सांगली दि. 31 (जि. मा. का.) :  अमली पदार्थ मुक्त सांगली जिल्हा यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले असून, याप्रकरणी पोलीस यंत्रणेने सतर्क राहावे. अमली पदार्थ तस्करी प्रकरणाची खोलवर चौकशी करून या प्रकरणाच्या मुळाशी जावे. अशा प्रकरणी पोलीस विभागाने कोणतीही हयगय व कोणाचीही गय करू नये. दोषींवर कडक कारवाई करावी, असे निर्देश राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिले.

      जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. पोलीस मुख्यालयातील सभागृहात  आयोजित या बैठकीस पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, अप्पर पोलीस अधीक्षक रितू खोकर, पोलीस उपायुक्त (गृह) दादासाहेब चुडाप्पा, मिरजचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रणील गिल्डा, सांगली शहर विभागाच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी एम. विमला, इस्लामपूरचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मंगेश चव्हाण, जतचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सचिन साळुंखे, तासगावचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सचिन थोरबोले उपस्थित होते.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, अमली पदार्थांचे संकट आपल्या दारापर्यंत येऊन पोहोचले आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकानेही याबाबत सदैव सजग राहिले पाहिजे. आपल्या मुलांचे भवितव्य सुरक्षित राहण्यासाठी आपल्याला काय करायचे आहे, ही वृत्ती न ठेवता अशा प्रकरणी मिळालेली माहिती पोलीस दलाला वेळीच द्यावी. संबंधितांच्या नावाबाबत गुप्तता पाळली जाईल, असे ते म्हणाले.

      पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, अमली पदार्थ दुष्परिणामाबाबत प्रबोधन व जनजागृती करणाऱ्या संस्थांनी पुढाकार घ्यावा. पोलीस विभागाशी संपर्क साधून आपली याबाबतची संकल्पना स्पष्ट करावी. त्याचा सर्व खर्च जिल्हा नियोजन समिती किंवा सी एस आर मधून खर्च उचलला जाईल. मात्र नुसत्या प्रबोधनाने हा विषय संपणार नाही. पोलीस दलाने अशा प्रकरणी कोणतीही हयगय करू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पोलीस दलासाठी सर्वसमावेशक आराखडा करण्याबाबत सूचित करून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, यामध्ये पोलिसांसाठी कल्याण निधी, पोलिसांसाठी अद्ययावत संसाधने, पोलिसांना माहिती मिळण्याची व्यवस्था, खबऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची तरतूद आदि बाबींच्या अनुषंगाने आगामी काळात सर्वसमावेशक आराखडा करू. चांगले वागणाऱ्यांना वेळीच शाबासकी देऊ. पण, चुकीचे वागणाऱ्यांना शासन दिले पाहिजे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी आपल्या प्रत्येक भेटीत पोलीस विभागाच्या प्रत्येकी एका विभागाचा अभ्यासपूर्ण आढावा घेण्याबाबत सूचित केले.

      या बैठकीत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची माहिती घेतली. अलीकडच्या कालावधीतील पोलीस विभागाच्या कामगिरीचा आढावा पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी सादर केला. विटा येथील 30 कोटी अमली पदार्थप्रकरणी पोलीस दलाच्या कारवाईबद्दल समाधान व्यक्त पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी अभिनंदन केले. या कारवाईबद्दल स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस निरीक्षक सतीश शिंदे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पंकज पवार, हेड काँन्स्टेबल सागर टिंगरे व नाहेश खरात यांचे पोलीस दलाच्या वतीने प्रमाणपत्र व रोख रक्कम तसेच, वैयक्तिकरीत्या कॅडबरी देऊन कौतुक केले. प्रजासत्ताक दिनी जाहीर केल्याप्रमाणे संबंधितांचा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दहा हजार रूपये बक्षीस देऊन सन्मान केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

नाशिक, दि. 31 (जिमाका वृत्तसेवा) : जिल्ह्यातील प्रत्येक शासकीय विभागाने ई ऑफिस या संगणक प्रणालीचा वापर करतानाच १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्ह्याचे पालक सचिव तथा ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी येथे  दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आज सकाळी पालक सचिव श्री. डवले यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, पोलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे आदी उपस्थित होते.

पालक सचिव श्री. डवले म्हणाले की, ई ऑफिस प्रणाली वापरास अत्यंत सुलभ आहे. त्याबरोबरच प्रत्येक विभागाला १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट मिळाले आहे. त्याअंतर्गत दिलेल्या उपक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करताना अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय भेटीवर अधिक भर द्यावा. जिल्ह्यात गुंतवणूक वाढीसाठी पोषक वातावरण आहे. त्यामुळे उद्योजकांसमवेत संवाद साधत उद्योगांना भेटी द्याव्यात. जिल्हा उद्योग मित्र समितीची नियमितपणे बैठक घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

तसेच संकेतस्थळांचे अद्ययावतीकरण, कार्यालयीन सुविधांचे अद्ययावतीकरण, अभिलेखांची वर्गवारी, पाणंद रस्ते मोकळे करण्याची मोहीम राबविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यावेळी पालक सचिव श्री. डवले यांनी पशुसंवर्धन, ग्रामविकास, कृषी, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदासह विविध विभागांचा सविस्तर आढावा घेतला. विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी ई ऑफिस प्रणालीच्या वापरासाठी प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करण्याची सूचना दिली. जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांनी १०० दिवस अंमलबजावणी कार्यक्रमाची सविस्तर माहिती देतानाच आपले सरकार पोर्टल, उद्योग स्नेही धोरण, सातबारा उतारावरील कालबाह्य बोजा उतरविणे, ई ऑफिस, ई फेरफार नोंदींची माहिती दिली.

सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा आढावा

पालक सचिव श्री. डवले यांनी नाशिक, त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या अनुषंगाने आढावा घेतला. त्यांनी सांगितले की, कुंभमेळ्याच्या वेळी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन संबंधित विभागांनी नियोजन करावे. आवश्यक कामांना आतापासूनच सुरुवात करावी. सीसीटीव्ही यंत्रणा एआय आधारित असावी, असे सांगितले. यावेळी विविध विभागांचे प्रमुख, वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई, दि. ३१ : राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सागरी सुरक्षा अत्यंत महत्वाची आहे. सागरी सुरक्षा भक्कम करण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसाय विभागाने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व बंदरांवर मासेमारीसाठी जाणाऱ्या प्रत्येक खलाशाने क्यूआर कोडेड आधार कार्ड जवळ बाळगणे आवश्यक असल्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय विभाग आयुक्त किशोर तावडे यांनी दिले आहेत.

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी नुकतीच ससून डॉकला भेट दिली होती. त्यावेळी बहुसंख्य खलाशांकडे आधार कार्ड नसल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आली होती. त्यावेळी मासेमारीसाठी जाणाऱ्या खलाशांकडे आधारकार्ड असणे आवश्यक असल्याचे आदेश काढण्याच्या सूचना मंत्री श्री. राणे यांनी दिल्या होत्या. त्याअनुषंगाने  हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या सागरी क्षेत्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्या प्रत्येक खलाशाकडे क्यूआर कोडेड आधारकार्ड जवळ बाळगणे आवश्यक आहे. तसेच इंडियन मर्चंड शिपींग ॲक्ट 1958 च्या 435(एच) मधील तरतूदीनुसार व महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 (सुधारित 2021) मधील कलम 6(4) नुसार देशातील मासेमारी नौकेचा नोंदणी क्रमांक नौकेवर कायम स्वरुपी दिसेल असे रंगविणे आवश्यक आहे. नौकेचा नोंदणी क्रमांक नौकेच्या मागील (वरच्या) भागात दोन्ही बाजूने स्पष्टपणे दिसेल तसेच नौकेच्या केबीनच्या छतावर कोरून रंगविणे बंधनकारक राहील.

याप्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतरच नौकांच्या मासेमारी परवान्यांचे नुतनीकरण व मासेमारी टोकन निर्गमित करण्यात येणार आहेत. तसेच या कार्यवाही न करणाऱ्या नौकांच्या मालकांवर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981(सुधारीत 2021) अंतर्गत मासेमारी परवाना अटी – शर्ती भंग म्हणून मासेमारी परवाना रद्द करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती, आयुक्त श्री.तावडे यांनी दिली.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

मुंबई, दि. ३१ : केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र शाळांमधील पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. केंद्र सरकारने योजनेंतर्गत लोकसहभाग वाढवून विद्यार्थ्यांना पौष्टिक व वैविध्यपूर्ण आहार पुरविण्यासाठी शाळांमध्ये स्नेहभोजन उपक्रम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. या उपक्रमांतर्गत शालेय व्यवस्थापन समितीस शक्य असल्यास अंडा पुलाव व गोड खिचडी, नाचणी सत्व याचा लाभ देण्याबाबतचा पर्याय शाळांना देण्यात आला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत पहिली ते पाचवीच्या प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 450 उष्मांक आणि 12 ग्रॅम प्रथिनेयुक्त तसेच सहावी ते आठवीच्या उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 700 उष्मांक आणि 20 ग्रॅम प्रथिने युक्त आहार देण्यात येतो. केंद्र सरकारने सद्य:स्थितीत प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी 5.45 रुपये आणि उच्च प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी 8.17 प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी आहार खर्च मर्यादा निश्चित केली आहे.

केंद्र सरकारने या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना आहाराचा लाभ देण्यासाठी स्थानिक उपलब्ध होणाऱ्या अन्नपदार्थ व तृणधान्याचा समावेश करण्याबाबतच्या शक्यता पडताळून पाहण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या. त्याअनुषंगाने आहारामध्ये स्थानिक उपलब्ध अन्नधान्य, तृणधान्य व अन्य पदार्थांचा समावेश करुन आहाराचा दर्जा व पौष्टिकता वृद्धींगत करण्याच्या उद्देशाने आरोग्य, आहार, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती गठीत करण्यात आली होती.

या समितीच्या शिफारशीनुसार दि. 11 जून 2024 च्या शासन निर्णयान्वये विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात विविधता आणण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तीन संरचित आहार पद्धतीप्रमाणे (Three Course Meal) म्हणजेच तांदूळ, डाळी/ कडधान्यापासून तयार केलेला आहार, मोड आलेले कडधान्य (स्प्राऊटस) आणि गोड पदार्थ म्हणून तांदळाची खीर व नाचणीसत्व यांचा समावेश करुन नवीन पाककृती निश्चित करण्यात आली होती.

या पाककृतीमध्ये सुधारणा करण्याकरिता लोकप्रतिनिधी, केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे आहाराचा पुरवठा करणाऱ्या नागरी भागातील संस्था/ बचत गट, योजनेअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या संघटनांची निवेदने प्राप्त झाली होती. ही निवेदने तसेच केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या प्रति दिन प्रति विद्यार्थी आहार खर्चाची मर्यादा विचारात घेता, पाककृती सुधार समितीने शिफारस केलेल्या पाककृतींचा समावेश करुन तसेच, सुधारित पाककृतीनुसार लाभ देण्याबाबतचा दि. 28 जानेवारी 2025 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

या शासन निर्णयातील पाककृतींमधील अनु.क्र. 11 (अंडा पुलाव) व अनु.क्र. 12 (गोड खिचडी/ नाचणी सत्य) या पाककृती पर्यायी स्वरुपात देण्यात आल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीमधून यापूर्वी विद्यार्थ्यांना अंडी/ केळी उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. केंद्र सरकारमार्फत तृणधान्यातील पौष्टिकतेचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी या योजनेअंतर्गत तृणधान्याचा वापर वाढविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुषंगाने सन 2024-25 या आर्थिक वर्षामध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत पेसा क्षेत्रातील व आकांक्षित जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना अधिक पौष्टिक आहाराचा लाभ देण्यासाठी मिलेट बार उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देशही केंद्र सरकारकडून प्राप्त होते. त्यानुसार संबंधित जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत नियमित आहारासोबत आठवड्यातून एक दिवस पूरक आहार देण्याची तरतूद आहे. त्याअनुषंगाने राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना अन्न शिजविणाऱ्या यंत्रणांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस फळे, सोयाबिस्कीट, दूध, चिक्की, राजगीरा लाडू, गुळ, शेंगदाणे, बेदाणे, चुरमुरे आदी स्वरुपात पूरक आहार देण्यात येत असल्याचेही शालेय शिक्षण विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई, दि. ३१ : भारत सरकारच्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या धर्तीवर ‘कुटुंबांचा आरोग्यविषयक होणारा खर्च’ या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या पाहणीत राज्यात अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय सहभागी होत आहे. या पाहणीमध्ये जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या कुटुंबांकडून मागील ३६५ दिवसांमध्ये कुटुंबाच्या आरोग्यविषयक होणाऱ्या खर्चाबाबत विस्तृत माहिती संकलित करण्यात येत आहे. उपरोक्त पाहणीचे निष्कर्ष आरोग्य सेवा क्षेत्रात सुधारणा तसेच केंद्र व राज्य शासनाला नियोजनासाठी व धोरणे राबविण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

नमुना तत्वावर निवडण्यात आलेल्या घटकातील कुटुंबाकडून प्राप्त माहितीवर आधारित निष्कर्ष हे राज्यातील लोकसंख्येकरिता अंदाजित केले जातील. सर्वेक्षणाकरीता घरी येणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून कुटुंब निवडीची प्रक्रिया, सर्वेक्षणाची महत्त्वाची माहिती समजून घेण्याची आणि आरोग्यविषयक खर्चासंबंधी योग्य व परिपूर्ण माहिती देण्यासाठी सर्व संबंधित कुटुंबीयांनी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आवाहन आयुक्त, अर्थ व सांख्यिकी व संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी केले आहे.

ही पाहणी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये होणार असून या सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे शासकीय आणि खासगी रुग्णालय/दवाखान्यातून मिळणाऱ्या उपचारांवर होणारा खर्च, कुटुंबांचा आरोग्यविषयक होणारा खर्च, सर्व वयोगटातील लसीकरण, गर्भवती महिलांना मिळणाऱ्या सुविधांचा तपशील इत्यादी बाबींची माहिती गोळा करणे हा आहे. या सर्वेक्षणाअंतर्गत कुटुंबाची निवड ‘एक वर्ष किंवा एक वर्षापेक्षा कमी वयाचे मूल असणारे कुटुंब’ आणि ‘मागील ३६५ दिवसांमध्ये रुग्णालयामध्ये दाखल असणारी कुटुंबातील व्यक्ती’ यामधून करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांचा उपयोग आरोग्य सेवा क्षेत्रात सुधारणा आणि सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी होतो. राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवर प्रभावी निर्णय घेणे शक्य व्हावे, यासाठी सर्वेक्षणाच्या माहितीची सत्यता व गुणवत्ता अत्यंत महत्वाची आहे.

त्या अनुषंगाने माहिती संकलित करणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले असून हे प्रशिक्षित कर्मचारी फेब्रुवारी २०२५ ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान निवडलेल्या कुटुंबांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देऊन विहित नमुन्यातील माहिती संकलित करतील, असे आयुक्त, अर्थ व सांख्यिकी व संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवले  आहे.

०००

वंदना थोरात/विसंअ

मुंबई दि. ३१ : कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणुकीस प्रतिबंध कायद्यानुसार सर्व शासकीय, निमशासकीय, खासगी कार्यालय, आस्थापनेमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे आवश्यक आहे. समिती गठीत न केल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई शहराचे जिल्हाधिकारी संजय यादव यांनी दिली आहे.

दहा व त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक कार्यालयात समिती गठित करणे आवश्यक आहे. या समितीमध्ये कार्यालयातील वरिष्ठ महिलेची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करावी, तसेच कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमधून सामाजिक कार्याचा अनुभव किंवा कायद्याचे ज्ञान असलेले दोन कर्मचारी सदस्य म्हणून नियुक्त करावेत व महिलांच्या प्रश्नांशी बांधील असलेल्या अशासकीय संघटनेचा एक सदस्य असावा. त्याचप्रमाणे प्रत्येक कार्यालयाने अंतर्गत तक्रार समिती गठीत केल्याचा फलक दर्शनी भगात लावणे बंधनकारक आहेत. तसेच या अधिनियमानुसार दर तीन वर्षांनी या समितीची स्थापना किंवा पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. असे या कायद्याच्या अमलबजावणी करून घेणारे जिल्ह्याचे प्रमुख उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) तथा जिल्हा अधिकारी गणेश सांगळे यांनी सांगितले आहे.

या कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती गठित करणे अनिवार्य

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ संदर्भातील अधिनियमानुसार प्रत्येक शासकीय / निमशासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा ज्यांची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पूर्ण किंवा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी, शासनामार्फत किंवा स्थानिक किंवा शासकिय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सरकारी संस्था यांना दिला जातो. अशा सर्व आस्थापना, तसेच कोणतेही खासगी क्षेत्र, संघटना किंवा खाजगी उपक्रम/संस्था, एंटरप्रायजेस, अशासकिय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, प्रवठा, वितरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य इ. सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालय, शुश्रूषालय, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुले इ. ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमूद केलेल्या कामाच्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयांच्या ठिकाणी अंतर्गत समिती गठित करणे अनिवार्य असल्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी म्हटले आहे.

०००

मुंबई, दि. ३१:  बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात बिबट्याची सफारी सुरु होणार असून आज माहिती तंत्रज्ञान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री आणि मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी याबाबत घोषणा केली. तसेच या उद्यानातील दोन सिंह वर्षभरासाठी त्यांनी दत्तक घेतले आहेत.

पालकमंत्री ॲड. शेलार यांनी आज बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा पाहणी दौरा केला. यावेळी मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, मुख्य वनसंरक्षक श्रीजी मल्लिकार्जुन, उपसंचालक रेवती कुलकर्णी, सहाय्यक वनरक्षक सुधीर सोनवणे, मुख्य सुरक्षा अधिकारी योगेश महाजन आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामध्ये सध्या वाघ आणि सिंहाच्या दोन सफारी उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्राच्या विविध भागात बिबट्यांचे सापडलेले बछडे याच उद्यानात संरक्षित करण्यात आले असून त्यांचे पालन करण्यात येत आहे. मात्र, पर्यटकांना पाहण्यासाठी त्यांची सफारी उपलब्ध नाही. त्यासाठी सुमारे ३० हेक्टर जागा लागणार असून ही जागा या क्षेत्रात उपलब्ध आहे. तर सफारीसाठी प्रकल्प उभारण्यासाठी सुमारे 5 कोटी खर्च अपेक्षित आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. या राष्ट्रीय उद्यानाला वर्षभरात 20 लाख पर्यटक भेट देतात. जर बिबट्याची सफारी उपलब्ध झाली तर पर्यटकांची संख्या वाढेल व त्यातून वनक्षेत्राचे उत्पन्न वाढेल, अशी माहिती देऊन मुख्य वनरक्षक श्रीजी मल्लिकार्जुन यांनी मंत्री ॲड.शेलार यांच्यासमोर सादरीकरण केले.

दरम्यान, याबाबत आढावा घेतल्यानंतर मंत्री आशिष शेलार यांनी या क्षेत्रात नवी बिबट्याची सफारी सुरू करा, त्यासाठी लागणारा निधी वन खाते आणि जिल्हा नियोजन समितीमधून आम्ही देऊ, असे त्यांनी सांगितले. याबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

‘भारत, भारती’ला पालकमंत्र्यांनी घेतले दत्तक!

या उद्यानात ‘भारत आणि भारती’ हे तीन वर्षाचे दोन सिंह नुकतेच 26 जानेवारीला गुजरातमधून आणण्यात आले आहेत. त्यांना वर्षभरासाठी मंत्री ॲड. शेलार यांनी दत्तक घेतले असून त्यांच्या पालनपोषणासाठी होणारा खर्च मंत्री ॲड.शेलार वैयक्तिकरित्या करणार आहेत.

४११ जणांना सुरक्षा कवच

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात 400 वन मजूर असून ते उन, वारा, पाऊस याची तमा न बाळगता तसेच वन्य प्राण्यांचा अधिवास असलेल्या क्षेत्रात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून सतत गस्तीचे काम करतात. यातील बहुसंख्य हे आदिवासी बांधव आहेत.

तर मानवी वस्तीमध्ये वन्य प्राणी घुसल्यानंतर त्यांना पकडण्यासाठी जाणारी 11 जणांची टीम असून या सगळ्यांचा प्राण्यांशी थेट संपर्क येतो. मात्र या सगळ्यांचा सुरक्षा विमा उतरवण्यात आलेला नाही, ही बाब मंत्री ॲड. शेलार यांच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने याबाबत निर्देश दिले व या सगळ्यांचा सुरक्षा विमा उतरवण्यास सांगितले. त्यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करुन देऊ, अशी ग्वाही ही त्यांनी दिली.

०००

संजय ओरके/विसंअ

नाशिक, दि. ३१ (जिमाका वृत्तसेवा) : जिल्ह्यातील प्रत्येक शासकीय विभागाने ई ऑफिस या संगणक प्रणालीचा वापर करतानाच १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्ह्याचे पालक सचिव तथा ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी येथे  दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आज सकाळी पालक सचिव श्री. डवले यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, पोलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे आदी उपस्थित होते.

पालक सचिव श्री. डवले म्हणाले की, ई ऑफिस प्रणाली वापरास अत्यंत सुलभ आहे. त्याबरोबरच प्रत्येक विभागाला १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट मिळाले आहे. त्याअंतर्गत दिलेल्या उपक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करताना अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय भेटीवर अधिक भर द्यावा. जिल्ह्यात गुंतवणूक वाढीसाठी पोषक वातावरण आहे. त्यामुळे उद्योजकांसमवेत संवाद साधत उद्योगांना भेटी द्याव्यात. जिल्हा उद्योग मित्र समितीची नियमितपणे बैठक घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

तसेच संकेतस्थळांचे अद्ययावतीकरण, कार्यालयीन सुविधांचे अद्ययावतीकरण, अभिलेखांची वर्गवारी, पाणंद रस्ते मोकळे करण्याची मोहीम राबविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यावेळी पालक सचिव श्री. डवले यांनी पशुसंवर्धन, ग्रामविकास, कृषी, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदासह विविध विभागांचा सविस्तर आढावा घेतला. विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी ई ऑफिस प्रणालीच्या वापरासाठी प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करण्याची सूचना दिली. जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांनी १०० दिवस अंमलबजावणी कार्यक्रमाची सविस्तर माहिती देतानाच आपले सरकार पोर्टल, उद्योग स्नेही धोरण, सातबारा उतारावरील कालबाह्य बोजा उतरविणे, ई ऑफिस, ई फेरफार नोंदींची माहिती दिली.

सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा आढावा

पालक सचिव श्री. डवले यांनी नाशिक, त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या अनुषंगाने आढावा घेतला. त्यांनी सांगितले की, कुंभमेळ्याच्या वेळी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन संबंधित विभागांनी नियोजन करावे. आवश्यक कामांना आतापासूनच सुरुवात करावी. सीसीटीव्ही यंत्रणा एआय आधारित असावी, असे सांगितले. यावेळी विविध विभागांचे प्रमुख, वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

०००००

सांगली, दि. ३१ (जि. मा. का.) : उच्च पदावर असूनही दिवंगत आमदार अनिल बाबर यांनी सर्वसामान्य माणसाचे दुःख सदैव समजून घेतले. विद्यार्थ्यांनी त्यांचा नम्रपणा हा गुण घ्यावा. विकास कार्यातून अनिल बाबर यांच्या स्मृती चिरंतन जपल्या जातील, अशा शब्दात राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली.

विटा येथे बाबर कुटुंबीयांच्या निवासस्थानी दिवंगत आमदार अनिल बाबर यांच्या प्रथम स्मृतिदिनी त्यांच्या प्रतिमेला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. त्यानंतर एका शाळेत आयोजित अभिवादन कार्यक्रमात त्यांनी दिवंगत आमदार अनिल बाबर यांच्या स्मृतींना उजाळा दिला.

यावेळी आमदार सुहास बाबर, अमोल बाबर व बाबर परिवारातील सदस्य, मकरंद देशपांडे, मोहन व्हनखंडे, विटा मर्चंट बँकेचे चेअरमन विनोदराव गुळवणी, शिवाजी विद्यापीठ सिनेट सदस्या डॉ. मेघा गुळवणी, देवदत्त राजोपाध्ये, माजी नगरसेवक अनिलअप्पा बाबर आदि उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, दिवंगत आमदार अनिल बाबर यांनी मतदारसंघात केलेली विविध विकासकामे पुढील पिढ्यांना उपयोगी ठरतील. त्यांच्या वारशाचे जतन व्हावे. कार्यमग्न राहणे, सर्वसामान्य माणसाबद्दल आपुलकी या दिवंगत आमदार अनिल बाबर यांच्या गुणांचा आदर्श घ्यावा, असे ते म्हणाले.

बाबर यांच्या निवासस्थानी कलाशिक्षक शशिकांत आलदर यांनी रेखाटलेल्या दिवंगत आमदार अनिल बाबर यांच्या चित्राचे पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले.

०००००

नागपूर, दि.३१ : राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धेमध्ये खेळाडुवृत्तीचे उत्तम प्रदर्शन करा, आयुष्यात शरीर सदृढ ठेवा, व्यसनापासून दूर रहा आणि जलसंपदा विभागासाठी कार्यक्षमतेने कार्य करा, असा संदेश जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी येथे विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दिला.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापिठाच्या रवि नगर येथील क्रीडा संकुलात जलसंपदा विभागाच्या चतुर्थ राज्यस्तरीय क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा-२०२५ चे उद्घाटन श्री. महाजन यांच्या हस्ते झाले, यावेळी ते बोलत होते. वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे आदी उपस्थित होते. जलसंपदा विभागाच्या एकूण ९ विभागांचे १६०० खेळाडू सहभागी झाले असून २ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, राज्यातील उद्योग, शेती, उर्जा प्रकल्प आदिंना पाणी पुरवठा करण्याची महत्वाची भूमिका जलसंपदा विभाग पार पाडत आहे. विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेमुळे हे कार्य अधिक प्रभावीपणे करता येते. त्याकरिता त्यांचे आरोग्य उत्तम राहणे आवश्यक आहे. उत्तम आरोग्यासाठी व्यायाम, आहार, विहार गरजेचा आहे. तसेच व्यसनापासून दूर राहणे तेवढेच महत्वाचे आहे. हे लक्षात घेवूनच या विभागाचा मंत्री म्हणून २०१७ मध्ये छत्रपती संभाजी नगर येथे जलसंपदा विभागाची पहिली राज्यस्तरीय स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्याची आठवणही त्यांनी यावेळी सांगितली. स्वत: एक उत्तम खेळाडू असून गेल्या जवळपास ४० वर्षांच्या राजकीय जीवनातील व्यस्ततेतही नियमीत व्यायाम करतो व व्यसनापासून दूर असल्याचे सांगून त्यांनी स्पर्धेत सहभागी सर्व खेळाडुंना शुभेच्छा दिल्या.

वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी शासकीय नोकरीमध्ये कामासोबतच खेळाला असलेल्या महत्वाबद्दल मार्गदर्शन केले. तसेच राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या आंतरविभागीय क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा व्हाव्यात, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

स्पर्धेमध्ये जिंकण्याची इच्छाशक्ती शेवटपर्यंत कायम ठेवून खेळाडुवृत्तीचे उत्तम प्रदर्शन करा, असा संदेश अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी यावेळी दिला.

कार्यक्रमाची सुरूवात राष्ट्रगीत व महाराष्ट्र गिताने झाली. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिक्षक अभियंता सोनाली चोपडे यांनी क्रीडा शपथ दिली. सचिव संजय बेलसरे यांनी प्रास्ताविक केले. रेणुका देशकर यांनी सूत्रसंचलन केले तर विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्के यांनी आभार मानले.

तत्पूर्वी, श्री.महाजन यांच्या हस्ते क्रीडा ज्योत प्रज्वलीत करून या स्पर्धेचा शुभारंभ करण्यात आला. पोलीस बँड पथकाच्या तालावर दहा संघांनी यावेळी पथ संचलन केले. यात मंत्रालय मुंबई संघ, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ छत्रपती संभाजी नगर, तापी पाट बंधारे विकास महामंडळ जळगाव, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ पुणे, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था नाशिक, यांत्रिकी पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय पुणे, गुणनियंत्रण, जलविद्युत, मुख्यलेखा परीक्षक, जल व सिंचन छत्रपती संभाजीनगर, स्वेच्छेने सहभागी झालेले शेगाव येथील गजानन महाराज संस्थेचे सेवेकरी, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर अशा १० संघांचा समावेश होता.

शुभारंभाच्या कार्यक्रमानंतर श्री.महाजन यांच्या हस्ते १०० मिटर धावण्याच्या स्पर्धेला हिरवी झेंडी दाखवून या आयोजनातील पहिल्या स्पर्धेचे उद्घाटन झाले.

स्पर्धेत सहभागी १६०० खेळाडुंपैकी ५५० महिला खेळाडू असून क्रिकेट, कबड्डी, व्हॉली बॉल आदी क्रीडा स्पर्धांसह गायन, संगीत, नाटक, एकांकिका, छायाचित्र आदी सांस्कृतिक स्पर्धा होणार आहेत.

0000