शेतकरी पिढ्यानपिढ्या पारंपरिक शेती व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालविण्याचा प्रयत्न करत असतो. परंतु, काही शेतकरी नव्या वाटा शोधून शेतीमधून भरपूर उत्पन्न कमावत असतात. रेशीम शेती म्हणजेच तुती लागवड ही अशा शेतकऱ्यांसाठी एक चांगला मार्ग आहे. थोडे कष्ट, व्यवस्थितपणा व शिस्त यांचा अवलंब केला तर कमी खर्चात रेशीम शेतीतून भरघोस उत्पन्न घेता येते व आपल्या कुटुंबातील सर्वांना रोजगारही पुरवता येतो. जाणून घेऊया तुती रेशीम शेती विषयी…

रेशीम शेतीचे महत्त्व

रेशीम शेती हा शेतीपूरक उत्कृष्ट जोडधंदा आहे. वर्षातून ४ ते ५ पिके घेता येतात. एकदा केलेली तुती लागवड १० ते १५ वर्षे टिकते. पर्यावरणपूरक व्यवसाय, कमीत कमी रासायनिक खतांचा वापर, घरातील प्रत्येक व्यक्तीला घरातच रोजगार मिळतो. त्यामुळे मजुरीचाही प्रश्न मिटतो. इतर पिकांच्या तुलनेत कमी पाणी व खते लागतात. उत्पादित कोषांना बाजारपेठेत चांगला भाव मिळतो. शासनातर्फे नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते.

लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी अनुदान योजना

नवीन शेतकऱ्यांना एकरी ५०० रू. भरून लागवडीसाठी नोंदणी करून सभासद होता येते. अशा शेतकऱ्यांना अंडीपुंज अनुदान योजना, प्रशिक्षण, सिल्कसमग्र योजना अंतर्गत लाभ, म. न. रे. गा., या अनुदान योजनांचा त्या शेतकऱ्यांनी शासनाचे आवश्यक ते निकष पूर्ण केल्यानंतर लाभ घेता येतो.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तुती लागवड योजना

स्वतःच्या शेतीवर काम करून शासनामार्फत मजुरी मिळणारी ही एकमेव योजना आहे. शासनमान्य समूहात तुती लागवड (एका गावात किमान 10 शेतकरी, 10 एकर आवश्यक). रेशीम शेती योजनेंतर्गत पूर्वी लाभ घेतलेले शेतकरी नसावेत. कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला लाभ मिळेल. प्रति लाभार्थी फक्त एक एकर तुती लागवड मर्यादा. लाभार्थी निवडीमध्ये नियमाप्रमाणे सामाजिक आरक्षण. ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे लाभार्थी निवड. मनरेगा अंतर्गत 3 वर्षांमध्ये अकुशल मजुरी म्हणून एकूण 2 लाख 65 हजार 815 रूपये व कुशल मजुरी रक्कम 1 लाख 53 हजार रूपये अशी एकूण 4 लाख 18 हजार 815 रूपये इतकी रक्कम मिळते.

सिल्कसमग्र योजनेंतर्गत तुती लागवड, सिंचन संच, कीटक संगोपन गृह, कीटक संगोपन साहित्य, निर्जंतुकीकरण साहित्य यासाठी एक एकर तुती लागवडीकरिता सर्वसाधारण गटासाठी 3 लाख 75 हजार रूपये तर अनुसूचित जातीसाठी 4 लाख 50 हजार रूपये व 2 एकर तुती लागवडीकरिता सर्वसाधारण गटासाठी 4 लाख 68 हजार 750 रूपये तर अनुसूचित जातीसाठी 5 लाख 62 हजार 500 रूपये इतके अनुदान आहे.

अधिक माहितीसाठी जिल्हा रेशीम कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत,  विजयनगर, सांगली येथे संपर्क साधावा.

०००

संकलन –    जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली

मुंबई  दि. २१ : जर्मनीच्या बाडेन वुटेनबर्ग राज्याच्या आर्थिक आणि राजकीय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत रोजगाराच्या संधी बाबत सकारात्मक चर्चा झाली असून महाराष्ट्रातील तरुण लवकरच जर्मनीत आपल्या कौशल्याचा ठसा उमटवणार असा विश्वास कौशल्य, रोजगार व नाविन्यता मंत्री  मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला आहे.

जर्मनीच्या बाडेन वुटेनबर्ग राज्यातील आर्थिक आणि राजकीय विभागाच्या संचालकांच्या शिष्टमंडळाने आज मंत्रालयात मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्याशी दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून आणि कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. जर्मनीतले उद्योग आणि आवश्यक कुशल मनुष्यबळ या विषयावर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार,कौशल्य विकास विभागाचे आयुक्त नितीन पाटील, व्यवसाय व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख आणि महाराष्ट्र रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ.अपूर्वा पालकर यावेळी उपस्थित होत्या.

राज्य शासनाने कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग राज्यासोबत करार करण्यात आला आहे. त्यानुसार या करारान्वये आवश्यक बाबींची पूर्तता सध्या केली जात आहे. या अनुषंगाने बाडेन वुटेनबर्ग राज्यातील उद्योग क्षेत्रातील तज्ञ 16 ते 22 मार्च दरम्यान हे शिष्टमंडळ विविध व्यावसायिक आणि औद्योगिक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना भेटी देत आहेत. त्याचबरोबर बाडेन वुटेनबर्गचे आर्थिक आणि राजकीय संचालक ही कराराला गती देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.  बाडेन वुटेनबर्ग राज्याचे आर्थिक आणि राज शिष्टाचार विभागाचे संचालक मार्क शुवेकर, कुशल कामगार विभागाचे वरिष्ठ सल्लागार शेमजा एसेल, भारतातील जर्मनीचे उच्चाधिकारी अचीम फॅबिग आणि क्रिस्तोफ रँडरोफ तसेच आर्थिक आणि राजकीय सल्लागार अशुमी श्रॉफ यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.

महाराष्ट्रातल्या तरुणांना जर्मनीत रोजगारासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही : मनिषा वर्मा

जर्मनीच्या शिष्टमंडळासोबत बैठकीबाबत कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा वर्मा म्हणाल्या की, आम्ही सातत्याने बाडेन वुटेनबर्ग इथल्या विविध अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहोत. त्यांना आवश्यक असलेली माहिती पूर्तता करत आहोत. जर्मनीच्या शिष्टमंडळासोबत आमची सविस्तर चर्चा झाली असून महाराष्ट्रातल्या तरुणांना जर्मनीत रोजगारासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही याची काळजी विभागामार्फत घेत आहोत. यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात बाडेन वुटेनबर्ग राज्यात कौशल्य विकास परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.  कौशल्य विकास मंत्री श्री मंगलप्रभात लोढा यांना  या परिषदेचे निमंत्रणही या शिष्टमंडळाने दिल्याची माहिती सचिव मनीषा वर्मा यांनी दिली.

महाराष्ट्रातील 880 तरुणांना जर्मन भाषेचे शिक्षण

कौशल्य विभागाच्या  माध्यमाने  महाराष्ट्रातील तरुणांना जर्मनीत रोजगाराची संधी देण्यात येत असून 880 विद्यार्थ्यांना जर्मन भाषेचे धडे देण्यात येत आहे.  शालेय शिक्षण विभागाकडून 80 तर रतन टाटा व्यावसायिक प्रशिक्षण विभागाच्या माध्यमाने 800 विद्यार्थ्यांना विविध ठिकाणी भाषा शिकवली जात आहे. बाडेन वुटेनबर्ग राज्याला आवश्यक असलेल्या कुशल मनुष्यबळानुसार अभ्यासक्रमात ही बदल अपेक्षित असून याबाबत शिष्टमंडळाच्या बैठकीत विचार करण्यात आला आहे.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ

सोलापूर, दि. २१ (जिमाका): पंढरपूर लोणंद रेल्वे मार्गाच्या क्षेत्राच्या संपादनाबाबत विभागीय महसूल आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी नियोजन भवन येथे आढावा घेतला. महसूल विभागाकडील नोंदी, गाव नकाशे तसेच भूमी अभिलेख यांच्याकडील नोंदी व नकाशे याद्वारे या रेल्वे मार्गाच्या क्षेत्राची तपासणी करण्यात यावी, असे त्यांनी सूचित केले.

यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, सोलापूर महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, उपजिल्हाधिकारी महसूल अमृत नाटेकर, माळशिरस च्या उपविभागीय अधिकारी विजया पांगारकर, पंढरपूरचे उपविभागीय अधिकारी सचिन इथापे, जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक श्री. घोडके, रेल्वे विभागाचे अधिकारी तसेच मंडल अधिकारी व तलाठी उपस्थित होते.

पंढरपूर – लोणंद रेल्वे प्रकल्पाचे भू-संपादनाबाबतचे जुने रेकॉर्ड रेल्वे विभागाकडे असू शकते त्या अनुषंगाने रेल्वे विभागाच्या रेकॉर्डची जबाबदारी असलेल्या कार्यालयाने त्यांच्या स्तरावर अभिलेखाची तपासणी करावी व ते रेकॉर्ड सोलापूर जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध करून द्यावे. या अनुषंगाने सोलापूर जिल्हा प्रशासन चांगले काम करत असून रेल्वे विभागानेही त्यांना तेवढेच सहकार्य करावे, अशी सूचना डॉ. पुलकुंडवार यांनी केली.

या रेल्वे प्रकल्प अंतर्गत माळशिरस तालुक्यातील बारा व पंढरपूर तालुक्यातील 5 गावांचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत जुन्या गावांची विभागणी झाल्याने माळशिरस तालुक्यात तीन गावे तर पंढरपूर तालुक्यात दोन गावे वाढलेली असून एकूण गावांची संख्या 20 इतकी झाली आहे. हा रेल्वे मार्ग ब्रिटिशकालीन रेल्वे मार्ग आहे. या मार्गाच्या क्षेत्राचे संपादन हे मूळ जमाबंदीच्या वेळी झाल्याने त्याचा स्वतंत्र सातबारा तयार झालेला नाही. प्रत्येक गावाच्या आकारबंधाचे तेरजस रेल्वेचे क्षेत्र नमूद आहे. सन 1929 मध्ये या जमीन गटाच्या नोंदी घेण्यात आलेल्या होत्या तर सन 1949 साली वरील संपादित जमीन अधिक धान्य पिकवा या योजनेखाली एकसाली लागवडीने देण्यात आलेल्या आहेत.

०००

मुंबई, दि. २० : न्यूझीलंडचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सोन यांचे त्यांच्या शिष्टमंडळासमवेत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथून विमानाने रात्री १०.०० वाजता न्यूझीलंडसाठी प्रयाण झाले.

यावेळी राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, अतिरिक्त मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर-पाटणकर, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर इ. मान्यवर उपस्थित होते.

0000

संदीप आंबेकर/स.सं

•  वीज जोडणी अपूर्ण असलेल्या योजनांची जोडणी तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश

जळगाव, दि. २१ (जिमाका): उन्हाळ्यात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत अडचण येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने विशेष सतर्क राहावे, असे निर्देश पालकमंत्री तथा पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. जलजीवन मिशनच्या आढावा बैठकीत त्यांनी स्पष्ट आदेश दिले की, वीज जोडणीअभावी रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांना तातडीने वीज जोडणी द्यावी, जेणेकरून या योजना त्वरित कार्यान्वित होऊन नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळू शकेल.

बैठकीस जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी,महावितरणचे अधिक्षक अभियंता अनिल महाजन, ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक राजेंद्र लोखंडे, सर्व गटविकास अधिकारी, कर्मचारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान महावितरणचे अधीक्षक अभियंता महाजन यांना वीज जोडणीची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच जलसंपदा व पाणीपुरवठा विभागाने ठेकेदारांवर लक्ष ठेवून प्रलंबित कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करावी, असेही आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले.

पालकमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट सांगितले की, जनतेच्या मूलभूत सुविधांवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. नियोजनबद्ध कामे वेळेत पूर्ण झाली नाहीत, तर जबाबदारी निश्चित केली जाईल. गावागावांत पाणीटंचाई जाणवू नये, यासाठी प्रशासनाने ग्रामपंचायतींशी समन्वय साधून आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात.

या बैठकीत जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या आणि प्रगतीपथावर असलेल्या योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. मंत्री पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या की, पाणीपुरवठा यंत्रणेच्या दुरुस्तीस विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरून नागरिकांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये.

०००

• ▪ जिल्ह्यात ९०,१८८ घरकुलांचे उद्दिष्ट; ८६,००० घरकुलांना मंजुरी
• ▪ ७१,००० लाभार्थ्यांना मिळणार स्वप्नपूर्तीचा आनंद

जळगाव, दि. २१ (जिमाका): जळगाव जिल्ह्यासाठी 90,188 घरकुलांचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले असून, आतापर्यंत 86,000 घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी 71,000 लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. शहरी घरकुल योजना जवळपास 99% पूर्ण झाली असून, ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणावर प्रगती होत आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी घरकुल योजनांचा आढावा आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत योजनांच्या अंमलबजावणीचा सखोल आढावा घेण्यात आला.

यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, प्रकल्प संचालक राजेंद्र लोखंडे, नगरपरिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व गटविकास अधिकारी, कर्मचारी आणि अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

शहरी घरकुल 99% पूर्ण! ग्रामीण घरकुलांना गती

शहरी घरकुल योजना जवळपास 99% पूर्ण झाली असून, ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणावर प्रगती होत आहे. आतापर्यंत 86,000 घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी 71,000 लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरित करण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी दिली.

27 मार्चपासून घरकुल सुरू करण्यासाठी विशेष अभियान!

पहिला हप्ता मिळालेल्या लाभार्थ्यांनी त्वरित घरकुल बांधकाम सुरू करावे यासाठी 27 मार्चपासून विशेष अभियान हाती घेतले जाणार आहे. या मोहिमेत प्रशासन आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून अधिकाधिक घरकुले सुरू करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.

रमाई आणि शबरी आवास योजनांनाही गती!

राज्य पुरस्कृत रमाई आणि शबरी आवास योजनांना मंजुरी देण्यात आली असून, मंजूर घरकुलेही या अभियानात सुरू करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.

आता थांबायचं नाही, घरकुलांचं स्वप्न पूर्ण करायचं – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, “आम्ही वचन दिलं होतं, घरकुलांचं स्वप्न पूर्ण करणार! हे फक्त कागदावर नाही, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरलं पाहिजे. 27 तारखेपासून अभियान राबवायचं, लाभार्थ्यांनी काम सुरू करायचं आणि आपलं घर पूर्णत्वास न्यायचं. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि सर्व संबंधितांनी यात पूर्ण ताकदीने सहभागी व्हावं!”

हे घरकुल अभियान म्हणजे केवळ योजना नव्हे, तर लाखो कुटुंबांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे पाऊल आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांनी या मोहिमेत सहभागी होऊन आपल्या घरकुल बांधकामास तातडीने सुरुवात करावी, असे आवाहनही पालकमंत्र्यांनी यावेळी केले.

०००

मुंबई, दि. २१ : उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर लातूर शहरातील नागरिकांना सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यासाठी ठोस नियोजन करावे. लातूर महानगरपालिकेने जलसाठ्यांचा आढावा घेत पाणीवापराचे नियोजन करावे. तसेच आवश्यक ठिकाणी टँकरची संख्या वाढवून नागरिकांना दिलासा द्यावा. पाण्याचा सुयोग्य वापर करावा आणि पाणी वाचविण्याबाबत जनजागृती करण्यात यावी, अशा सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी महानगरपालिका प्रशासनाला दिल्या.

विधानभवनात लातूर महानगरपालिका अंतर्गत कचरा, वाहतुक व्यवस्था, पाणी टंचाई, दूषित पाणीपुरवठा आढावा व लातूर शासकीय रुग्णालयाच्या जागेच्या हस्तांतरणाबाबतचा आढावा विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी घेतला. यावेळी लातूर महानगरपालिकेचे आयुक्त बाबासाहेब मनोहरे, लातूरचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक, शासकीय रुग्णालयाचे अधिष्ठाता, जिल्हा शल्य चिकित्सक व एस.टी.महामंडळाचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, शहरातील प्रमुख जलस्रोत, विहिरी व बोरवेलची स्वच्छता व दुरुस्ती करावी. पाणी वाचविण्यासाठी जलसाक्षरता मोहिती राबवावी. लातूर शहराला शुद्ध पाणीपुरवठा करावा, पेट्रोल पंप व बस स्टँण्ड अशा सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छता गृह तयार करुन स्वच्छतागृहांची नियमित साफसफाई करण्यात यावी. लातूर येथे भूंकप झालेल्या भागात उद्याने तयार करण्यात आली असून या उद्यानांचे संवर्धन करण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी लातूर शहरातील कचरा, वाहतुक व्यवस्था, पाणी टंचाई, दूषित पाणीपुरवठा यासंदर्भात व लातूर शासकीय रुग्णालयाच्या जागेच्या हस्तांतरणाबाबतचा आढावा घेतला. लातूर शहरात मोकळ्या जागेवर टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्याला आळा घालण्यासाठी महानगरपालिकेने नागरिकांना बंदी करावी. नागरिकांना अवकाळी पाऊस किंवा आपत्ती परिस्थितीची पूर्वकल्पना देण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी, असेही यावेळी डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

0000

मोहिनी राणे/विसंअ