तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये कृषी क्षेत्रात ‘एआय’चा वापर- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पुणे, दि. ०१: आजच्या वेगवान तंत्रज्ञानाच्या युगात आपली शेती आधुनिक करणे ही काळाची गरज आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात ‘एआय’च्या वापरासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर शेतीला थेट फायदा होईल. ऊसाच्या शेतीतसह इतरही पीकांकरीता ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त पोलीस कवायत मैदान येथे झालेल्या मुख्य शासकीय ध्वजारोहण कार्यक्रमात राष्ट्रध्वज फडकावून राष्ट्रध्वजाला मानवंदना दिल्यानंतर ते बोलत होते. यावेळी आमदार बापुसाहेब पठारे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, जमाबंदी आयुक्त व भूमी अभिलेख संचालक डॉ. सुहास दिवसे, पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, क्रीडा व युवक सेवा आयुक्त सुरज मांढरे, साखर आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, ‘पीएआरडीए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी,  पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, स्वातंत्र्यसैनिक यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि नागरिक उपस्थित होते.

महाराष्ट्र दिन व जागतिक कामगार दिनाच्या शुभेच्छा देऊन उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी झालेल्या, संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात शहीद झालेल्या, महाराष्ट्राच्या वीर सुपुत्रांना अभिवादन करुन संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात योगदान दिलेल्या महाराष्ट्रवीरांच्या त्यागाला वंदन करतानाच त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

भारत चोख प्रत्युत्तर देईल…

पेहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात निष्पाप भारतीयांना आपले प्राण गमवावे लागले, त्यात  पुण्याचे संतोष जगदाळे आणि कौस्तुभ गनबोटे यांचा समावेश होता. या दहशतवादी हल्ल्यात जीव गमालेल्या सर्व भारतीयांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करुन त्यांच्या कुटुंबियांच्या प्रति सहसंवेदना व्यक्त केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत या भ्याड हल्ल्याला लवकरच चोख प्रत्युत्तर देऊन दहशतवादी हल्ला करणाऱ्यांना कायमची अद्दल घडवेल. या परिस्थितीत प्रत्येक भारतीयाने सामाजिक सलोखा, शांतता, बंधुता, ऐक्य कायम राखावे, ही आपल्या सर्वांची सामुहिक जबाबदारी आहे.

जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी अनेक व्यक्ती, संस्था, संघटनांची गेल्या अनेक दशकांपासून करण्यात येत होती. त्याअनुषंगाने कालच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जातनिहाय जनगणना करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे सर्व समाज घटकांना न्याय्य हक्क मिळण्यास मदत होईल. केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करुन संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे मनापासून आभार मानतो.

विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र…

देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ असलेल्या महाराष्ट्राचा देशाच्या एकूण राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात (जीडीपी) साडे तेरा टक्के इतका वाटा आहे. या पार्श्वभूमीवर, विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा सात लाख वीस कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.  पूर्वानुभवाच्या बळावर राज्यातील जनतेच्या आशा, आकांक्षा, अपेक्षा पूर्ण करण्याचा कसोशीचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.

‘कृषी हॅकेथॉन’चे नवे पाऊल…

कृषी हॅकेथॉनच्या माध्यमातून राज्यातील युवा संशोधक, स्टार्टअप्स, कृषितज्ज्ञ आणि शेतकरी बांधवांना एकत्र आणून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतीसंबंधी समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या, संस्थांच्या मदतीने शासनस्तरावर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नवकल्पक संशोधकांना संधी मिळणार आहे. या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढेल.

‘इनविट’ स्थापन करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य…

राज्यात रस्ते आणि पूल आदी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि भांडवल उभारणीसाठी ‘महा इनविट’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘इनविट’ स्थापन करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. यामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी नवे व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहेत.

‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025’ जाहीर…

‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, 2025’ला मान्यता देण्यात आली असून हे धोरण 2030 पर्यंत लागू राहणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी  येत्या पाच वर्षांसाठी सुमारे 2 हजार  कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली आहे. या धोरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन आणि वापराला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे, यामुळे पर्यावरणाचा समतोल साधला जाणार आहे.

पुणे शहर परिसराच्या विकासासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विविध प्रकल्प राबविले जात आहेत. यामध्ये  इंद्रायणी, पवना, मुळा आणि मुठा नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी व नदीत होणारे प्रदुषण नियंत्रण करण्यासाठी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. पायाभूत सुविधा हा राज्याच्या प्रगतीचा कणा आहे. राज्यातील मेट्रो, रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली असून पुणे मेट्रोचे कामेसुद्धा वेगाने सुरु आहे, यामुळे येत्या सार्वजनिक वाहतुकीला गती मिळेल. ‘टेमघर’धरणाच्या गळती प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी 488 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

पुणे जिल्ह्याला एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्याच्या अंतर्गत जिल्ह्यातल्या 37 ठिकाणांचा समावेश करण्यात आला आहे. सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेलच्या माध्यमातून तसेच शासन सहभागातून या ठिकाणचा विकास करण्यात येणार आहे. त्यामुळे किमान 50 हजार जणांना थेट तर 5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

स्मारकांची कामे प्रगतीपथावर…

क्रांतिवीर चापेकर बंधूंच्या स्मारकाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते लोकार्पण करण्यात आले. राजगुरुनगरच्या शहीद राजगुरु यांच्या स्मारकाचे काम अत्यंत वेगाने सुरु आहे. पुणे शहरातल्या भिडे वाड्यात क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले तसेच वस्ताद लहुजी साळवे तसेच वढू बुद्रुक आणि तुळापूर येथे स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मारकाचे काम सुरू आहेत. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे भव्यदिव्य स्मारक चौंडी अहिल्यानगर येथे करण्यात येणार आहे. ही सर्व कामे गतीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून भरघोस निधी…

पुणे जिल्हा राज्याचे ग्रोथ इंजिन असल्याने जिल्ह्याच्या विकासासाठी नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), सन 2025-26 अतंर्गत पुणे जिल्ह्याकरिता 1 हजार 379 कोटी रुपये इतका नियतव्यय मंजूर केला आहे. नियोजन विभागाने घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जवळपास 288 कोटींची वाढ त्यात करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आराखडा 145 कोटी रुपयांचा आहे, तर आदिवासी उपयोजनेच्या नियतव्ययामध्ये वाढ करुन 65.46 कोटींचा आराखडा मंजुर केला आहे.

सर्व क्षेत्रात महाराष्ट्राची घोडदौड कायम राखताना ‘सुसंस्कृत राज्य’ ही महाराष्ट्राची ओळख आणखी ठळक करण्याकरीता सर्वांनी मिळून प्रयत्न करावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याहस्ते पोलीस महासंचालक सन्मान चिन्हप्राप्त पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सन्माचिन्ह, तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील सेवा बजावलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विशेष पदक तसेच कामगार विभागातील कर्मचाऱ्यांना विशिष्ठ सेवेसाठी प्रोत्साहनात्मक प्रशस्तीपत्र आणि महसूल विभागातील जिल्हा आदर्श ग्राम महसूल अधिकारी पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पोलीस दल, गृहरक्षक दल, नागरी संरक्षण दलाच्या संयुक्त परेड संचलनाचे निरीक्षण केले. यावेळी झालेल्या शानदार संचलनाद्वारे राष्ट्रध्वजाला मानवंदना देण्यात आली. यावेळी कार्यक्रमास उपस्थित स्वातंत्र्यसैनिकांची भेट घेवून त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

०००