- माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयामार्फत सार्वजनिक संवाद व माध्यम/मनोरंजन क्षेत्रातील क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीसाठी केंद्र-राज्य समन्वय वाढविण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या माहिती व जनसंपर्क सचिवांची परिषद
- सामयिकांचे नोंदणी व अनुपालन सुलभ करण्यासाठी ‘प्रेस सेवा पोर्टल‘ पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यासाठी राज्यांनी अधिकृत अधिकारी नियुक्त करावेत – केंद्र सरकारची सूचना
- IFFI आणि WAVES सारख्या मंचांचा वापर करून चित्रपट स्थळे, स्थानिक प्रतिभा दाखवण्यासाठी, परवानग्या सुलभ करण्यासाठी आणि क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीसाठी पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन
मुंबई, दि. ५ : माहिती व प्रसारण मंत्रालयातर्फे ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या माहिती व जनसंपर्क सचिवांची उच्चस्तरीय परिषद आयोजित करण्यात आली. केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन, सचिव संजय जाजू आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या परिषदेत मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्राच्यावतीने या परिषदेत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह उपस्थित होते.
या परिषदेचा उद्देश केंद्र-राज्य संवाद वाढवणे, ‘प्रेस सेवा पोर्टल’ आणि ‘इंडिया सिने हब’ची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, चित्रपट पायाभूत सुविधा आणि भारताच्या क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीचा विस्तार करणे होता.
माध्यम सुधारणा आणि भारताची क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी सांगितले की, ‘इंडिया सिने हब’ हे पोर्टल एकसंध सिंगल- विंडो सिस्टममध्ये रूपांतरित करण्यात आले असून, चित्रपट निर्मितीसाठी परवानग्या आणि सेवा सुलभपणे मिळण्यासाठी हे उपयुक्त ठरत आहे. यामध्ये जीआयएस वैशिष्ट्ये व कॉमन फॉर्म्सचा समावेश आहे, ज्यामुळे ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ला चालना मिळते.
ते म्हणाले की, ग्रामीण भागात कमी खर्चात चित्रपटगृह उभारून स्थानिक समुदाय व महिलांना सशक्त करणारे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. WAVES 2025 आणि IFFI गोवा सारखे महत्त्वाचे कार्यक्रम जागतिक स्तरावरील कलाकारांना आकर्षित करतात आणि भारताच्या सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरीला चालना देतात.
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. मुरुगन यांनी ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी’ (IICT) विषयी सांगितले, जे अॅनिमेशन, गेमिंग, संगीत व इतर सर्जनशील क्षेत्रात युवकांना कौशल्य देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात आले आहे.
माध्यम क्षेत्रात सहकार्यासाठी केंद्र-राज्य यंत्रणा
सचिव संजय जाजू यांनी सांगितले की, डिजिटल क्रिएटर्स, स्थानिक भाषेतील माध्यमे यांचं महत्त्व वाढत आहे. त्यांनी जिल्हास्तरावरील माहिती व जनसंपर्क यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर दिला. ‘प्रेस सेवा पोर्टल’मध्ये सर्व राज्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
चित्रपट आणि कंटेंट निर्मितीच्या आर्थिक संधींबाबत ते म्हणाले की, हे क्षेत्र फक्त मेट्रो शहरांपुरते मर्यादित न राहता राज्यांच्या अंतर्गत भागांपर्यंत पोहचायला हवे. त्यांनी WAVES हे एक जागतिक चळवळ म्हणून संबोधले आणि IFFI दरम्यान रेडिओ कॉन्क्लेव आयोजित करण्याची घोषणा केली.
प्रमुख मुद्दे:
- प्रेस सेवा पोर्टल : ‘प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरिऑडिकल्स अॅक्ट, २०२३ अंतर्गत हे पोर्टल सुरू करण्यात आले असून, कालिकांच्या नोंदणी व अनुपालन प्रक्रियेच्या सुलभीकरणासाठी हे एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे.
- इंडिया सिने हब पोर्टल : २८ जून २०२४ पासून सुरू झालेल्या या पोर्टलमध्ये केंद्र, राज्य व स्थानिक पातळीवर चित्रपटसंबंधी परवानग्या, प्रोत्साहने व संसाधन नकाशा यांचा समावेश आहे. सध्या सात राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांची पूर्णपणे जोडणी झाली आहे, तर २१ राज्ये व सहा केंद्रशासित प्रदेश ‘कॉमन अॅप्लिकेशन फॉर्म’च्या माध्यमातून जोडले गेले आहेत.
- कमी खर्चातील चित्रपटगृह : भारतातील चित्रपट निर्मिती जगातील सर्वाधिक असली तरी चित्रपटगृहांची उपलब्धता असमतोल आहे. त्यासाठी टियर-३, टियर-४ शहरे, ग्रामीण व आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये मोबाइल/मॉड्युलर सिनेमा हॉल्स उभारण्याचे सुचवले गेले.
- IFFI आणि WAVESमध्ये सहभागी होणे : IFFI च्या ५५व्या पर्वात ११४ देश सहभागी झाले होते आणि WAVES BAZAAR मध्ये ३० देशांतील २००० पेक्षा अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले. राज्यांनी येथे स्वतःची फिल्मिंग लोकेशन्स, प्रोत्साहने आणि स्थानिक कलाकार दाखवण्यासाठी पॅव्हिलियन उभारावेत, असे आवाहन करण्यात आले.
- लाइव एंटरटेनमेंट इकोनॉमी : सध्या असलेल्या क्रीडा व सांस्कृतिक पायाभूत सुविधांचा उपयोग करून कार्यक्रम आयोजित करणे, ‘इंडिया सिने हब’मध्ये परवानगी प्रक्रियेचे एकत्रीकरण करणे, नोडल अधिकारी नियुक्त करणे आणि गुंतवणुकीसाठी धोरणात्मक मदत करणे यावरही चर्चा झाली.
ही परिषद भारताला एक डिजिटली सशक्त आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध समाज बनवण्यासाठी माध्यम, संवाद व सर्जनशील अर्थव्यवस्थेत केंद्र-राज्य समन्वय दृढ करणारी ठरली.
0000
