प्राधान्य कुटुंब व अंत्योदय योजनेतून १० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना धान्याचा लाभ – अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ
मुंबई, दि. ७ : राज्यात प्राधान्य कुटुंब योजना आणि अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत १० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ झाला असून प्राधान्य कुटुंब योजनेअंतर्गत सध्या १,८६,०१३ शिधापत्रिकांवर ७,७७,४५७ लाभार्थी आहेत, तर अंत्योदय अन्न योजनेत ६६,७३४ शिधापत्रिकांवर २,४८,९१६ लाभार्थी लाभ घेत असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य देवराव भोंगळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले, प्रशांत ठाकूर यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.
अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, धान्य वितरणाची प्रक्रिया ई-पॉस (e-PoS) मशीनद्वारे पार पाडली जात असून, अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार मे महिन्यातील वितरण प्रक्रियेमध्ये कोणतीही तक्रार दाखल झालेली नाही. तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल. तसेच, केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत कुपोषणाचे प्रमाण जास्त आहे तिथे व्हिटॅमिनयुक्त (फोर्टिफाइड) तांदूळ पुरविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील गरजू व गरिबांना वेळेवर आणि योग्य दर्जाचे अन्नधान्य मिळावे यासाठी शासन कटिबद्ध असून, या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात असल्याचे श्री. भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.
****
शैलजा पाटील/विसंअ/
भरती प्रक्रियेतील दिव्यांग बनावट प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. ७ : ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदांमध्ये भरती प्रक्रियेतील बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पुनर्पडताळणी करण्याचे आदेश दिले जातील. तसेच मुंबई महापालिका आयुक्तांकडून बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत आढावा घेतला जाईल. बनावट प्रमाणपत्रास मान्यता देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य सरोज अहिरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले, वरूण सरदेसाई यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत ११ दिव्यांग उमेदवारांची नायर हॉस्पिटल येथे पुनर्पडताळणी करण्यात आली होती. यामध्ये २ उमेदवारांचे दिव्यांगत्व प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आल्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवून नियुक्ती आदेश देण्यात आले नाहीत. नाशिक महानगरपालिकेत भरती करण्यात आलेल्या हिंदी आणि उर्दू माध्यमातील दोन शिक्षकांकडे मात्र वैध दिव्यांग युनिक आयडी उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिक्षक भरती ही ‘पवित्र पोर्टल’च्या माध्यमातून अभियोग्यता चाचणीतील गुणांच्या आधारे पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाते. उमेदवारांची प्रवर्गानुसार कागदपत्र पडताळणी संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांमार्फत केली जाते. प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे आढळल्यास उमेदवारास तात्काळ अपात्र ठरवले जात असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
००००
शैलजा पाटील/विसंअ
पीएमजीपी इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत एक महिन्याच्या आत बैठक – मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. ७: पीएमजीपी (प्रधानमंत्री गृह प्रकल्प) योजनेतील इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत येत्या एक महिन्याच्या आत बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत लोकप्रतिनिधी समितीचे सदस्य आणि म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होणार असल्याची माहिती, मंत्री शंभूराज देसाई विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य हरीश पिंपळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अमीन पटेल योगेश सागर, ज्योती गायकवाड यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.
मंत्री देसाई म्हणाले, उमरखाडी पुनर्वसन समितीच्या वतीने समूह पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, या प्रस्तावासोबत खासगी मालकांची आवश्यक संमती सादर करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे खासगी मालकांच्या इमारतींचा समावेश समूह पुनर्विकास योजनेमध्ये करणे शक्य नसल्याचे मंडळाने त्यांना कळविले होते. त्यानंतरही उमरखाडी पुनर्वसन समितीने एकूण ८१ इमारतींच्या समावेशासह सुधारित प्रस्ताव ३ डिसेंबर २०२४ रोजी म्हाडा प्राधिकरणाकडे सादर केला आहे.
या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने प्रकल्पाची व्यवहार्यता पुन्हा एकदा तपासण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून, यासाठी वास्तुविशारदाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित वास्तुविशारदाकडून सादर होणाऱ्या अहवालाच्या आधारे, समूह पुनर्विकासाबाबतची पुढील कार्यवाही म्हाडामार्फत करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
या इमारतींपैकी ३७ म्हाडाच्या मालकीच्या असून उर्वरित ४४ इमारती खासगी जमिनींवरील आहेत. या सर्व इमारतींचा क्लस्टर करून पुनर्विकास करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, खासगी मालकांची आवश्यक संमती मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर नवीन पर्यायांचा विचार करण्यासाठी वित्तीय आणि तांत्रिक सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मंत्री देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ
नंदुरबारमध्ये अयोग्य दर्जाचे खाद्यतेल प्रकरणात दोषींवर कारवाई करण्यात येणार – मंत्री नरहरी झिरवाळ
मुंबई, दि. ७ : नंदुरबार जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) केलेल्या तपासणीत काही खाद्यतेल नमुने अयोग्य दर्जाचे आढळून आले असून, याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात येणार असून संबंधित कंपनी बंद करण्याची कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य समीर कुणावार, हिरामण खोसकर यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.
मंत्री श्री.झिरवाळ म्हणाले, दि. १० मार्च २०२५ रोजी अक्कलकुवा येथील मे. गोपाल प्रोव्हिजन या आस्थापनाची तपासणी करताना महिका ब्रँडचे रिफाईन्ड सोयाबीन तेल व कमला ब्रँडचे शेंगदाणा तेल या अन्नपदार्थांचे नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले होते. प्राप्त झालेल्या प्राथमिक अहवालानुसार हे नमुने अन्न सुरक्षा मानकांनुसार अप्रमाणित आढळले. विक्रेत्याने अपील केल्यामुळे नमुने फेरविश्लेषणासाठी सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, मैसूर येथे पाठविण्यात आले आहेत. सन २०२४-२५ या कालावधीत नंदुरबार जिल्ह्यात खाद्यतेलाचे एकूण १२ नमुने तपासण्यात आले असून त्यापैकी ५ नमुने अयोग्य दर्जाचे घोषित करण्यात आले आहेत. त्यातील २ प्रकरणांमध्ये अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ अंतर्गत कारवाई सुरू असून उर्वरित ३ नमुने रेफरल प्रयोगशाळेकडून तपासणी अहवालाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलली जातील असे मंत्री झिरवाळ यांनी यावेळी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ
