मुंबई, दि. ११ : केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्यावतीने मुंबईमध्ये ऑडीओ व्हिज्युअल एंटरटेंटमेंट समिट (वेव्ज) 2025 या मनोरंजन क्षेत्रातील जागतिक संमेलनाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.  1 ते 4 मे 2025 दरम्यान ‘जिओ कन्व्हेक्शन सेंटर’ येथे हे संमेलन होईल. जगाला भारताच्या मनोरंजन विश्वातील कला गुण, सृजनशीलता दाखविण्याची ही नामी संधी आहे. या संमेलनाच्या यशस्वी आयोजनासाठी राज्य शासन संपूर्ण सहकार्य करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑडीओ व्हिज्युअल एंटरटेंटमेंट समिट (वेव्ज) बाबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमात या संमेलनाचा उल्लेख केला आहे. कला, चित्रपट, माध्यमे, मनोरंजन क्षेत्रातील भारताची सृजनशीलता खूप मोठी आहे. भारताची ही नवी ओळख जगाला करून देण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षी संकल्पना आहे. ती प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी या संमेलनाच्या आयोजनाचा मान महाराष्ट्राला दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्र सरकारचे आभारही मानले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. बैठकीस सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड आशिष शेलार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, केंद्रीय माहिती व प्रसारण सचिव संजय जाजू, प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हितेश जैन, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहल, राजशिष्टाचार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, विशेष पोलीस देवेन भारती आदी उपस्थित होते.

संमेलनाचे यशस्वी आयोजन करण्यासाठी राज्य शासनाकडून समन्वयासाठी एक आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल. केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयाच्या सेाहळा आयोजनाच्या अनुषंगाने असणाऱ्या आवश्यकता, अडचणी, राज्य शासनाकडून असणाऱ्या अपेक्षा यासाठी नियमित संवादासाठी यंत्रणा तयार करावी, अशा सूचनाही यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.

‘वेव्ज ‘ संमेलनात प्रदर्शन असणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रासाठी विशेष दालनाची व्यवस्था करावी. या दालनातून महाराष्ट्राचे कलाविश्व जगाला दाखवावे. परिषदेसाठी जगातून येणाऱ्या मनोरंजन क्षेत्रातील प्रत्येक व्यक्तीमत्वाचे स्वागत महाराष्ट्र करेल, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली. केंद्रीय सचिव जाजू यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून परिषदेची माहिती दिली. बैठकीस सांस्कृतिक कार्य, राजशिष्टाचार, पर्यटन व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

• दहावी बारावी परीक्षेच्या तयारीचा मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

मुंबई, दि. ११ : दहावी व बारावीच्या परीक्षेत सामूहिक कॉपी करण्याचे प्रकार ज्या केंद्रावर उघडकीस येतील त्या केंद्राची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द केली जावी. तसेच जे शिक्षक आणि कर्मचारी कॉपी करण्यासाठी मदत करतील त्यांना बडतर्फ करा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी यांच्याशी परीक्षेच्या तयारीबाबत आणि कार्यवाही करण्याबाबत संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी हे आदेश दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री उपस्थित होते.

इयत्ता बारावीची परीक्षा आजपासून १८ मार्चपर्यंत ३,३७३ परीक्षा केंद्रावर होणार आहे.

दहावीची परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते १७ मार्च कालावधीत ५,१३० परीक्षा केंद्रावर होणार आहे. यासाठी सर्व तयारी पूर्ण केली असल्याचे माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली.

कॉपीमुक्त परीक्षेची अंमलबजावणी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परीक्षा केंद्र परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम 163 ची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी, परीक्षा केंद्रावर व १०० मीटर परिसरात अनाधिकृत व्यक्तींना पूर्णत: प्रतिबंध करण्यात यावा, परीक्षा केंद्रात प्रवेश देतांना विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारचे कॉपी करण्याचे साहित्य (पुस्तके, नोटस्, मोबाईल इ.) जवळ बाळगणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी , भरारी पथकाद्वारे कॉपी मुक्त परीक्षेची प्रभावी अंमलबजावणी अपेक्षित आहे, अशा सूचना दिल्या.

विशेष बैठ्या पथकांची नियुक्ती होणार

सर्व परीक्षा केंद्रावर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विशेष बैठ्या पथकाची नियुक्ती करण्यात यावी, बैठया पथकाने परिक्षा सुरु होण्यापूर्वी एक तास परीक्षा केंद्रावर पोहोचावे व परिक्षा संपल्यानंतर उत्तरपत्रिका कस्टोडियनकडे जमा करेपर्यंत नियंत्रण ठेवावे,संवेदनशील केद्रांवर कार्यक्षम व वरिष्ठ अधिका-यांची बैठया पथकात नेमणूक करावी. असेही त्यांनी सांगितले.

संवेदनशील केंद्रावर ड्रोनची नजर

संवेदनशील परिक्षा केद्रांवर ड्रोन कॅमेराव्दारे आणि व्हिडीओ कॅमेराव्दारे पूर्णवेळ निगराणी करावी, सर्व तालुक्यातील परिक्षा केंद्रांवर पुरेसा बंदोबस्त, बैठी पथके, ड्रोन व व्हिडीओ कॅमेरे कार्यरत असावेत यावर निगराणी ठेवण्याकरिता जिल्हाधिका-यांनी प्रत्येक तालुक्याकरिता एक विभाग-प्रमुख, उपजिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करावी, अशा सूचना दिल्या.

कॉपीमुक्त परीक्षेची जबाबदारी

परीक्षा कॉपीमुक्त वातावरणात पार पाडणे ही जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची संयुक्त जबाबदारी राहील. शहरी भागात पोलीस आयुक्त व महानगरपालिका आयुक्त यांची जबाबदारी राहील, त्यानुसार कामकाज करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. इंग्रजी भाषा, गणित व विज्ञान विषयांच्या परीक्षेच्या दिवशी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संवेदनशील केंद्रांना स्वत: भेटी द्याव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

०००

• राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारणार, पहिल्या टप्प्यात १० मॉल उभारणार

मुंबई, दि.११: ‘महालक्ष्मी सरस’ हा अत्यंत लोकप्रिय उपक्रम झाला आहे. राज्यभरातील बचतगटांना उत्पादनांच्या विक्रीसाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे, यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर दहा जिल्ह्यात दहा मॉल तयार केले जातील. टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यात उमेद मॉल तयार करणार आहोत, सोबतच राज्यात आगामी कालावधीत १ कोटी लखपती दीदी करण्याचा संकल्प आहे. सध्या राज्यात १८ लाख लखपती दीदी असून मार्चपर्यंत पंचवीस लाख लखपती दीदी करणार आहोत, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा, मुंबई  येथे ग्रामविकास व पंचायत राज विभागांतर्गत उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्यावतीने ११ ते २३ फेब्रुवारी दरम्यान सुरू  राहणाऱ्या ‘महालक्ष्मी सरस विक्री व प्रदर्शन – २०२५’ च्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

यावेळी ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, ‘उमेद’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर, उमेदचे मुख्य परिचलन अधिकारी परमेश्वर राऊत यांच्यासह राज्यभरातून बचत गटांच्या महिला या कार्यक्रमाला उपस्थित होत्या.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘महालक्ष्मी सरस’ हा गत २१ वर्षे अविरत सुरू असलेला उपक्रम आहे. ‘उमेद’ अभियानाच्या प्रगतीचा मी स्वतः साक्षीदार आहे. ‘उमेदच्या’ माध्यमातून ‘महालक्ष्मी सरस’ हा राज्यभरात महिला बचत गटांना एक हक्काचे व्यासपीठ मिळवून देणारा उपक्रम झाला आहे. महिला बचतगटांची उत्पादने खूप चांगली असतात. पण यांच्या विक्रीसाठी खूप उपाययोजना कराव्या लागतात. यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून जिल्हा परिषदेच्या परिसरात उमेद अभियानाच्या माध्यमातून मॉल उभारले जातील. यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल. प्राथमिक स्तरावर दहा जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ उभारण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, बचत गटांमार्फत तयार केलेली वस्तू ही खासगी कंपनीच्या मालापेक्षा अत्यंत उत्कृष्ट दर्जाची असून त्या अत्यंत माफक दरात उपलब्ध होतात. ‘उमेद’च्या माध्यमातून ६० लाखापेक्षा अधिक कुटुंब आर्थिक प्रगती करत आहेत. या माध्यमातून बचतगटातील महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘लखपती दीदी’ ही योजना आणली आहे. ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखापेक्षा जास्त आहे त्यांना ‘लखपती दीदी’  म्हटले जाते. आज महाराष्ट्रात ११ लाखांपेक्षा जास्त ‘लखपती दीदी’ आहेत. लवकरच २५ लाख महिलांना ‘लखपती दीदी’ करण्याचा शासनाचा मानस आहे. आगामी कालावधीत १ कोटी महिला लखपती दीदी करण्याचा संकल्प आहे. स्त्री शक्ती ही आर्थिक विकासाला गती देणारी एक महाशक्ती होईल. बचत गटांच्या माध्यमातून ही चळवळ सुरू झाली आहे. शासनाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी, लाडकी बहीण योजना, एसटी बसमध्ये प्रवास सवलत यासह अनेक महिला सक्षमीकरणाच्या योजना आणल्या आहेत. लाडका भाऊ म्हणून लाडक्या बहिणींच्या विकासासाठी सदैव पाठीशी असल्याचे मुख्यमंत्री  यांनी सांगितले.

ग्राम विकासमंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, महिलांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. बचतगटांच्या माध्यमातून होणाऱ्या उत्पादनांना योग्य बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासन आग्रही आहे. महिला बचत गटांच्या उत्पादित माल विक्रीचे हमखास ठिकाण मिळावे, यासाठी जिल्ह्याच्या महत्त्वाच्या ठिकाणी मॉल उभारले जातील. तालुक्यात देखील विक्री  केंद्र सुरू करण्यात येतील. बचत गटांसोबतच वैयक्तिक कर्ज देण्यासाठी निर्णय झाला पाहिजे. आज उमेद अभियानाच्या माध्यमातून लाखो महिला सक्षम उद्योजिका म्हणून अनेक उत्पादननिर्मिती करत आहेत. त्यांनी तयार केलेली विविध उत्पादने देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचून त्यांना अधिकाधिक प्रोत्साहन मिळावे व त्यांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी म्हणून प्रतिवर्षी ‘महालक्ष्मी सरस विक्री व प्रदर्शन’ आयोजित केले जाते या प्रदर्शनाला भेट देण्याचे आवाहन मंत्री गोरे यांनी सांगितले.

ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, ‘उमेद’च्या माध्यमातून गेली २१ वर्षे सरसच्या माध्यमातून महिलांना खुली बाजारपेठ उपलब्ध करून त्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. महिला अर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी झाल्या पाहिजेत. यामध्ये ६० लाखापेक्षा अधिक लाख कुटुंबे जोडली गेली आहेत. अजूनही यामध्ये सुधारणा करायला वाव आहे. महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या वस्तूंना प्रत्येक जिल्ह्यावर मार्केटिंग व्हावे, यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. ‘महिला सरस’ला राज्यभरातून मिळणारा प्रतिसाद अत्यंत उत्स्फूर्त आहे. एकूण ४७९ स्टॉल्स आहेत. २५ टक्के अन्य राज्यातील महिला बचत गट देखील ‘सरस’मध्ये सहभागी आहेत. या प्रदर्शनातून मोठ्या प्रमाणात बचत गटांच्या उत्पादनांची विक्री होऊन ग्रामीण महिलांच्या कर्तृत्वाला व उद्योग व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याची संधी मुंबईकरांना मिळणार आहे. या प्रदर्शनाला आवर्जून भेट देऊन वैविध्य पूर्ण उत्पादने, ग्रामीण कला, संस्कृतीचा अवश्य लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी आभार मानले.

दि. ११ ते २३ फेब्रुवारी दरम्यान प्रदर्शन

सरस महालक्ष्मी या प्रदर्शनाला ११ ते २३ फेब्रुवारी या कालावधीत भेट देता येईल. या प्रदर्शनात अनेक प्रकारच्या कलाकुसरीच्या वस्तू, हातमागावरील कपडे, वुडन क्राफ्ट, बंजारा आर्ट, वारली आर्ट च्या वस्तू याशिवाय अनेक प्रकारच्या ज्वेलरी, लहान मुलांसाठी लाकडी खेळणी व इतर राज्यातील दुर्मिळ वस्तूंची रेलचेल  आहे. या प्रदर्शनात एकूण ५०० पेक्षा जास्त स्टॉल लागले आहेत, त्यापैकी ९० फुड स्टॉल आहेत.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मंत्रिमंडळ निर्णय (दि. ११ फेब्रुवारी, २०२५)

(जलसंपदा विभाग)

पालघर मधील देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या २ हजार ५९९ कोटी १५ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता

पालघर जिल्ह्यातील मौजे सुकसाळे (ता. विक्रमगड) येथील देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या २ हजार ५९९ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा अतिरिक्त खर्च मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण- एमएमआरडीए करणार आहे.

हा प्रकल्प पाणी पुरवठा प्रकल्प म्हणून राबवण्यात येत आहे. या धरण प्रकल्पाबाबत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्या दरम्यान २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. देहरजी नदीवरील ९५.६० दलघमी क्षमतेचा हा प्रकल्प माती व संधानकातील संयुक्त धरण प्रकल्प असणार आहे. यातून वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ६९.४२ दलघमी पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित असणार आहे. याशिवाय एमएमआरडीएच्या इतर क्षेत्रास देखील पाणी उपलब्ध होणार असून, सुमारे चाळीस लाख लोकसंख्येचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सूटणार आहे. या प्रकल्पासाठी २०१९ मध्ये १ हजार ४४३ कोटी ७२ लाख रुपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.

आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पासाठी आता २ हजार ५९९ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास दुसरी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या अतिरिक्त खर्चाची आणि प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीए ची राहणार आहे.

०००

(जलसंपदा विभाग)

पुणे जिल्ह्यातील जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेचे पाणी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे; ४३८ कोटींच्या खर्चास मान्यता

पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील सिंचनासाठीच्या जनाई, शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रुपांतर करण्याच्या कामाकरिता व त्यासाठीच्या ४३८ कोटी ४७ लाख ८७ हजार ४८३ रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची ही जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना अवर्षणग्रस्त क्षेत्रात आहे. या योजनेस खडकवासला प्रकल्पातून पाणी मिळते. या योजनेतील कालवे उघड्या पद्धतीचे आहेत. डोंगराळ भागातील मुरमाड जमिनीमुळे कालव्यांमधून पाणी गळती मोठी होते. कालव्यांची कामे पंचवीस वर्षे जूनी आहेत. पाणी उपलब्ध न झाल्यामुळे कालव्यांचे नुकसान झाले आहे.

ही योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित न झाल्याने या परिसरातील ४० हून अधिक गावांना टंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शेतकरी व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे या योजनेतून पाणी मिळावी अशी मागणी केली होती. मूळ नियोजनानुसार कालवे व वितरण व्यवस्थेकरिता ४१५.५०५ हेक्टर भूसंपादन करावी लागणार होती. आता बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमुळे भूसंपादनाची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच बाष्पीभवन व गळतीमुळे वाया जाणाऱ्या १.०६ टिएमसी पाण्याची बचत होणार आहे. जनाई उपसा सिंचन योजनेतून दौंड, बारामती, पुरंदर तालुक्यातील ८ हजार ३५० हेक्टरला व शिरसाई योजनेतून बारामती, पुरंदरच्या ५ हजार ७३० हेक्टरला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. यासर्व बाबींचा विचार करून योजनेच्या बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली रुपांतरणासाठी आज मंत्रिमंडळाने ४३८ कोटी ४७ लाख ८७ हजार ४८३ रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली.

०००

(मदत व पुनर्वसन विभाग)

महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या नियम २०१९ मध्ये दुरूस्ती

महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नियम, २०१९ मध्ये दुरूस्ती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री समितीचे सदस्य मंत्री व अशासकीय सदस्य यांचे नामनिर्देशन करतील.

महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन नियम, २०१९ च्या नियम ३ मध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची रचना निश्चित करण्यात आली आहे. ही रचना सुधारित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या रचनेनुसार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामध्ये अध्यक्ष आणि नऊ सदस्य असतील.  त्यामध्ये मुख्यमंत्री हे पदसिद्ध अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री पदसिद्ध सदस्य असतील. तर अन्य पदसिद्ध सदस्य पदाकरिता मुख्यमंत्री प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून  इतर मंत्र्यांना नामनिर्देशित करतील. तसेच अध्यक्ष आपत्ती जोखीम कमी करण्याचे ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या व्यक्तींना अशासकीय सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करतील. याशिवाय राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा या समितीत समावेश राहील.

यापूर्वी या प्राधिकरणाची रचना अशी होती, मुख्यमंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष, मंत्री (महसूल), मंत्री (वित्त), मंत्री (गृह), मंत्री (मदत व पुनर्वसन), मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य) हे सर्व पदसिद्ध सदस्य होते. याशिवाय अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेले आपत्ती धोके कमी करण्याचे ज्ञान व अनुभव असलेले तीन अशासकीय सदस्य आणि राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष हे या प्राधिकरणाचे पदसिद्ध सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते.

०००

मुंबई, दि. ११:  जपानचे लोक परिश्रमी, प्रामाणिक व कर्तव्यनिष्ठ असून जपानची कार्य संस्कृती जगात सर्वोत्तम आहे. हिरोशिमा व नागासाकी शहरे बेचिराख झाल्यानंतर ज्या निर्धाराने जपान नव्या उमेदीने उभा ठाकला, ते अतिशय कौतुकास्पद आहे, असे गौरवोद्गार राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी  काढले.

जपानचे सम्राट नारुहितो यांच्या ६५ व्या वाढदिवसानिमित्त मुंबईतील जपानच्या वाणिज्य दूतावासातर्फे सोमवारी (दि.१०) हॉटेल ताजमहाल, मुंबई येथे एका स्वागत समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.

कारचा शोध अमेरिकेत लागला असला तरी जपानमध्ये तयार झालेल्या कार गुणवत्तेच्या बाबतीत जगात सर्वोत्कृष्ट व आरामदायी असतात. जपानमध्ये निर्माण झालेले प्रत्येक उत्पादन गुणवत्तेच्या कसोटीवर पूर्णपणे खरे उतरल्याशिवाय जपान ती वस्तू बाजारात आणत नाही, ही गोष्ट शिकण्यासारखी आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

राज्यातील अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प, विशेषतः अटल सेतू , मुंबई मेट्रो लाईन, बुलेट ट्रेन यांना अर्थसहाय्य करीत असल्याबद्दल राज्यपालांनी जपान सरकारप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.

भारत आणि जपानमध्ये अनेक शतकांपासून सांस्कृतिक, अध्यात्मिक व तत्वज्ञान विषयक संबंध दृढ असून उभय देशांमध्ये पर्यटन विशेषतः अध्यात्मिक पर्यटन तसेच वैद्यकीय पर्यटन पर्यटनाला चालना देणे आवश्यक असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

भारत आणि जपानमधील संबंध स्वाभाविक आणि राजनीतिक दृष्टीने महत्त्वाचे असून आज उभय देशांमध्ये आर्थिक, व्यापार विषयक तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सहकार्य नव्या उंचीवर गेले आहे. महाराष्ट्राने पायाभूत सुविधा क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली असून जपानतर्फे दिल्या जाणाऱ्या मदतीचा सर्वात मोठा लाभार्थी महाराष्ट्र असल्याचे जपानचे मुंबईतील वाणिज्यदूत यागी कोजी यांनी यावेळी सांगितले.भारतातून गेल्यावर्षी २.३० लाख पर्यटक जपानला गेले असून ही पर्यटक संख्या वाढवण्याच्या दृष्टीने आपण प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाची सुरुवात भारत व जपानच्या राष्ट्रगीताने करण्यात आले. जपानचे सम्राट नारुहितो यांना दीर्घायुष्य व उत्तम आरोग्य लाभावे, या शुभेच्छा देण्यात आल्या.

या प्रसंगी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुंबईतील जपानचे वाणिज्यदूत यागी कोजी, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, उद्योगक्षेत्रातील प्रमुख व्यक्ती तसेच विविध देशांचे वाणिज्यदूत उपस्थित होते.

०००