औरंगाबाद, दिनांक 21 (जिमाका) : औरंगाबाद जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेत 315 कोटीच्या मर्यादेत पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या मान्यतेने जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने 500 कोटी रूपयांचा 184 कोटी रूपयांच्या वाढीव मागणीसह प्रारूप आराखडा सादर केला. परंतु कोविड, महसुलात घट आदींमुळे जिल्ह्याला 70 कोटी रूपये अधिक देत 385 कोटी रूपयांच्या प्रारूप आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज मंजुरी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2022-23 प्रारूप आढावा बैठक व्हीसीद्वारे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी तिथे उद्योगमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांचीही उपस्थिती होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात रोहयो मंत्री संदीपान भूमरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मीनाताई शेळके, खासदार इम्तियाज जलील, सर्वश्री आमदार अंबादास दानवे, प्रदीप जैस्वाल, प्रशांत बंब, उदयसिंग राजपूत, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, पोलिस आयुक्त डॉ.निखील गुप्ता,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे, मनपा आयुक्त तथा प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय, पोलिस अधीक्षक निमित गोयल, महावितरणचे सह व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश गोंदावले, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुभाष जुंजारे आदींसह सर्व विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
पालकमंत्री देसाई म्हणाले, मराठवाड्याची राजधानी औरंगाबाद आहे. या ठिकाणी मराठवाड्यासह मराठवाड्याला लागून असलेल्या इतर विभागांच्या जिल्ह्यांचे रूग्णही घाटीत उपचारासाठी दाखल होतात. कोरोना सारख्या परिस्थितीमुळे आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याशिवाय इतर विकासकामे करणे निधीअभावी करणे शक्य होत नाही. जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बंधारे वाहून गेले आहेत. त्यांची दुरूस्ती करणे आहे. तसेच रस्त्यांचेही नुकसान झालेले आहे. पर्यटन सुविधा, अत्याधुनिक पोलिस वाहने, शाळा दुरूस्ती आदी बाबींच्या विकासासाठी निधी आवश्यक असल्याचेही त्यांनी वाढीव 184.16 कोटी निधी मंजूर करावा असे वित्तमंत्री पवार यांना सांगितले.
जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2022-23 चा प्रारूप 184.16 कोटीच्या अतिरिक्त मागणीसह 500 कोटींचा जिल्हा नियोजन समितीने प्रस्तावित केलेला आराखडा सादर केला. यामध्ये कृषी व संलग्न सेवांसाठी 19.25, ग्रामविकास 11.74, सामाजिक व सामुहिक सेवा 69.95, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण 17.53 कोटी या एकूण गाभा क्षेत्रासाठी 118.47 कोटी आणि अपारंपरिक ऊर्जा 7.35, परिवहन 11.95, सामान्य सेवा 32.32 आणि सामान्य आर्थिक सेवा यांसाठी 4.86 अशा बिगर गाभा क्षेत्रासाठी 56.48 कोटी, तर इतर योजनांसाठी 9.21 कोटी असे एकूण 184.16 कोटी रूपयांची 315.84 कोटीच्या कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार अतिरिक्त मागणी 184.16 कोटी रूपयांचा 22-23 चा प्रारूप आराखडा सादर केला. आमदार बंब, जयस्वाल, दानवे यांनीही यावेळी अर्थसंकल्पात जिल्ह्यातील बाबींचा समावेश करण्याबाबत विचार मांडले.
