अतिक्रमित जमिनींवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित करणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. ९ : नंदुरबार जिल्ह्यात अतिक्रमित जमिनींवर उभारण्यात आलेली अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित करण्यात येतील. तसेच तक्रारी करण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या बांधकामाबाबत विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत पुढील सहा महिन्यात संपूर्ण चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असे इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
नंदुरबार जिल्ह्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या बांधकामाबाबत सदस्य अनुप अग्रवाल यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य अतुल भातखळकर, सुधीर मुनगंटीवार, डॉ. संजय कुटे, गोपीचंद पडळकर, शंकर जगताप यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
महसूल मंत्री श्री बावनकुळे म्हणाले, फसवणूक करून विविध प्रलोभने दाखवून जबरदस्तीने होणाऱ्या धर्मांतरणावर आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून गृह विभागाच्या माध्यमातून कडक कायदा करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 मे 2011 च्या निकालानुसार व 7 मे 2018 च्या गृह विभागाच्या निर्णयानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाई करण्यात येईल.
यावेळी आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके म्हणाले, धर्मांतरण केलेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना त्यांच्या मूळ प्रवर्गाच्या लाभाची तपासणी करण्याबाबत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या 26 आमदारांची बैठक घण्यात येईल. तसेच आदिवासी कुटुंबातील जबरदस्तीने धर्मांतरण केलेल्या नागरिकांना परत हा अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा लाभ देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. यासाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आमदारांची समिती गठीत करण्यात येईल. या समितीमार्फत चौकशी करून एखाद्या विशेष योजनेचे नियोजन या घटकांसाठी करता येईल का, याचीही पडताळणी करण्यात येईल.
००००
निलेश तायडे/विसंअ
राज्यात नागरी भागात तुकडेबंदी कायदा रद्द – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा
- आदर्श कार्यप्रणाली तयार करण्यात येणार
- ५० लाख कुटुंबांना लाभ
मुंबई, दि.९ : राज्यातील महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा १९४७ नुसार ठराविक प्रमाणात कमी क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनींची खरेदी-विक्री कायद्याने प्रतिबंधित होती. या पार्श्वभूमीवर १ जानेवारी २०२५ पर्यंत शहरी भाग, गावठाण पासून २०० मीटर पर्यंत आणि विविध प्राधिकरणांमधील भागात झालेले सर्व तुकड्यांचे व्यवहार मान्य करण्यात येणार आहेत. अशाप्रकारे एक गुंठेपर्यंत जमिन व्यवहारासाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द केला जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेची विधानसभेत केली.
याबाबतची अधिकची माहिती देताना मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी १५ दिवसात आदर्श कार्यप्रणाली तयार करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ५० लाख कुटुंबांना जमीन व्यवहाराचा फायदा होणार आहे. १ जानेवारी २०२५ नंतर अशा व्यवहारांमध्ये प्रचलित नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
याबाबत सदस्य अमोल खताळ यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेचा चर्चेदरम्यान सदस्य जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, प्रकाश सोळंके, विक्रम पाचपुते, अभिजीत पाटील यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, राज्य शासनाने ८ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, अकोला आणि रायगड जिल्हे वगळता राज्यातील इतर ३२ जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक क्षेत्र घोषित करून बागायतीसाठी १० आर आणि जिरायतीसाठी २० आर इतके प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित केले आहे. यामध्ये महानगरपालिका व नगरपरिषदा हद्दीतील क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत १९४७ च्या कायद्यातील कलम ७, ८ व ८अ नुसार स्थानिक क्षेत्रामध्ये जमिनीचे तुकडे निर्माण होणार नाहीत, अशा पद्धतीनेच हस्तांतरण करता येते. मात्र, १ जानेवारी २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार विशेष नियोजन प्राधिकरण किंवा नगरविकास प्राधिकरण अंतर्गत येणाऱ्या, तसेच प्रादेशिक योजनेत अकृषिक वापरासाठी निश्चित केलेल्या जमिनी या कायद्याच्या तुकडेबंदीच्या नियमांपासून वगळण्यात आलेल्या आहेत.
तुकडेबंदी कायद्यामुळे अनेक व्यवहार प्रलंबित होते. नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. हा कायदा रद्द केल्यामुळे कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल विभाग व नगरविकास १ चे अपर मुख्य सचिव, जमाबंदी आयुक्त आणि नोंदणी महानिरीक्षक अशा चार अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय समिती गठित केली जाणार आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधीच्या सूचना असतील त्यांनी अपर मुख्य सचिव, महसूल यांच्याकडे लेखी स्वरूपात सात दिवसात पाठवाव्यात असेही मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
पुण्यातील वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकप्रतिनिधींची बैठक- मंत्री दादाजी भुसे यांची माहिती
मुंबई, दि. ९ : पुणे शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी लवकरच पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक लोकप्रतिनिधींची विशेष बैठक आयोजित करून यामध्ये वाहतूक सुधारणा उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य राहुल कूल, महेश लांडगे, भिमराव तापकीर यांनी पुण्यातील वाहतूक समस्येबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, पुणे शहरासाठी वर्ष २०२४ मध्ये सर्वंकष वाहतूक आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यामध्ये रिंग रोड, बायपास रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रो यांसारख्या पर्यायी वाहतूक व्यवस्थांचा समावेश आहे.
पुणे रिंग रोड प्रकल्पाअंतर्गत नऊ बांधकाम पॅकेजेसपैकी ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले असून, हा प्रकल्प डिसेंबर २०२७ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. हडपसर ते यवत सहापदरी उड्डाणपूल, पुणे-शिरूर उन्नत मार्ग व पुणे-अहमदनगर-छत्रपती संभाजीनगर सहापदरी ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गाचे कामही सुरू आहे.
मेट्रो प्रकल्प व वाहतूक नियोजनावर भर
हडपसर ते लोणी काळभोर आणि हडपसर ते सासवड या मार्गांवर मेट्रो प्रकल्पाचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असून, स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत संबंधित विभाग प्रमुख, वाहतूक पोलिस विभाग व पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत वेळोवेळी बैठक घेऊन आढावा घेतला जाईल. अधिवेशन संपण्यापूर्वी पुणे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे शहरातील वाहतूक समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्यात येईल, असेही मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
0000
काशीबाई थोरात/विसंअ/
समृद्धी महामार्गावरील अपघातांचे प्रमाण शून्यावर आणण्यास उपाय योजना करणार – शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे
मुंबई दि. ९ :- हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गावरील अपघात रोखण्यासाठी आयटीएमएस (ITMS) प्रणालीच्या माध्यमातून महामार्गावरील वेगमर्यादा, लेन शिस्त आणि इतर १७ प्रकारच्या नियमभंगावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. याबरोबरच या महामार्गावरील अपघातांचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी आवश्यक उपाय योजना केल्या जातील, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
विधानसभा सदस्य काशिनाथ दाते यांनी समृद्धी महामार्गावर होणारे अपघात यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य विठ्ठल लंघे यांनीही सहभाग घेतला.
या लक्षवेधीच्या उत्तरात मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले, समृद्धी महामार्गावर अपघात झाल्यास अपघातग्रस्तांना तत्काळ मदत व्हावी यासाठी महामार्गावर अत्याधुनिक शीघ्र प्रतिसाद २१ वाहने (या वाहनामध्ये रेस्क्यू ऑपरेशन करण्यासाठी फायर फायटिंग, हायड्रॉलिक जॅक, कटरर्स, ऑक्सिजन सिलेंडर सिस्टीम इत्यादी प्रथमोपचार सुविधांची सोय करण्यात आली आहे), २१ रुग्णवाहिका, १६ गस्त वाहने, महामार्ग सुरक्षा पोलीस केंद्र १६ आणि ३० टन क्षमतेच्या १६ क्रेन यासह महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत १७२ सुरक्षा रक्षक अशी सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. तसेच २१ रुग्णवाहिका १०८ (आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा महाराष्ट्र राज्य) अशी जोडलेल्या आहेत.
याव्यतिरिक्त आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेची रुग्णवाहिका (१०८) अहिल्यानगर जिल्ह्यात ४०, अमरावती ३१, छत्रपती संभाजीनगर ३१, बुलढाणा २३, जालना १५, नागपूर ४०, नाशिक ४६, ठाणे ३९, वर्धा ११, वाशिम ११ अशा २८७ रुग्णवाहिका आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये उपलब्ध असतात, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
विधानसभा सदस्य श्री. दाते यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित अपघात घटनेबाबत मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले, या अपघाताची माहिती कंट्रोल रूमला मिळताच तत्काळ मदतीसाठी वाहन पाठविण्यात आले. सेलू येथील ग्रामीण रुग्णालयात अपघातग्रस्त रुग्णांस आवश्यक उपचार मिळाले नाहीत या संदर्भात योग्य ती चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल. तसेच सदस्य विठ्ठल लंघे यांच्या मतदारसंघातील रुग्णालयाबाबत सार्वजनिक आरोग्य मंत्री यांच्याशी चर्चा केली जाईल.
०००००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी बैठक घेणार – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई दि. ९ :- मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर योजना उपयुक्त आहे. या महापालिका क्षेत्रातील आशा इमारतीच्या पुनर्विकास संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य नरेंद्र मेहता यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य राजन नाईक यांनीही सहभाग घेतला.
मिरा भाईंदरमध्ये २४ क्लस्टर तयार करण्यात आले असून, त्यापैकी सात क्लस्टरची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगून राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, मिरा भाईंदर ग्रामपंचायतची नगरपालिका आणि नंतर महानगरपालिका झाली आहे. महापालिकेने घोषित केलेल्या युआरपी (URP) मधील बहुतांशी इमारती या ग्रामपंचायत कालावधीतील अनधिकृत इमारती तर काही इमारती या अधिकृत आहेत. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेने यावर्षी महापालिका क्षेत्रात ४२ अतिधोकादायक इमारती घोषित केल्या आहेत. या इमारतींपैकी १६ इमारती या क्लस्टर मध्ये अंतर्भूत असल्याचेही राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले.
मिरा भाईंदर मधील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकास संदर्भात आयोजित केल्या जाणाऱ्या बैठकीसाठी तेथील लोकप्रतिनिधीना आमंत्रित केले जाईल, असेही राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले.
००००
शैलजा पाटील/विसंअ/
अर्धापूर नगरपंचायत हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करणार – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. ९ : नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर नगरपंचायतीच्या हद्दीत सुरू असलेल्या विनापरवाना व अनधिकृत बांधकामांवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य डॉ. तुषार राठोड व श्रीजया चव्हाण यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या.
नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, तत्कालीन अर्धापूर ग्रामपंचायतीने युनानी दवाखान्याच्या बांधकामासाठी काही जमीन जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला दानपत्राद्वारे हस्तांतरित केली होती. मात्र, या जागेवर एका व्यक्तीकडून अनधिकृतपणे अतिक्रमण करून घराचे बांधकाम करण्यात आले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे प्रकरण सध्या जिल्हा न्यायालय, नांदेड येथे न्यायप्रविष्ट असून, न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्वरित कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.
0000
काशीबाई थोरात/विसंअ/
न्यायाधीश भूषण गवई सरन्यायाधीश होणे म्हणजे सामाजिक समतेचा विजय – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
