जिल्ह्याला विकासाच्या क्षेत्रात अग्रेसर करण्याचा संकल्प -पालकमंत्री मकरंद पाटील

• नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त ७ लाख शेतकऱ्यांना ७८० कोटी रुपये अनुदान वितरित
• ७२५ गावांतील पाणंद, शिवररस्ते मोकळे
• स्वदेशी चळवळीला प्रोत्साहन
• कृत्रिम वाळू निर्मितीतून पर्यावरणाचा समतोल

बुलढाणा, दि. १५ (जिमाका): जिल्ह्यात कृषी व कृषी तंत्रज्ञान, शिक्षण, क्रीडा, आरोग्य, उद्योग, सिंचन, पायाभूत सुविधा अशा विविध क्षेत्रात प्रगतीची कामे सुरु आहेत. स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी देशाच्या सर्वांगीण विकासात बुलढाणा या मातृतीर्थ जिल्ह्याचे मोलाचे योगदान राहण्यासाठी समर्पित भावनेने कार्य करुया असे आवाहन करत जिल्ह्याला विकासाच्या क्षेत्रात अग्रेसर करण्याचा संकल्प पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनी मुख्य शासकीय ध्वजारोहण कार्यक्रमावेळी व्यक्त केला.

देशाच्या 79 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते मुख्य शासकीय ध्वजारोहण करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला आमदार संजय गायकवाड, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात, पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे, स्वातंत्र्य सेनानी, वीर माता, पत्नी, अधिकारी व कर्मचारी, विद्यार्थी, पत्रकार, नागरिक उपस्थित होते.

स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा व्यक्त पालकमंत्री पाटील पुढे म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतर भारताने अनेक क्षेत्रांत प्रगती केली आहे. कृषी, उद्योग, विज्ञान-तंत्रज्ञान, शिक्षण, आरोग्य यासह सर्व क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण यश संपादन केले आहे. आपल्या संविधानाने सर्वांना समान हक्क, स्वातंत्र्य आणि संधी दिली आहे. स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करत असताना बुलढाणा जिल्ह्याच्या विविध क्षेत्रातील यश आणि प्रगतीमध्ये कृषी प्रधान जिल्ह्यातील मेहनती शेतकऱ्यांनी या मातृतीर्थ भूमीला समृद्ध केल्याचे ते म्हणाले.

पालकमंत्री मकरंद पाटील पुढे म्हणाले, यावर्षी जून व जुलै महिन्याचे तालुकानिहाय पर्जन्यमान पाहता, सरासरीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष पर्जन्यमानात काही तालुक्यांत वाढ तर काही ठिकाणी घट दिसून आली. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्पात 70 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. भविष्यात ही धरणे 100 टक्के भरतील अशी अपेक्षा आहे. तरीसुद्धा जिल्ह्यातील शेतकरी, नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरिने वापर करावा, असे आवाहन पालकमंत्री पाटील यांनी केले.

शेतकऱ्यांना मुबलक पाणी उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासन जलयुक्त शिवार योजना, पाणी अडवा- पाणी जिरवा, गाळमुक्त धरण – गाळयुक्त शिवार यासारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना गतीने राबवित आहे. वृक्ष लागवडीद्वारे पर्यावरण व वनसंवर्धनाचे कार्य मोठ्या प्रमाणात कार्य सुरु आहे. या उपक्रमांना नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून प्रशासनाने हे वृक्ष लागवडीचे उपक्रम निरंतर सुरु ठेवावे, अशा सूचना देखील पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील 7 लाख 28 हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबिन, कापूस, तुर, उडीद, मुग, मका, ज्वारी व इतर पिकांच्या शंभर टक्के प्रत्यक्ष पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. यासह, शेतकऱ्यांचा नगदी पिकाकडे कल पाहता प्रशासनाने जिल्ह्यात सलग तिसऱ्या वर्षी बिजोत्पादन, फलोत्पादन, फळबाग लागवड आणि बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.

कृषी विभागाच्या योजना जसे पीक कर्ज, पीक विमा, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान योजनेचे अनुदान, नैसर्गिक आपत्ती मदतीचा लाभ घेण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 75 टक्के शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून 4 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी काढले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी अजूनही फार्मर आयडी बनविलेले नाही त्यांनी तात्काळ नोंदणी करुन बनवून घ्यावे, असे आवाहन पालकमंत्री पाटील यांनी केले.

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त 7 लाख शेतकऱ्यांना 780 कोटी रुपये अनुदान वितरित

सन 2023-24, 2024-25 या आर्थिक वर्षात झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त जिल्ह्यातील सुमारे 7 लाख 5 हजार शेतकऱ्यांना 780 कोटीपेक्षाही जास्त अनुदानाची रक्कम देण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षामध्ये 116 कोटींची मंजुरी दिली आहे. या अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.  यंदाच्या खरीप हंगामात आता पर्यंत एकूण 4 लाख 51 हजार शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदविला आहे, अशी माहिती पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी दिली. जुन-जुलैमध्ये राज्यातील व बुलढाणा जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची मदत करण्यात येईल, असे आश्वासन देत ही मदत मिळण्यासाठी शेतकऱ्यानी बँक खाते ई-केवायसी करुन घ्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

725 गावांतील पाणंद, शिवररस्ते मोकळे

जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने जिल्ह्यात छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियाना अंतर्गत शिबीरे आयोजित करण्यात येत असून जून व जुलै महिन्यात दीड लाखाहून अधिक नागरिकांना विविध दाखले, प्रमाणपत्र आदी लाभ प्रदान करण्यात आले. तसेच 725 गावांतील पाणंद व शिवाररस्ते मोकळे करण्यात आले आहेत. यासह ज्या शेतकऱ्यांच्या जमीनी पोटखराब आहेत अशा जमिनी लागवडीखाली आणण्यासाठी सातबारा दुरुस्ती करण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. याशिवाय भोगवटादार वर्ग दोनच्या जमीनी 25 टक्के रक्क्म भरुन भोगवटादार वर्ग एक मध्ये रुपांतरीत करण्याची संधी शेतकऱ्यांना या अभियानाद्वार देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पालकमंत्री पाटील यांनी केले.

सर्व गावांना स्मशानभूमीसाठी 158 एकर शासकीय जागा

जिल्हा प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवून जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व गावांना स्मशानभूमीसाठी एकूण 158 एकर शासकीय जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. शासनाच्या विविध घरकुल योजनेंतर्गत 2075 लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. यासह 323 वैयक्तिक वनपट्टे आणि 197 सामुहिक वनपट्टे देण्यात आले आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने महसूल प्रशासन व जिल्हा परिषद मार्फत जिल्ह्यातील 200 गावे दत्तक घेण्यात आली असून त्यांच्या समस्यांचे जनसंवादाद्वारे निराकरण करुन आदर्श ग्राम दत्तक योजना कार्यान्वित केली आहे, अशी माहिती पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी दिली.

कृत्रिम वाळू निर्मितीतून पर्यावरणाचा समतोल

राज्य शासनाने नुकतेच एम-सँड अर्थात कृत्रिम वाळूचे धोरण स्वीकारले आहे. त्याची जिल्हास्तरावर अंमलबजावणी केली जात असून या धोरणानुसार कृत्रिम वाळूची निर्मिती करुन पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे, असे पालकमंत्री पाटील म्हणाले.

‘सहज प्रणाली’वर दिड कोटी दस्तावेजांचे डिजिटायजेशन ; वॉट्सॲप चॅटबॉट सुविधा

तसेच जिल्हा प्रशासनाने ‘सहज प्रणाली’ विकसित केली आहे.. या प्रणालीद्वारे जुने दस्तावेज डिजीटाईज करण्यात येत आहे. आतापर्यंत 1 कोटी 50 लाख दस्तावेजांचे डिजिटायजेशन करण्यात आले आहे. तसेच नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या 117 वर्षांपूर्वीचे दस्तावेज डिजिटाईज केले जात आहेत. असा उपक्रम राबविणारा बुलढाणा जिल्हा राज्यात पहिला ठरला आहे, यासोबतच नागरिकांच्या सोयीसाठी वॉट्सॲप चॅटबॉट सुरु करुन जनतेला घरबसल्या माहिती उपलब्ध करुन देण्याची सुविधा जिल्हा प्रशासनाने विकसित केली आहे. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल पालकमंत्री पाटील यांनी जिल्हा प्रशासनाचे कौतुक केले.

स्वदेशी चळवळीला प्रोत्साहन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या मोहिमेअंतर्गत मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया उपक्रम राबवून स्वदेशी उत्पादन निर्मिती व वापराला चालना देण्याचे त्‍यांनी आवाहन केले आहे. त्यास बुलढाणा जिल्हा मोलाचे योगदान देईल, असा विश्वास पालकमंत्री पाटील यांनी व्यकत केला.

जिल्ह्याची औद्योगिकीकरणाकडे वाटचाल

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आणि मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्ह्यात 829 नवीन उद्योगांना मान्यता देण्यात आली असून याव्दारे सुमारे दोन हजार रोजगार निर्मिती झाली आहे. यासोबतच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात आपल्या जिल्ह्याने अमरावती विभागात पहिला तर राज्यात चौथा क्रमांक पटकावला आहे. यासह निर्यात क्षेत्रात बुलढाणा विभागात अव्वल असल्याचा मला अभिमान आहे. यावरुन जिल्ह्याची औद्योगिकीकरणाकडे वाटचाल सुरु झाली आहे, ही आनंदाची बाब असल्याचे पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजनेअंतर्गत एकूण 713 एकर जमीन खरेदी करुन त्यापैकी 176 एकर जमीन लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आली आहे. राज्यात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्याचा देखील निर्णय शासनाने घेतला आहे. जिल्ह्यात या अभियानाची अंमलबजावणी सुरु असल्याची माहिती पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनी यावेळी दिली.

या मुख्य ध्वजारोहण समारंभात पोलीस प्रशासनातील उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचारी, जिल्हा परिषदेअंतर्गत उत्कृष्ट ग्रामपंचायतींना आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र प्रदान करुन गौरविण्यात आले. यावेळी तंबाखू मुक्ती, बाल कामगार विरोधी, बालविवाह विरोधी शपथ घेण्यात आली.

०००

पालकमंत्री मकरंद पाटील यांच्या हस्ते महसूल भवनचे भूमिपूजन

बुलढाणा,दि. १५ (जिमाका): सर्वसामान्यांना एकाच ठिकाणी विविध शासकीय सुविधा मिळाव्या या दृष्टिने जुने तहसील कार्यालय येथे नवीन महसूल भवन उभारण्यात येणार आहे. या महसूल भवन इमारत बांधकामाचे भूमिपूजन व कोनशिलेचे अनावरण पालकमंत्री मकरंद पाटील यांच्या हस्ते शुक्रवारी करण्यात आले.

या भूमिपूजन सोहळ्याला विधानपरिषद आमदार धीरज लिंगाडे, आमदार संजय गायकवाड, माजी आमदार विजयराज शिंदे, जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील, पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे, उपविभागीय अधिकारी शरद पाटील, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी सदाशिव शेलार, कार्यकारी अभियंता जितेंद्र काळे, तहसिलदार विठ्ठल कुमरे व तहसिल कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

०००