मनपाने मुंबईतील कबूतरखान्यांबाबत विशेष अभियान राबवावे – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. ३ : सध्या मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत ५१ कबुतरखाने आहेत. या ठिकाणी कबुतरांमुळे श्वसनविकार, दुर्गंधी व प्रदूषण वाढत असून, यावर नियंत्रण आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने कबूतर खाण्यांबाबत तातडीने विशेष ड्राईव्ह घेण्याबाबत मुंबई महापालिकेला आदेश देण्यात येतील असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य मनिषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य चित्रा वाघ यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला. मुंबईतील कबूतरखाने आणि त्यामुळे होणाऱ्या आरोग्यविषयक त्रासाबाबत मंत्री सामंत यांनी विधानपरिषदेत माहिती दिली.
काही कबुतरखाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंद करण्यात आले होते असे सांगून मंत्री सामंत म्हणाले की, हे कबुतरखाने पुन्हा सुरू झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. नागरिकांनी कबुतरांना धान्य टाकणे थांबवावे यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. महापालिकेला एक महिन्यात कबुतरखाने बंद करण्यासाठी विशेष ड्राइव्ह राबवण्याचे आणि जनजागृती मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश लवकरच दिले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
००००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
चंद्रपूर प्रदूषण प्रश्नावर उपाययोजना सुरू; प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकार कटिबद्ध – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. ३ : चंद्रपूर परिसरातील औष्णिक विद्युत केंद्र, कोळसा खाणी व स्टील उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर शासन जागरूक असून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
अर्धातास चर्चेदरम्यान उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री मुंडे बोलत होत्या.
मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, चंद्रपूर परिसर 2010 मध्ये “क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया” (CPA) म्हणून नोंदवलेला होता, मात्र विविध उपायांमुळे प्रदूषण निर्देशांक 83 वरून 54 वर आला आहे. यामुळे काही उद्योगांना अटींवर परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण नियंत्रणासाठी उद्योगांना ईएसपी (इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रिसिपिटेटर), डस्ट कलेक्टर, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टीम, जलप्रदूषण नियंत्रणासाठी ट्रीटमेंट प्लांट, पाण्याचा पुनर्वापर, रस्त्यांचे पक्कीकरण व फवारणीसारख्या अटी बंधनकारक करण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्य शासन वेळोवेळी उद्योगांना नोटिसा देऊन तपासणी करीत आहे. नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रदूषण नियंत्रणासाठी निधीही वितरित करण्यात आला आहे. मात्र काही ठिकाणी निधी खर्चात अंमलबजावणी कमी असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. चंद्रपूरसारख्या प्रदूषण क्लस्टर असलेल्या भागासाठी स्वतंत्र प्रदूषण नियंत्रण आराखडा तयार करण्याची सरकारची सकारात्मक भूमिका असून लवकरच त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.
०००००
शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. 3 : शासन विद्यार्थ्यांची घटती पटसंख्या, शाळाबाह्य विद्यार्थी आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेसंदर्भात गंभीर असून सर्वंकष उपाययोजना राबवत आहे. यु-डायस (UDISE) प्रणालीच्या आकडेवारीनुसार विद्यार्थ्यांची संख्या काहीशी घसरलेली असली तरी त्यामागील कारणे समजून घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जात आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. नियम 92 अन्वये अर्धातास चर्चेला उत्तर देतं मंत्री भुसे बोलत होते.
मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, अनेक विद्यार्थी दहावी नंतर आयटीआय, डिप्लोमा आदी अभ्यासक्रमांकडे वळतात. मात्र, त्यांच्या शाळेतील रेकॉर्ड अद्ययावत होत नसल्यामुळे ते ‘ड्रॉपआउट’ म्हणून नोंदविले जातात. राज्यात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी १ ते १५ जुलै दरम्यान विशेष मोहीम राबवली जात आहे. आधार लिंकिंग आणि अपार आयडी (विद्यार्थ्यांसाठी युनिक कोड) यामार्फत प्रत्येक विद्यार्थ्याचा शिक्षण प्रवास ट्रॅक केला जाणार आहे. सध्या राज्यात ८६% विद्यार्थ्यांचा डेटा संकलित झालेला असून ९५% आधार लिंकिंग पूर्ण झाले असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके, गणवेश, पोषण आहार, स्वच्छ शाळा, शुद्ध पिण्याचे पाणी, शौचालये, आणि खेळांची सुविधा यासाठी विशेष भर दिला जात आहे. आतापर्यंत 9 हजार उच्चशिक्षित शिक्षक नियुक्त झाले असून आणखी १० हजार भरती प्रक्रियेत आहेत.
मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले की, कोणतीही शाळा बंद होणार नाही आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्ता पूर्ण व आनंददायी शिक्षण मिळावे, हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. या कामात सर्व जनतेने आणि लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे, असेही आवाहन त्यांनी केले.
०००००
कनिष्ठ सहाय्यक पदोन्नती प्रक्रिया २६ जिल्हा परिषदांमध्ये पूर्ण – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. 3 : कनिष्ठ सहाय्यक पदावर पदोन्नती व अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती संदर्भात 40:50:10 या प्रमाणानुसार सुधारित सेवा प्रवेश नियमानुसार 26 जिल्हा परिषदांमध्ये प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
अर्धातास चर्चे दरम्यान उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते.
पाच जिल्हा परिषदांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू असून ती येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल उर्वरित तीन जिल्हा परिषदांमध्ये सरळ सेवा भरतीमुळे पदोन्नती शक्य नाही, सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी ग्रामविकास विभाग बारकाईने कार्यवाही करत असल्याचेही मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले.
000
हेमंतकुमार चव्हाण /वि.सं.अ/
