सर्वसामान्यांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण करून मुंबईबाहेर गेलेल्या मराठी माणसांना परत आणणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना अधिक गती
- वरळीमध्ये ५५६ सदनिकांचे वाटप १५ ऑगस्टपर्यंत
- महायुती सरकारच्या काळात मुंबईचा मेकओव्हर
- गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी हौसिंग स्टॉक वाढवणार
- धारावीचा पुनर्विकास ‘स्मार्ट मुंबई’च्या दिशेनं ऐतिहासिक पाऊल
- परवडणारी ३५ लाख घरे बांधणार
मुंबई, दि. १७: मुंबई महानगरातील सर्वसामान्यांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे अडथळे दूर करीत मुंबईबाहेर गेलेल्या मराठी माणसांना परत आणण्याचे काम आम्ही करत आहोत. याशिवाय महायुती सरकारने केलेल्या प्रयत्नांमुळे देशाचे ग्रोथ इंजिन असलेल्या मुंबईतील नागरिकांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होईल. नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागातील आवश्यक त्या सुधारणांमुळे रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण होतील तसेच झोपडपट्टीमुक्त मुंबईच्या दिशेने वाटचाल होईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत नियम २९३ अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. मुंबईला जगाशी जोडण्याचे काम आम्ही करतोय असे सांगत उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, मुंबईचा मेकओव्हर खऱ्या अर्थाने आम्ही करतोय. मुंबईसाठी सर्वाधिक काम महायुती सरकारच्या काळात झालंय. ही कामं मुंबईकरांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल करणारी आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर मुंबईचा सर्वात मोठा विकास आम्ही करतोय. मुंबईचा सर्वार्थाने कायापालट केला जात आहे.
वरळीमध्ये ५५६ सदनिकांचे वाटप १५ ऑगस्टपर्यंत करणार
मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्याचे काम आम्ही करीत आहोत. यामध्ये मोतीलाल नगर गोरेगाव, जीटीपी नगर येथे समूह विकास प्रकल्पासाठी विकासकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. यामुळे ४९०० रहिवाशांना घरे मिळणार आहेत. कामाठीपुरा अभ्युदयनगर इथल्या समुह विकासासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असून सप्टेंबर २०२५पर्यंत ती पूर्ण होईल. ११ हजार ४११ भाडेकरूंना पुनर्विकासाचा लाभ होणार आहे. आदर्शनगर वरळी आणि वांद्रे रिक्लेमेशन येथे क्लस्टरचा लाभ २०१० रहिवाशांना होणार आहे त्याचीही निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. वरळी नायगाव आणि ना.म. जोशी मार्ग येथे बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहे. त्यामध्ये एकूण १५ हजार ६०० भाडेकरूंचे पुनर्वसन होणार आहे. त्यापैकी वरळीमध्ये ५५६ सदनिकांचे वाटप १५ ऑगस्टपर्यंत करणार आहोत. एकूण सदनिकांपैकी २५ टक्के सदनिकांचे वाटप डिसेंबर २०२५ पर्यंत करण्याचे नियोजन केले आहे. रमाबाई आंबेडकर नगर झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करतोय. या भागातून जाणाऱ्या पूर्वमुक्त मार्गाचे काम एमएमआरडीएमार्फत करण्यात येतंय. पहिल्या टप्प्यात ६१४४ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन होत असून एमएमआरडीएने निविदा प्रसिद्ध केली आहे, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी हौसिंग स्टॉक वाढवणार
गिरणी कामगारांनी मुंबईच्या विकासासाठी मोठा त्याग केला आहे. आम्ही गिरणी कामगारांना मुंबईलगत घरे बांधून देणार आहोत. मुंबईबाहेर गेलेल्या गिरणी कामगारांना मुंबईत आणतोय. गिरणी कामगारांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी अॅप तयार केले. मुंबईतल्या आजारी, बंद पडलेल्या गिरण्यांमधल्या १ लाख ७४ हजार १७२ गिरणी कामगारांची नोंद झाली. यापैकी २८ गिरण्यांच्या जागांवर बांधकाम पूर्ण करून घरांच्या सोडती चार टप्प्यात म्हाडाकडून काढण्यात आल्या आहेत. आत्तापर्यंत १३ हजार १६१ गिरणी कामगारांना घरं दिली आहेत.एमएमआरमध्ये अंदाजे एक लाख इतकी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी गेल्या वर्षी निर्णय घेतला आहे.एकूण सात जागांवर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचं ठरवले आहे. गिरणी कामगारांना परवडणारी घरे योजनेतून घरे उपलब्ध करून देणार आहोत. त्यासाठी हौसिंग स्टॉकही वाढवला जाईल. त्यासाठी नियमात बदलही केले जातील,अशी ग्वाहीही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
धारावीचा पुनर्विकास ‘स्मार्ट मुंबई’च्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल
उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, धारावीचा पुनर्विकास हे आमचे वचन आहे. या पुनर्विकासामुळे मुंबईचे नाही तर, देशाचं नाव जगात मोठं होईल. धारावी ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी नाही तर जगातला सर्वात मोठा पुनर्विकासाचा गृहनिर्माण प्रकल्प अशी ओळख होणार आहे. या प्रकल्पामुळे धारावीकरांचं जीवनच बदलून जाणार आहे.आम्ही धारावीतल्या प्रत्येकाचं पुनर्वसन करणार आहोत. एकूण ७२ हजार कुटुंबांचं पुनर्वसन होणार आहे. हा पुनर्विकास फक्त पायाभूत सुविधांचा नाही, तर रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, आणि सामाजिक सलोख्याचं मॉडेल ठरेल. हे ‘स्मार्ट मुंबई’च्या दिशेनं उचललेलं ऐतिहासिक पाऊल आहे.
परवडणारी ३५ लाख घरे बांधणार
परवडणाऱ्या घरांसाठी नवीन गृहनिर्माण धोरण तयार केले असून ७० हजार कोटींची गुंतवणूक करून ३५ लाख घरे बांधणार आहोत. सर्वसामान्यांना हक्काची परवडणारी, पर्यावरणपूरक घरे मिळणार आहेत. मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्नही खूप मोठा आहे. मुख्यमंत्री असताना बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ मध्ये (अधिनियम 1976) सुधारणा केल्या आणि त्यामुळे आता अर्धवट सोडलेले प्रकल्प झपाट्याने पूर्ण करता येणार आहेत. रखडलेल्या ‘एसआरए’च्या योजना सरकारी संस्थांच्या माध्यमातून पूर्ण होऊन ४० लाख झोपडपट्टीवासियांना घरे देण्याचे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मुंबईत खड्ड्यांच्या तक्रारीसाठी ऑनलाईन पोर्टल
मुंबईतील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात येत आहे. मुंबई महापालिकेने झोन निहाय समर्पित एजन्सी नेमून खड्डे तक्रारीवर कार्यवाही केली जात आहे. दरवर्षी खड्डे भरण्यासाठी जेवढा खर्च लागतो तो यावर्षी ५० टक्क्यांनी कमी झाला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. खड्ड्यांच्या तक्रारीसाठी ऑनलाईन पोर्टल त्याचबरोबर तपासणीसाठी मुंबई आयआयटी सोबत करार करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आपला दवाखान्यासाठी ११०६ कोटी रुपये
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्यासाठी पुढील चार वर्षांसाठी ११०६ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. प्राथमिक आणि अद्ययावत चाचण्या या दवाखान्यामध्ये केल्या जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईसह राज्याच्या विकासाच्या यात्रेत सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.
००००
प्रकाशचंद्र जैन बहुद्देशीय संस्थेच्या आयुर्वेदिक, फिजिओथेरपी, होमिओपॅथी कॉलेजमधील प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांचे आदेश
मुंबई, दि. १७ : प्रकाशचंद्र जैन बहुद्देशीय संस्था, जामनेरमार्फत चालवण्यात येत असलेल्या आयुर्वेदिक कॉलेज, फिजिओथेरपी कॉलेज आणि होमिओपॅथी कॉलेजमधील प्रवेश प्रक्रिया तत्काळ थांबविण्याचे आदेश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज महाराष्ट्र विधानसभा नियम ९४ अन्वये विधानसभेत उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिले.
विधानसभा सदस्य विजय शिवतारे यांनी प्रकाशचंद्र जैन बहुद्देशीय संस्था जामनेरच्या कामकाज संदर्भात अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अमोल जावळे, मंगेश चव्हाण, अनुप अग्रवाल आदींनी सहभाग घेतला.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले, या संस्थेच्या कामकाज संदर्भात सदस्यांनी उपस्थितीत केलेले मुद्दे अत्यंत गंभीर आहेत. या संस्थेच्या कॉलेजमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन या संस्थेच्या आयुर्वेदिक, फिजिओथेरपी आणि होमिओपॅथी कॉलेज संदर्भातील अनियमिततेबाबत आरोग्य विद्यापीठामार्फत सात दिवसात चौकशी करून त्याबाबतची सुनावणी घेतली जाईल. तसेच शासन स्तरावरूनही आयुक्त व संचालक वैद्यकीय शिक्षण यांच्यामार्फतही चौकशी केली जाईल. या चौकशीअंती दोषी आढळणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असेही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी यावेळी सांगितले.
०००
अनाथ मुलांच्या शैक्षणिक फी सवलत निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करणार – राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर
मुंबई, दि. १७ : अनाथ मुलांसाठी शैक्षणिक फी व शुल्क माफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तत्काळ केली जाईल, असे महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम ९४ अन्वये विधानसभेत उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.
विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी अनाथ मुलांची, शासकीय नोकरीतील आरक्षण या विषयी विधानसभात्र अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली. या चर्चेत सदस्य अमोल जावळे, सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर-साकोरे यांनी सांगितले, बाल संगोपन योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नवीन एसओपी केली जाईल. आणि पात्र लाभार्थी बालकांना याच लाभ मिळवून दिला जाईल.
०००००
एकनाथ पोवार/वि.सं.अ/
