लातूर, दि.23 (विमाका) : राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच राज्याचा 2023-24 सालचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये आशा स्वयंसेविका, गट प्रवर्तक यांच्या मासिक मानधनात दीड हजार रूपयांची वाढ करण्यात आली. लातूर विभागातील लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड आणि हिंगोली जिल्ह्यातील एकूण 6 हजारांहून अधिक आशा स्वयंसेविका, गट प्रवर्तकांना या वाढीव मानधनाचा लाभ होईल.

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत आशा स्वयंसेविका, गट प्रवर्तक कार्यरत आहेत. आरोग्य यंत्रणा, सेवाभावी संस्था, ग्रामस्थ, समाजातील अन्य घटक यामध्ये आरोग्यासंदर्भात जागरूकता, सुसंवाद, समन्वय, प्रोत्सहन, वाटाघाटी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आशा स्वयंसेविका महत्त्वपूर्ण असा सामाजिक दुवा म्हणून काम करतात. स्थानिक रहिवासी असल्याने गावच्या आरोग्यविषयक अडचणी सोडवणुकीसाठी त्या योगदान देतात.

आरोग्य संस्थेतील प्रसुतीत वाढ करणे, मलेरिया, क्षयरोग, साथीचे रोग आदी उपचारासाठी मदत करणे, मोफत असलेल्या संदर्भ सेवेचा प्रचार करणे, कुटुंब कल्याणाचा प्रचार, गर्भनिरोधकाचे वाटप, किरकोळ आजारांवर उपचार, माता व बाल आरोग्यविषयक प्रबोधन, जसे की प्रसुतीपूर्व तपासणी, प्रसूती पश्चात तपासणी, बालकांचे लसीकरण आदी कामे करणे. जन्म मृत्यू नोंदणीमध्ये मदत करणे, ग्राम आरोग्य पोषण दिनामध्ये सहकार्य करणे इत्यादी कामे आशा स्वयंसेविका करतात. त्यांच्या कामावर देखरेख गट प्रवर्तक ठेवतात, म्हणून आरोग्य यंत्रणेत महत्त्वाचा दुवा म्हणून आशा स्वयंसेविका आणि गट प्रवर्तक यांच्याकडे पाहिले जाते.

राज्यात सुमारे 81 हजार आशा स्वयंसेविका व 3 हजार 500 गट प्रवर्तक आहेत. त्यापैकी लातूर विभागात एकूण 5 हजार 828 आशा स्वयंसेविका, 287 गट प्रर्वतक आहेत. लातूर जिल्ह्यात 01 हजार 906, नांदेड 01 हजार 645, उस्मानाबाद 01 हजार 207, हिंगोली जिल्ह्यात 01 हजार 70 आशा स्वयंसेविका आहेत. लातूर, नांदेड प्रत्येकी 89 तर उस्मानाबाद 61 आणि हिंगोलीत 48 गट प्रर्वतक आहेत. यापूर्वी आशा स्वयंसेविकांना 3 हजार 500 रूपये मानधन होते, ते आता अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे 05 हजार रूपये झाले. तर गट प्रवर्तकांना 04 हजार 700 रूपयांवरून 06 हजार 200 रूपये मानधन झाले आहे.

लातूर, दि. 23 (जिमाका) : राज्यातील वीजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने सौर ऊर्जा निर्मितीवर भर दिला आहे. शेतीला दिवसा वीज पुरविण्यासाठी महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी खासगी जमीन भाडेपट्ट्याने घेता येणार असून त्याचा मोबदला म्हणून शेतकऱ्यांना प्रत्येक हेक्टरला दरवर्षी 75 हजार रुपये भाडेपट्टा देण्यात येणार आहे.

शेतीला दिवसा वीज पुरविण्यासाठी महावितरणतर्फे विद्युत वाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण केले जाणार असून यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना सुरु करण्यात आली आहे. या अंतर्गत शेतकरी, ग्रामपंचायत, कारखाने यांच्याकडून जमीन भाड्याने घेण्याची तरतूद आहे. याठिकाणी सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी घेण्यात आलेल्या खासगी जमिनींना दरवर्षी प्रतिहेक्टरी 75 हजार रुपये भाडेपट्टा देण्यात येणार आहे. याबाबतचा पुनरुच्चार राज्याच्या नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पडीक जमिनीतूनही वार्षिक हेक्टरी 75 हजार रुपये उत्पन्न मिळणार आहे.

लातूर जिल्ह्यातून १०० प्रस्ताव सादर

प्रत्येक जिल्ह्यात महावितरणच्या कृषि वाहिन्यांपैकी किमान 30 टक्के कृषि वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण गतीने करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेसाठी लातूर जिल्ह्यातून आतापर्यंत 100 प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. त्यामधून सुमारे 1437.73 एकर क्षेत्रावर उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पातून 160.11 मेगावॉट विद्युत निर्मिती अपेक्षित आहे. यापैकी 21 ठिकाणी सुमारे 496 एकर शासकीय जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारला जाणार असून यामधून सुमारे 87.75 मेगावॉट वीज निर्मिती होईल. तसेच 79 ठिकाणी एकूण सुमारे 941.73 एकर खासगी जागेवर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार असून त्यामधून सुमारे 72.36 मेगावॉट वीज निर्मिती अपेक्षित आहे.

शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील तरुणांना, बेरोजगारांना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना’ सुरु करण्यात आली आहे. तरुणांनी नोकरीच्या मागे न लागता स्वतःचा अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करुन स्वत:च्या पायावर उभे राहत नोकरी मागण्यापेक्षा नोकरी देणारे होण्याच्या दृष्टीने या योजनेचा लाभ घेऊन आर्थिक संपन्नतेच्या दिशेने वाटचाल करता येऊ शकते. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणात उभारण्यासाठी कृषी विभाग सहाय्य करत आहे.

शेतकऱ्यांनी पिकवलेला माल विशेषतः नाशवंत शेतमाल बाजारात आल्यावर त्याला योग्य तो भाव मिळेलच असे नाही. त्यामुळे त्याच्या कष्टाचे चिज होत नाही. अशा नाशवंत शेतमालावर प्रक्रिया करून त्यातून त्या शेतकऱ्याला उत्पन्नाचे साधन मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त तरुण, शेतकऱ्यांनी  घेऊन आपली आर्थिक उन्नती साधावी यासाठी कृषी विभाग सातत्याने प्रयत्नशील आहे.

66% अन्नप्रक्रिया उद्योग ग्रामीण भागात असून त्यापैकी 80 टक्के कुटुंब- आधारित उद्योग आहेत. या घरगुती उद्योगांमुळे ग्रामीण भागातील कष्टकरी लोकांच्या संसाराला आर्थिक हातभार लागतो आणि त्यांचे शहराकडे होणारे स्थालांतर टाळले जाते.  या योजनेसाठी लागणारा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार अनुक्रमे 60:40 अशा प्रमाणात करणार आहे. केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षात एक जिल्हा एक उत्पादन (ONE DISTRICT ONE PRODUCT) या धर्तीवर राबविली जाणार आहे.

योजनेचा उद्देश :

सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक गट /संस्था/कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक गट यांची पतमर्यादा वाढविणे. उत्पादनांचे ब्रँडींग व विपणन अधिक बळकट करुन त्यांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे. सामाईक सेवा जसे साठवणूक, प्रक्रिया सुविधा, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे. अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, यासाठी प्रयत्न करणे ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.

लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण : या योजने अंतर्गत कर्ज मंजुरी झालेल्या लाभार्थ्यास 50 तासांचे प्रशिक्षण तर अन्न व प्रक्रिया उद्योगांमध्ये कार्यरत कामगार यांना 24 तासांचे प्रशिक्षण निवड केलेल्या जिल्हा स्तरीय प्रशिक्षण संस्थेत देण्यात येते.

अर्जासाठी ऑनलाईन पोर्टल : वैयक्तिक व गट लाभार्थ्यांसाठी – www.pmfme.mofpi.gov.in  बीजभांडवलासाठी – ग्रामीण भागासाठी www.nrlm.gov.in  आणि शहरी भागासाठी www.nulm.gov.in या संकेतस्थळांवर अर्ज करता येईल.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवशकानुसार येणारा शिवराज्याभिषेक उत्साहात

साजरा करण्यात येणार – सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. २३ : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेक सोहळ्यास पुढील वर्षी ३५० वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्यासाठी राज्यात विविध कार्यक्रमांसाठी ३५० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवशकानुसार शिवराज्याभिषेकाचे हे ३५० वे वर्ष आहे. २ ते ९ जून २०२३ या कालावधीमध्ये शिवराज्याभिषेक महोत्सव आयोजित करण्यात येणार असून हा महोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यांवर पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, अल्पसंख्याक विकास, इतर मागास बहुजन कल्याण आणि दिव्यांग कल्याण या विभागांची विधानसभेत सदस्यांनी आपल्या मागण्या मांडल्या.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, सांस्कृतिक विभागाकडे  मोठ्या प्रमाणावर ऐतिहासिक वस्तूंचा संग्रह आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक संग्राहालय उभारण्यात येणार आहे. राज्यात गड -किल्ल्यांचे जतन करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्य शासनाकडून देण्यात येणारा महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार आशा भोसले यांना उद्या गेटवे आँफ इंडिया येथे प्रदान करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले, राज्यात पर्यटनातून रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी खासगी भागीदार नेमून त्यांना जागेसह इतर सुविधा उपलब्ध करून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. जुने मंदिर दुरुस्ती ,मुंबई फेस्टिवल,पर्यटनासाठी योग्य अशा ठिकाणांचा विकास असे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अल्पसंख्याक विकास विभागाबाबत मंत्री शंभुराज देसाई, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मंत्री अतुल सावे, दिव्यांग कल्याण विभाग यांची माहिती मंत्री संजय राठोड यांनी दिली. सर्व सदस्यांच्या सूचनांच्या सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

000

राजू धोत्रे/विसंअ/

इन्फ्लूएंझा उपप्रकाराच्या प्रादुर्भावात वाढ, आरोग्य यंत्रणा

दक्ष – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई दि. २३ : राज्यात सध्या एच३एन२ या इन्फ्लूएंझा ‘ए’ च्या उपप्रकाराचा प्रादुर्भाव वाढल्याचे व रुग्ण संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. त्याचबरोबर कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. मात्र, याबाबत आरोग्याच्या सर्व संस्थांना सर्वेक्षण वाढविण्याच्या आणि उपचाराबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत, अशी माहिती, आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ  तानाजी सावंत यांनी विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.

आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, एच३एन२ या इन्फ्लूएंझा ‘ए’ च्या उपप्रकाराचा वाढत्या प्रादुर्भावाचा राज्यातील सर्व स्तरावर सतत आढावा घेण्यात येत आहे. राज्यात सर्व स्तरावर सनियंत्रण आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, वैद्यकीय अधिकारी यांची व्हीसीद्वारे आढावा घेऊन मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री यांनी देखील आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा आढावा घेऊन केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार कार्यवाहीच्या सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच राज्यातील सर्व वैद्यकीय अधिकारी यांच्यासाठी पुर्नप्रशिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आले आहे.

राज्यात गंभीर आजारी, वृद्ध नागरिक, अतिजोखमीच्या व्यक्ती, गरोदर माता व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मोफत कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यात आलेली आहे. तसेच जिल्हा व महानगरपालिकांना स्थानिक स्तरावर लस खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सन २०२२-२३ मध्ये ९९.७७८ लोकांना लस देण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे आवश्यकतेनुसार लस उपलब्ध ठेवण्यासाठी स्थानिक स्तरावर अनुदान देण्यात आलेले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात १ जानेवारी २०२३ पासून २० मार्च २०२३ पर्यंत एच१ एन१ चे एकूण बाधित रुग्ण  ४०७ तर एच३एन२ चे बाधित रुग्ण २१७  रुग्ण आढळून आलेले  आहेत. या आजारा बाबत प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक सुविधा तसेच रुग्णालयात विलगीकरणाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. या आजाराच्या उपचारासाठी लागणारी ऑसेलटॅमीवीर हे औषध शासकीय संस्थांमध्ये उपलब्ध आहे. तसेच नागरिकांचे प्रबोधन करण्यात येत आहे. याबरोबरच काळजी घेण्याबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्याची आढावा बैठक घेऊन कोविड प्रतिबंधक जीवनशैली बाबत जनतेचे प्रबोधन करण्याचे निदेश दिले आहेत. राज्य शासन कोविड उपचाराबाबत दक्ष आहे. त्यासाठी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच नागरिकांना बूस्टर डोस घेण्यासाठी  आवाहन करण्यात येत असल्याचेही मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

०००

मनीषा पिंगळे/विसंअ/

नांदेडच्या सीमा ओलांडून भोकर तालुका लागला की लहान डोंगरांची माळ सुरू होते. भोकरच्या पायथ्याला मुदखेड-अर्धापूर तालुक्यातील जमिनीचा पोत हा केळी, ऊस, हळद व इतर फळबागांसाठी पोषक आहे. त्या तुलनेत भोकरच्या माळरानावर शेतीला फुलवणे हे तसे आव्हानात्मक आहे. भोसी येथील सौ. सुमनबाई दिगंबर गायकवाड या महिलेने आपल्या माळरानावर असलेल्या शेतीसाठी स्वप्न पाहिले. ते सुद्धा फळबाग शेतीची. या स्वप्नाला आकार देण्यासाठी तेथील कृषि सहाय्यक, कृषि अधिकारी पुढे सरसावले.

उराशी स्वप्न घेऊन माळरानावर फळबागेसाठी खड्डे खोदणे, त्यात काळी माती, शेणखत भरून झाडांसाठी हे खड्डे तयार करणे, पाण्याचे नियोजन करणे आदी एकापाठोपाठ एक गायकवाड कुटुंबाने काम हाती घेतले. पाण्याशिवाय शेती नाही, कष्टाशिवाय पाणी नाही हे गणित सुमनबाईने बरोबर ओळखले. त्यांनी कृषि विभागाशी संपर्क साधला. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागातर्गंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वालंबन योजनेच्या माध्यमातून त्यांना विहिर मिळाली. या विहिरीवर सुरू झाली त्यांची फळबाग शेती!

सुमनबाईंसारख्या शेतकऱ्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात दूरदृष्टी ठेऊन व्यापक नियोजन केले आहे. यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहनावरही भर आहे. तीन वर्षात 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणले जाणार आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्तीत वाढ केली जाणार आहे. शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी ही भूमिका शासनाने अधिक दृढ केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना आता 12 हजार रुपयांचा सन्मान निधी दिला जाईल. यात प्रधानमंत्री कृषि सन्मान निधी योजनेत राज्य सरकारची भर असून केंद्र सरकारचे 6 हजार आणि राज्याचे 6 हजार असे 12 हजार रुपये प्रतीवर्षी शेतकऱ्यांना मिळतील. याचा राज्यातील सुमारे 1.15 कोटी कुटुंबातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.

सुरूवातीला पेरू सारखे पीक आपल्याला किती पैसे देईल याची खूप चिंता होती. या चिंतेला बाजुला सारून सुमनबाईने पेरूची लागवड केली. सुरूवातील अडीच एकर शेतीत त्यांनी एकरी 666 प्रमाणे अडीच एकरमध्ये 1 हजार 666 घनदाट लागवड पद्धतीने पेरूची लागवड केली. पहिल्याच वर्षी त्यांना फुलोरा मिळाला. या फुलोऱ्याला निसवत पहिल्याच वर्षी 10 लाख रुपयाचे उत्पन्न घेतले. याच्या जोडीला आंब्याचीही लागवड केली. दोन एकर शेतीत अती घनदाट पद्धतीने 1 हजार 300 झाडाची लागवड केली. आंबा लागवड करून 5 वर्षे झाली. यावर्षी त्यांनी भरीव उत्पादन घेऊन शेतकऱ्यांना चालना दिली. पेरूच्या उत्पन्नातून सुमारे 1 हजार सिताफळाची लागवड करून त्यांनी शेतीतला पैसा पुन्हा शेतीसाठी वळवला. आजच्या घडीला 10 एकर शेतीत माळरानावर त्यांच्या कष्टातून फुलविलेल्या शेतातील आंब्यानेही 5 लाख रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न देऊ केले आहे.

सुमनबाईच्या जोडीला त्यांचे पती दिगंबर गायकवाड व मुलगा नंदकिशोर हे कायम तत्पर राहिले. एमपीएससी परिक्षेचा अभ्यास करत करत कोरोनाच्या काळात नंदकिशोर यांनी शेतीला जवळ करण्याचा निर्णय घेतला. एका बाजुला अभ्यास तर दुसऱ्या बाजुला शेतासाठी कष्टाची तयारी त्यांनी ठेवली. आज या माय-लेकरासह सारेच शेतात राबत असल्याने या मुलानेही आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करून देण्यात काहीही कमी पडू दिलेले नाही. नंदकिशोर यांनी आता शेतात शेडनेट उभारायला कमी केले नाही. शासनाच्या विविध योजनांचा त्यांनी शेतीसाठी लाभ घेतला. यात एमआरजीएस अंतर्गत 1 हजार 666 पेरू झाडाची लागवड केली. या झाडांसाठी पंतप्रधान सुक्ष्म सिंचन योजनेतून ठिबक योजनेचाही लाभ घेतला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेअंतर्गत पाण्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी शासनाच्या विहिर योजनेचा लाभ घेतला. झाड झाली, पाण्याची व्यवस्था झाली, ठिबक झाले. विजेचा प्रश्न तेवढा बाकी होता. यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांना विनंती केली. मेडा अंतर्गत त्यांना सोलार पंपाचा लाभ मिळाला. या योजनेंतर्गत 95 टक्के सबसीडीवर पाच एचपीचा सोलारपंप मिळाला. अंतर्गत मशागतीसाठी कृषि विभागाकडून त्यांनी मिनी ट्रॅक्टर योजनेचा लाभ घेतला.

शेतीतील उत्पन्न आज मोहून टाकणारे असले तरी प्रत्यक्ष शेती करतांना खूप आव्हानाचा सामना करावा लागतो. परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी सुमनबाईचे शेत आता एक आदर्श शेत झाले आहे. या माळरानावर फणसाच्या झाडापासून मसाला, ईलायची पर्यंत झाडाचे नियोजन केले आहे.  पंचक्रोशितील शेतकरी आता त्यांच्याकडे विविध फळांच्या रोपाची मागणी करीत आहेत. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी सुमनबाई पदर खोचून कामाला लागले आहेत. कृषि अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांनी याही स्वप्नाची पूर्ती करण्यासाठी मार्ग मागितला. अहिल्याबाई होळकर रोपवाटिका योजनेतून त्यांना निकषानुसार 50 टक्के सबसीडीवर शेडनेट मिळाले. आता त्या फळउत्पादक शेतकरी म्हणून आपली ओळख वाढवत रोपविक्रेत्याही झाल्या आहेत.

नुकत्याच झालेल्या गारपिटीतून सावरत शासनाच्या कृषि योजनांच्या साह्याने व त्यांचा परिवार पुन्हा तेवढ्याच जोमाने उभा राहिला आहे. जेवढे प्रयत्न लावू तेवढे आम्ही मिळू या संदेशाला जवळ करीत गायकवाड कुटुंब आता प्रगतीचे नवे मार्ग चाखत आहेत. हिंमत हारायची नाही, कष्टाला कमी पडायचे नाही, निसर्गाचे आव्हान आले तरी गांगारून जायचे नाही हे साधे तत्त्व शेतीतून सुमनबाईने घेतले आहे. हाच मंत्र आता त्या इतर शेतकऱ्यांना देत आहेत. 

– विनोद रापतवार,

जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड 

मुंबई, दि. २३ : यंदाच्या महिला दिनानिमित्त मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने प्रश्नमंजूषा आयोजित केली होती. या प्रश्नमंजूषेत स्त्री (२४४८), पुरुष (२३४९) आणि पारलिंगी (Transgender) (१७) यांनी सहभाग घेतला, अशी माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा अपर मुख्य सचिव श्रीकांत देशपांडे यांनी दिली.

ऑनलाईन घेतलेल्या या प्रश्नमंजूषेत स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रियांनी विवाहानंतर नाव बदलावे की नाही, पारलिंगी महिला (Transwoman), पारलिंगी पुरुष (Transman) या घटकासंबंधी प्रश्न विचारण्यात आले होते.

या प्रश्नमंजुषेनुसार, समाजात स्त्री-पुरुष समानता येण्यासाठी पुरुषांनी दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे, असे ९५ टक्के स्त्री-पुरुषांनी, तर ८२ टक्के पारलिंगीं व्यक्तींना वाटते. तर पुरुषांना बदलण्याची गरज नाही असे पाच टक्के स्त्री-पुरुषांनी आणि १८ टक्के पारलिंगिंनी म्हटले आहे. विवाहानंतर स्त्रीने स्वतःचे नाव आणि आडनाव बदलावे, असे ६५ टक्के स्त्रियांना आणि ५१ टक्के पुरुषांना, आणि ५३ टक्के पारलिंगी व्यक्तींना वाटते.

विवाहानंतर नाव बदललेल्या स्त्रियांनी मतदार यादीतही आपले नाव बदलले आहे, असे ७५ टक्के स्त्रियांनी म्हटले आहे, तर विवाहानंतर नाव बदललेल्या कुटुंबातल्या स्त्रियांची मतदार यादीतही नावे बदलली आहेत, असे ७८ टक्के पुरुषांनी आणि ७७ टक्के पारलिंगी व्यक्तींनी म्हटले आहे.

पारलिंगी महिला (Transwoman) व पारलिंगी पुरुष (Transman) यांच्याविषयी माहिती असल्याचे ७३ टक्के स्त्रियांनी, ७८ टक्के पुरुषांनी आणि विशेष म्हणजे ७१ टक्के पारलिंगी व्यक्तींनी म्हटले आहे, तर पारलिंगी महिला व पारलिंगी पुरुष यांच्याविषयी माहीत नसल्याचे २७ टक्के स्त्रियांनी, २२ टक्के पुरुषांनी आणि २९ टक्के पारलिंगींनी म्हटले आहे, अशी माहिती श्री.देशपांडे यांनी दिली आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ