मुंबई, दि. २५ : ‘माविम’तर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या ‘सीएमआरसी’ अंतर्गत कार्यरत कर्मचा-यांचे मानधन तसेच त्यांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे. त्यांनी मांडलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितले.
एच.एस.बी.सी.बँक, फोर्ट येथे महिला बालविकास विभागातील लोकसंचलित केंद्र (सीएमआरसी) विषयक विविध समस्यांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर बोलत होत्या. यावेळी महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, ‘माविम’च्या सह संचालक नंदिनी डहाळे, वित्त विभागाचे अवर सचिव अ.मु.डहाळे, महिला व बालविकास विभागाचे उपसचिव सुनील सरदार, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक महेंद्र गमरे, भारतीय मजूर संघाचे प्रदेश महामंत्री गजानन गटेलवार, माधव लोहे, पद्मावती गायकवाड, सुरेश गोगले, सुनील चव्हाण,स्मिता कांबळे, राहुल शिंदे यावेळी उपस्थित होते.
राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या की, महिला व आर्थिक विकास महामंडळातर्फे स्थापन करण्यात आलेले लोकसंचालित साधन केंद्रे स्वयंपूर्ण लोकसंस्था असून स्वबळावर खर्च भागवण्याचे मॉडेल त्यांनी महाराष्ट्रात यशस्वीपणे सिद्ध केले आहे. या ‘सीएमआरसी’ मध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांच्या बाबतीत राज्य शासन संवदेनशील असून ‘माविम’ स्थापित बचत गटासाठी फिरता निधी व माविम स्थापित ‘सीएमआरसी’ करिता वार्षिक तत्वावर विशेष आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर आहे. त्याचा पाठपुरावा करून लवकरच हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
0000
संध्या गरवारे/विसंअ/
