मुंबई, दि. 08  : समाजाला विषारी विचारांपासून वाचविण्याची जबाबदारी चित्रपटसृष्टीची आहे, दर्जेदार आणि आशयघन चित्रपट निर्मितीतून चित्रपटसृष्टीने ती पूर्ण करावी. राज्य शासन यासाठी सर्वतोपरी मदत करेल, असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

आज मंत्रालयात दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत 41 मराठी चित्रपटांना 12 कोटी 71 लाख रुपये अनुदान वाटपाचा कार्यक्रम मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी, आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.अविनाश ढाकणे, सहव्यवस्थापकीय संचालक कुमार खैरे यांच्यासह प्रसिद्ध चित्रपट कलावंत जॅकी श्रॉफ यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.

याप्रसंगी श्री.मुनगंटीवार पुढे म्हणाले कि, मराठी चित्रपट उद्योगाच्या वाढीसाठी पूरक आणि पोषण निर्णय घेतले जात असून दर्जेदार आणि आशयघन मराठी चित्रपट निर्मितीस प्रोत्साहन देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. राज्य सरकार चित्रपटांच्या निर्मितीला बळ देण्यासाठी पाठीशी उभे आहे. राज्यात जास्तीत जास्त चित्रपट तयार व्हावेत आणि ते चित्रपटगृहांमध्ये उत्तम चालावेत यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. यादृष्टीने राज्यातील नाट्यगृहे ही नाट्यचित्र मंदिर करता येतील का आणि तेथे दिवसभराच्या वेळेत चित्रपट प्रसारित करता येतील का, याचा विचार सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सध्या आपण राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त चित्रपटांचे अनुदान दुप्पट करण्याचा निर्णय घेत आहोत. चित्रपटासाठी देण्यात येणारे अनुदान ३ महिन्याच्या आत देण्याची सूचना विभागाला केली आहे. अधिकाधिक आशयसंपन्न चित्रपट निर्मिती मराठीमधून व्हावी, अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे. कोल्हापूर येथील चित्रनगरीचा विकास त्यादृष्टीने आपण करत आहोत, असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. मागील दोन महिन्यापूर्वी 15 सदस्यांची चित्रपट परीक्षण समिती राज्य शासनाने गठीत केली. चित्रपट क्षेत्रातील जाणकार, तज्ज्ञ मंडळींचा त्यामध्ये समावेश केला आहे. त्यामुळे पारदर्शी पद्धतीने जलदगतीने चित्रपटांचे परीक्षण होऊन अनुदान पात्र चित्रपटांना अनुदानाची कार्यवाही पूर्ण होईल, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी श्री.श्रॉफ यांनी मराठीमध्ये अनेक गुणी कलाकार असून मराठी मध्ये दर्जेदार चित्रपटनिर्मिती होत असल्याचे सांगितले.

प्रधान सचिव श्री. खारगे यांनी मराठी भाषेत अधिकाधिक अ वर्ग दर्जाचे चित्रपट तयार व्हावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. आव्हानांना संधीत रुपांतरीत करण्याचे काम चित्रपट निर्मात्यांसोबतच राज्य शासन करणार असल्याचे ते म्हणाले.

महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी, आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. ढाकणे यांनी प्रास्ताविक केले तर यावेळी चित्रपट निर्मात्यांच्या वतीने श्रीरंग गोडबोले, प्रमोद पवार आणि संतोष पोटे यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी सर्वच निर्मात्यांनी त्यांच्या मनोगतातून अनुदान वाटपाच्या केलेल्या कार्यवाहीबाबत राज्य शासनाचे आभार मानले.

यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार आणि इतर मान्यवरांच्या हस्ते चित्रपट निर्मात्यांना अनुदान वाटप करण्यात आले. यामध्ये ०४ चित्रपटांना “अ” दर्जा तर “३३” चित्रपटांना “ब” दर्जा प्राप्त झाला आहे. तर ०४ (मुरंबा, बंदीशाळा,पितृऋण,भोंगा) चित्रपट विविध राज्य, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त असल्याने त्यांना शासन धोरणानुसार अ दर्जा देऊन अनुदान वितरीत करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या शेवटी श्री. खैरे यांनी आभार मानले.

शिवराज्याभिषेकाच्या अर्धत्रिशतसांवत्सरिक महोत्सवाच्या आयोजनासंदर्भात चित्रपटसृष्टीतील व्यक्तींनीही आपल्या सूचना द्याव्या असे आवाहनही सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले आहे.

0000

वर्षा आंधळे/विसंअ/

नवी दिल्ली, दि. 8 मार्च : उत्कृष्ट छायाचित्रणासाठी राज्यातील तीन छायाचित्रकारांना राष्ट्रीय छायाचित्रण पुरस्काराने केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरूगन यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करून गौरविण्यात आले.

            येथील राष्ट्रीय माध्यम केंद्रात मंगळवारी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्यावतीने आठव्या राष्ट्रीय छायाचित्रण पुरस्कारांचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरूगन, माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव अपूर्व चंद्र, परीक्षक मंडळाचे अध्यक्ष विजय क्रांती उपस्थित होते. कार्यक्रमात वेगवेगळ्या श्रेणीतील उत्कृष्ट छायाचित्रणांसाठी 13 छायाचित्रकांराना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. यामध्ये महाराष्ट्रातील तीन छायाचित्रकारांचा समावेश आहे. कार्यक्रमस्थळी केंद्रीय राज्य मंत्र्यांच्या हस्ते  छायाचित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते विशेष माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशनही करण्यात आले.

            व्यावसायिक छायाचित्रकार श्रेणीतील ‘विशेष उल्लेख’ हा पुरस्कार मुंबईतील दीपज्योती बनिक आणि पुण्याचे उमेश निकम यांना प्रदान करण्यात आला. तर, सर्वोत्कृष्ट हौशी (ॲम्युचर) छायाचित्रकार या श्रेणीतील वार्षिक पुरस्कार पुण्याचे अरुण साहा यांना प्रदान करण्यात आला.

            ख्यातनाम छायाचित्रकार सीप्रा दास यांना जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.   सर्वोत्कृष्ट  व्यावसायिक छायाचित्रकार श्रेणीतील  पुरस्कार   ससी कुमार रामचंद्रन यांना पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. पुरस्कार वितरण सोहळ्यात   व्यावसायिक आणि हौशी (ॲम्युचर) श्रेणीतील प्रत्येकी सहा पुरस्कारांसह एकूण 13 पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. व्यावसायिक श्रेणीसाठी   “जीवन आणि पाणी” हा विषय होता,  तर “भारताचा सांस्कृतिक वारसा” हा विषय हौशी श्रेणीसाठी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

            जीवनगौरव पुरस्कारासाठी एकूण 9 प्रवेशिका प्राप्त झाल्या होत्या. व्यावसायिक छायाचित्रकार   श्रेणीसाठी एकूण 4,535 छायाचित्रांचा समावेश असलेल्या 462 प्रवेशिका प्राप्त झाल्या. या प्रवेशिका  21 राज्ये आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांमधून प्राप्त झाल्या होत्या. हौशी छायाचित्रकार  श्रेणीमध्ये 24 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांमधून 6,838 छायाचित्रांचा समावेश असलेल्या 874 प्रवेशिका प्राप्त झाल्या असल्याची माहिती परीक्षक मंडळाचे  अध्यक्ष श्री. क्रांती  यांनी कार्यक्रमात दिली.

            जीवनगौरव पारितोषिकांचे स्वरूप 3,00,000 रूपये रोख आणि मानचिन्ह असे आहे.    व्यावसायिक आणि हौशी या दोन्ही श्रेणींमध्ये अनुक्रमे. 50,000/- आणि 30,000/- रुपयांच्या रोख पुरस्कार आणि मानचिन्ह असे प्रदान करण्यात आले.

00000

अंजु निमसरकर वि.वृ.क्र. 51/ दि.08.03.2023

मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ८ : मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांच्या पाठिशी राज्य शासन उभे राहील. अधिकृत फेरीवाल्यांना सोयीसुविधा पुरविण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

चेंबूर येथे रेल्वे स्थानकाबाहेरील फेरीवाल्यांनी घेतलेल्या अनधिकृत वीज जोडणी संदर्भात सदस्य प्रकाश फातर्पेकर, संजय केळकर, कालिदास कोळंबकर, प्रताप सरनाईक, सुनील राणे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांना केंद्र सरकारच्या स्वनिधी योजनेतूनही लाभ देण्यात येत आहेत. राज्य शासनामार्फत अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या अडचणी आणि त्यांचे इतर ठिकाणी पुनर्वसन करण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतीस पूर्वीप्रमाणेच सेवा शुल्क आकारण्यात येणार

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई, दि.  : मुंबईतील म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या  डागडुजीवर होणारा खर्च, मालमत्ता कर, जल आकार आणि सामायिक विद्युत देयक यासाठी  प्रति महिना साधारणपणे दोन हजार रुपये  इतका खर्च येतो.  या खर्चासाठी मार्च २०१९ पर्यंत २५० रुपये प्रति महा इतके सेवाशुल्क करण्यात येत होते.  मात्र एप्रिल २०१९ पासून यामध्ये  वाढ करून ५०० रुपये प्रति महिना इतके सेवाशुल्क आकारण्यात येत आहे. आता पुन्हा  त्यात बदल करून पूर्वीप्रमाणेच २५०  रुपये सेवा शुल्क आकारण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.

मुंबईतील म्हाडाच्या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना म्हाडाने थकीत घरभाडे दंडासहित भरण्याच्या दिलेल्या नोटिसाबाबत विधानसभा सदस्य सर्वश्री अमीन पटेल, कालिदास कोळंबकर, योगेश सागर, अबू आजमी,आशिष शेलार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, “सुधारित सेवा शुल्क दर कमी करावा, याबाबत निवेदने प्राप्त झाली होती. सध्या सुधारित सेवा शुल्क दराच्या आकारणीबाबत आणि नोटीस बजावण्याबाबत तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. उपकरप्राप्त इमारतीच्या अडचणी लक्षात घेऊन या इमारतीच्या पुनर्विकासाला गती देण्यात येईल, तसेच याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल,” असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

0000

संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवणार –  आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई दि ८ : राज्यातील १०० आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी संशोधनासाठी अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. अधिछात्रवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांकडून दरवर्षी ३१ मार्चपर्यंत अर्ज मागविले जातात. संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची संख्या १०० पेक्षा अधिक प्राप्त झाली, तर विद्यार्थी संख्येवाढ करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत सांगितले.

आदिवासी समाजातील पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कुलगुरूंच्या राखीव निधीतून देण्यात येणारे अनुदान बंद केल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य राजेश एकडे,धनंजय मुंडे,दिलीप वळसे -पाटील यांनी उपस्थित केला होता.

आदिवासी  मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या संशोधन अधिछात्रवृत्तीमध्ये अन्य विद्या शाखांचा समावेश केला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरमहा ३१ हजार रुपये अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. दिव्यांगांना अतिरिक्त दोन हजार रुपये सहाय्य अनुदान दिले जाते.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ

           नवी मुंबई, दि. ८: ‘महालक्ष्मी सरस’ ही बचतगटांच्या उत्पादित वस्तूंना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याची एक सुवर्णसंधी आहे. मुंबई आणि नवी मुंबईच्या जनतेने महालक्ष्मी सरसला भेट देऊन बचतगटांच्या उत्पादित वस्तूंची खरेदी करावी, असे आवाहन राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री गिरीष महाजन यांनी केले. जागतिक माहिला दिनाचे औचित्य साधून नवी मुंबईतील वाशी एक्झीबीशन सेंटर येथे आयोजित केलेल्या “महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन-२०२३” च्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.

दि. ८ ते १९ मार्च २०२३ या कालावधीत ग्रामीण भागातून आलेल्या बचतगटांच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या विविध वस्तू, खाद्यपदार्थ, गृहउपयोगी साधन सामग्रीच्या विक्रीचे प्रदर्शन असलेल्या राज्यस्तरीय महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन २०२३ चे उद्घाटन केल्यानंतर श्री. महाजन यांनी प्रदर्शनाची पाहणी केली.

या सोहळ्याप्रसंगी ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेशकुमार मीना, एकात्मिक महिला बाल विकास आयुक्त श्रीमती रुबल अगरवाल, ग्रामीण गृहनिर्माणचे संचालक राजाराम दिघे, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे(उमेद) मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर राऊत, उपायुक्त (विकास) कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालय, गिरीश भालेराव, उमेद अभियानाचे अवर सचिव धनवंत माळी, कोकण विभागीय माहिती उपसंचालक डॉ. गणेश मुळे, पोलीस अधिक्षक श्रीमती संगिता अल्फान्सो तसेच महाराष्ट्राच्या विविध ठिकाणांहून आलेल्या बचतगटांच्या महिला मोठया संख्येने उपस्थित होत्या.

मंत्री गिरीष महाजन म्हणाले की, कोराना महामारीमुळे मागील दोन-तीन वर्षे महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन आयोजित करता आले नाही. परंतु यावर्षी मिळालेल्या संधीचे सोने करता येईल, असे या कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात आले आहे. शेवटच्या महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनात १६ कोटीपर्यंत आर्थिक उलाढाल झाली होती. या वर्षी २५ कोटीचे किंवा त्यापेक्षा जास्त उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. महालक्ष्मी सरसच्या माध्यमातून ५९ लाख कुटुंब जोडली गेली आहेत. 5 लाख 97 हजार बचत गट कार्यरत आहेत. 4 लाख 50 हजार बचत गटांना आतापर्यंत 18 हजार कोटी पर्यंत बँकांनी कर्ज वाटप केले आहे. ग्रामीण महिलांना चूल आणि मुल या चौकटीतून बाहेर काढून त्यांना स्वत:च्या पायावर उभकरुन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर करण्याचे काम शासनामार्फत करण्यात येत आहे. असे श्री. महाजन यांनी यावेळी सांगितले. काही बचतगट हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यवसाय करत आहेत. त्यांचे भांडवलही त्याप्रमाणे कोटी रुपयांमध्ये आहे. अशा बचतगटांबद्दल अभिमान व्यक्त करत श्री. महाजन यांनी यावेळी त्यांचे कौतुक केले. बँकांमार्फत बचत गटांना कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते या कर्जाची विहित मुदतीत परतफेड करणे गरजेचेअसून या कर्जातून उपलब्ध झालेला निधी बचत गटाच्या विकासासाठी आणि व्यवसाय वृध्दीसाठी उपयोगात आणावा, असा सल्लाही यावेळी श्री. महाजन यांनी उपस्थित बचतगटांना दिला.

ग्राम विकास व पंचायत राज विभागाचे अप्पर मुख्यसचिव राजेशकुमार मीना यांनी देखील जागतिक महिला दिनाच्या शुभेच्छा देत महालक्ष्मी सरस विषयी माहिती दिली. श्री. मीना म्हणाले की, बचत गटांमार्फत तयार करण्यात आलेल्या उत्पादनांना कायमस्वरुपी बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुका आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी शॉपिंग मॉल तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. बचतगटांच्या नावीन्यपूर्ण संकल्पनांना प्रोत्साहन देऊन त्यांना प्रशिक्षणाद्वारे अधिकाधिक सक्षम करण्याचे काम करण्यात येत आहे.

उमेद अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर राऊत यांनी प्रास्ताविक भाषणात महालक्ष्मी सरस मुळे बचत गट आर्थिकदृष्ट्या कसे सक्षम झाले, याबाबत माहिती दिली. श्री. राऊत म्हणाले की, ग्रामीण भागातील 6 लाख बचत गट 3 कोटी जनतेपर्यंत पाहोचले आहेत. आतापर्यंत बचतगटांनी बँकांकडून 5 हजार कोटी पर्यंत कर्ज घेतले असून त्यापैकी 4 हजार 900 कोटी रुपयांची परतफेड बचत गटांमार्फत करण्यात आली आहे.

यावेळी मंत्री गिरीष महाजन यांच्या हस्ते महालक्ष्मी सरस विषयी सविस्तर माहिती असलेल्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. ८ : “महाराष्ट्रात महिलांना मानाचे स्थान आहे. देशाच्या विकासात महाराष्ट्राचे मोलाचे योगदान आहे. त्याचप्रमाणे राज्याच्या विकासात महिलांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण आहे. राज्यातील महिलांना विविध क्षेत्रात अधिकाधिक संधी निर्माण करून देणारे सर्वसमावेशक महिला धोरण तयार करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.

महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी व महिलांना सर्व क्षेत्रात समान तसेच सन्मानाचे स्थान मिळावे, या अनुषंगाने जागतिक महिला दिनानिमित्त उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी आधुनिक महिला धोरण तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावावरील चर्चेला श्री.फडणवीस उत्तर देत होते.

श्री.फडणवीस म्हणाले, “आज महिला अनेक क्षेत्रांत आघाडीवर आहेत. तथापि विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या विविध गटांतील प्रत्येक महिलेचा प्रश्न वेगळा आहे. या सर्वांचा विचार करून आणि संबंधित विविध घटकांशी चर्चा करून महिला धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्यात येत आहे. यापूर्वी राज्यात तीन वेळा महिला धोरणे राबविली गेली. ती आपापल्या परीने यशस्वी देखील झाली. तथापि कालानुरूप बदल आवश्यक असल्याने येणारे चौथे महिला धोरण आधीच्या धोरणांचा आढावा घेऊन, आजच्या महिलांच्या समस्या सोडविणारे तसेच त्यांना अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देणारे असेल”.

एकूण लोकसंख्येपैकी ५० टक्के महिलांचा मानव संसाधन म्हणून विचार होईल, तेव्हाच देशाची खरी प्रगती होईल, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विचारधारेनुसार राज्यातही लैंगिक अंतर संपवून सर्वच बाबतीत महिलांना समान स्थान देण्यात येत आहे. जागतिक पातळीवर अनेक देशांच्या तुलनेत याबाबतीत भारत पुढे आहे. देशात ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’, ‘सुकन्या समृद्धी’ अशा योजनांमुळे महिला अधिक सक्षम होत आहेत. विविध योजनांमध्ये महिलांना प्राधान्य देण्यात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. यापुढे देखील महिलांसाठीच्या विविध योजना राबविण्यात महाराष्ट्र कायम अग्रेसर राहील, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

भारतीय संस्कृतीत स्त्रीचे स्थान महत्त्वपूर्ण आणि आदराचे असल्याचा उल्लेख करून श्री.फडणवीस यांनी ‘राजमाता’ ते ‘बीजमाता’ असा पुरातन काळापासून आधुनिक काळापर्यंतच्या स्त्री गौरवाच्या इतिहासाचा प्रवास कथन केला. स्त्री ही शक्ती असल्याचे सांगून संत मीराबाई, संत मुक्ताबाई, कान्हो पात्रा, जनाबाई, सखूबाई, महाराणी दुर्गवती, राजमाता जिजाऊ, महाराणी ताराबाई, राणी लक्ष्मी बाई, अहिल्याबाई होळकर, सावित्रीबाई फुले, रमाई आंबेडकर, लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील, रमाबाई रानडे, भारतरत्न लता मंगेशकर, कल्पना चावला, पी टी उषा, मेरी कोम अशा किती तरी महिलांनी आपापल्या काळात अलौकिक कार्य केल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. भारतीय राजकारणात मंत्री, पंतप्रधान, अध्यक्ष, सभापती, राष्ट्रपती अशी महत्त्वाची पदे महिलांनी सांभाळली व गाजवल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांसाठी सध्या केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या निर्णयांची माहितीही त्यांनी दिली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्यासह सदस्य ॲड.मनिषा कायंदे, श्रीमती उमा खापरे, डॉ.प्रज्ञा सातव, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सर्वश्री अमोल मिटकरी, श्रीकांत भारतीय, अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, कपिल पाटील यांनी सहभाग घेतला.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

लाड-पागे समितीचा शासननिर्णय सर्व शासकीय आस्थापनांना लागू  – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ८ : सफाई कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक कल्याणाकरिता लाड-पागे समितीच्या शिफारशींचा शासननिर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेसह राज्यातील सर्व महानगरपालिका व शासकीय आस्थापना यांचा शासन निर्णयामध्ये समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची ‘आश्रय योजना’ प्रभावीपणे राबविण्याबाबत सदस्य विजय ऊर्फ भाई गिरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आतापर्यंत जेवढ्या मागण्या सफाई कामगार संघटनांनी केल्या, त्यांचा समावेश करुन सर्वसमावेशक असा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या सर्व आस्थापनांना हा शासन निर्णय लागू आहे. त्यामुळे या सूचना पुन्हा देण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, मुंबई महापालिकेतील २९ हजार ६१८ सफाई कामगारांना सेवासदनिका उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन संवदेनशील आहे. याबाबतीत कार्यवाही करण्यात येईल. ज्या शासनाच्या योजना सफाई कामगारांसाठी आहेत, त्याचीही सर्व आस्थापनांनी प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री ॲड. निरंजन डावखरे, सुनिल शिंदे, विलास पोतनीस यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

०००

महाराष्ट्र सीमा तपासणी नाक्यावरुन भारक्षमतेपेक्षा अधिक मालाची वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई – बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. ८ : पिंपळखुटी येथील महाराष्ट्र सीमा तपासणी नाक्यावर  नियमित ८ मोटार वाहननिरीक्षक त्यांच्या वेळेत कार्यरत असतात. तसेच वाहनांची तपासणी नियमित केली जात असल्याची माहिती  बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधान परिषदेत दिले.

पिंपळखुटी ता.केळापूर, जिल्हा यवतमाळ येथे वाहनचालकांची आर्थिक लूट करणाऱ्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य डॉ.वजाहत मिर्झा यांनी उपस्थित केला होता, या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. भुसे बोलत होते.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, पिंपळखुटी येथील महाराष्ट्र सीमा तपासणी नाक्यावर  नियमित ८ मोटार वाहन निरीक्षक येथे वेगवेगळ्या पाळ्यांमध्ये कार्यरत असतात. या सीमा तपासणी नाक्यावर संगणकीकृत वजन काटे बसविण्यात आले आहेत. वाहनांची तपासणी करून अतिभार असणाऱ्या वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. एप्रिल २०२०-२१ मध्ये ५२,१७९ वाहने एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२ मध्ये ६६,८४८ दोषी वाहने आढळली आहेत. एप्रिल २०२२ ते जानेवारी २०२३ मध्ये ८२,४३३  वाहने दोषी आढळले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. भार क्षमतेपेक्षा अधिक मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. एप्रिल २०२०- मार्च २१ मध्ये २१७५, एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२- २१०७ एप्रिल २०२२ ते जानेवारी २०२३-१२८९ वाहने दोषी आढळली आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच सदस्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या व्हिडीओ क्लिप उपलब्ध करून दिल्यास त्याची चौकशी करण्यात येईल व दोषी आढळल्यास संबधितावर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

यावेळी विधान परिषद सदस्य सर्वश्री सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे, रामदास आंबटकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

०००

महालक्ष्मी रेसकोर्स, विविध जिमखाने व भूभागांबाबत लवकरच नवीन धोरण जाहीर करणार  – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ८ : महालक्ष्मी रेसकोर्स,विविध जिमखाने व तत्सम भूभागांबाबत लवकरच धोरण जाहीर करण्यात येईल, असे उत्तर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिले.

महालक्ष्मी, मुंबई येथील रेसकोर्स भूखंडाचे नूतनीकरण करून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे थीम पार्क उभारण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य सुनिल शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, त्याला उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत बोलत होते.

उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, महालक्ष्मी रेसकोर्स, विविध जिमखाने व तत्सम भूभागांच्या  नियम उल्लंघनाच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने नवीन नियमावली करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तसेच  महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतून ४ कोटी ४० लाख रूपये  शासनाकडे जमा केले आहेत तसेच जे ६ कोटी रूपये थकीत आहेत, त्यासाठी मुंबई महापालिकेने नोटीस काढली असल्याचेही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

यावेळी सदस्य सर्वश्री विलास पोतनीस, प्रसाद लाड, शशिकांत शिंदे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. ८ : पुणे महानगरपालिकेमार्फत स्वतःच्या मालकीच्या घरात राहत असल्यास घरपट्टीमध्ये ४० टक्के सवलत मिळत होती. ही सवलत पुन्हा सुरू करण्याबाबत पुणेकर नागरिकांची मागणी लक्षात घेता पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असून याबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

विधानमंडळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री  चंद्रकांत पाटील यांच्यासमवेत शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. यावेळी आमदार माधुरी मिसाळ, आमदार भीमराव तापकीर, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, पुणे महानगरपालिकेचे माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ  उपस्थित होते.

राज्य शासनाने सन २०१९ मध्ये महानगरपालिकेचा ठराव विखंडन करुन घरपट्टीमध्ये देत असलेली ४० टक्के सवलत रद्द करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. हे निर्देश रद्द करून पुणे महापालिका हद्दीत मिळकत करात पुणेकरांना यापूर्वी देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत पुन्हा सुरू करण्यात यावी, अशी पुणेकर नागरिकांची मागणी आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सकारात्मकता दर्शवली असून पुढील आठवड्यात  बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुणेकर नागरिकांचा हा प्रश्न सोडविण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून हा निर्णय अंतिम झाल्यानंतर  पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळेल, असे पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

विधानसभा प्रश्नोत्तरे :

मुंबई, दि. ८: बीड जिल्ह्यातील देवस्थानाच्या इनामी जमिनीबाबत मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. याबाबत सखोल तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सुरु असून याचा तपास लवकर करावा अशा सूचना संबंधित विभागाला देण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

आष्टी तालुक्यातील देवस्थानाच्या इनामी जमिनीबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, आमदार सर्वश्री जयंत पाटील, रईस शेख, आशिष शेलार, नाना पटोले, दिलीप वळसे-पाटील, प्रकाश सोळंके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, या प्रकरणी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास पुढील कार्यवाहीबाबत आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाच्या तपासाची व्याप्ती  वाढली असल्याने तपास पूर्ण होण्यास वेळ लागत आहे. हा तपास लवकर पूर्ण करावा अशा सूचना संबंधित विभागाला देऊन दोषींवर कार्यवाही करण्यात येईल आणि देवस्थानाच्या जमिनी परत देवस्थानाला देण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/08.03.2023