मुंबई, ०३: वेव्हज्‌ 2025 मध्ये, ‘पायरसी: तंत्रज्ञानाद्वारे आशय सामग्रीचे संरक्षण’ या विषयावरील चर्चेत आयपी हाऊसचे आशिया पॅसिफिक विभागाचे उपाध्यक्ष आणि प्रमुख नील गेन यांनी पायरसी एक चिंता नव्हे तर मुख्य प्रवाहातील धोका असल्याचे मत व्यक्त केले.
मीडिया पार्टनर्स आशियाचे व्यवस्थापकीय आणि कार्यकारी संचालक विवेक कौटो यांनी अनियंत्रित पायरसीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान यावर मत मांडले. ऑनलाईन पायरसीमुळे उद्योगाला 2025 ते 2029 दरम्यान 10% पेक्षा जास्त महसूल गमावावा लागेल अशी शक्यता आहे. परंतु पायरसी विरोधी प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास कायदेशीर व्हिडिओ सेवा वापरकर्त्यांमध्ये 25% तर आशय सामग्री गुंतवणुकीत 0.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे 2029 पर्यंत एकूण मूल्य 3.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढेल. विशेषतः भारताची डिजिटल व्हिडीओ अर्थव्यवस्था वाढत असताना त्यांनी हितधारकांना पायरसी संरक्षणापासून संभाव्यतेपर्यंत सर्व शक्यता पुन्हा मांडण्याचे आवाहन केले.
आयएसबी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेटा सायन्सच्या सहयोगी संचालक डॉ. श्रुती मंत्री यांनी डिजिटल पायरसी आणि सायबर क्राइम यांच्यातील संबंधांवर प्रकाश टाकला. पायरसीत अनेकदा ट्रोजन, रॅन्समवेअर आणि स्पायवेअर सारख्या द्वेषयुक्त साधनांचा समावेश असतो. खास करून 18 ते 24 वयोगटातील वापरकर्ते असुरक्षित असतात, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. प्रतिबंधाची सुरवात माहितगार ग्राहकांपासून झाली पाहिजे हे नमूद करून त्यांनी व्यापक जनजागृती मोहिमा आणि शैक्षणिक उपक्रमांचे आवाहन केले. त्यांनी 9-10 जुलै रोजी सीबीआय आणि इंटरपोलच्या सहकार्याने आयएसबीद्वारे आयोजित डिजिटल पायरसीविरोधी शिखर परिषदेची घोषणा देखील केली.
डॅझन (DAZN) च्या पायरसीप्रतिबंधक कार्य विभागाचे प्रमुख अनुराग कश्यप म्हणाले की, रणनीती डिटेक्शन, डिस्रप्शन आणि डिटरन्स या तीन ‘D’ वर म्हणजेच शोध, अडथळा आणि प्रतिबंध या तीन गोष्टीवर आधारित आहे. आम्ही थेट कार्यक्रम होण्यापूर्वीच अंमलबजावणी सुरू करतो. अदृश्य वॉटरमार्किंग लीक शोधण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, असेही त्यांनी पुढे नमूद केले.
जिओ हॉटस्टारचे लीगल प्रमुख आणि या कायद्याशी संबंधित बाबींचे तज्ज्ञ अनिल लाळे यांनी कठोर अंमलबजावणीचे महत्त्व स्पष्ट केले. “सर्वात मोठा प्रतिबंधक उपाय म्हणजे म्हणजे पायरसी करणाऱ्यांवर खटला चालवणे. कायद्याच्या अंमलबजावणीत नेमकी फट कुठे आहे हे ओळखणे आवश्यक असून वरवरची कारवाई करणे थांबवले पाहिजे,” ते म्हणाले. प्रतिबंध हा प्रतिक्रियात्मक ऐवजी सक्रियपणे करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आनंद अँड आनंद असोसिएट्सचे प्रवीण आनंद यांनी, तंत्रज्ञान आणि न्यायिक सुधारणा या दोन्हीमध्ये उपाय त्यावर आहे, यावर मुद्द्यावर भर दिला. “एआय, ब्लॉकचेन आणि वॉटरमार्किंग सारखी साधने महत्त्वपूर्ण आहेत. परंतु मेटल डिटेक्टर सारख्या उपायांसह कॅमकॉर्डिंग करणे कठीण होईल असे देखील करण्याची आवश्यकता आहे. अशा गोष्टींना प्रतिबंध करण्यासाठी वेळीच कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक आहे,” ते म्हणाले.
परिसंवादातील सहभागी वक्त्यांनी. तंत्रज्ञान, कायदे, अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था आणि सार्वजनिक जागरूकता डिजिटल आशयाच्या भविष्याचे रक्षण करण्यासाठी एकत्र काम करणारी संयुक्त आघाडी तयार करण्याच्या गरजेबाबत सहमती व्यक्त केली. WAVES 2025 मध्ये अशा चर्चांद्वारे, मीडिया आणि मनोरंजन उद्योगातील अशा महत्त्वाच्या समस्यांवर करण्याजोग्या उपायांवर प्रकाश टाकला जात आहे.
०००
सागरकुमार कांबळे/विसंअ/
