सर्वसामान्यांची घरे प्रकल्पातून वगळल्याप्रकरणी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती – मंत्री डॉ.उदय सामंत
मुंबई, दि. ११ : नवी मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत अनेक नामांकित विकासकांनी सन २०१७ पासून २०२२ पर्यंत अनेक गृह प्रकल्प उभारून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे प्रकल्पातून वगळल्या. या प्रकरणी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, असे मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले.
यासंदर्भात सदस्य विक्रांत पाटील, शशिकांत शिंदे, संजय खोडके, सचिन अहिर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.
उद्योग मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले की, एकसंध विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली झाल्यानंतरही यासंदर्भात उचित कार्यवाही न झाल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
000
संजय ओरके/विसंअ/
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे कचरा संकलन सेवा आधारित नवीन कंत्राट; कायमस्वरुपी सफाई कामगाराच्या सेवा नियमात कोणताही बदल नाही – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. ११ – बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवा आधारित नवीन स्वरुपाच्या कंत्राटामुळे महानगरपालिकेच्या कायमस्वरुपी सफाई कामगाराच्या सेवा नियमामध्ये, अनुकंपा नेमणूक आदी मध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल होणार नाहीत. या घटकावर कोणताही अन्याय होणार नाही, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
विधानपरिषदेत सदस्य प्रविण दरेकर यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य ॲड.अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने हाती घेतलेल्या सेवा आधारित कंत्राटामुळे महानगरपालिकेस शहराला स्वच्छतेच्या सुविधा चांगल्याप्रतीने देणे शक्य होणार आहे. यामध्ये महानगरपालिकेद्वारे दोन पाळ्यामध्ये म्हणजेच सकाळ बरोबरच संध्याकाळीही मुंबईतील रस्ते साफ करणे, कचरा संकलन करणे व वहन करणे या सुविधा देता येणे शक्य होणार आहे. सेवा आधारित कंत्राटामध्ये महानगरपालिकेस येणाऱ्या एकूण खर्चात दररोज 45 लाख रुपये बचत अपेक्षित आहे.
सद्यस्थितीत घन कचरा संकलन व परिवहन कामगारांचे २७,९०० पदे मंजूर असून सद्या २५,३८५ कामगार कार्यरत आहेत. तसेच मोटर लोडर कामगारांची संख्या ही ६,२५१ आहे व परिवहन खात्यातील कामगारांची संख्या ही ४१६ आहे. नवीन योजनेमध्ये कामगारांना त्याच विभागात झाडलोटीचे काम देण्यात येणार असून शक्यतो त्यांची इतर विभागात बदली केली जाणार नाही. तथापि, आवश्यकता भासल्यास कामगारांची घन कचरा विभागातच इतरत्र बदली केली जाईल. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे दुय्यम काम सोपविले जाणार नाही, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
0000
महानगरपालिका व नगरपालिका शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतन योजनेत सुधारणा विषयी निर्णय लवकरच – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. ११ : राज्यभरातील महानगरपालिका व नगरपालिका शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतन योजनेत सुधारणा करण्यासंदर्भात राज्य शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य सुधाकर आडबाले यांनी शिक्षकांच्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य ॲड.निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, राज्यातील कर्मचाऱ्यांना अंशदान निवृत्ती वेतन योजना राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पासून लागू केली. त्यानंतर २०१५ पासून ही योजना केंद्र शासनाच्या नवीन निवृत्ती वेतन योजनेमध्ये वर्ग करण्यात आली आहे. महानगरपालिका आणि नगरपालिका शिक्षकांना आनंदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याची बाब सध्या अर्थ विभागाच्या विचाराधीन आहे. येणाऱ्या एक ते दीड महिन्यात ही याबाबतची नस्ती अर्थ विभागाकडे सादर होईल आणि त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, तसेच महानगरपालिका व नगरपालिकांतील शिक्षकांनाही शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षकांप्रमाणेच लाभ मिळावेत या विषयावर उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षण मंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
००००
नाशिक जिल्हा परिषदेत महिला कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक व मानसिक छळ प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. ११ : नाशिक जिल्हा परिषदेमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचा मानसिक व लैंगिक छळ झाल्याच्या गंभीर तक्रारीसंदर्भात सखोल चौकशी सुरू असून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल, तसेच ज्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात तक्रार आहे त्याला आजच निलंबित करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य किशोर दराडे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री. गोरे बोलत होते. यावेळी सदस्य मनीषा कायंदे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
दिनांक २७ जून २०२५ रोजी नाशिक जिल्हा परिषदेत गोपनीय पाकिटातून एका महिला कर्मचाऱ्याच्या लैंगिक व मानसिक छळाची निनावी तक्रार प्राप्त झाल्याचे सांगून मंत्री श्री.गोरे म्हणाले की, संबंधित अधिकारी ‘अ’ वर्ग दर्जाचा असून, त्याच्यावर अनेक महिला कर्मचाऱ्यांच्या छळाचा आरोप आहे. या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विशाखा समितीमार्फत चौकशीचे आदेश दिले असून चौकशी सुरू आहे. तपास सुरू असलेल्या अधिकाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले असून, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर दोष सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. संबंधित अधिकारी गेल्या १५–१६ वर्षांपासून नाशिक जिल्हा परिषदेत कार्यरत आहे, त्यामुळे तक्रारी गंभीर मानून प्रशासनाने तत्काळ कार्यवाही केली आहे. तसेच अशाच स्वरूपाची आणखी एक निनावी तक्रार दुसऱ्या अधिकाऱ्याविरोधात प्राप्त झाली असून, त्यासंबंधी चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. मात्र, या अधिकाऱ्याला तातडीने निलंबित करण्याऐवजी सध्या सक्तीच्या रजेवर पाठवले जाणार असल्याचे मंत्री श्री.गोरे यांनी यावेळी सांगितले.
०००००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ
शाळांतील पटसंख्या कमी होण्याकरीता संबंधित अधिकाऱ्यांना देखील कारणे दाखवा नोटीसा बजावणार – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. ११ :- बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या विविध शाळांतील पटसंख्या कमी होण्याकरिता शिक्षकाना तात्पुरते निलंबित करण्यात आले असून यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या जातील, असे ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषदेत सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी लक्षवेधीद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. गोरे म्हणाले, चिखली, सागवण, भादुला आदी शाळांचे पटसंख्या चार ते सहा पर्यंत कमी झाली होती. अशा 20 शाळांमधील कार्यरत 30 शिक्षकांचे निलंबन कायम स्वरुपी नाही. या शिक्षकांनी पटसंख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न केल्यास व पटसंख्येत वाढ दिसून आल्यास, निलंबनाबाबत पुनर्विचार करण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एक ते दहा पटसंख्या असलेल्या ४५ शाळांवर कार्यरत शिक्षकांकडून सन २०२०-२१ ते सन २०२४-२५ या पाच वर्षाच्या पटसंख्येचा अहवाल घेतला असता पटसंख्येबाबत संबंधित शाळांच्या शिक्षकांना घटलेल्या पटसंख्येच्या प्रश्नाबाबत समर्पक खुलासा देता आला नाही. त्यामुळे गत पाच वर्षात सातत्याने पटसंख्या कमी होण्याकरिता दीर्घ कालावधीपासून त्याच शाळेवर कार्यरत असलेले शिक्षक जबाबदार असल्याचे आढळून आले होते.
या शाळांवरील पटसंख्येबाबत गत आठवड्यात पुनःश्च आढावा घेतला असता, ४५ शाळांपैकी ३७ शाळांमध्ये पटसंख्या लक्षणीयरित्या वाढली असल्याचे दिसून आले आहे. प्रयत्नपूर्वक पटसंख्यावाढ केलेल्या शिक्षकांचे निलंबन मागे घेण्याबाबत पुनर्विचार करण्यात येणार आहे, असे मंत्री श्री. गोरे यांनी यावेळी सांगितले.
00000
किरण वाघ/विसंअ/
