माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचा उपक्रम

मुंबई दि. १६ : महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे सचित्र आणि दृकश्राव्य माध्यमातून दर्शन घडावे यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने महाराष्ट्राचा प्राचीन, ऐतिहासिक वारसा आणि सरकारच्या विविध महत्त्वाच्या योजनांवर आधारित ‘महाराष्ट्र माझा’ छायाचित्र, रिल्स आणि लघुपट स्पर्धा आयोजित केली आहे. माहिती व जनसंपर्क संचालनालयामार्फत ही स्पर्धा जाहीर केली आहे.

‘महाराष्ट्र माझा’ या संकल्पनेवर आधारित महाराष्ट्राचे कृषी, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जलसंधारण, जलसंपदा, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, पर्यटन आणि पर्यावरण, वने आदी योजनांशी संबंधित छायाचित्र, रिल्स आणि लघुपट स्पर्धेसाठी पाठवता येतील.

प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकासाठी निवड झालेल्या छायाचित्र, रिल्स आणि लघुपटांना अनुक्रमे २५ हजार रुपये, २० हजार रुपये आणि १५ हजार रुपयांचे पारितोषिक प्रदान केले जाणार असून, तीन हजार रुपयांची पंधरा उत्तेजनार्थ बक्षिसे देण्यात येणार आहेत. या स्पर्धेत प्राप्त झालेल्या छायाचित्रांपैकी दर्जेदार छायाचित्रांचे, मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात तसेच राज्यभरात प्रदर्शन भरविण्यात येणार आहे. तसेच रिल्स आणि लघुपटांना शासनाच्या समाजमाध्यमांवरून प्रसिद्धी देण्यात येईल. राज्यभरातून प्राप्त दर्जेदार छायाचित्रांची, प्रदर्शनासाठी निवड करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येणार आहे.

स्पर्धेची नियमावली

१. छायाचित्रण स्पर्धा.

* छायाचित्रे १८x३० इंच HD च्या मानक आकाराची असावीत.

* छायाचित्राची थीम माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने सुचविलेल्या थीमशी सुसंगत असावी.

* छायाचित्र ही स्वतःची सर्जनशीलता असावी.

* छायाचित्रांमध्ये कोणतेही अनुचित व्हिज्युअल नसावेत.

* कोणतीही कॉपीराईट सामग्री वापरली जाऊ नये.

* छायाचित्राचे तपशीलवार वर्णन अपेक्षित आहे.

* स्पर्धेत भाग घेतलेल्यांचे छायाचित्रांचे स्वामित्व अधिकार माहिती व जनसंपर्ककडे असतील.

२. रिल्स स्पर्धा.

* रील्ससाठी वेळ मर्यादा कमाल १ मिनिटांपर्यंत असावी.

* असभ्य भाषा, आक्षेपार्ह शब्द याचा वापर यामध्ये करता येणार नाही

* कोणतेही कॉपीराईटचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घ्यावी.

* एकाधिक नोंदींना परवानगी नाही.

* स्पर्धा १८ वर्षे आणि त्यावरील सर्वांसाठी खुली असेल

* मानक रील्स स्वरूप अपेक्षित आहे.

* रील्स नवीन असणे आवश्यक आहे आणि विशेषतः या स्पर्धेसाठीच तयार केले पाहिजे.

* स्पर्धेत भाग घेतलेल्यांचे रील्सचे स्वामित्व अधिकार माहिती व जनसंपर्ककडे असतील.

 ३. लघुपट स्पर्धा.

* लघुपटाचा अवधी किमान ३ मिनिटे ते कमाल ५ मिनिटे इतका असावा.

* या स्पर्धेत १८ वर्षावरील कोणीही… भाग घेऊ शकतात.

* लघुपट नवीन असणे आवश्यक आहे. लघुपट विशेषतः या स्पर्धेसाठीच तयार केलेला असावा.

* अभद्र भाषा, हिंसा, आक्षेपार्ह अपशब्द वापरला जाणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी.

* स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या स्पर्धकांनी महाराष्ट्र शासनाने नमूद केलेल्या थीम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणारे लघुपट सादर करणे आवश्यक आहे.

* कोणतेही कॉपीराईट उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घ्यावी.

* एकाधिक नोंदींना परवानगी नाही.

* मानक व्हिडिओ स्वरूप MP४ HD १९२० * १०८० अपेक्षित आहे. स्वतंत्र YouTube स्वरूप / X स्वरूप असावे.

* लघुपट मराठी, हिंदी, इंग्रजी या भाषेत बनवला आहे याची खात्री करावी.

* लघुपट HD format मध्ये सबमिट करावा.

भाग घेतलेल्यांचे लघुपटांचे स्वामित्व अधिकार माहिती व जनसंपर्क कडे असतील.

स्पर्धेत भाग घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी dgiprdlo@gmail.com या ई-मेल आयडीवर ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत पाठवावीत. सोबत आपले नाव, संपूर्ण पत्ता, मोबाइल नंबर आणि छायाचित्र कोणत्या ठिकाणचे आहे याची माहिती देणे आवश्यक आहे.

०००००

लोकनेते बाळासाहेब देसाई स्मारकाच्या सुशोभीकरणाची कामे महिन्याभरात पूर्ण करा

कोल्हापूर, दि. 16 (जिमाका) : भाविकांची गैरसोय होऊ न देता जोतिबा विकास आराखड्याची कामे करा. ही कामे जलद गतीने करताना कामांचा दर्जा चांगला राहिल याची दक्षता घ्या, अशा सूचना राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिल्या.

श्री क्षेत्र जोतिबा विकास आराखडा व लोकनेते बाळासाहेब देसाई स्मारकाच्या सुशोभीकरणाच्या कामांबाबत मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 ऑगस्ट रोजी शासकीय विश्रामगृह येथे बैठक झाली, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला पुणे महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा आमदार प्रकाश आबिटकर, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्त डॉ. के. मंजुलक्ष्मी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयन, महानगरपालिकेचे शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, जोतिबा विकास आराखड्याची कामे करताना आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने विचार करा. हा परिसर जैवविविधतेने नटलेला परिसर आहे. या परिसरात वृक्ष लागवड करा. मंदिर परिसरातून पाण्याचा निचरा व्यव‍स्थित होईल, याची दक्षता घ्या. तांत्रिक सल्ला घेवूनच सांडपाणी व्यवस्थापन करा. मंदिराचे कामकाज व दैनंदिन धार्मिक विधीला व्यत्यय न येता तातडीने कामे सुरु करा. मंदिर परिसरातील विद्युत व्यवस्था, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, पार्किंग आदी विषयांचा आढावा घेवून स्वच्छतेच्या कामांसाठी दोन शिफ्टमध्ये काम करणारी यंत्रणा नेमा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

लोकनेते बाळासाहेब देसाई स्मारकाच्या कामाचा आढावा घेताना मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, या स्मारकाच्या सुशोभीकरणाची कामे महिन्याभरात पूर्ण करा. या कामासाठी 99 लाखांचा निधी मंजूर झाला असून यापैकी 75 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे उर्वरित निधी तात्काळ वितरित करुन नियोजित  कामे जलद गतीने पूर्ण करुन लवकरात लवकर लोकार्पण करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्हाधिकारी अमोल येडगे म्हणाले, श्री क्षेत्र जोतिबा परिसर संवर्धन प्राधिकरण विकास आराखड्याचा 1 हजार 816 कोटी रुपयांचा कमीत कमी बांधकाम व पर्यावरण पूरक बांधकामाचा समावेश असलेला सुधारित प्रस्ताव सादर केला आहे.

हा आराखडा करतेवेळी जैवविविधता जपणूक, वनीकरण, डोंगर माथ्याचे संवर्धन, पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन, नैसर्गिक जलस्रोत्र इ. गोष्टीचा विचार करण्यात आला आहे. या ठिकाणी असणाऱ्या नैसर्गिक जलसाठ्यांचा विकास करुन त्यांना पुनर्ज‍िवीत करण्यात येणार आहे. डोंगरमाथ्याचा नैसर्ग‍िक उत्तार, पाण्याचे स्त्रोत विचारात घेण्यात आले  आहेत. येथील बांधकामामध्ये कमीतकमी आरसीसी साहित्याचा वापर करण्यात येणार आहे. हा आराखडा तयार करताना यामध्ये जैवविविधता बगीचा, फुलपाखरु बगीचा, पक्षीतीर्थ, केदार विजय गार्डन, हत्ती कुरणे, प्राणी व पक्षी संग्रहालय, अपारंपरीक उर्जा स्रोतांचे माहिती केंद्र व संग्रहालय इ. पर्यावरण पूरक बाबींचा समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी श्री. येडगे यांनी यावेळी दिली.

यवतमाळ, दि.१६ (जिमाका) : स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधत पांढरकवडा तालुक्यातील टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्याच्या बहुभाषिक संकेतस्थळाचे महसूल भवन येथे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याहस्ते लोकार्पण करण्यात आले. पर्यटकांना प्रोत्साहन देण्यासोबतच टिपेश्वर अभयारण्याची माहिती जाणून घेण्यासाठी हे संकेतस्थळ अतिशय उपयुक्त ठरणार असल्याचे यावेळी पालकमंत्री म्हणाले.

टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्याने संकेतस्थळ https://tipeshwarwildlife.com असे आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, वन्यजीवचे विभागीय वन अधिकारी उत्तम फड, उपवनसंरक्षक धनंजय वायभासे, जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी राजेश देवते आदी उपस्थित होते. अभयारण्याचे स्वतंत्र संकेतस्थळ करण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली होती. त्यानुसार भुषण नस्करी आणि यशेष उत्तरवार यांनी हे संकेतस्थळ तयार केले. सदर संकेतस्थळ वन्यजीव प्रेमी, पर्यटक आणि संरक्षणवादी यांच्यासाठी एक अनमोल साधन ठरणार आहे.

या नवीन संकेतस्थळाने टिपेश्वरच्या समृद्ध जैवविविधतेचा सखोल अभ्यास करणे सहज केले आहे. यामध्ये वनस्पती आणि प्राण्यांची तपशीलवार माहिती, एक संवादात्मक चॅटबॉट आणि एक आकर्षक इमेज आणि व्हिडिओ गॅलरी उपलब्ध आहे. इमेज गॅलरीत अभयारण्याच्या सुंदर लँडस्केप्स आणि विविध वन्यजीवांचे चित्रण आहे तर व्हिडिओ गॅलरीत अभयारण्याच्या सुरम्य दृश्यांचे दृश्य दाखवले जाते.

पर्यटकांसाठी संकेतस्थळाने कसे पोहोचावे, फ्लोरा आणि फॉना, आगामी भेटीचा सर्वोत्तम काळ आणि आसपासच्या पर्यटनस्थळांची माहिती यासारख्या महत्वपूर्ण विभागांची माहिती दिली आहे. संकेतस्थळावर फोटो आणि व्हिडिओ अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे, ज्यामुळे वापरकर्ते टिपेश्वरसंबंधी आपले अनुभव आणि छायाचित्रे सहज शेअर करू शकतात.

संकेतस्थळ अत्यंत वापरकर्ता अनुकूल आणि सर्व उपकरणांवर सुलभ आहे, तसेच इंग्रजी, मराठी आणि तेलुगू भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. सोशल मीडिया आणि न्यूजलेटरच्या एकत्रीकरणामुळे समुदायाच्या सहभागास प्रोत्साहन मिळते, ज्यामुळे वापरकर्ते त्यांच्या अनुभवांचे शेअर करू शकतात आणि अभयारण्याच्या मिशनशी जोडलेले राहू शकतात.

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा

यवतमाळ, दि.16 (जिमाका) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी दिला जातो. बरेच लोकप्रतिनिधी विविध लेखाशीर्षाखाली निधी मंजूर करून आणतात. त्यामुळे या योजनेतून मंजूर निधी कोणत्याही परिस्थितीत अखर्चित राहता कामा नये. विशेषत: जिल्हा परिषदेंतर्गत यंत्रणांनी निधी वेळेत खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.

नियोजन भवन येथे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. त्यावेळी त्यांनी सदर निर्देश दिले. बैठकीला खा.संजय देशमुख, खा.प्रतिभा धानोरकर, आ.मदन येरावार, आ.प्रा.डॅा.अशोक उईके, आ.डॅा.संदीप धुर्वे, आ.संजीवरेड्डी बोदकुरवार, आ.इंद्रनिल नाईक, आ.नामदेव ससाने, जिल्हाधिकारी डॅा.पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता, सहाय्यक जिल्हाधिकारी सुहास गाडे, लघिमा तिवारी, नियोजन उपायुक्त सुशील आगरेकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी मुरलीनाथ वाडेकर यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

सुरुवातीस मागील वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. चालू वर्षातील सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेचा पालकमंत्र्यांनी यंत्रणानिहाय आढावा घेतला. निधी वितरित होऊनही कामे वेळेत पूर्ण न झाल्याने काही विभागांकडे पडून राहतो. जिल्हा परिषदेकडे दोन वर्षापूर्वींचे 21 कोटी रुपये प्रलंबित आहे. त्याप्रकरणी संबंधितांकडून खुलासा घेण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

मागील वर्षी विकविमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या सूचना देऊनही विमा कंपनीने त्यांना भरपाई देण्याचे नाकारले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या सुनावणीत भरपाई देण्याचे आदेश कंपनीला दिले. तेच आदेश मंत्रालयात सचिवांनी काय ठेऊन भरपाई देण्याच्या सूचना केल्या. तरीही कंपनी भरपाई देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे यावेळी लोकप्रतिनिधींनी निदर्शनास आणले. कंपनीला आठ दिवसात नुकसाई भरपाई देण्याची नोटीस द्या. त्यानंतरही भरपाई न दिल्यास कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

जलजीवन मिशन अंतर्गत हर घर नल से जल कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत मंजूर पाणीपुरवठ्याची कामे तातडीने पुर्ण केली जावी. ज्या ठिकाणी सुधारीत मान्यता पाहिजे आहे, अशा प्रस्तावास मंजूरी मिळण्यासाठी पाठपुरावा करू. सद्या सोयाबिनवर रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. कृषि शास्त्रज्ञांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना सुरक्षात्मक उपाययोजनांचे मार्गदर्शन करावे. खनिज विकास निधीतून सोलर झटका मशीन आपण देतो आहे. अभयारण्यालगतच्या शेतकऱ्यांचा देखील यासाठी समावेश करावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

गेले काही दिवस सतत पाऊस झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. नुकसानीचे पंचनामे करून अहवाल शासनास पाठविण्यात आला आहे. लवकरच वाढीव दराने मदतनिधी जिल्ह्याला प्राप्त होईल. त्याचे वितरण लवकर केले जावे. पेसा गावांना विकासकामासाठी देण्यात येत असलेला निधी, लम्पी आजारामुळे जनावरे मृत झालेल्यांप्रकरणी अनुदान वाटप आदींचा पालकमंत्र्यांनी सविस्तर आढावा घेतला.

या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर निधी विभागांनी लवकरात लवकर खर्च करावा, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या. यावेळी खासदार, आमदार व निमंत्रित सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. बैठकीला विशेष निमंत्रित सदस्य क्रांती राऊत, सदबाराव मोहटे, सिताराम ठाकरे, अब्दूल वहाब अब्दूल हलिम उपस्थित होते.

‘लाडकी बहीण’च्या कामासाठी प्रशासनाचे कौतुक

शासनाने नुकतीच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली. या योजनेचे कमी कालावधीत जिल्हा प्रशासनाने उत्तम काम केले. जिल्ह्यात 4 लाख 68 हजार महिलांची नोंदणी करण्यात आली. प्राप्त अर्जांची युद्धस्तरावर छाननी करून 4 लाख 60 हजार अर्ज निधी वितरणासाठी शासनास पाठविण्यात आले. येत्या 17 ऑगस्ट रोजी महिलांच्या खात्यात रक्कम वितरित केली जाणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने योजनेसाठी केलेल्या कामाचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी कौतुक केले.

जिल्हास्तरीय रानभाजी महोत्सवाचे उद्घाटन

चंद्रपूर, दि. 16 : विदर्भ हा सुरवातीपासूनच हरीतक्रांतीचा प्रदेश राहिला आहे. यात धान उत्पादक जिल्हा म्हणून चंद्रपूरचेही योगदान आहे. जगाचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजाला कसे सुखी करता येईल, याचा संकल्प करण्यात आला असून जिल्ह्यात ‘मिशन जयकिसान’ अंतर्गत नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत आहे. कृषी विभागाच्या 16 एकर जमिनीवर कृषी तंत्रज्ञानाची माहिती देण्याकरिता सुसज्ज बाजारहाट, हायटेक नर्सरी, खाद्य संस्कृती विकसीत करण्यासाठी फूडकोर्ट आदींकरीता 65 कोटी रुपये मंजूर केले असून चंद्रपूर जिल्ह्याला कृषी क्षेत्रात अग्रेसर करण्याचा आपला मानस आहे, अशी ग्वाही राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय आणि कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) यांच्या संयुक्त विद्यमाने कृषी भवन येथे आयोजित रानभाजी महोत्सवाचे उद्घाटन करतांना पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी,सी., सहायक जिल्हाधिकारी कश्मिरा संखे, आत्माच्या प्रकल्प संचालक प्रिती हिरळकर, कृषी उपसंचालक चंद्रकांत ठाकरे, डॉ. मंगेश गुलवाडे, ब्रिजभुषण पाझारे, बंडू गौरकार आदी उपस्थित होते.

‘जय जवान, जय किसान’ चा नारा देणा-या शेतकरी बांधवांना सुखी करण्याचा संकल्प केला आहे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, वनमंत्री म्हणून माझ्याकडे ‘रान’ तर भाजी कृषी विभागाकडे आहे. रानभाजी, वनऔषधी यासाठी जिल्ह्यात नैसर्गिक वातावरण आहे. लोकांना निरोगी आयुष्यासाठी या रानभाज्यांचे महत्व सांगता आले पाहिजे. योग्य पध्दतीने समोर गेलो तर वनऔषधी आणि रानभाजी आपण निर्यातही करू शकतो. त्यामुळे शेतकरी आणि शेती हे दोन्ही घटक उर्जितावस्थेत येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पुढे पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, चंद्रपुरात कृषी विभागाच्या जागेवर अत्याधुनिक कृषी तंत्रज्ञान केंद्र तसेच नाविण्यपूर्ण कल्पनेतून फूडकोर्ट तयार करण्यासाठी 64 कोटी 99 लक्ष रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. फूटकोर्टच्या माध्यमातून आपली खाद्य संस्कृती विकसीत होईल. विविध प्रकारच्या रानभाज्या कधी खाव्यात, कशा खाव्यात आणि त्याचा उपयोग, या बाबी आपल्याला सुरवातीला ‘आजीच्या बटव्यातून’ कळत होत्या. आता मात्र 10 मिनिटात मोबाईलवरून पिझ्झा येतो आहे. काटवलच्या भाजीमध्ये कोंबडी आणि बकरीच्या मांसाहारापेक्षा जास्त प्रोटीन्स मिळतात. लोकांना याचे महत्व अधोरेखांकीत करत उत्पादन वाढविले पाहिजे. तसेच मुंगण्याच्या शेंगा, पाने विकसीत करण्याची गरज आहे. तसेच बांबुची लागवडही फायदेशीर ठरू शकते, असे पालकमंत्री म्हणाले.

जिल्ह्यातील भाजीपालाही निर्यात होऊ शकतो : जगात दुस-या क्रमांकाचा भाजीपाला भारतात पिकतो. पहिला क्रमांक चीन या देशाचा आहे. भाजीपाल्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी वरोरा तालुक्यातील ऐकार्जुना येथे 31 कोटी 90 लक्ष रुपये खर्च करून भाजीपाला संशोधन केंद्र उभे राहत आहे. त्यातून दर्जेदार उत्पादन येईल आणि हळूहळू भाजीपाला निर्यात होऊ शकतो, अशी अपेक्षा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली.

लोकांपर्यंत रानभाजीचे महत्व पोहचावे : जिल्हाधिकारी विनय गौडा

सध्या अनेक आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. आपल्या आहारातून अनेक प्रकारची रसायने  पोटात जातात. त्याचा विपरीत परिणाम आपल्या आरोग्यावर होत आहे. यावर मात करण्यासाठी व सकस आहारासाठी रानभाज्यांचे महत्व लोकांपर्यंत पोहचावे, या उद्देशाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच पौष्टिक तृणधान्यातून शरीराला चांगला आहार मिळू शकतो. शेतक-यांनी अधिक जागृत होऊन पौष्टिक तृणधान्याचे उत्पादन करावे, असे आवाहनही जिल्हाधिका-यांनी केले.

रानभाज्यांचे 18 स्टॉल: रानभाजी महोत्सवात एकूण 18 स्टॉल लावण्यात आले. यात चंद्रपूर आणि भद्रावती तालुक्यातून प्रत्येकी 5 स्टॉल, पोंभुर्णा आणि सिंदेवाही येथील प्रत्येकी  2 स्टॉल, आणि नागभीड, कोरपना, बल्लारपूर, गोंडपिपरी तालुक्यातून प्रत्येकी 1 स्टॉल लावण्यात आला आहे. यात धानभाजी, केला भाजी, कुंजीर भाजी, गोपीन भाजी, कुकुरडा, खापरखुरी भाजी, तरोटा, कुड्याचे फूल, काटवल, फेटरे, भुईनिंब काढा, इगडोडी, धोपा, करवंद, विविध प्रकारचे लोणचे, बांबु वायदे आदींचा समावेश होता.

शेतक-यांना धनादेशाचे वाटप: यावेळी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते शेतक-यांना शाल, श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला तसेच त्यांना धनादेशाचे वाटप करण्यात आले. यात सुरेश गरमडे, महादेव आदे, परसुराम लेळांगे, नामदेव डडमल, विमला गेडाम यांचा समावेश होता. तर गोदाम बांधकामासाठी कांचणी प्रोड्यूसर कंपनीला 12 लक्ष 50 हजार रुपयांचा धनादेश तसेच आनंद वासाडे यांच्या कुटुंबियांना गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेची सानुग्रह रक्कम देण्यात आली.

प्रास्ताविकातून आत्माच्या प्रकल्प संचालक प्रिती हिरळकर म्हणाल्या, कृषी भवन येथे दोन दिवसीय रानभाजी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. दैनंदिन आहारात भाज्यांचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. निसर्गात मोठ्या प्रमाणात रानभाज्या आढळतात. चंद्रपूर जिल्ह्यात जवळपास 55 रानभाज्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

कायद्याचे काटेकोरपणे पालन होईल याची दक्षता घ्या

 सांगली, दि. 16, (जि. मा. का.) : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-2015 ची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी व या कायद्याचे काटेकोरपणे पालन होईल याची सर्व यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. नागरिकांना विहित कालमर्यादेत सेवा देणे बंधनकारक आहे, असे प्रतिपादन सेवा हक्क आयोग पुणे चे राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी आज येथे केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात शासनाच्या विविध विभागांनी अधिसूचित केलेल्या सेवा संदर्भात सेवा हक्क आयोग पुणे चे राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी आढावा घेतला. यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महानगरपालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांच्यासह तहसिलदार, नगरपालिका / नगरपरिषद / नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे  म्हणाले, प्रांताधिकारी व तहसिलदार यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात सेतू केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र, कार्यालये येथे संबंधित ठिकाणी देत असलेल्या सेवांबाबत प्रत्यक्ष जावून तपासणी करणे आवश्यक आहे. तालुका पातळीवर आदर्श आपले सरकार सेवा केंद्र बनविण्यासाठी प्रयत्न करावा. ज्या सेवा ऑनलाईन आहेत त्या सेवा ऑफलाईन देणे बंद करावे. संबंधित विभागांचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा. कामामध्ये पारदर्शकता, कालबध्द व कार्यक्षमतेने सेवा देणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. जी आपले सरकार सेवा केंद्र बंद आहेत ती सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. देण्यात येणाऱ्या सेवाबाबत दर्शनी भागात फलक लावावा. वेळेत सेवा द्यावी, प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घ्या, असे आवाहन त्यांनी यंत्रणांना केले.

यावेळी महानगरपालिका आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी महानगरपालिकेच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या विविध सेवा व पुढील काळात राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमाबद्दल सविस्तर माहिती सादरीकरणाव्दारे दिली. जिल्हा परिषदेमार्फत देण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबत सहाय्यक गटविकास अधिकारी अविनाश पाटील यांनी माहिती दिली.

अपर जिल्हाधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख म्हणाल्या, सेवा हक्क आयोग पुणे चे राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी दिलेल्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करू, यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबध्द आहे, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांनी सादरीकरणाव्दारे जिल्ह्यातील विविध विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवा व त्याबाबत केलेली कार्यवाही याचा समग्र आढावा घेतला.

मुबंई, दि. १६ : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या  ५.७ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ अदत्त शिल्लक रकमेची परतफेड  १५ सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह  दि. १३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी (१४,१५,१६ रोजी सुट्टीचे दिवस असल्याने) सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. “परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१” अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर  १६ सप्टेंबर,  २०२४ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही, असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४ (२) व २४(३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्तीधारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या  शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/ त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील. तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ५.७ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस “प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.”, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केलें जाते, त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.  रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत.  लोकऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्त विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे.

0000