नाशिक येथील जलसंपदा यांत्रिक विभागाच्या देयकासंदर्भात चौकशी करणार –जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि. ७ : जलसंपदा विभागाच्या नाशिक येथील यांत्रिकी विभागात तत्कालीन कार्यकारी अभियंता ८ ऑगस्ट २०१९ ते १८ जून २०२५ या कालावधीत कार्यरत होते. या कार्यकाळातील कंत्राटदारांना अदा केलेल्या देयकांची चौकशी करून यासंदर्भात उचित कार्यवाही केली जाईल, असे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य हिरामण खोसकर यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य विजयसिंह पंडित यांनी सहभाग घेतला.
जलसंपदा मंत्री श्री.विखे-पाटील यांनी सांगितले, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांची ३० मे २०२५ च्या शासन आदेशान्वये बदली झाली. बदली आदेश प्राप्त झाल्यापासून बदलीने कार्यमुक्त होईपर्यंत त्यांनी काही कंत्राटदारांची देयके अदा केली. ही देयके अदा करताना अनियमितता, गैरव्यवहार झाला असल्यास एक महिन्याच्या आत त्याची विभागीय चौकशी केली जाईल. त्यानंतर संबंधितावर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असेही जलसंपदा मंत्री श्री.विखे-पाटील यांनी सांगितले
००००
मुंबई शहरात कालबद्ध कार्यक्रम राबवून दफन भूमीची सुविधा करणार – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. ४ : मुंबई शहरातील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता शहरात वाढीव दफनभूमीची सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. शहरात महापालिकेच्या अंतर्गत विकास नियोजनानुसार (डिपी प्लॅन) असलेल्या दफनभूमीच्या आरक्षणांच्या जागांचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. या जागांवर आवश्यकतेनुसार दफनभूमीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ९० दिवसांचा कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देश उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासनाला विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.
दहिसर परिसरातील कांदरपाडा येथील दफनभूमी बाबत सदस्य मनीषा चौधरी यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य असलम शेख, अमित देशमुख, सना मलिक, रईस शेख, कॅप्टन तमिल सेल्वन यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.
उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये ख्रिश्चन धर्मियांसाठी महापालिकेच्या व्यवस्थापन अंतर्गत १० दफनभूमी आहेत, तर खासगी व्यवस्थापनाखाली ४२ दफनभूमी आहेत. तसेच मुस्लिम धर्मियांसाठी महापालिकेच्या व्यवस्थापन अंतर्गत १७ दफनभूमी असून खासगी व्यवस्थापनाखाली ६७ दफनभूमी आहेत.
नागरी स्वराज्य संस्थांमध्ये दफनभूमी, स्मशानभूमीमध्ये अंत्यसंस्कार संदर्भात विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करण्यासाठी समिती गठित करण्यात येईल. यामध्ये लोकसंख्या वाढ, शहराचा विस्तार आणि उपलब्ध सुविधा यांचा अभ्यास करून ही कार्यप्रणाली तयार करण्यात येईल. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही प्रक्रिया करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही श्री. सामंत यावेळी म्हणाले.
0000
औषध खरेदीत विलंब टाळण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील खरेदीचे प्रशासनाला अधिकार – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ
मुंबई, दि. ७ : राज्यामध्ये शासकीय रुग्णालयांत औषध खरेदीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र प्राधिकरणाची निर्मिती शासनाने केली आहे. या प्राधिकरणामार्फत औषध खरेदी करण्यात येते. मात्र औषध खरेदीला विलंब होत असल्यास औषधांची तातडीने उपलब्धता होण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाला एकूण अर्थसंकल्प तरतुदीच्या ३० टक्के पर्यंत औषध खरेदीचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. शासकीय रुग्णालयांमध्ये कुठेही औषधांची कमतरता होणार नाही, याची दक्षता शासन घेईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
याबाबत सदस्य सुरेश धस यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य सर्वश्री प्रवीण दटके, नाना पटोले, किशोर जोरगेवार यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, औषध खरेदी जिल्हा नियोजन समिती तसेच रुग्णालयांना मिळालेल्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील निधीतून करण्याचे अधिकारही देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे कुठेही औषधांची कमतरता भासणार नाही.
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाद्वारे हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळकडे १४ फेब्रुवारी २०२५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी औषध खरेदी पुरवठ्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाप्रमाणे पुरवठा केलेल्या संस्थांना ‘ इन हाऊस टेस्ट रिपोर्ट’ सादर केले असता, त्यांनी पुरवठा केलेल्या बॅचेस ‘पास’ असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ (मर्यादित) खरेदी कक्षाने १४ फेब्रुवारी २०२५ निर्गमित करण्यात आलेला पुरवठा आदेश सर्व नियम व अटींची पूर्तता करून करण्यात आलेला आहे, असेही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
राज्यात रिक्त पदांसाठी लवकरच ‘मेगा भरती’ – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. ७ : राज्य शासनाने सर्व विभागांना १५० दिवसांचा उद्दिष्टांचा कार्यक्रम दिला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आकृतीबंध, नियुक्ती नियम (रिक्रुटमेंट रूल) सुधारित करणे, अनुकंपा तत्वावरील भरती १०० टक्के करणे, आदी उद्दिष्टे दिली आहेत. या उद्दिष्टपूर्तीनंतर रिक्त पदांची निश्चित माहिती समोर आल्यावर या रिक्त पदांसाठी राज्य शासन ‘मेगा भरती’ करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदांच्या भरतीबाबत सदस्य भीमराव केराम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य डॉ. नितीन राऊत, नाना पटोले, भास्कर जाधव, सुरेश धस यांनीही उपप्रश्न उपस्थिती केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मागील काळात शासनाने ७५ हजार पदभरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार एक लाखांपेक्षा जास्त पदांची भरती करण्यात आली. शासन पदभरतीबाबत कुठेही मागे पुढे पाहणार नाही. राज्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ६,८६० पदांवर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेले कार्यरत आहे. मात्र त्यांना २० वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. अशा पदांबाबत शासनाने मानवतापूर्ण दृष्टीने विचार करीत ही पदे अधिसंख्य केली. या पदांवर कार्यरत असलेल्यांना बढती मिळणार नाही. पण शासन त्यांना पदावरून कमीही करणार नाही. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ही पदे व्यपगत होतील. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील बिंदूनामावलीनुसार एकही राखीव पद रिक्त ठेवण्यात येणार नाही.
अधिसंख्य असलेली ६ हजार ८६० पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी भरती करण्याकरिता रिक्त झालेली आहे. त्यापैकी १३४३ अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या पदांवर भरती केलेली आहे. उर्वरित पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ब्लॉक चेन पद्धतीवर अभिलेख आणण्याबाबत शासन प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी करताना कागदपत्रे तपासणे सोयीचे होईल. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना सक्षम करण्यात येत आहे. अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत सचिवांचा गट तयार करण्यात येईल. या गटाच्या माध्यमातून अभ्यास करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने सफाई कामगारांची पदे वारसा हक्काने भरण्याबाबत असलेली स्थगिती उठवलेली आहे. लाड – पागे समितीच्या शिफारशीनुसार ही पदे वारसा हक्काने भरण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीच्या पदांसाठीही भरतीही करण्यात येणार आहे.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
कृत्रिम फुलांवर बंदीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणार – फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले
मुंबई, दि. 7 : राज्यातील फुल उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृत्रिम फुलांवर बंदी घालण्यासंदर्भात पर्यावरण मंत्री यांच्यासोबत बैठक घेऊन याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य महेश शिंदे यांनी कृत्रिम फुलांच्या अतिरिक्त वापरामुळे सर्व प्रकारच्या फुलांची बाजारपेठ अडचणीत आली असून फुल उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.
फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले म्हणाले फुलशेतीमधील आधुनिक तंत्रज्ञान, काढणीपश्चात प्रशिक्षण, हरितगृहातील आधुनिक तंत्रज्ञान यासंदर्भात फुल उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारातील स्पर्धेला सामोरे जाण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. मात्र बाजारात कृत्रिम फुले येत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधी यांच्यासह पर्यावरण विभागासोबत अधिवेशनकाळातच बैठक घेऊन यावर नियंत्रणासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही श्री.गोगावले यांनी यावेळी सांगितले.
सदस्य कैलास पाटील(घाडगे), नारायण कुचे यांनी या लक्षवेधीमध्ये सहभाग घेतला.
0000
काशीबाई थोरात/विसंअ/
