नवी दिल्ली, दि.१६ : धोकादायक स्वरुपाच्या कचऱ्याच्या सफाईसाठी अजूनही हाताने सफाईची पद्धत वापरली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या १४ निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये आपल्या एका महत्त्वाच्या निकालाअंतर्गत (डॉ. बलराम सिंग विरुद्ध भारत सरकार २०२३ इंसक ९५०) दिलेल्या १४ निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी होईल याची सुनिश्चिती करावी असे निर्देश आयोगाने या पत्राद्वारे दिले आहेत.
विष्ठा तसेच धोकादायक गटारांची हाताने सफाईची, मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आणि जातीय भेदभावावर आधारित अमानुष प्रथा पूर्णपणे बंद करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा उद्देश आहे. हाताने सफाईची पद्धत म्हणजे मानवी हक्कांचे विशेषत: सन्मानासह जगण्याच्या हक्काचे आणि कायद्यासमोर प्रत्येकजण समान असल्याच्या तत्वाचे गंभीर उल्लंघन असल्याची बाबही आयोगाने आपल्या पत्रात नमूद केली आहे.
घटनात्मक आणि कायदेशीर संरक्षण असताना, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जानेवारी २०२५ रोजी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगळूरु आणि हैदराबाद या सहा प्रमुख शहरांमध्ये अशा पद्धतीने सफाई करण्यास पूर्णपणे बंदी घातलेली असतानाही, देशाच्या काही भागांमध्ये धोकादायक कचऱ्यासाठी हाताने सफाईची वृत्त येत असल्याचे निरीक्षणही आयोगाने आपल्या पत्रात नोंदवले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने नमूद उपाययोजनांची त्वरित अंमलबजावणी करावी अशी शिफारस आपल्या पत्राद्वारे केली आहे.
विष्ठा – सांडपाणी सफाईसाठी हाताने सफाई करण्याच्या पद्धतीला प्रतिबंध करण्याबद्दल, तसेच आणि या संबंधातील न्यायालयीन निर्देशांबद्दल स्थानिक अधिकारी, कंत्राटदार आणि सामान्य नागरिक यांच्यासह संबंधितांमध्ये व्यापक प्रचार प्रसार करणे. सरकारी अधिकारी, स्वच्छता विषयक कर्मचारी आणि समुदायांमध्ये मानवी विष्ठा – सांडपाण्यासारखा धोकादायक कचरा हाताने साफ करण्याशी संबंधित कायदेशीर, सामाजिक आणि मानवाधिकार विषयक पैलूंबाबत जाणिव जागृती निर्माण होईल अशा प्रकारचे उपक्रम राबवणे. निर्देशांचे निश्चित कालावधित अनुपालन होईल, तसेच हाताने सफाई करण्याच्या पद्धतीच्या प्रतिबंध केला जाईल याची सुनिश्चिती व्हावी यासाठी एक शिस्तबद्ध देखरेख व्यवस्था उभारणे. प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी, अंमलबजावणीतील त्रुटींचा शोध घेण्यासाठी, तसेच प्रत्येक पातळीवरील जबाबदारीची निश्चिती करण्यासाठी नियमित पाठपुरावा आणि पुनरावलोकनाची व्यवस्था उभारणे. संबंधित प्राधिकरणांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आठ आठवड्यांच्या आत सादर करावा, असे निर्देशही आयोगाने आपल्या पत्राद्वारे दिले आहेत.
0000
