मुंबई, दि. 2 : आदिवासी समाजासाठी असलेल्या केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांचा लाभ नेमक्या किती आदिवासी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहे. याचा आढावा घेण्यासाठी आदिवासी पाड्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून याचा अहवाल 30 मे 2025 पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले.
मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आदिवासी बांधवांच्या सर्वेक्षणाच्या अनुषंगाने आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ.विजय सुर्यवंशी, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर उपस्थित होते.
आदिवासी बांधवांसाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करा – पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील आदिवासी समाजातील नागरिकांना जातीचे दाखले मिळताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले. मुंबई उपनगर जिल्ह्यात एकही बालक कुपोषित राहू नये यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून यासाठी 30 मे पर्यंत कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, मुंबई उपनगर जिल्ह्यात 222 आदिवासी पाडे आहेत. या पाड्यांचे सर्वेक्षण होऊन बरेच वर्ष झाले आहेत. मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांनी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत या पाड्यांचे सर्वेक्षण करावे व याबाबतचा अहवाल कोकण विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत सादर करावा. आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून प्रधानमंत्री जनमन योजना राबविली जात आहे. या योजनेच्या लाभापासून एकही आदिवासी बांधव वंचित राहू नये. आभा योजना, वनपट्टे, तसेच इतर केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांचा लाभ नेमक्या किती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचतो आहे यासाठी सर्वेक्षणाचा उपयोग होणार आहे. आदिवासी बांधवांच्या रोजगारासाठी सी. एस. आर. च्या माध्यमातून आदिवासी औद्योगिक समूह तयार करण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ/
