मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हा महाराष्ट्रातील युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या योजनेमुळे तरुण उद्योजक बनून केवळ स्वतःसाठीच नव्हे, तर इतरांसाठीही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत आहेत. युवकांना स्वावलंबी बनवण्यास आणि राज्यात उद्योजकता वाढवण्यासाठी २०१९-२० पासून कोल्हापूर जिल्ह्यात ३ हजार ५५३ वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी ५८६ कोटींचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित करीत कोल्हापूर जिल्ह्याने सन २०२४-२५ मध्ये सर्वात जास्त १२२२ उद्योगांना कर्ज वाटप करुन राज्यात अव्वल स्थान पटकावले. या उपक्रमातून बेरोजगार युवकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. उद्योग क्षेत्रासाठी रुपये ५० हजार ते ५० लाखांपर्यंत आणि सेवा व व्यापार क्षेत्रासाठी रुपये ५० हजार ते १० लाखांपर्यंत कर्जाची मर्यादा आहे. या कर्जावर शासनाकडून अनुदान दिले जाते, जे लाभार्थ्याच्या प्रवर्गावर आणि प्रकल्पाच्या स्थानावर अवलंबून असते. सामान्य वर्गासाठी शहरी भागात १५ टक्के आणि ग्रामीण भागात २५ टक्के अनुदान दिले जाते, तर मागासवर्गीय, महिला, दिव्यांग व भूतपूर्व सैनिकांसाठी हे अनुदान शहरी भागात २५ टक्के आणि ग्रामीण भागात ३५ टक्के पर्यंत असते. या योजनेच्या लाभासाठी अर्जदाराने प्रकल्पाचा अहवाल तयार करून maha-cmegp.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो.
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात, कोल्हापूर जिल्ह्याने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत सर्वाधिक १२१९ प्रकरणे मंजूर करून राज्यामध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. हे जिल्ह्यातील उद्दिष्टाच्या १११% काम पूर्ण केल्याचे दर्शवते, जे एक उल्लेखनीय यश आहे. या यशात जिल्हा उद्योग केंद्र आणि खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचा मोठा वाटा आहे, ज्यांनी अनुक्रमे ९३९ आणि २८० प्रकरणे मंजूर केली. कोल्हापूरच्या पाठोपाठ नागपूर (११२२ प्रकरणे) आणि छत्रपती संभाजीनगर (१०१४ प्रकरणे) यांनी अनुक्रमे द्वितीय व तृतीय स्थान पटकावले. उद्दिष्टाच्या तुलनेतही कोल्हापूर जिल्हा प्रथम ६ जिल्ह्यांमध्ये आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून कोल्हापूर जिल्ह्याने या कार्यक्रमांतर्गत सातत्याने प्रगती केली आहे. २०२१-२२ या वर्षात ३०१ प्रकल्प मंजूर करुन ७० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बँक कर्ज वितरित झाले. २०२२-२३ वर्षात मंजूर प्रकल्पांची संख्या वाढून ४७८ झाली. यासाठी ८३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बँक कर्ज देण्यात आले. २०२३-२४ या कालावधीत, प्रकल्पांची संख्या १११२ पर्यंत पोहोचली व १५३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बँक कर्ज मंजूर झाले. तर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात, प्रकल्पांची संख्या १२२२ प्रकल्पांसाठी २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बँक कर्ज वितरित झाले. ही आकडेवारी जिल्ह्याच्या विकासाला गती देणाऱ्या आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणाऱ्या या कार्यक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी दर्शवते. या यशात बँकांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांचा यामध्ये ६७ टक्के वाटा आहे, तर खाजगी बँकांनी २० टक्के प्रकरणे मंजूर केली आहेत. ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने १३ टक्के वाटा उचलला आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये बँक ऑफ इंडिया सर्वाधिक अग्रेसर आहे, त्यांनी एकूण मंजूर प्रकरणांपैकी १६.६७ टक्के प्रकरणे मंजूर केली आहेत.
पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोल्हापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे व जिल्ह्यातील अग्रणी बँकेसह इतर सर्व बँका, शासकीय विभाग, जिल्हा उद्योग केंद्र आणि जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांच्यातील चांगला समन्वय, तसेच उद्योगांचा सकारात्मक दृष्टिकोन यामुळे हे यश शक्य झाले आहे. या उत्तम समन्वयामुळे बँकांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज देता आले, यात जिल्ह्याच्या विकासामध्ये बँक ऑफ इंडियाने महत्त्वपूर्ण वाटा उचलला. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याने केवळ रोजगाराच्या संधीच निर्माण केल्या नाहीत, तर राज्याच्या विकासातही एक आदर्श उदाहरण घालून दिले आहे.
चालूवर्षी १२२२ नवीन उद्योगांना गती मिळणार असून यात कृषी प्रक्रिया क्षेत्रात ३० प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात १८३ प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. अन्न प्रक्रिया (कॅटरिंग, हॉटेल, मेस, अन्न उत्पादने) संबंधित १७५ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. यासह मंजूर प्रकरणांमध्ये ब्युटी अँड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल, फॅब्रिकेशन, टेलरिंग आणि गारमेंटिंग, जेम अँड ज्वेलरी, इंटिरियर डिझाइनिंग, लेदर अँड फुटवेअर, पेपर प्रोजेक्ट्स, फार्मास्युटिकल्स, प्लास्टिक प्रोजेक्ट्स/रबर प्रोजेक्ट्स, प्रिंटिंग/डिजिटल प्रिंटिंग, स्टील/लाकडी फर्निचर यांचा समावेश आहे. तसेच टेक्स्टाईल इंडस्ट्री मध्ये ८९ प्रकल्पांना तर ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रात २०५ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. या व्यतिरिक्त इतर विविध प्रकल्प श्रेणी अंतर्गत २३० प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
तरुणांना रोजगारासह उद्योजक होण्याच्या संधी उपलब्ध – पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर
कोल्हापूर जिल्ह्यात अभिनव उपक्रम म्हणून मुख्यमंत्री प्रशासकीय गतिमानता अभिययानाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हा त्याचा अविभाज्य घटक आहे. कोल्हापुरची ओळख उद्यमनगरी म्हणून करण्यासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी सुरुवात केली. तेच कार्य पुढे नेत जिल्ह्यात तरुणांना रोजगारासह उद्योजक होण्याच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. इथला उत्साही तरुण ‘रोजगार देणारा’ व्हावा हा हेतू समोर ठेवून जिल्ह्यात सीएमईजीपी योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी सुरु आहे.
सचिन अडसूळ
जिल्हा माहिती अधिकारी, कोल्हापूर
