भिवंडी शहरानजिकची अवैध गोदामे बंद करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 7 : भिवंडी शहर परिसरात ‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून गोदामांसाठी स्वतंत्र झोन तयार करण्यात आला आहे. याशिवाय अन्य परिसरात जी गोदामे उभारण्यात आली आहेत, ती नियमित करण्यासाठी यापूर्वी संधी देण्यात आली आहे. ज्यांनी ती अद्यापही नियमित केली नसतील त्यांना सर्वेक्षणानंतर आणखी एक संधी देण्यात येईल, तथापि कोणतीही परवानगी न घेता उभारलेली आणि ती नियमित करुन न घेता, जिवितास धोका निर्माण करणारी गोदामे बंद केली जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी शहरातील अंजूर फाटा-दापोडा रस्त्यावरील वळ गावाच्या हद्दीत केमिकल साठवलेल्या गोदामाला भीषण आग लागून 12 गोदामे जळून खाक झाल्याबद्दल सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी अशी अवैध गोदामे निष्कासित करण्यात येतील असे सांगितले. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, श्रीमती उमा खापरे यांनी सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ज्या गोदामाला आग लागली ते अवैध होते. दुकाने आणि आस्थापना विभागाची तसेच केमिकल साठवण्यासाठी लागणारी परवानगी संबंधितांनी घेतलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी इतरांच्या जिवितास धोका निर्माण होईल अशा प्रकारचे कृत्य केलेले आहे. याबाबत भारतीय न्याय संहिता कलम 103 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात येतील.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अशा गोदामांना स्थानिक ग्रामपंचायत सरपंच आणि सचिवांकडून परवानगी देण्यात येते. यापुढे आवश्यक परवानग्या नसताना जे सरपंच अशा अनधिकृत गोदामांना परवानगी देतील त्यांनाही दोषी मानण्यात येऊन त्यांच्यावरही फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. हे संपूर्ण क्षेत्र मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) च्या अखत्यारित येत असल्याने ‘एमएमआरडीए’ आणि महसूल विभागाने टीम तयार करुन अशा सर्व गोदामांची पडताळणी करावी. संपूर्ण पुरवठा साखळीमध्ये भिवंडी परिसरातील गोदामांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. त्यामुळे गोदामांची आवश्यकता लक्षात घेऊन त्यांचे क्लस्टर तयार करुन फायर स्टेशन उभारण्याचे तसेच जिओ स्पेशियल या उपग्रह आधारित तंत्रज्ञानाचे साहाय्य घेऊन अशा प्रकारच्या बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीची व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश ‘एमएमआरडीए’ला देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
उद्योग आणि ‘एमएसआरडीए’ यांनी समृद्धी महामार्गालगत पुरवठा साखळीला पूरक असे सर्व सोयींनी युक्त गोदामांचे लॉजिस्टिक पार्क तयार करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
००००
कांदळवनच्या बफरझोनमधील भरावाबाबत संबंधित विभागांसमवेत संयुक्त बैठक घेणार – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. 7 :- बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील पहाडी गोरेगाव येथील कांदळवन क्षेत्रापासून ५० मीटरच्या आत बफरझोनमधील अवैध भराव करून होत असलेल्या कामाची पाहणी आमदार व अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष भेट देऊन करण्यात येईल. प्रत्यक्ष पाहणीनंतर सर्व संबंधित विभागांसमवेत संयुक्त बैठक घेऊन आवश्यकता असल्यास चौकशी समिती नेमण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री मुंडे बोलत होत्या. यावेळी सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला होता.
पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, मौजे पहाडी गोरेगाव,(ता. बोरीवली) येथील खासगी जागेवर सुमारे ३०० एकर पेक्षा अधिक क्षेत्र हे समुद्रकिनारी आणि कांदळवन क्षेत्रात आहे. मंजूर सागरी किनारा व्यवस्थापन आराखडानुसार सीआरझेड च्या क्षेत्राच्या बाहेरील भूखंड ना विकास क्षेत्र (NDZ) मधुन वगळून “निवासी” (R-zone) क्षेत्र करण्यात आला आहे. ही जमीन राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (National Law University of Mahrashtra) करिता राखीव ठेवण्यात आली आहे.
हे क्षेत्र विकास करताना खासगी विकासक यांनी कांदळवनापासून ५० मीटर अंतराच्या आतमध्ये बफरझोनमधील भराव टाकून सपाटीकरण केल्याचे, कांदळवन वृक्षांचे नुकसान झाले असल्याचे अनधिकृत भरणी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामुळे पर्यावरणीय आणि जैवविविधतेचा गंभीर ऱ्‍हास होत आहे. यामुळे 2024 मध्ये कारवाई करण्यात आली. दंड वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे. भरणीचे काम करणाऱ्या विरुध्द ओशिवरा पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंद झाला आहे असे मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
0000
राज्यात सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायतीमधील कर आकारणीबाबत सर्वेक्षण करणार – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. ७ :- नगरपरिषदसाठी नमूद कमाल व किमान दरांपेक्षा अन्य वाढीव दराने कर आकारणी करण्याची तरतूद नियमात नाही. सर्व नगरपालिका व नगरपरिषदा यांच्यामध्ये होणाऱ्या कर आकारणीच्या बाबत सर्वेक्षण केले जाईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. विधानपरिषद सभागृहात सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी लक्षवेधी सूचना क्र.४९६ नुसार विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.
यावेळी सदस्य भाई जगताप, सतेज पाटील, प्रसाद लाड, अभिजीत वंजारी, सदाभाऊ खोत, शशिकांत शिंदे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, राज्यात अ वर्ग १५, ब वर्ग ७५, क वर्ग १५८ व १४७ नगरपंचायत आहेत. मालमत्ता कर हा नगरपरिषदेचा आर्थिक उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. नगरपालिकेस विशेष सभेद्वारे ठराव संमत करून कर दर निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. राज्यातील इतर नगरपालिका अथवा नगरपरिषदा ५४ टक्के दराने कर आकारणी करीत असल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. नागपूर ही महानगरपालिका असून महानगरपालिकेच्या आमसभेने मंजूर केलेल्या दरानुसार सामान्य कर आकारणी केली आहे. व्यावसायिक इमारतीवरील कर हा निवासी इमारतीच्या कराच्या तुलनेत अधिक असतो.
नगरपरिषदा कर प्राप्त उत्पन्नातून विविध विकास कामे, कर्मचाऱ्यांचे वेतन इत्यादी गरजा भागवीत असतात. ब वर्ग नगरपरिषदा कमाल कर २७ टक्के व किमान २२ टक्के मर्यादेच्या आत हा दर असला पाहिजे. क वर्ग नगरपरिषदा कमाल कर 26 टक्के व किमान 21 टक्के मर्यादेच्या आत हा दर असला पाहिजे. कमाल व किमान दरांपेक्षा अन्य वाढीव दराने कर आकारणी करण्याची तरतूद नियमात नाही, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
0000
किरण वाघ/विसंअ/
