डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक सिंचन सुविधांची निर्मिती करणे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य पाण्याची सुविधा मिळेल आणि त्यांच्या उत्पादनामध्ये वाढ होईल व ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील.

अनुदानाची माहिती

या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या अनुदानांची सुविधा उपलब्ध आहे

• नवीन विहीर: 2 लाख 50 हजार
• जुनी विहीर दुरुस्ती: 50 हजार
• इनवेल बोअरिंग: 20 हजार
• पंप संच: 20 हजार (10 अश्वशक्ती क्षमतेच्या विद्युत पंप संचासाठी 100% अनुदान)
• वीजजोडणी आकार: 10 हजार
• शेत तळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण: 1 लाख
• सूक्ष्म सिंचन संच:
• ठिबक सिंचन संच: 50 हजार
• तुषार सिंचन संच: 25 हजार

पॅकेजेस

योजनेअंतर्गत विविध पॅकेजेस उपलब्ध आहेत:

1. नवीन विहीर पॅकेज

या पॅकेजमध्ये नवीन विहीर, पंप संच, वीज जोडणी आकार, सूक्ष्म सिंचन संच, आणि आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरिंग यांचा समावेश आहे.

2. जुनी विहीर दुरुस्ती पॅकेज

यामध्ये जुनी विहीर दुरुस्ती, पंप संच, वीज जोडणी आकार, सूक्ष्म सिंचन संच, आणि आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरिंग यांचा समावेश आहे.

3. शेत तळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण

या पॅकेज अंतर्गत शेत तळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण करण्यात येते.

पात्रतेच्या अटी

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात:

1. लाभार्थी अनुसूचित जाती/नवबौद्ध शेतकरी असावा.
2. जात प्रमाणपत्र असावे.
3. नवीन विहीरचा लाभ घेण्यासाठी किमान 0.40 हेक्टर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
4. सामुहिक शेतजमीन किमान 0.40 हेक्टर धारण करणारे एकत्रित कुटुंब लाभ घेऊ शकते.
5. इतर घटकांसाठी किमान 0.20 हेक्टर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
6. कमाल शेतजमीन 6.00 हेक्टरआहे.
7. 7/12 दाखला आणि 8 अ उतारा आवश्यक आहे.
8. आधार कार्ड आवश्यक आहे.
9. बँक खाते आधार कार्डाशी संलग्न असावे.
10. स्व. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत जमीन वाटप झालेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य.
11. वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 50 हजार पेक्षा कमी असावे.
12. उत्पन्नाचा दाखला तहसीलदारांकडून मिळवावा लागेल.
13. ग्रामसभेची शिफारस आवश्यक आहे.

अर्ज प्रक्रिया

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरावा लागतो. अर्ज भरण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

1. वेबसाईट: www.mahadbt.maharashtra.gov.in http://www.mahadbt.maharashtra.gov.in
2. ऑनलाईन अर्ज भरण्यावर लाभार्थीची निवड लॉटरी पद्धतीने होते.
3. सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे.
4. जिल्हास्तरीय समितीकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर लाभार्थ्यांना अनुदान मिळेल.

आवश्यक कागदपत्रे

अर्जासोबत खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतात:

1. 7/12 दाखला आणि 8 अ उतारा
2. 6 ड उतारा (फेरफार)
3. जात प्रमाणपत्र
4. तहसीलदारांकडील उत्पन्नाचा दाखला
5. आधार कार्डाची छायांकित प्रत
6. बँक पासबुकाची छायांकित प्रत

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची संधी आहे, ज्यामुळे त्यांच्या शेतीतील उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आवश्यक साधन-संपत्ती उपलब्ध करून देण्यात येते, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल. तरी सोलापूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विहित पद्धतीने अर्ज करावेत. प्रशासनाच्या या योजनेतून आपल्या शेतीला कायमस्वरूपी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

०००

• सुनील सोनटक्के, जिल्हा माहिती अधिकारी, सोलापूर

जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या प्रयत्नातून राज्यातील पहिल्या पथदर्शी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. वाघूर उपसा जलसिंचन योजनेअंतर्गत २७ गावांमध्ये २०२० शेततळी बांधण्यात येणार असून, त्यात वाघूर धरणाचे पाणी साठवले जाणार आहे. हा प्रकल्प परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरणार असून, शाश्वत सिंचन सुविधेसोबत भू-जल पातळी सुधारण्यास देखील मदत करेल.

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये आणि फायदे

1. शाश्वत सिंचन व्यवस्था

शेततळ्यांमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना बारमाही पाणी पुरवठा उपलब्ध होईल. यामुळे पारंपरिक तसेच आधुनिक सिंचन पद्धती (ठिबक आणि तुषार सिंचन) वापरणे शक्य होईल.

2. जलसंधारण आणि पाणीबचत

शेततळ्यातील पाणी ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी वापरल्यास पाण्याचा कार्यक्षम उपयोग होईल आणि जलसंधारणास चालना मिळेल.

3. शेती उत्पादनात वाढ

नियोजनबद्ध सिंचनामुळे शेतकरी वर्षभर विविध पिके घेऊ शकतील. परिणामी, उत्पादन आणि उत्पन्न दोन्ही वाढेल.

4. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना
5. शेततळ्या मध्ये मत्स्य पालन केल्यास , शेतीपूरक जोडधंदा ऊपलब्धहोईल.व्यवसाय बळकट झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळेल.

वाघूर उपसा जलसिंचन योजनेचा विस्तार

वाघूर उपसा जलसिंचन योजना क्र. १ आणि २ सध्या कार्यान्वित असून, या योजनेतून १९,१३२ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.

योजनेअंतर्गत गाडेगाव, जामनेर आणि गारखेडा या तीन शाखांमधून १०,१०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. २७ गावांमध्ये २,०२० शेततळे बांधण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यापैकी २१० शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. गाडेगाव शाखेतील गाडेगाव, नेरी बुद्रुक, नेरी दिगर, चिंचखेडा, करमाड व पळासखेडा येथे ७० शेततळ्यांमध्ये पाणी साठवण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या ९०% पाइपलाईनचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित कामे लवकरच पूर्ण होणार आहेत. आतापर्यंत १,१८९ शेततळ्यांचे करारनामे पूर्ण झाले आहेत.त्यातील २१० शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत.

सिंचन सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी शासन देखील कटीबद्ध आहे.जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसिंचन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत समन्वय बैठक आयोजित करण्यात आली. या प्रकल्पाची गती वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.

वाघूर उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत शेतकरी संवाद बैठका विविध गावांमध्ये घेण्यात आल्या.प्रांताधिकारी विनय गोसावी यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यात आला. शेततळ्यांबाबत शंका-निरसन बैठक आयोजित करून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. उर्वरित करारनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

जलसंधारणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल

गोंडखेल येथील शेततळे हा केवळ जलसंधारण प्रकल्प नसून, तो ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या भविष्याला दिशा देणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे. या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी आवश्यक जलसाठवण क्षमता वाढेल. भू-जल पातळी सुधारेल, आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. जलसंधारण आणि आधुनिक सिंचनाच्या मदतीने जळगाव जिल्ह्यातील शेती अधिक समृद्ध होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

०००

  – जिल्हा माहिती कार्यालय, जळगाव

शेतकरी पिढ्यानपिढ्या पारंपरिक शेती व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालविण्याचा प्रयत्न करत असतो. परंतु, काही शेतकरी नव्या वाटा शोधून शेतीमधून भरपूर उत्पन्न कमावत असतात. रेशीम शेती म्हणजेच तुती लागवड ही अशा शेतकऱ्यांसाठी एक चांगला मार्ग आहे. थोडे कष्ट, व्यवस्थितपणा व शिस्त यांचा अवलंब केला तर कमी खर्चात रेशीम शेतीतून भरघोस उत्पन्न घेता येते व आपल्या कुटुंबातील सर्वांना रोजगारही पुरवता येतो. जाणून घेऊया तुती रेशीम शेती विषयी…

रेशीम शेतीचे महत्त्व

रेशीम शेती हा शेतीपूरक उत्कृष्ट जोडधंदा आहे. वर्षातून ४ ते ५ पिके घेता येतात. एकदा केलेली तुती लागवड १० ते १५ वर्षे टिकते. पर्यावरणपूरक व्यवसाय, कमीत कमी रासायनिक खतांचा वापर, घरातील प्रत्येक व्यक्तीला घरातच रोजगार मिळतो. त्यामुळे मजुरीचाही प्रश्न मिटतो. इतर पिकांच्या तुलनेत कमी पाणी व खते लागतात. उत्पादित कोषांना बाजारपेठेत चांगला भाव मिळतो. शासनातर्फे नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते.

लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी अनुदान योजना

नवीन शेतकऱ्यांना एकरी ५०० रू. भरून लागवडीसाठी नोंदणी करून सभासद होता येते. अशा शेतकऱ्यांना अंडीपुंज अनुदान योजना, प्रशिक्षण, सिल्कसमग्र योजना अंतर्गत लाभ, म. न. रे. गा., या अनुदान योजनांचा त्या शेतकऱ्यांनी शासनाचे आवश्यक ते निकष पूर्ण केल्यानंतर लाभ घेता येतो.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तुती लागवड योजना

स्वतःच्या शेतीवर काम करून शासनामार्फत मजुरी मिळणारी ही एकमेव योजना आहे. शासनमान्य समूहात तुती लागवड (एका गावात किमान 10 शेतकरी, 10 एकर आवश्यक). रेशीम शेती योजनेंतर्गत पूर्वी लाभ घेतलेले शेतकरी नसावेत. कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला लाभ मिळेल. प्रति लाभार्थी फक्त एक एकर तुती लागवड मर्यादा. लाभार्थी निवडीमध्ये नियमाप्रमाणे सामाजिक आरक्षण. ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे लाभार्थी निवड. मनरेगा अंतर्गत 3 वर्षांमध्ये अकुशल मजुरी म्हणून एकूण 2 लाख 65 हजार 815 रूपये व कुशल मजुरी रक्कम 1 लाख 53 हजार रूपये अशी एकूण 4 लाख 18 हजार 815 रूपये इतकी रक्कम मिळते.

सिल्कसमग्र योजनेंतर्गत तुती लागवड, सिंचन संच, कीटक संगोपन गृह, कीटक संगोपन साहित्य, निर्जंतुकीकरण साहित्य यासाठी एक एकर तुती लागवडीकरिता सर्वसाधारण गटासाठी 3 लाख 75 हजार रूपये तर अनुसूचित जातीसाठी 4 लाख 50 हजार रूपये व 2 एकर तुती लागवडीकरिता सर्वसाधारण गटासाठी 4 लाख 68 हजार 750 रूपये तर अनुसूचित जातीसाठी 5 लाख 62 हजार 500 रूपये इतके अनुदान आहे.

अधिक माहितीसाठी जिल्हा रेशीम कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत,  विजयनगर, सांगली येथे संपर्क साधावा.

०००

संकलन –    जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली

मुंबई  दि. २१ : जर्मनीच्या बाडेन वुटेनबर्ग राज्याच्या आर्थिक आणि राजकीय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत रोजगाराच्या संधी बाबत सकारात्मक चर्चा झाली असून महाराष्ट्रातील तरुण लवकरच जर्मनीत आपल्या कौशल्याचा ठसा उमटवणार असा विश्वास कौशल्य, रोजगार व नाविन्यता मंत्री  मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला आहे.

जर्मनीच्या बाडेन वुटेनबर्ग राज्यातील आर्थिक आणि राजकीय विभागाच्या संचालकांच्या शिष्टमंडळाने आज मंत्रालयात मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्याशी दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून आणि कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. जर्मनीतले उद्योग आणि आवश्यक कुशल मनुष्यबळ या विषयावर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार,कौशल्य विकास विभागाचे आयुक्त नितीन पाटील, व्यवसाय व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख आणि महाराष्ट्र रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ.अपूर्वा पालकर यावेळी उपस्थित होत्या.

राज्य शासनाने कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग राज्यासोबत करार करण्यात आला आहे. त्यानुसार या करारान्वये आवश्यक बाबींची पूर्तता सध्या केली जात आहे. या अनुषंगाने बाडेन वुटेनबर्ग राज्यातील उद्योग क्षेत्रातील तज्ञ 16 ते 22 मार्च दरम्यान हे शिष्टमंडळ विविध व्यावसायिक आणि औद्योगिक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना भेटी देत आहेत. त्याचबरोबर बाडेन वुटेनबर्गचे आर्थिक आणि राजकीय संचालक ही कराराला गती देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.  बाडेन वुटेनबर्ग राज्याचे आर्थिक आणि राज शिष्टाचार विभागाचे संचालक मार्क शुवेकर, कुशल कामगार विभागाचे वरिष्ठ सल्लागार शेमजा एसेल, भारतातील जर्मनीचे उच्चाधिकारी अचीम फॅबिग आणि क्रिस्तोफ रँडरोफ तसेच आर्थिक आणि राजकीय सल्लागार अशुमी श्रॉफ यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.

महाराष्ट्रातल्या तरुणांना जर्मनीत रोजगारासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही : मनिषा वर्मा

जर्मनीच्या शिष्टमंडळासोबत बैठकीबाबत कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा वर्मा म्हणाल्या की, आम्ही सातत्याने बाडेन वुटेनबर्ग इथल्या विविध अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहोत. त्यांना आवश्यक असलेली माहिती पूर्तता करत आहोत. जर्मनीच्या शिष्टमंडळासोबत आमची सविस्तर चर्चा झाली असून महाराष्ट्रातल्या तरुणांना जर्मनीत रोजगारासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही याची काळजी विभागामार्फत घेत आहोत. यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात बाडेन वुटेनबर्ग राज्यात कौशल्य विकास परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.  कौशल्य विकास मंत्री श्री मंगलप्रभात लोढा यांना  या परिषदेचे निमंत्रणही या शिष्टमंडळाने दिल्याची माहिती सचिव मनीषा वर्मा यांनी दिली.

महाराष्ट्रातील 880 तरुणांना जर्मन भाषेचे शिक्षण

कौशल्य विभागाच्या  माध्यमाने  महाराष्ट्रातील तरुणांना जर्मनीत रोजगाराची संधी देण्यात येत असून 880 विद्यार्थ्यांना जर्मन भाषेचे धडे देण्यात येत आहे.  शालेय शिक्षण विभागाकडून 80 तर रतन टाटा व्यावसायिक प्रशिक्षण विभागाच्या माध्यमाने 800 विद्यार्थ्यांना विविध ठिकाणी भाषा शिकवली जात आहे. बाडेन वुटेनबर्ग राज्याला आवश्यक असलेल्या कुशल मनुष्यबळानुसार अभ्यासक्रमात ही बदल अपेक्षित असून याबाबत शिष्टमंडळाच्या बैठकीत विचार करण्यात आला आहे.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ

सोलापूर, दि. २१ (जिमाका): पंढरपूर लोणंद रेल्वे मार्गाच्या क्षेत्राच्या संपादनाबाबत विभागीय महसूल आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी नियोजन भवन येथे आढावा घेतला. महसूल विभागाकडील नोंदी, गाव नकाशे तसेच भूमी अभिलेख यांच्याकडील नोंदी व नकाशे याद्वारे या रेल्वे मार्गाच्या क्षेत्राची तपासणी करण्यात यावी, असे त्यांनी सूचित केले.

यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, सोलापूर महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, उपजिल्हाधिकारी महसूल अमृत नाटेकर, माळशिरस च्या उपविभागीय अधिकारी विजया पांगारकर, पंढरपूरचे उपविभागीय अधिकारी सचिन इथापे, जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक श्री. घोडके, रेल्वे विभागाचे अधिकारी तसेच मंडल अधिकारी व तलाठी उपस्थित होते.

पंढरपूर – लोणंद रेल्वे प्रकल्पाचे भू-संपादनाबाबतचे जुने रेकॉर्ड रेल्वे विभागाकडे असू शकते त्या अनुषंगाने रेल्वे विभागाच्या रेकॉर्डची जबाबदारी असलेल्या कार्यालयाने त्यांच्या स्तरावर अभिलेखाची तपासणी करावी व ते रेकॉर्ड सोलापूर जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध करून द्यावे. या अनुषंगाने सोलापूर जिल्हा प्रशासन चांगले काम करत असून रेल्वे विभागानेही त्यांना तेवढेच सहकार्य करावे, अशी सूचना डॉ. पुलकुंडवार यांनी केली.

या रेल्वे प्रकल्प अंतर्गत माळशिरस तालुक्यातील बारा व पंढरपूर तालुक्यातील 5 गावांचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत जुन्या गावांची विभागणी झाल्याने माळशिरस तालुक्यात तीन गावे तर पंढरपूर तालुक्यात दोन गावे वाढलेली असून एकूण गावांची संख्या 20 इतकी झाली आहे. हा रेल्वे मार्ग ब्रिटिशकालीन रेल्वे मार्ग आहे. या मार्गाच्या क्षेत्राचे संपादन हे मूळ जमाबंदीच्या वेळी झाल्याने त्याचा स्वतंत्र सातबारा तयार झालेला नाही. प्रत्येक गावाच्या आकारबंधाचे तेरजस रेल्वेचे क्षेत्र नमूद आहे. सन 1929 मध्ये या जमीन गटाच्या नोंदी घेण्यात आलेल्या होत्या तर सन 1949 साली वरील संपादित जमीन अधिक धान्य पिकवा या योजनेखाली एकसाली लागवडीने देण्यात आलेल्या आहेत.

०००

मुंबई, दि. २० : न्यूझीलंडचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सोन यांचे त्यांच्या शिष्टमंडळासमवेत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथून विमानाने रात्री १०.०० वाजता न्यूझीलंडसाठी प्रयाण झाले.

यावेळी राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, अतिरिक्त मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर-पाटणकर, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर इ. मान्यवर उपस्थित होते.

0000

संदीप आंबेकर/स.सं