चंद्रपूर : भारताच्या संविधानामध्ये अनुच्छेद 244 मध्ये 5 व्या व 6 व्या अनुसूचिमध्ये “अनुसूचित क्षेत्राची” तरतुद समाविष्ट करण्यात आली आहे. अनुच्छेद 243 ड मधील तरतुदीनुसार संविधानातील भाग 9 मधील पंचायतीसंबंधीच्या तरतूदी अनुसूचित क्षेत्राला लागू होत नाही. पाचव्या अनुसूचितील तरतुदींनुसार अनुसूचित क्षेत्राचे प्रशासन व नियंत्रण तसेच या क्षेत्रावर संसद व विधिमंडळाने केलेले कायदे लागु करणे, अथवा अपवाद व फेरबदलासह कायदे लागू करण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे विहीत आहे. असे अनुसूचित क्षेत्र रद्द करणे, घोषित करणे किंवा त्यामध्ये सुधारणा करण्याचे अधिकार मा. राष्ट्रपती यांना आहे.
अनुसूचित क्षेत्राची पार्श्वभूमी – माँटेग्यू – चेम्सफोर्ड (1918) समितीने पहिल्यांदाच आदिवासींच्या प्रश्नावर विचार केला आणि त्यांना प्रांतीय सरकारमधून वगळण्याचा निर्णय घेतला. पुर्णपणे वगळलेले क्षेत्र लहान होते तर अंशत: वगळलेले क्षेत्र अधिक विस्तृत होते आणि त्यांना राज्यपाल आणि गव्हर्नर जनरल कौंसिल यांच्या संयुक्त जबाबदारीवर सोपविण्यात आले होते. माँटेग्यू – चेम्सफोर्ड समितीने सुचविले हेाते की, आदिम जमातीची लोकवस्ती असलेले क्षेत्र प्रस्तावित राजकीय सुधारणामधून वगळले जावे आणि प्रांताच्या गव्हर्नरद्वारे प्रशासित केले जावे. त्या नुसार भारत सरकार कायदा,1919 द्वारे पूर्णत: आणि अंशत: वगळलेले क्षेत्र असे दोन भाग केले गेले.
सायमन कमिशन 1928 (पहिला वैधानिक आयोग) – आदिवासींच्या समस्येने भारतीय वैधानिक आयोगाचे (सायमन कमिशन) लक्ष वेधून घेतले. सायमन यांच्या दृष्टीने आदिवासी भागातील लोक राजकीयदृष्टया प्रगत झालेले नव्हते. आदिवासींना जमिनीच्या मालकीची सुरक्षा, अधिनतेपासून संरक्षण आणि त्यांची उपजिवीका आणि पारंपारिक रितीरीवाजाचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य आवश्यक होते. सायमन कमिशनला असे वाटले की, या लोकांना शिक्षण देण्याचे कर्तव्य मिशनरी किंवा वैयक्तिक अधिकारी यांच्यावर सोडले जाऊ शकत नाही.
सायमन कमिशनच्या शिफारशी– शैक्षणिक आणि कल्याणकारी उपक्रमांसाठी शासनाने निधी राखून ठेवावा. ही क्षेत्रे पूर्णतः किंवा अंशतः वगळण्याची सूचना केली. त्यानुसार भारत सरकार कायदा, 1935, अनुसूचित जिल्हे पूर्णतः किंवा अंशतः वगळलेले मानले गेले. भारत सरकार कायदा, 1935 च्या कलम 91 अन्वये याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली.
अनुसूचित क्षेत्राची व्याप्ती – 5 व्या अनुसूचित समाविष्ट 10 राज्ये, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओरीसा, राजस्थान आणि तेलंगना, 6 व्या अनुसूचित समाविष्ट 4 राज्ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोराम, महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित क्षेत्र (13 जिल्हे) पुणे, ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदूरबार, अहमदनगर, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर व गडचिरोली.
अनुसूचित क्षेत्राचे निकष – एखादे क्षेत्र, आदिवासी लोकसंख्येचे प्राबल्य 50 टक्क्यांपेक्षा कमी नसावे; कॉम्पॅक्टनेस आणि क्षेत्राचा वाजवी आकार जिल्हा, तालुका यासारखी व्यवहार्य प्रशासकीय संरचना आणि शेजारच्या भागाच्या तुलनेत या भागाचे आर्थिक मागासलेपण.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्र – मा. राष्ट्रपती महोदयांची अधिसूचना दि. 2 डिसेंबर, 1985 अन्वये घोषित.
73 वी घटना दुरुस्ती – पंचायतीराज पद्धतीला बळकट करणारी 73 वी घटना दुरुस्ती 24 एप्रिल 1993 पासून अंमलात आली. 73 व्या घटना दुरूस्तीने संविधानाच्या भाग 9 मध्ये पंचायती संबंधी तरतूदींचा समावेश करण्यात आला. मात्र या तरतूदी अनुच्छेद 243 ड नुसार अनुसूचित क्षेत्राला लागू होत नव्हत्या.
श्री. दिलीप सिंह भुरिया समिती – केंद्र सरकारने जून 1994 मध्ये खासदार दिलीप सिंह भुरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. समितीने आदिवासी भागात आणि अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये पंचायती राज संस्थांसारख्या संरचना कशा आकार घेऊ शकतात आणि त्यांच्या अधिकारांची व्याख्या करण्यासाठी तपशीलवार काम केले. समितीने जानेवारी 1995 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. भुरिया समितीने आदिवासी भागात स्वशासनाची त्रिस्तरीय रचना करण्याची शिफारस केली.
(१) ग्रामसभा – प्रत्येक “वस्ती समुदाय” ची ग्रामसभा असावी जी नैसर्गिक संसाधनांवर नियंत्रण ठेवेल, विवाद सोडवेल आणि शाळा आणि सहकारी संस्थांसारख्या संस्थांचे व्यवस्थापन करेल. (२) ग्रामपंचायत – प्रत्येक ग्रामसभेच्या प्रतिनिधींची निवडलेली संस्था, खालच्या स्तरावर न सुटलेल्या विवादांसाठी अपीलीय अधिकारी म्हणूनही काम करते. (३) पुढील उच्च स्तर म्हणून तालुका किंवा जिल्हा स्तरावरील संस्था.
फलनिष्पत्ती – भुरिया समिलीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे आणि आदिवासी समुदायाच्या विविध संघटना आणि कार्यकर्त्यांच्या मागणीचा विचार करुन केंद्र शासनाने सन 1996 मध्ये पेसा कायदा लागू केला.
कायद्याचा उद्देश – संविधानाच्या भाग 9 मधील पंचायतींशी संबधित असलेल्या उपबंधांचा विस्तार अनुसूचित क्षेत्रांवर करण्याचा उपबंध करण्यासाठी अधिनियम, भारतीय गणराज्याच्या 47 व्या वर्षी संसदेकडून पुढीलप्रमाणे अधिनियम करण्यात आला आहे यालाच “पंचायतीसंबंधीचे उपलबंध” (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारीत करणे ) अधिनियम 1966’’ म्हटले जाते.
कलम 4 संविधानाच्या भाग 9 चे अपवाद व आपरिवर्तन – संविधानाच्या भाग 9 मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, कोणत्याही राज्याचे विधानमंडळ त्या भागाअन्वये, पुढीलपैकी कोणत्याही बाबीशी विसंगत असेल असा कोणताही कायदा करणार नाही. त्या बाबी पुढीलप्रमाणे.
1) पंचायती संबंधात करता येईल असे कोणतेही राज्य विधीविधान रुढीगत कायदा, सामाजिक व धार्मिक प्रथा आणि सामूहिक साधनसंपत्तीच्या परंपरागत व्यवस्थापनाच्या प्रथा यांच्याशी सुसंगत असेल.
2) गाव हे सामन्यत: एक वस्ती किंवा वस्त्यांचा गट मिळून किंवा पाडा किंवा पाडयांचा गट मिळून बनलेले असेल व त्यात एक समाज असून तो आपल्या पारंपराच्या व रुढींच्या अनुसार आपले व्यवहार चालवीत असेल.
3) प्रत्येक गावात ग्रामपातळीवरील पंचायतीसाठी असलेल्या मतदार यादयांमध्ये ज्यांची नावे अंतर्भूत केलेली आहे, अशा व्यक्तींचा समावेश असलेली ग्रामसभा असेल.
4) प्रत्येक ग्रामसभा, लोकांच्या परंपरा व रुढी, त्यांची सांस्कृतिक अस्मिता, सामूहिक साधनसंपत्ती आणि तंटे मिटवण्याची रुढीगत पध्दती सुरक्षित ठेवण्यास व जतन करण्यास सक्षम असेल.
5) ग्रामपातळीवर पंचायतीकडून सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या योजना, कार्यक्रम व प्रक्रल्प यांच्या कार्यान्वयांचे काम सूरु होण्यापूर्वी अशा योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांना मान्यता देईल. प्रत्येक ग्रामसभा दारिद्य निर्मूलनाच्या व इतर कार्यक्रमाखाली कोणत्या व्यक्ती लाभाधिकारी आहेत हे ओळखण्यास किंवा त्यांची निवड करण्यास जवाबदार असेल.
6) ग्राम पातळीवरील प्रत्येक पंचायतीला, खंड (ड.) मध्ये निर्देश केलेल्या येाजना कार्यक्रम व प्रक्रल्प यांच्यासाठी त्या पंचायतीने केलेल्या निधीच्या वापराचे प्रमाणपत्र ग्रामसभेकडून मिळवावे लागेल.
7) प्रत्येक पंचायतीमधील अनुसूचित क्षेत्रातील जागांचे आरक्षण हे, त्या पंचायतीमधील ज्या जमातीसाठी संविधानाच्या भाग 9 खाली आरक्षण द्यावयाचे योजलेले असेल त्या जमातीच्या लेाकसंखेच्या प्रमाणानुरूप असेल. परंतु अनुसूचित जमातीसाठी असलेले आरक्षण जागांच्या एकूण संख्येच्या एक द्वितीयांशापेक्षा कमी असणार नाही. परंतु आणखी असे की, सर्व पातळीवरील पंचायतींच्या सभापतींच्या सर्व जागा अनुसूचित जनजातीसाठी राखून ठेवण्यात येतील.
8) मध्यम पातळीवरील पंचायतीमध्ये किंवा जिल्हापातळीवरील पंचायतीमध्ये ज्यांचे प्रतिनिधित्व नसेल अशा अनुसूचित जनजातींमधील व्यक्तींना राज्य शासन नामनिर्देशित करू शकेल. परंतु असे नामनिर्देशन त्यांपंचायतीमधून निवडून द्यावयाच्या एकूण सदस्यांच्या संख्येच्या एक-दशांशापेक्षा अधिक असणार नाही.
9) अनुसूचित क्षेत्रामध्ये विकास प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करण्यापुर्वी आणि अनुसूचित क्षेत्रातील अशा प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या व्यक्तिंची पुनर्वसाहत किंवा त्यांचे पुनर्वसन करण्यापुर्वी ग्रामसभेचा किंवा समुचित पातळीवरील पंचायतीचा सल्ला घेण्यात येईल. अनुसूचित क्षेत्रातील प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष नियोजन आणि कार्यान्वयन यांचा समन्वय राज्य पातळीवर साधण्यात येईल.
10) अनुसूचित क्षेत्रातील लहान जलस्त्रोतांचे नियोजन व व्यवस्थापन करण्याचे काम समुचित पातळीवरील पंचायतीकडे सोपविण्यात येईल.
11) अनुसूचित क्षेत्रामध्ये गौण खनिजांसाठी पुर्वेक्षन लायसन्स किंवा खाणपट्टा देण्यापूर्वी समुचित पातळीवरील ग्रामसभेच्या किंवा पंचायतीच्या शिफारसी अनिवार्य करण्यात येतील.
12) गौण खणिजांचे उत्खननाद्वारे समुपयोजना करण्याकरीता सवलत देण्यापूर्वी समुचित पातळीवरील ग्रामसभेच्या किंवा पंचायतींच्या शिफारसी अनिवार्य करण्यात येतील.
13) अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतींना, स्वयंशासनाच्या संस्था म्हणुन काम करणे त्यांना शक्य व्हावे यासाठी आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार देतेवेळी राज्य विधानमंडळ, समुचित स्तरावरील पंचायती व ग्रामसभा यांना विनिर्देशपूर्वक अधिकार आहेत. यात मादक द्रव्यांची विक्री व सेवन यांना मनाई करण्याचा किंवा त्यांचे विनियमन करण्याचा किंवा त्यांवर निर्बंध घालण्याचा अधिकार. गौन वन-उत्पादनाची मालकी, अनुसूचित क्षेत्रातील जमातीस अन्य संक्रमणास प्रतिबंधक करण्याची आणि अनुसूचित जनजातीच्या अवैधरीत्या अन्य संक्रमित झालेल्या कोणत्याही जमिनीच्या पुन:स्थापनासाठी समुचित कृती करण्याचा अधिकार. ग्रामीण बाजारपेठांच्या मग त्या कोणत्याही नावाने ओळखल्या जावेात, व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार. अनुसूचित जनजाती सावकारी करण्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार, सर्व सामाजिक प्रभागांमधील संस्था आणि कार्यकर्ते यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार, आणि जनजाती उपयोजनासंह स्थानिक योजना आणि अशा योजनांसाठी लागणारी साधनसंपत्ती यावरील नियंतत्रणाचा अधिकार देण्यात आले आहेत, हे सुनिश्चित करील.
14) स्वयंशासनाच्या संस्था म्हणून काम पार पाडणे पंचायतींना शक्य व्हावे यासाठी आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार त्यांना देणा-या राज्यांच्या विधी विधानामध्ये, उच्च पातळीवरील पंचायती या निम्न पातळीवरील कोणत्याही पंचायतीचे किंवा ग्रामसभेचे अधिकार व प्राधिकार धारण करीत नाहीत, हे सुनिश्चित करण्यासाठी संरक्षक उपाययोजनांचा अंतर्भाव असेल.
15) राज्य विधानमंडळ, अनुसूचित क्षेत्रातील जिल्हा स्तरावरील पंचायतीमध्ये प्रशासकीय व्यवस्था करतेवेळी संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचिच्या पध्दतीचे अनुपालन करण्याचा प्रयत्न करतील.
पेसा नियम – महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवार विस्तारित करण्याबाबत) नियम, 2014 करण्यात आले आहे.
रविंद्र माने
उपविभागीय अधिकारी, राजुरा
०००००००
