मुंबई, दि. ३०: “जातनिहाय जनगणना करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असून यामूळे सर्व समाजघटकांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळण्यास मदत होईल. सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित, उपेक्षित समाजबांधवांच्या विकासासाठी सरकारला अधिक निधी देता येईल. मागास समाजघटकांचा शैक्षणिक, आर्थिकस्तर उंचावण्यास मदत होऊन सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचे ध्येय वेगाने साध्य करता येईल. जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय म्हणजे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने टाकलेले महत्वपूर्ण, क्रांतिकारी पाऊल आहे.” अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून हा क्रांतिकारी निर्णय घेतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे आभार मानले आहेत.
जातनिहाय जनगणनेच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी अनेक व्यक्ती, संस्था, संघटना गेल्या अनेक दशकांपासून करत आहेत. ही मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासारख्या दूरदृष्टीच्या, संवेदनशील नेतृत्वामुळेच पूर्ण होऊ शकली. जातनिहाय जनगणना होत नसल्याने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती वगळता अन्य जातींच्या लोकसंख्येच्या आर्थिक, सामाजिक स्थितीची माहिती उपलब्ध होत नव्हती. याचा फटका ओबीसी समाजबांधवांसह इतरही समाजघटकांना फटका बसत होता. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना योग्य समाजघटकांपर्यंत पोहचण्यास मदत होईल. यातून सर्व समाजांना विकासाची समान संधी उपलब्ध होईल हा निर्णय येणाऱ्या भविष्यकाळात जातव्यवस्था संपूष्टात आणण्यास मदत करणारा ठरेल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
०००
