मुंबई दि. 24 : आर्थिक साक्षरतेमुळे महिलांना आत्मनिर्भर होण्यास मदत होणार आहे. या दृष्टीकोनातून महिला व बाल विकास विभाग तसेच महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत सकारत्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. महिलांना आर्थिक गुंतवणूक कशी करावी अत्याधुनिक साधनांचा दैनंदिन व्यवहारात वापर कसा करावा, यासाठी सशक्ती परिसंवाद 2024-25 चे आयोजन करण्यात आले आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणात अशा परिसंवादांची भूमिका नक्कीच मोलाची ठरणार आहे, असा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला आहे.

लर्निग लिग फाऊंडेशन, मार्स्टर कार्ड आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने सशक्ती परिसंवाद 2024-25 कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री तटकरे बोलत होत्या. या वेळी खासदार नारायण राणे, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालिका वर्षा लड्डा, लर्निंग लिग फाऊंडेशनच्या अध्यक्ष नुरीया अन्सारी, मार्स्टर कार्डचे वरिष्ठ व्यवस्थापकीय संचालक शरदचंद्रण संग्राम, पुनीत तळोजा यांच्यासह अनेक बचत गटांच्या महिला प्रातिनिधीक स्वरूपात उपस्थित होत्या.

या परिसंवादात महिलांशी संवाद साधतांना मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, राज्यातील महिलांना शिक्षणाबरोबरच आर्थिक आत्मनिर्भर होण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून सातत्याने प्रोत्साहित करण्यात येत आहेत. यासाठी राज्यातील जास्तीत जास्त महिलांना आर्थिक साक्षर करणे हे महत्वाचे उद्दिष्ट विभागाने डोळ्यासमोर ठेवले आहे. बचतगटांनी छोटे-मोठे उद्योग व्यवसायाबरोबरच मोठे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनस्तरावर महिलांना सर्वोतोपरी मदत करण्यात येत आहेत. मोबाईलमुळे मोठी क्रांती झालेली आपल्याला पहावयास मिळते. मोबाईलसारख्या गॅझेटच्या माध्यमातून आर्थिक देवाण घेवाण करतांना महिलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी महिलांना अशा परिसंवादाच्या माध्यमातून आर्थिक देवाण-घेवाण करतांना कशा प्रकारे आपण खबरदारी घेतली पाहिजे याविषयी परिसंवादाच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

महिला आर्थिक विकास महामंडळाला 50 वर्ष पूर्ण झाली असून सात राज्यात महामंडळाचे कार्यक्षेत्र विस्तारलेले आहे. या सुवर्णकाळात साधारणपणे 20 लाख महिला माविमसोबत जोडल्या गेल्या असून भविष्यात किमान 50 लाख महिलांना जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेच्या माध्यमातून अनेक महिला अर्थिक साक्षर होतांना दिसून येत आहे हेच या योजनेचे मोठे यश आहे. महिलांना आर्थिक देवाण घेवाण करण्याकरिता विभागामार्फत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा छायाचित्र असणारे रुपे क्रेडीट कार्ड देखील उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

उद्योग व्यवसायांच्या माध्यमातून महिलांनी आर्थिक सक्षम होण्याचा निर्धार करावा : खासदार नारायण राणे

देशात महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. महिलांनी छोटे-मोठे उद्योग व्यवसाय सुरू करून आर्थिक सक्षम होण्याचा निर्धार. यामुळे कुंटुबाला आर्थिक हातभार तर लागेलच परंतू निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र देखील मिळणार आहे. महिलांनी सूरू केलेल्या उद्योग व्यसायामुळे देशाचे दरडोई उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन सदैव महिलांच्या पाठीशी उभे असल्याचे खासदार नारायण राणे यांनी सांगितले.

सशक्ती परिसंवाद कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालिका वर्षा लड्डा यांनी केले. यावेळी प्रातिनिधक स्वरूपात उपस्थित असणाऱ्या महिलांना धनादेश आणि प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. परिसंवाद कार्यक्रमस्थळी उभारण्यात आलेल्या बचतगटांच्या स्टॉलला मंत्री अदिती तटकरे, खासदार नारायण राणे यांनी भेट दिली.

०००

जयश्री कोल्हे/ससं/

मुंबई, दि. 24 : उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अकृषि विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या मागण्यांबाबत बैठक झाली. यावेळी अकृषि विद्यापीठे आणि सलग्न महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

यावेळी आमदार विक्रम काळे, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे , उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, उपसचिव प्रताप लुबाळ, उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव संतोष खोरगडे, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक यांच्या पदोन्नतीचे लाभ देय दिनांकापासून पूर्ववत लागू करणे, नेट-सेटमधून सूट मिळवण्यासंदर्भात एम.फिल अर्हताधारक प्राध्यापकांचे  विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे  पाठवलेल्या प्रस्तावाबाबत उच्च शिक्षा मंत्रालय स्तरावरून पाठपुरावा करून एम.फिल धारक प्राध्यापकांचे प्रश्न निकाली काढणे, पदवी महाविद्यालयातील प्राचार्यांना अकॅडमी लेवल 14 ही  वेतनश्रेणी लागू करणे, नांदेड, अमरावती आणि कोल्हापूर विभागातील काही अध्यापकांचे ऑफलाइन असलेले वेतन ऑनलाईन करणे, निवृत्त होणाऱ्या व झालेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार अर्जित रजेचे रोखीकरण मिळणे आदी विषयांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

००००

गजानन पाटील/ससं/

मुंबई, दि. २४ : एसटी महामंडळात एकाच मुख्यालयात तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ असलेल्या अधिकाऱ्यांची तातडीने इतर ठिकाणी बदली करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. आमदार गोपीचंद पडळकर व आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार संघटनेने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विवेक भीमनवार इतर वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, अनेक अधिकारी एकाच मुख्यालयात वर्षानुवर्ष ठाण मांडून बसल्यामुळे त्यांचे काही ठराविक कर्मचाऱ्यांशी हितसंबंध निर्माण होतात. त्यातून ते इतर  कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करतात. याचा विपरीत परिणाम एस टी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर  होत आहे. त्यामुळे भविष्यात एकाच मुख्यालयात तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची तातडीने बदली करावी.

यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मागण्यासंदर्भातही सविस्तर चर्चा झाली. अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून कर्मचाऱ्यांना योग्य न्याय देण्यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाईल, असेही परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

संगमनेर (जिल्हा अहिल्यानगर) बसस्थानक परिसरातील समस्यांसंदर्भात आमदार सत्यजित तांबे व अमोल खताळ यांच्या शिष्टमंडळासमवेत परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी चर्चा केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी विस्तारित जागा देणे, नाशिक- पुणे महामार्गावरुन जाणाऱ्या बसेसना संगमनेर बसस्थानकामध्ये थांबा देणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

जिवंत सातबारा मोहीम १ एप्रिलपासून राज्यभर राबवणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. २४ : बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली येथे जिवंत सातबारा मोहिम यशस्वीपणे राबविण्यात येत असून आता याची दखल घेऊन ही मोहीम संपूर्ण राज्यभर राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री यांनी विधान परिषदेत दिली.

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी या निवेदनात म्हटले आहे की, या मोहिमेअंतर्गत मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदी अभिलेखामध्ये (सातबारा) अद्ययावत केल्या जातील. यामुळे शेतीशी संबंधित वारसांच्या दैनंदिन कामांमध्ये येणाऱ्या अडचणींवर प्रभावी उपाययोजना होणार आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात 1 मार्च 2025 पासून सुरू झालेल्या या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर 19 मार्च 2025 रोजी राज्य शासनाने शासन निर्णयाद्वारे ही मोहीम सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबवण्याचा आदेश काढला आहे.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही मोहीम 1 एप्रिल 2025 पासून सुरू होईल आणि साधारणतः दीड महिन्यांच्या कालावधीत संपूर्ण राज्यातील मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदी अद्ययावत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी यावेळी सर्व सदस्यांना आवाहन केले की, त्यांनी आपआपल्या भागात तहसीलदार व एसडीओंच्या बैठकीद्वारे या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा.

000

संजय ओरके/विसंअ/

महाराष्ट्र पुराभिलेख भवन उभारणीस मान्यता

मुंबई, दि. २४ : मुंबई येथे महाराष्ट्र पुराभिलेख भवन उभारण्यात येणार असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री शेलार म्हणाले की, वांद्रे पूर्व येथे 6,691 चौरस मीटर जागेवर महाराष्ट्र पुराभिलेख भवन उभारण्यात येणार आहे. राज्यात जवळपास 17 कोटी ऐतिहासिक कागदपत्रे आहेत, त्यापैकी साडेदहा कोटी मुंबईत आहेत. जगभरात अनेक ठिकाणी पुराभिलेख भवन (Archives Building) पर्यटक, अभ्यासक, आणि संशोधकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरतात. अशा ठिकाणी असलेल्या दस्तऐवजांमुळे त्या शहराची, राज्याची आणि देशाची ऐतिहासिक ओळख जपली जाते. महाराष्ट्र राज्यात अद्यापपर्यंत स्वतंत्र असे महाराष्ट्र पुराभिलेख भवन नव्हते. मात्र, आता हे भवन उभारण्यासाठी वांद्रे पूर्व येथील प्लॉट मिळवण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने पूर्ण केली आहे. शासनाने तीन महिन्यांतच ही जागा ताब्यात घेतली असून, आता लवकरच या प्रकल्पाला मूर्त स्वरूप देण्याचे काम सुरू होणार आहे. या 6,691 चौरस मीटर क्षेत्रफळात उभारल्या जाणाऱ्या पुराभिलेख भवनात महाराष्ट्राच्या समृद्ध इतिहासाचे जतन करण्यात येईल. याठिकाणी दुर्मिळ ऐतिहासिक दस्तऐवज, सरकारी राजपत्रे, शासकीय नोंदी, तसेच ऐतिहासिक कागदपत्रे जतन करून अभ्यासक व संशोधकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या सांस्कृतिक व ऐतिहासिक वारशाला मोठी चालना मिळणार असून, इतिहासप्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी हे भवन एक महत्वपूर्ण साधन ठरणार असल्याचेही ॲड. शेलार यांनी सांगितले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबईत भव्य राज्य सांस्कृतिक केंद्र आणि वस्तुसंग्रहालय उभारणार – सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार

मुंबई, दि. २४ : राज्याच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाच्या जतन आणि संवर्धनासाठी मुंबईत भव्य राज्य सांस्कृतिक केंद्र आणि राज्य वस्तुसंग्रहालय उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषदेमध्ये याबाबत सांस्कृतिक कार्य मंत्री शेलार यांनी निवेदन केले. श्री. शेलार म्हणाले की, हे सांस्कृतिक केंद्र महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाचे प्रतीक ठरेल. येथे भव्य ऑडिटोरियम, कला दालन, संशोधन केंद्र आणि विविध सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी सुविधा उपलब्ध असतील. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सांस्कृतिक देवाणघेवाणीला चालना मिळावी यासाठी हे केंद्र महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. विदेशी आणि देशी पर्यटकांसाठी हे एक प्रमुख आकर्षण असेल. तसेच, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कलाकारांसाठी एक भव्य व्यासपीठ म्हणूनही या केंद्राचा उपयोग होईल.

वस्तुसंग्रहालयामध्ये प्राचीन वारसा जतन

राज्य वस्तुसंग्रहालयाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या इतिहास, परंपरा आणि संस्कृतीचे दर्शन घडवले जाणार आहे. येथे महत्त्वाच्या ऐतिहासिक वास्तूंचे अवशेष, उत्खननात सापडलेल्या प्राचीन वस्तू, शस्त्रास्त्रे, शिलालेख, ताम्रपट, मध्ययुगीन वस्त्रप्रकार, शिल्पे, चित्रकला आणि अन्य दुर्मिळ ऐतिहासिक वस्तू प्रदर्शित केल्या जातील.

मुंबईत भव्य प्रकल्पाची उभारणी

राज्य सांस्कृतिक केंद्र आणि वस्तुसंग्रहालय उभारण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या वांद्रे-कुर्ला संकुलातील मौजे वांद्रे, सर्वे नंबर 341, नगर भूखंड क्रमांक 629 या 14,418 चौरस मीटर भूखंडाची निवड करण्यात आली आहे. महसूल विभागाकडून हा भूखंड सांस्कृतिक कार्य विभागाला विनामूल्य हस्तांतरित केला जाणार आहे. याठिकाणी राज्याच्या पहिल्या सांस्कृतिक केंद्र आणि वस्तुसंग्रहालयाची उभारणी करण्यात येईल. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन होईल आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

स्टँड-अप कॉमेडीयन कुणाल कामरा यांच्या वक्तव्यांवर शासनाची कठोर भूमिका – गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई दि. २४ : स्टँड-अप कॉमेडीच्या नावाखाली सर्वोच्च न्यायालय, देशाचे प्रधानमंत्री आणि महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांचा अपमान होणे, हे अत्यंत गंभीर आहे. यासंदर्भात कॉमेडियन कुणाल कामरा यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता, श्री.कामरा याचे सी.डी.आर तसेच कॉल रेकॉर्ड तपासले जातील, तसेच त्याच्या बँक खात्यामधील व्यवहार तपासले जातील, असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

गृहराज्यमंत्री कदम यांनी निवेदनात स्पष्ट केले की, श्री.कामरा यांच्या संदर्भात १६ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. शासनाने या घटनेची गंभीर दखल घेतली असून भविष्यात अशा घटना घडू नये, यासाठी उपाययोजना केल्या जातील.

000

संजय ओरके/विसंअ/

राज्यात जिवंत सातबारा विशेष मोहीम महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे विधानसभेत निवेदन

मुंबई, दि. २४ : मयत खातेदार यांच्या वारसांना शेतजमिनीच्या अनुषंगाने विविध दैनंदिन कामकाजासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रामध्ये वारसांची नोंद विहित कालावधीत अधिकार अभिलेखामध्ये न झाल्याने विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. या अडचणींचे निराकरण तातडीने व्हावे यादृष्टीने महसूल विभागामार्फत जिवंत सातबारा विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे. असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत निवेदन केले.

दि.१ एप्रिल २०२५ पासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये “जिवंत सातबारा  मोहीम राबविण्यात येणार असून या मोहिमेअंतर्गत मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदी अधिकार अभिलेखामध्ये अद्यावत करुन मयत खातेदारांच्या वारसाची नोंदींचे कामकाज पूर्ण करण्यात येणार आहे.असेही निवेदनात महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

महात्मा जोतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना ‘भारतरत्न’ पुरस्कार देण्याचा ठराव पणन मंत्री यांनी विधानसभेत मांडला

मुंबई, दि. २४ : क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्काराने सन्मानित करण्याचा ठराव पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी  विधानसभेत मांडला.

क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी उपेक्षित, वंचितांच्या जीवनात समृद्धीचा प्रकाश निर्माण करत, सामाजिक न्यायासाठी आयुष्य खर्ची घालून, अस्पृश्यता निवारण आणि स्त्री शिक्षणासाठी संघर्ष केला आहे. त्यामुळे क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना “भारतरत्न” या सर्वोच्च पुरस्काराने मरणोत्तर सन्मानित करण्याच्या प्रयोजनार्थ हा ठराव मांडला आहे.

मंत्री श्री. रावल म्हणाले,  भारतरत्न हा देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार असून राजकारण, कला, साहित्य आणि विज्ञान क्षेत्रातील विचारवंत, शास्त्रज्ञ, उद्योगपती, लेखक आणि समाजसेवक यांना या पुरस्काराने गौरवण्यात येते. क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना “भारतरत्न” या सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मानित करण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्यात येणार असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सभागृहात सांगितले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

एनसीईआरटी अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके आणि सीबीएससी परीक्षा पध्दती स्वीकारण्याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांचे विधानसभेत निवेदन

मुंबई,दि.२४ राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० नुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT) यांचा अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) यांची परिक्षा पध्दती स्विकारण्याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत निवेदन केले.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, राज्यातील सुजाण पालक यांचा सहभाग, शिक्षकांची  सकारात्मक  भूमिका या माध्यमातुन नविन शैक्षणिक धोरणाची राज्यात  प्रभावी अंमलबजावणी  करण्यात येत आहे.

नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) यांच्याआधारे राज्याचे  स्वतःचे अभ्यासक्रम आराखडे बनवण्यात आले आहेत. यामध्ये  राज्यासाठी सकारात्मक विद्यार्थी हिताचे आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत.  महाराष्ट्र राज्य मंडळाची पाठ्यपुस्तके बालभारतीमार्फत बनविताना राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांनी बनवलेली पाठ्यपुस्तके बालभारती तज्ञ समितीमार्फत अभ्यासून राज्यासाठी स्वतःची पाठ्यपुस्तके आवश्यक ते सर्व बदल करून बनविण्यात येत आहेत.

या नवीन  राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये अपेक्षित कौशल्य विद्यार्थ्यांमध्ये येण्यासाठी घोकंपट्टीवर आधारीत परीक्षा पद्धती न ठेवता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) यांच्या परीक्षा पध्दतीप्रमाणे सर्वकष प्रकारचे मुल्यमापन महाराष्ट्राच्या राज्य मंडळाच्या पध्दतीत आणून आणि त्यातही आवश्यक ते बदल / सुधारणा करुन त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

तज्ज्ञ समित्यांच्या मदतीने राज्यातील शैक्षणिक पार्श्वभूमी व राज्याच्या गरजा विचारात घेऊन राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच पायाभूत स्तर अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम निर्मिती करण्यात आली.

यासंदर्भातील सर्व मसुदे SCERT च्या संकेतस्थळावर ठेवून जनतेच्या प्रतिक्रिया घेण्यात आल्या व त्यानुसार दोन्ही आराखडा मसुदे अंतिम करण्यात आले व त्यास राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची मान्यता  मिळाली आहे.

अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम निर्मिती

तज्ज्ञ समित्यांच्या मदतीने पायाभूत स्तरासाठी (बालवाटिका १,२,३, इ. १ ली व २ री) अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम निर्मिती करण्यात आली व अंतिम आराखड्यास राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची मान्यता मिळाली आहे. नवीन पाठ्यक्रमानुसार बालभारतीमार्फत इ. १ ली पाठ्यपुस्तक निर्मिती कामकाज सुरु आहे. राज्यासाठी इ. १ री ते १० वी साठी अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम निर्मिती SCERTM मार्फत करण्यात येत आहे.

सी बी एस ई परीक्षापध्दतीची वैशिष्टये

• संकल्पनांवर भर – पाठांतरापेक्षा संकल्पनांच्या समजुतीवर अधिक लक्ष दिले जाते,त्यामुळे विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञान मिळते.
• सतत आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन (CCE Continuous and Comprehensive Evaluation) -विद्यार्थ्यांच्या सततच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवले जाते. केवळ अंतिम परीक्षांवर भर न देता, प्रकल्प, उपक्रम आणि इतर मूल्यांकन तंत्रांचा समावेश केला जातो.
• राज्य,देश व जगाच्या पातळीवरचे ज्ञान मिळते.
• स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त सीबीएसई अभ्यासक्रमJEE, NEET, UPSC यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षांसाठी फायदेशीर ठरतो.
• सॉफ्ट स्किल्स आणि समुपदेशनावर भर विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाते,त्यांना संवाद कौशल्ये, नेतृत्वगुण, सृजनशीलता आणि तणाव व्यवस्थापन शिकवले जाते.

• सीबीएससी पॅटर्नमुळे विदयार्थ्यांनाअधिक दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास  मदत होईल.

नवीन राज्य अभ्यासक्रमावर आधारीत पाठ्यसाहित्य  वेळापत्रकाप्रमाणे अंमलात आणण्याचे नियोजन

अंमलबजावणीचे वर्ष २०२५

इयता/वर्ग १ ली, २०२६ इयता/वर्ग २ री ३ री ४ थी व ६ वी,२०२७ इयता/वर्ग ५ वी, ७ वी ९ वी व ११ वी, २०२८ इयता/वर्ग ८ वी, १० वी व १२ वी असे असणार आहे.

राज्यमंडळ अस्तित्वात राहणार

महाराष्ट्राला उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरा आहे. त्यामुळे राज्याचे अस्तित्व दाखवणारे राज्यमंडळ बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही. याउलट, राज्यमंडळ या सर्व उपक्रमांमुळे अधिक सक्षम होईल जे २१ व्या शतकातील गुणवैशिष्ट्ये विद्यार्थ्यांमध्ये आणण्यास मदतच करेल. राज्यातील इ.१० वी व इ.१२वी परीक्षा आयोजनाची जबाबदारी प्रचलित पद्धतीनुसार राज्यमंडळाकडेच असेल.राज्यमंडळ अस्तित्वात राहणार असल्याने पालकांनी आपल्या पाल्यास कोणत्या बोर्डातून शिक्षण घ्यावे किंवा कोणत्या शाळेत प्रवेश घ्यावा याबाबत कोणतेही बंधन नाही.

शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन अनिवार्य

महाराष्ट्राला संत-समाजसुधारकांची फार मोठी परंपरा आहे. नवीन अभ्यासक्रमात महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा, संत, समाजसुधारक, ऐतिहासिक व्यक्तिरेखा इत्यादी सर्व बाबींना इतिहास, भूगोल, भाषा विषय इ. सर्व संबंधीत विषयामध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे. SCF-SE मध्ये बाब स्पष्टपणे नमूद आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळांचे अभ्यासक्रम असलेल्या, सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मराठी भाषा विषयाचे महत्व कुठेही कमी होत नाही. अभिजात दर्जा मिळालेल्या आपल्या मराठी भाषेला सन्मानाचेच स्थान मिळेल व हा निर्णय हा मराठी साहित्य, कला, संस्कृतीच्या उज्ज्वल परंपरेला योग्य ठरणार आहे.

शिक्षक पदभरतीसाठी स्वतंत्र पवित्र प्रणाली

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी भौतिक सुविधा, शिक्षक संख्या, अशैक्षणिक कामाचा बोजा आणि त्यांच्या अनेक समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या वर्गीकरणाबाबतही  शासन निर्णय  निर्गमित करण्यात आला आहे. अशैक्षणिक कामाचा ताण कमी करून शैक्षणिक कामच शिक्षकांकडून केले जाईल अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. शिक्षक पदभरतीसाठी स्वतंत्र पवित्र प्रणाली सुरु करण्यात आलेली आहे ज्यातून हजारो शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे. अनेक नाविन्यपूर्ण प्रशिक्षणे आणि अभियानही सुरु करण्यात आले आहे.

भौतिक सुविधा संदर्भात आराखडा तयार

शाळांच्या भौतिक सुविधा यामध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छता गृह, वर्ग खोल्या, क्रीडांगण, कुंपण इ-सुविधा  या संदर्भात आराखडा तयार केला जात आहे, यावर शासन प्राधान्याने काम  करत आहे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावर विशेष लक्ष दिले असून  याकरीता कुठलाही निधी कमी पडणार नाही.

नवीन अभ्यासक्रम धोरणानुसार शिक्षकांचे प्रशिक्षण

सध्याच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार व हवामानानुसार शाळांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात येणार आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शाळा शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित शाळा यामधील मुलांना दहावीपर्यंतचे शिक्षण आणि मुलींना बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जात आहे. शिक्षकांचे प्रशिक्षण संदर्भात नमूद करण्यात येते की नवीन अभ्यासक्रम धोरणानुसार शिक्षकांचे प्रशिक्षण सुरू असून शिक्षकांना ब्रिज कोर्स द्वारे सुद्धा अतिरिक्त प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामाध्यमातून

विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक स्पर्धाक्षम होता येईल.असेही शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/