मार्च २०२४ या कालावधीत ऑन लाइन पध्दतीने करावेत.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/