मुंबई, दि. 20 : गुंतवणूक आणि स्टार्टअप्सच्या संख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. राज्य सरकारने स्टार्टअपसाठीची इको सिस्टिम उभी करण्यासाठी 120 कोटी रुपयांचा ‘फंड ऑफ फंड्स’ तयार केला आहे, ज्याद्वारे आर्थिक सक्षम आणि विक्रीयोग्य स्टार्टअप्सना आर्थिक मदत दिली जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
‘सीएसआयआर’ आणि तीन प्रमुख वैज्ञानिक संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 चे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गोरेगाव येथील नेस्को सेंटर येथे करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, ‘एनआयओ’चे संचालक प्रा.सुनील कुमार सिंह, ‘एनसीएल’चे संचालक डॉ.आशीष लेले, ‘नीरी’चे संचालक आणि डॉ.एस. वेंकट मोहन, स्टार्टअप उद्योजक, विद्यार्थी आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राला समृद्ध समुद्रकिनारा लाभला असून येथे सागरी अर्थव्यवस्थेसाठी अफाट शक्यता आहेत. या आधारे हजारो स्टार्टअप्स उभे राहून नवीन व्यवसाय संधी निर्माण होऊ शकतात. त्याचबरोबर, किनारपट्टीची स्वच्छता कशी राखता येईल, मरीन इकॉनॉमीमध्ये शाश्वतता कशी आणता येईल, या प्रत्येक गोष्टीसाठी नाविन्यपूर्ण विचार आणि उपायांची गरज असून ‘स्टार्टअप’साठी ही एक मोठी संधी आहे. आज मरीन रोबोटिक्ससारख्या नवकल्पनांवर भर दिला जात आहे, जे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
अनेक संस्था सॉलिड आणि लिक्विड वेस्ट मॅनेजमेंटमध्ये सतत नवे प्रयोग करत आहेत. समुद्र, नद्या किंवा नाले यामधील प्रदूषणाचा बहुतांश भाग हा औद्योगिक नसून, जास्तीत जास्त प्रदूषण अन्य तयार होणाऱ्या कचऱ्यामुळे होते. जर आपण शाश्वत तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने या कचऱ्यावर योग्य प्रक्रिया करू शकलो, तर पूर्वीप्रमाणेच आपले जलस्रोत स्वच्छ ठेवणे शक्य होईल. म्हणूनच या संपूर्ण क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि स्टार्ट-अप्सची अत्यंत गरज आहे.
आज भारतातील स्टार्टअप इकोसिस्टम जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या इकोसिस्ट‍िमपैकी एक आहे. चीननंतर भारतात सर्वाधिक स्टार्टअप्स उदयाला आले असून, भविष्यात भारत जगातील सर्वात मोठी स्टार्टअप शक्ती बनेल. नवी मुंबईत 300 एकरमध्ये देशातील सर्वात आधुनिक ‘इनोव्हेशन सिटी’ उभारण्याचे काम सुरू आहे. येथे विज्ञान, तंत्रज्ञान, जैव तंत्रज्ञान, डेटा सायन्स आणि अ‍ॅडव्हान्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना इनक्यूबेट केले जाणार आहे. यासोबतच जागतिक दर्जाच्या 12 विद्यापीठांचे कॅंपस असलेली ‘एज्यु-सिटी’ देखील उभारली जाणार असून, त्यात एक लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतील.
मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सर्क्युलर इकॉनॉमीचा विशेष उल्लेख करत सांगितले की, कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर स्टार्टअप्स उदयास येत आहेत. महाराष्ट्राला देशाच्या स्टार्टअप क्रांतीत अग्रणी बनवण्याचा संकल्प आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नातून आपण शिक्षण व इनोव्हेशन क्षेत्रात नेतृत्व करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
स्टार्टअप क्षेत्रात भारताची झेप, लहान शहरांमधून उदय – केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग
भारत सरकारने स्टार्टअप संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवे मार्ग आखले आहेत. लहान शहरांमधून येणाऱ्या स्टार्टअप्सचा मोठा वाटा लक्षात घेता, सरकारच्या विविध योजनांचा फायदा सर्वांनी घ्यावा, असे केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले.
मागील १० वर्षांत भारत ‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’ देशांमधून बाहेर येत थेट ‘टॉप फाइव्ह’ अर्थव्यवस्थांमध्ये पोहोचला आहे. ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये भारताने ८१व्या क्रमांकावरून थेट ३९व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. देशभरात सुमारे २.५ लाख स्टार्टअप्स सक्रिय असून, यापैकी ४९ टक्के सूरत, अहमदाबाद, अमृतसर, चंदीगड अशा लहान शहरांतून उदयास आले आहेत.
सध्या देशात ६४,४८० पेटंट्स फाइल झाले आहेत, ज्यापैकी ५६ टक्के पेटंट्स हे भारतातच शिक्षण घेतलेल्या, येथेच काम करणाऱ्या भारतीयांनी दाखल केले आहेत. ही बदलती मानसिकता आणि संधींचा विस्तार भारताला आत्मनिर्भर बनवत आहे. यासाठी सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. निधी योजना, नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर डेवलपमेंट अँड हार्नेसिंग इनोव्हेशन (NIDHI) अशा उपक्रमांतून आर्थिक, तांत्रिक व मार्गदर्शन साहाय्य दिले जात आहे. विशेष म्हणजे आता वयोवृद्ध व दिव्यांग नागरिकांसाठीही स्टार्टअप संधी उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जैव तंत्रज्ञान, समुद्र आधारित संसाधने (Marine Startups), कृषी तंत्रज्ञान (Agri-Tech) यांसारख्या नव्या क्षेत्रांतून पुढील २५ वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ अपेक्षित आहे. कृषी क्षेत्राचा जीडीपी वरील वाटा सध्या ३०-४० टक्के असून तो वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर गरजेचा आहे. युवा पिढीने स्टार्टअप क्षेत्रात सक्रिय सहभाग घ्यावा, आणि ‘विकसित भारत 2047’ या स्वप्नपूर्तीसाठी आपली जबाबदारी स्वीकारावी, असे आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.सिंग यांनीं केले.
नवीन स्टार्टअप धोरण तयार करण्याचा निर्णय – कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा
आज महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक स्टार्टअप्स आहेत. पण येणाऱ्या काळात ही चळवळ शहरातून गावापर्यंत पोहोचली पाहिजे. स्टार्टअप ही केवळ तंत्रज्ञानापुरती मर्यादित न राहता, ग्रामीण भागातील समस्या सोडवणारी शक्ती बनली पाहिजे. त्याचबरोबर नवीन स्टार्टअप धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे धोरण केवळ शहरी भागापुरते मर्यादित न ठेवता, गावखेड्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा शासनाचा प्रयत्न असेल. स्टार्टअप क्षेत्र जन चळवळ बनावी, यासाठी हे धोरण तयार केले जात असून, त्यावर नागरिकांकडून मते मागविली असल्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.
यावेळी एनआयओचे संचालक प्रा.सिंह, एनसीएलचे संचालक डॉ.लेले, नीरीचे संचालक आणि डॉ.वेंकट मोहन यांनी मनोगत व्यक्त केले.
००००
संजय ओरके/विसंअ/
