सातारा, दि. ०३ (जिमाका) : चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील सातारा जिल्ह्यांतर्गत मौजे मळे, कोळणे व पाथरपुंज मधील ज्या बाधितांनी रोख रक्कम घेऊन स्वत: पुनर्वसीत होण्याचा पर्याय-1 स्विकारला आहे अशांसाठी जोपर्यंत प्रत्यक्ष मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत नवीन बंदी दिनांक समन्वयाने ठरवावा त्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांनी लोकांशी वाटाघाटी व चर्चा करावी असे सांगून ज्या खातेदारांनी गावठाणांमध्ये जागा पसंत केली आहे अशा ठिकाणी संबंधित यंत्रणेने खातेदारांना प्रत्यक्ष घेऊन जावे व जागेच्या हद्दी निश्चित कराव्यात. एकदा तत्वत: जागा पसंत पडली की त्या ठिकाणी सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
पाटण तालुक्यातील मौजे कोळणे, मळे व पाथरपुंज गावातील पुनर्वसनाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, वन्यजीव संरक्षक स्नेहलता पाटील, उपवनसंरक्षक आदिती भरद्वाज, भूसंपादन अधिकारी मनोहर गव्हाड, प्रांताधिकारी सोपान टेंबे, तहसीलदार अनंत गुरव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम 1999 मध्ये पुनर्वसन लाभ क्षेत्रात करण्याबाबत तरतूद आहे तथापि अभयारण्याच्या बाबतीत सिचंन प्रकल्पासारखे लाभ क्षेत्र नसल्यामुळे पुनर्वसनाकरीता पर्यायी जागा मिळणे फार अवघड ठरत असल्याने अभयारण्य राष्ट्रीय उद्याने तथ अन्य वन्य प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबाचे पुनर्वसन धोरणासाठी पर्याय 1 व पर्याय-2 स्विकारण्याबाबात शासन निर्णय झाला आहे. यामध्ये पर्याय -1 स्विकारणाऱ्या प्रति कुटुंबाला 15 लक्ष रोख घेऊन स्वत: पुनवर्सन होऊ इच्छित असणाऱ्या कुटुंबाचा समावेश असणार आहे. तर पर्याय-2 च्या तरतूदीप्रमाण प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनाकरीता नागरी सुविधांसह पर्यायी जमिन वन विभागाने उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद आहे. चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील सातारा जिल्यांतर्गत मौजे मळे, कोळणे व पाथरपुंज बाधित गावतील 50 खातेदारांनी पर्याय-1 स्विकारलेला आहे. यापैकी 12 कुटुंबांना 10 लक्ष रुपयांप्रमाणे रक्कम वितरीत झाली आहे. उर्वरित सदरचा पर्याय निवडलेल्या खातेदारांच्या प्रस्तावासाठी पाठपुरावा करावा, असे निर्देश पालकमंत्री यांनी या बैठकीत दिले. पर्याय-2 स्विकारलेली कुटुंबे 275 असून त्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. यापैकी 116 कुटुंबांच्या प्रस्तावाला मंजूरी प्राप्त झाली आहे.
मुख्य वनसंरक्षक कोल्हापूर यांच्या वतीने जमीन वळती करणासाठीचा प्रस्ताव सादर केला असून मौजे मळे गावाचा प्रस्तावास मंजुरी प्राप्त झाली आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी पसंद केलेल्या कराड तालुक्यातील मौजे खराडे येथील जमीनीचे सपाटीकरणाचे तसेच प्राथमिक नागरी सुविधांच्या कामास लवकरच सुरुवात होणार असल्याचे पालकमंत्री श्री. देसाई सांगितले.
०००
चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील मौजे मळे, कोळणे व पाथरपुंज मधील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा पालकमंत्र्यांकडून आढावा
जावली तालुक्यातील सर्व विकास कामांना गती देणार – मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले
सातारा दि. ०३ (जिमाका) : जावली तालुक्यातील सर्व विकास योजना, विकास कामे यांना गती देऊन जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही देत सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिह भोसले यांनी पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण आदी सर्व जन सुविधांबाबत विकास कामांचा व जनतेच्या समस्यांचा आढावा घेतला.
मंत्री श्री. भोसले यांनी जावली तालुक्यातील विविध प्रश्नांबाबत जावली मेढा येथे तालुकास्तरीय बैठक घेतली यावेळी पोलीस अधिक्षक समीर शेख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता संतोष रोकडे, उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण, जलसिंचन विभागाचे जयंत शिंदे जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ. युवराज करपे, प्रांताधिकारी राजश्री मोरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे दंडगव्हाळ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फारांदे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वाघमोळे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष वसंतराव मानकुमरे, प्रतापसिंह साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सौरभ शिंदे, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक ज्ञानदेव रांजणे, यांच्यासह विविध विभागांचे जिल्हास्तरीय तालुकास्तरीय अधिकारी, पदाधिकारी, विविध गावचे सरपंच, नागरिक उपस्थित होते.
तालुक्याचे प्रश्न तालुक्यातच सुटावेत यासाठी तालुकास्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याचे सांगून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले म्हणाले की, जल जीवन योजनेतील सातारा जिल्ह्यातील अनेक प्रस्ताव सुधारीत करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी पाठपुरावा चालू आहे. याबाबत पाणी पुरवठा मंत्री यांच्याकडे मंत्रालय स्तरावर लवकरच बैठक घेण्यात येणार आहे. जावली तालुक्यात एकूण 128 जलजीवन योंजनेमधील कांमांना मंजूरी मिळाली होती. त्यापेकी 69 गावची कामे पूर्ण आहेत. 92 योजना सुधारीत कराव्या लागत आहेत. या सर्व कामांमध्ये अधिकाऱ्यांनी जातीने लक्ष घालून जलजीवन योजनेमधील कामे पूर्ण करावीत. पिण्याच्या योजनांना विद्यूत महावितरण कंपनीनेही ज्या ठिकाणी मागणी असेल त्याठिकाणी जोडणी देणे आवश्यक आहे.
पाणीपुरवठा योजना सुरळीत सुरु होऊन त्या सुरु कशा राहतील याला प्राधान्य द्या
मंत्री श्री. भोसले म्हणाले, तालुक्यातील सर्व गावांच्या स्मशानभूमीपर्यंत जाणाऱ्या कामांचे क्राँक्रीटीकरण करण्यात येईल. त्यासाठी 67 कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्याला लवकरच मान्यता मिळेल. बोंडारवाडी या 1 टीएमसी धरणासाठी शासन सकारात्मक असून यामध्ये बुडीत क्षेत्रात जाणाऱ्या तीन गावांच्या खातेदारांशी पुनर्वसनासाठी समजूत घालून बोंडारवाडी धरण लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येईल. सोळशी धरणातील एक मुख्य कालवा आंबवडेपर्यंत आला पाहिजे. त्यासाठी सोळशी धरणाला पूर्ण सहकार्य करु. मेढा येथे जुनी प्रशासकीय इमारत पाडून त्याठिकाणी नवीन भव्य प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येईल. वाहगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या आर्थिक पॅकेजचा प्रस्ताव तयाार करुन शासनाकडे पाठविण्यात येईल. पण धरण पूर्ण क्षमतेने भरलेले असताना कालव्याला पाणी जोडणीचे काम प्रकल्पग्रस्तांनी पुणे करु द्यावे. त्यास अडथळा निर्माण करुन नये, असे आवाहनही मंत्री श्री. भोसले यांनी केले. यावेळी त्यांनी ज्यांना जमिन हवी असेल त्यांच्या जमिनीच्या प्रस्तावासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याची ग्वाही दिली. दुर्गम भागासाठी नवीन बसेस मागविण्यात आल्या असून त्याही लवकरच उपलब्ध होतील. या बैठकीत रस्ते, शासकीय इमारती, शहीद तुकाराम ओंबळे यांचे स्मारक बोंडारवाडी प्रकल्प, जलजीवनमधील कामे, नाना नानी उद्यान, पाणीपुरवठा, महिला स्वच्छतागृह, स्ट्रिट लाईट, पूल, पाणंद रस्ते आदी सर्व विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. वीरगाथा पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थ्यांचा, शिक्षण विभागाकडील राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला. प्रधानमंत्री आवास येजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना मंजूरी प्रमाणपत्र, ॲग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सन्मान पत्र, बामणोली गावठाण विस्तार योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना सातबारा वाटप, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा योजनेचे वारसांना वाटप करण्यात आले.
०००
‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांच्या कामाच्या प्रगतीचा मुख्य सचिवांनी घेतला आढावा
योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी स्थानिक कारागिरांना प्रशिक्षण
मुंबई, दि. 3 : जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून राज्यात ग्रामीण भागात प्रत्येक घराला कार्यात्मक घरगुती नळजोडणी देण्यात येते. पूर्ण झालेल्या योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी स्थानिक कारागिरांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची क्षमता बांधणी करण्याची योजना पाणी पुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे. याची प्रशंसा करुन इतर विभागांनी देखील त्यांच्या मालमत्तांची देखभाल दुरुस्ती स्थानिकरित्या उपलब्ध कारागिरांकडून करुन घेण्यासाठी त्यांची क्षमता बांधणी करण्याबाबत विचार करावा, असे निर्देश मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी दिले.
पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता अभियानाच्या शिखर समितीची बैठक मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. या बैठकीत त्यांनी जल जीवन मिशन कामाच्या व्याप्ती घटकाचा त्यांनी आढावा घेतला. पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, जल जीवन मिशनचे अभियान संचालक ई.रविंद्रन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. केंद्रीय जल शक्ती मंत्रालयाचे प्रतिनिधी तसेच राष्ट्रीय जल जीवन अभियान संचालक अरुण केंभवी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
जल जीवन मिशन प्रगतीचा आढावा
राज्यात एकूण 40,297 गावे असून 1,00,404 वस्त्या आहेत. यातील एकूण 1.46 कोटी लक्ष्यित घरांपैकी 1.29 कोटी घरांना कार्यात्मक नळ जोडणी (एफएचटीसी) पुरविण्यात आली आहे. महाराष्ट्राने नळ जोडणी देण्याच्या बाबतीत 88.08 टक्के यश मिळवले आहे, जे राष्ट्रीय सरासरी 79.71 टक्के पेक्षा जास्त आहे. 43,241 योजनांपैकी (यामध्ये पीव्हीटीजी जनमान योजना समाविष्ट आहेत आणि शाळा व अंगणवाड्या वगळल्या आहेत) 43,182 योजनांसाठी (99.86 टक्के) कामाचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापैकी 28,110 योजनांमध्ये (65.21 टक्के) काम प्रगतीपथावर असून 15,010 योजनांची (34.82 टक्के) कामे पूर्ण झाली आहेत.
राज्यातील 81,522 शाळांपैकी 80,876 शाळांना (99.20 टक्के) नळ जोडणी प्रदान करण्यात आली आहे. तर, 90,664 अंगणवाड्यांपैकी 89,386 अंगणवाड्यांना (98.59 टक्के) नळ जोडणी देण्यात आली आहे. वित्तीय वर्ष 2024-25 मध्ये 26 जानेवारी 2025 पर्यंत जल जीवन मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण 4,925.24 कोटी रुपये खर्च झाले असून वित्तीय वर्ष 2023-24 मध्ये एकूण 17,296.02 कोटी रुपये खर्च झाले असल्याची माहिती यावेळी विभागामार्फत देण्यात आली.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बैठक; लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी यांनी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे साधला संवाद
अमरावती, दि. 3 : सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 चा प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठी उमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक पार पडली.
याबैठकीस उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी जिल्हानिहाय सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचा संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री तसेच जिल्हाधिकारी यांचा दुरदृष्यप्रणालीद्वारे आढावा घेतला तसेच जिल्ह्यातील विविध विकास योजनावरही याबैठकीत चर्चा करण्यात आली.
यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच जिल्ह्याच्या पालकसचिव श्रीमती आय ए कुंदन या दुरदृष्यप्रणालीद्वारे तर अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आमदार सुलभा खोडके, आमदार उमेश ऊर्फ चंदू यावलकर, आमदार प्रविण तायडे, आमदार गजानन लेवटे, आमदार केवलराम काळे, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, मनापा आयुक्त सचिन कलंत्रे, उपायुक्त नियोजन कावेरी नाखले, जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजीत म्हस्के आदी उपस्थित होते.
यावेळी पुढील वर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अर्थसंकल्पावर बैठकीत चर्चा झाली. जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी 417.78 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी 102 कोटी रुपये, तर आदिवासी उपयोजना घटक कार्यक्रमासाठी 117.38 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. सर्व कामे वेळेत आणि उच्च दर्जाची पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासकीय यंत्रणांना देण्यात आले. सुरु कामे विहित वेळेत पूर्ण करण्याबाबतही यावेळी सूचना देण्यात आल्या.
यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. कटियार यांनी जिल्ह्यातील नाविण्यपूर्ण उपक्रमाची माहिती दिली. यामध्ये मेळघाटातील आरोग्य आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ‘मिशन 28’ उपक्रम, चिखलदरा येथील साहसी खेळ प्रकार, वन पर्यटन विकास आदींबाबत यावेळी माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सहासी खेळ प्रकारात सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याबाबत यंत्रणेला निर्देश दिले.
00000
कुंभमेळ्यातील गर्दी नियोजनाचे सूक्ष्म नियोजन करा – अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल
नाशिक, दि. ०३ (जिमाका) : नाशिक- त्र्यंबकेश्वर येथे सन २०२७ मध्ये होणारा कुंभमेळा दुर्घटनारहीत, सुरक्षित होण्यासाठी गर्दी नियंत्रणाचे सूक्ष्म नियोजन करावे. साधूग्रामसाठी आवश्यक जागेसाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती द्यावी, अशा सूचना गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल यांनी येथे दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आज सकाळी गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. चहल यांनी सिंहस्थ कुंभमेळा नियोजनाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिकराव गुरसळ, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा, पोलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अर्पित चौहान, ओमकार पवार यांच्यासह विविध विभागांचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ. चहल म्हणाले की, आगामी कुंभमेळ्यासाठी कमी कालावधी राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व विभागांनी आपापल्या कामांना गती द्यावी. त्यासाठी सांघिक भावनेने काम करावे. मुख्यमंत्री लवकरच कुंभमेळ्यातील विविध कामांचा आढावा घेणार आहेत. घाट, नदी पात्राची स्वच्छता, कचऱ्याची विल्हेवाट याचेही नियोजन करावे. गर्दीच्या नियोजनासाठी प्रत्यक्ष क्षेत्रावर जाऊन पाहणी करावी. तसेच भक्कम बॅरिकेटस उभारावेत. त्यासाठी संबंधित व्यावसायिकांशी संवाद साधावा. गर्दी नियोजनासाठी स्वयंसेवकांची मदत घेता येईल का याचीही पडताळणी करीत त्याचेही नियोजन पोलिस दलाने करावे. सीसीटीव्ही यंत्रणा तातडीने कार्यान्वित करावी. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपल्या कामांचे प्रस्ताव सादर करावीत, असेही निर्देश डॉ. चहल यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी सांगितले की, कुंभमेळ्यातील कामांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले असून त्यांचा नियमितपणे आढावा घेतला जात आहे. जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांनी कुंभमेळ्यानिमित्त सुरू असलेल्या तयारीची माहिती दिली, तर पोलिस आयुक्त श्री. कर्णिक, महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती खत्री, पोलिस अधीक्षक श्री. देशमाने यांनी आपापल्या विभागातर्फे सुरू असलेल्या कामांची माहिती दिली.
०००
गडचिरोली जिल्ह्यासाठी विकास निधी कमी पडू देणार नाही – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
गडचिरोली,(जिमाका),दि.03: गडचिरोली जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, या जिल्ह्याबाबत वेगळ्या दृष्टीने विचार करून जास्तीत जास्त निधी मंजूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. यासोबतच यंत्रणेने रोजगाराला चालना देणाऱ्या व शाश्वत विकास साध्य करणाऱ्या योजनांचे प्रभावी नियोजन करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले.
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना 2025-26 चा प्रारुप आराखडा अंतिम करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बैठक दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आज घेण्यात आली. या बैठकीत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल तसेच गडचिरोली येथून जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आमदार रामदास मसराम, आ. डॉ. मिलींद नरोटे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक निलोत्पल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीराम पाचखेडे आदी अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना 2025-26 अंतर्गत गाभा क्षेत्रासाठी 212 कोटी, बिगर गाभा क्षेत्रासाठी 106 कोटी, आकांक्षित जिल्ह्यासाठी 25 टक्के अतिरिक्त निधील रुपये 83.69 कोटी आणि नाविन्यपूर्ण व इतर योजनांसाठी मिळून एकूण 418.45 कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा विभागीय आयुक्तांकडून मंजूर करण्यात आला आहे. तथापि, कार्यान्वयन यंत्रणेकडून 823 कोटी रुपयांची निधी मागणी करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरीय बैठकीत 404.56 कोटींची वाढीव मागणी सादर करण्यात आली. यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, गडचिरोली हा विशेष बाब म्हणून जास्तीत जास्त निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन दिले.
बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांनी 2028 पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर करण्याच्या उद्दिष्टावर भर देत विविध योजनांचे प्रभावी नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. प्रादेशिक विकास आराखड्याखेरीज मिळणाऱ्या निधीचा प्रभावी वापर, पर्यटन आणि रोजगार निर्मितीस चालना देणाऱ्या योजनांवर भर, तसेच स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन लोकसहभागातून विकास आराखडा राबवावा, असेही ते म्हणाले.
2024-25 मध्ये मंजूर झालेला निधी अद्याप का खर्च झाला नाही, काय अडचण आहे, याबाबत विचारणा करून त्यांनी सदर निधी तातडीने खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या. शासकीय शाळांमध्ये डिजिटल क्लासरूम उभारणी, शासकीय इमारतींवर सौरऊर्जा प्रणाली बसविणे आणि योजनेंतर्गत खरेदी साहित्याचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे यासारख्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
भौगोलिक आव्हाने आणि विकास निधीची गरज – सहपालकमंत्री जयस्वाल
राज्यमंत्री व गडचिरोली जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी जिल्ह्याचे विस्तीर्ण भौगोलिक क्षेत्र तसेच या जिल्ह्यातून शासनाला मोठ्या प्रमाणात मिळणारा महसूल लक्षात घेता रस्ते, आरोग्य, शिक्षण व पर्यटन विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्याची मागणी केली. त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग आणि ग्रामीण दुर्गम भागातील रस्त्यांची अत्यंत खराब परिस्थिती सुधारण्यासाठी विशेष निधी देण्याची विनंती केली.
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी कोणत्या विभागाला किती निधीची मागणी आहे आणि त्यातून कोणती विकासकामे केली जाणार आहेत याची सविस्तर माहिती सादर केली. बैठकीत मंत्रालयातील वरिष्ठ सचिव आणि जिल्हा कार्यकारी यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
0000
गोठणे जोड रस्ता कामासाठी प्रस्ताव तात्काळ सादर करा -पालकमंत्री शंभूराज देसाई
सातारा दि ०३ (जिमाका): गोठणे जोड रस्ता कामाची मागणी दोन वर्षापासून ग्रामस्थ करत आहेत. या जोड रस्त्याच्या कामासाठी वन्यजीव विभागाच्या आवश्यक परवानगीसाठी ऑनलाईन प्रस्ताव तात्काळ दाखल करावा, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
पाटण तालुक्यातील गोठणे जोडरस्ता कामाचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, वन्यजीव संरक्षक स्नेहलता पाटील, उपवनसंरक्षक आदिती भरद्वाज, भूसंपादन अधिकारी मनोहर गव्हाड, प्रांताधिकारी सोपान टेंबे, तहसीलदार अनंत गुरव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
गोठणे जोड रस्ता कामाची मागणी गत दोन वर्षांपासून ग्रामस्थ करत आहेत. तथापी वन्यजीव जीव विभागाकडील परवानगीसाठीचा आवश्यक ऑनलाईन प्रस्ताव अद्यापही दाखल न झाल्याबद्दल पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करुन लोकांचे प्रश्न ऑन द स्पॉट सुटले पाहिजेत, यासाठी तात्काळ कार्यवाही करा. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने १५ दिवसांत परिपूर्ण प्रस्ताव दाखल करावा. पावसाळ्यातपूर्वी या रस्त्यावरून जाऊ शकतील अशा पद्धतीने खडीकरण करावे, असे निर्देश दिले.
०००
आदिवासी बांधवांच्या उत्कर्षासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न – आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके
अमरावती, दि. ०३ : देशातील विविधता, सामाजिक समृद्धी आणि एकात्मता टिकून राहण्यासाठी संस्कृतीचे जतन होणे आवश्यक आहे. आदिवासी समाजातील सांस्कृतिक वारसा, भाषा, कला आणि परंपरेचे संवर्धन करण्यासाठी भर देणार असल्याचे सांगत आदिवासी बांधवांच्या उत्कर्षासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी आज येथे केले.
सामाजिक न्याय भवन येथे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, आदिवासी विकास विभाग, आदिवासी विकास महामंडळ, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाचा आढावा डॉ. उईके यांनी घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी आमदार सर्वश्री किरण सरनाईक, केवलराम काळे, प्रविण तायडे, उमेश यावलकर, राजेश वानखडे, गजानन लेवटे, माजी आमदार प्रविण पोटे-पाटील, एमआयडीसीचे किरण पातुरकर, आदिवासी विकास अपर आयुक्त जितेंद्र चौधरी, धारणी प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मंत्री श्री. उईके म्हणाले, आदिवासी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण आणि उत्कर्षासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. आदिवासींचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी लवकर मेळघाटचा दौरा करण्यात येईल. त्यानुसार तेथील प्रश्नांवर तातडीने उपाययोजना करण्यात येतील. नवसारी वसतिगृहाजवळील कचरा काढून ती जागा त्वरित स्वच्छ करण्यात यावी. डीबीटी वेळेवर देण्यात येईल. सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळेल. स्थानिकांची गरज लक्षात घेऊन आदिवासी बांधवांच्या हाताला काम देण्यात येईल. वन हक्क जमीन पट्ट्यांपासून आदिवासी वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल. शासकीय वसतिगृह, आश्रम शाळांमध्ये सर्व आवश्यक सोयी -सुविधा निर्माण करण्यात येईल. प्रत्येक आदिवासी महिलेला सन्मानपूर्वक वागणूक दिल्या जाईल. आदिवासींच्या समस्या सोडविण्यावर भर देणार, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला .
यावेळी सामाजिक संघटनेचे प्रतिनिधी, आदिवासी विद्यार्थी-विद्यार्थिंनी, नागरिक यांच्याशी डॉ. उईके यांनी संवाद साधला, त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि त्यावर त्वरित उपाययोजना आखण्यासाठी संबंधितांना सूचित केले.
डॉ. उईके यांनी सकाळी श्री. शिवाजी शिक्षण संस्थेतील डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, संस्थेचे उपाध्यक्ष ॲड. गजाननराव पुंडकर, ॲड. जे.व्ही.पाटील पुसदेकर आदी उपस्थित होते.
०००