नागपूर, दि. २८: शासन ही एक संस्था आहे. संस्था म्हणून याची क्षमता आणि संस्थात्मक बांधणी योग्य रीतीने झाली तर आपण मोठे परिवर्तन साध्य करू यात शंका नाही. या दृष्टीने अधिक विचार करून आपण 100 दिवस प्रशासकीय सुधारणा उपक्रम, त्यापाठोपाठ 150 दिवस उपक्रम हाती घेतले. आज ज्याचा प्रतिनिधिक शुभारंभ केला तो ‘महा स्ट्राइड’ हा उपक्रम राज्याच्या विकासाला दिशा देणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम म्हणून नावारूपास येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मिहान येथील भारतीय व्यवस्थापन संस्थेच्या सभागृहात या प्रकल्पाचा प्रातिनिधिक शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, मित्राचे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, उपाध्यक्ष राणा जगजीत सिंग पाटील, मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविणसिंह परदेशी, अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार मीना, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, जागतिक बँकेचे मारचीन पियाट्‌कॉस्की आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
संस्थात्मक विकास कामांचे नियोजन हे प्रदीर्घ काळ चालणाऱ्या निरंतर प्रक्रियेचा भाग असतो, तो पाया असतो. सरकारकडे संस्था, इन्स्टिट्यूशन म्हणून पाहताना विकासाचे दीर्घाकाल केलेले नियोजन हे अंमलबजावणी यंत्रणेतील माणसे बदलली तरी त्याची गती ही स्वयंचलित पद्धतीने पुढे सरकायला हवी. यातूनच दीर्घ नियोजनाला अर्थ उरेल व विकासाचे उद्दिष्ट आपण साध्य करू. या दृष्टीने विचार करून आपण महा स्ट्राईड प्रकल्पाचा शुभारंभ केला असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून 2013 – 14 पर्यंत आपला जो जीएसडीपी होता तो 15 लाख कोटींपर्यंत पोहोचला. 2013 – 14 पासून ते 2019 – 20 पर्यंत तो 29 लाख कोटी पर्यंत पोहोचला. गेल्या पाच वर्षाचा जर विचार केला तर तो 45 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. या विकासाकडे आपण अभ्यासपूर्ण दृष्टीने जर पाहिले तर आपल्या लक्षात येईल की गत दहा वर्षात आपण 30 लाख कोटी रुपयांची वाढ साध्य केल्याचे निदर्शनास येते. याचा अर्थ महाराष्ट्राकडे विकासाची प्रचंड क्षमता असल्याचे स्पष्ट होते. विकासाच्या या टप्प्यामध्ये अजून एक बाब आपण लक्षात घेतली पाहिजे. या एकूण 45 लाख कोटी जीएसडीपी मध्ये केवळ सात जिल्हे 50 टक्क्यांपर्यंत जीएसडीपी तयार करतात असे असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 2047 पर्यंत विकसित भारताचे तसेच राज्याचे ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे स्वप्न पूर्ण करायचे असल्यास राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचे विकासाच्या प्रक्रियेत योगदान गरजेचे आहे. राज्याच्या जीएसडीपीच्या वाढीमध्ये आपण कुठे आहोत हे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाहून आपल्या जिल्ह्याचे काय योगदान राहील याचा विचार केला पाहिजे असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
आपल्याजवळ निधीची कमतरता नाही गरज आहे ती सुयोग्य डेटावर आधारित नियोजनाची. ज्या योजना परिपूर्ण आहेत त्या योजनांवर खर्च होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाची भूमिका ही सहकार्याची, शक्ती देण्याची आहे, असा विश्वास प्रशासनाकडून खाजगी क्षेत्राला मिळायला हवा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. राज्याच्या प्रशासनात उत्तम क्षमता आहे, त्या क्षमतेला ओळखून सर्व जिल्हाधिकारी न्याय देतील हा प्रकल्प यशस्वी करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मित्र या संस्थेच्या माध्यमातून हे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले.
नव्या महाराष्ट्राची उभारणी ‘मित्र’च्या माध्यमातून होईल – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
‘मित्र’ ही संस्था महाराष्ट्राला विकासाकडे घेऊन जाणारा हा एक मोठा विकास रथ होऊ शकते. ही चळवळ होऊ शकते. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यात सिंहाचा वाटा महाराष्ट्राला उचलायचा असून ‘मित्र’च्या माध्यमातून महाराष्ट्राची उभारणी होण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
विकासामध्ये सर्वसमावेशकता असली पाहिजे. जिल्हा आणि तालुके हे विकासाची केंद्र होण्याची गरज असून सर्वसामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवून प्रशासनाला यातून अधिक गतिमान होता येईल. ‘मित्र’च्या माध्यमातून मागास जिल्ह्यांचा विकास होण्यास मदत होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
विभागनिहाय जिल्हाधिकाऱ्यांचे सादरीकरण
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर राज्याच्या सहा विभागातील प्रत्येकी एका जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले. यात नागपूर विभागातून गडचिरोलीचे
जिल्हाधिकारी अविशांत पांडा, अमरावती विभागातून वाशिम जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी एस., संभाजीनगर विभातून धाराशिव जिल्हाधिकारी किर्तीकिरण पुजार, नाशिक विभागातून जळगांवचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, कोकण विभागातून ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, पुणे विभागातून कोल्हापूर जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सादरीकरण केले.
०००
