नव्याने भरती होणाऱ्या प्रत्येक बंद्याचे स्क्रीनिंग करावे – गृहमंत्री अनिल देशमुख

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


कोरोना च्या अनुषंगाने तुरुंग प्रशासनाला सज्जतेचे निर्देश

मुंबई, दि. 17 : 'कोरोना' विषाणूच्या फैलावाच्या पार्श्वभूमीवर तुरुंगात नव्याने भरती होणाऱ्या प्रत्येक बंद्याचे स्क्रिनिंग करण्यात यावे. नव्याने भरती होणाऱ्या बंद्यांना आवश्यकता असल्यास इतर बंद्यांपासून वेगळे ठेवण्यात यावे. आधीपासून तुरुंगात असलेल्या सर्व बंद्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी. क्षमतेपेक्षा जास्त बंदी असलेल्या कारागृहातून बंद्यांना अन्य कारागृहात हलविण्यात यावे, असे निर्देश गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले.

'कोरोना' प्रसाराविरुद्ध प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने गृह विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक गृहमंत्र्यांनी घेतली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. बैठकीस अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, श्रीकांत सिंह, पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, पोलीस महासंचालक (सुधारसेवा) सुरेन्द्र पांडे, प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सुधारसेवा) दीपक पांडे उपस्थित होते.

गृहमंत्री श्री.देशमुख म्हणाले, 'कोरोना' प्रसाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी सर्व स्तरावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. कारागृहातील बंद्यांच्या आरोग्याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे. नव्याने घडणाऱ्या गुन्ह्यातील बंदी कारागृहात दाखल होतात. अंमली पदार्थांच्या विक्रीसारख्या गुन्ह्यात काही वेळा विदेशी मूळ असलेले बंदीही नव्याने कारागृहात दाखल होतात. त्या माध्यमातून अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून नवीन दाखल होणाऱ्या प्रत्येक बंद्याची प्राथमिक तपासणी करुन स्क्रीनिंग करण्यात यावे. आवश्यकता असल्यास त्यांना अन्य बंद्यांपासून विलग ठेवण्यात यावे. प्रत्येक कारागृहामध्ये सर्दी, फ्ल्यूसारखे आजार असलेल्या बंद्यांना इतरांपासून वेगळे करण्यासाठी वेगळा वॉर्ड ठेवण्यात यावा.

मुंबई आणि महामुंबई हद्दीतील कारागृहात क्षमतेपेक्षा जास्त बंदी दाखल आहेत. त्यामुळे मुंबईत नव्याने दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यातील बंद्यांना थेट तळोजा कारागृहातच भरती करावे. राज्यातील कारागृहातील बंद्यांची गर्दी कमी करण्याच्या उद्देशाने बंद्यांची अधिक संख्या असलेल्या कारागृहातून बंद्यांना इतर कारागृहात हलविण्यात यावे. बंद्यांना भेटण्यास येणाऱ्या नातेवाईकांना भेटण्याची सुविधा बंद करण्यात यावी, असे सांगून या कालावधीत सर्व गुन्ह्यांची सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे करण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करावी, असेही निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
0000
सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि.17.3.2020


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा

Blogger द्वारा समर्थित.