विधानसभा प्रश्नोत्तरे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



पोंभुर्णा तालुक्यातील कोसंबी रिठ येथे लवकरच एमआयडीसी - उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

मुंबई, दि. 12 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोंभुर्णा तालुक्यातील मौजे कोसंबी येथील संपादित होणाऱ्या जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना वाटप करून 10.75 हेक्टर जागेचा ताबा महामंडळास प्राप्त झालेला आहे. काही स्थानिकांचा विरोध असल्याने उर्वरित जमीन संपादित करण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत. उर्वरित क्षेत्रासाठी सामंजस्याने तोडगा काढण्याचा शासन  प्रयत्न करीत असून, तसे न झाल्यास नियमाप्रमाणे मोबदला देऊन जमीन अधिग्रहित करून पुढील पंधरा दिवसात कार्यवाही सुरू करून लवकरच एमआयडीसी अस्तित्वात येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई  यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी कोसंबी रिठ येथील संपादित शेतजमिनींचा मोबदला शेतकऱ्यांना देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री.देसाई बोलत होते.

मंत्री श्री.देसाई म्हणाले, कोसंबी रिठ येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी जमीन संपादन सुरू आहे. संपादित होणाऱ्या जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना वाटप करून १०.७५  हेक्टर जागेचा ताबा महामंडळास प्राप्त झालेला आहे.

सलगतेने उपलब्ध होणाऱ्या उर्वरित क्षेत्रासाठी मोबदला वितरण करण्यात येईल. मात्र, यासाठी स्थानिकांनी सहकार्य करणे गरजेचे आहे. स्थानिक गावकरी सहकार्य करीत नसल्याने पाणी, वीज अशा पायाभूत सुविधा देणे कठीण जात आहे.

स्थानिकांनी सहकार्य न केल्यास नियमाप्रमाणे जमिनीचा मोबदला देऊन जमीन  अधिग्रहित करण्यात येईल. पुढील पंधरा दिवसात एमआयडीसीसंदर्भातील काम सुरू करण्यात येईल आणि लवकरच एमआयडीसी अस्तित्वात येईल अशी माहिती मंत्री श्री.देसाई यांनी यावेळी दिली.

याचबरोबर रायगड जिल्ह्यातील मौजे चाळ येथील महामंडळाने पाणीपुरवठा योजनेसाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या संदर्भात सदस्य प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रश्नास उत्तर देताना मंत्री श्री.देसाई म्हणाले, एमआयडीसीने तळोजा पाणीपुरवठा येाजनेसंदर्भात संबंधित खातेदारांना १९९४ पर्यंतचे वार्षिक भू-भाडे अदा केले आहे. उर्वरित खातेदारांना शीघ्र गणकानुसार पुढील तीन महिन्यात भाडे देण्यात येईल. जमीन अंतिमत: भूसंपादन करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचीही माहिती मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.
००००

सिरोंचा : शेतमाल विक्रीसाठी आधारभूत खरेदी केंद्र
सुरू करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक - सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील

मुंबई, दि. 12 : राज्यात  शेतमाल विक्रीसाठी आधारभूत खरेदी केंद्रावर भारतीय कापूस निगम आणि कापूस फेडरेशन यांच्या पुढाकाराने १५७ केंद्रावर कापूस खरेदी करण्यात आला. २८ हजार ७४ कोटी मूल्याचा माल खरेदी करण्यात आला आहे. २१ हजार १० शेतकऱ्यांना त्याचे मूल्य देण्यात आले आहे. ७६४ कोटीचे चुकारे अदा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा येथे विशेष बाब अंतर्गत विचार करून तेथे शेतमाल विक्रीसाठी आधारभूत खरेदी केंद्र सुरू करण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य कृष्णा गजबे यांनी सिरोंचा येथे शेतमाल विक्रीसाठी आधारभूत खरेदी केंद्र सुरू करण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, राज्यात कापसाचे अधिक उत्पन्न झाले असून, राज्यात किमान आधारभूत किंमतीने कापसाची खरेदी भारतीय कापूस निगम लि. यांच्यावतीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादन पणन महासंघ (सीसीआय) मर्यादित यांच्यामार्फतही करण्यात येते. यासंदर्भात सीसीआयसोबत केलेल्या करारानुसार जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरी उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी कापूस खरेदी केंद्र सुरू करणे आवश्यक आहे. गडचिरोली येथे ही फॅक्टरी नसल्याने खरेदी केंद्रही नाही. सिरोंचा येथील शेतकऱ्यांना याच जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यात अनखोडा येथे कापूस विक्री करण्यास मुभा दिली आहे. तरीही, शेतकऱ्यांचा विचार करून गडचिरोलीला विशेष बाब अंतर्गत आधारभूत खरेदी केंद्र सुरू करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक विचार करेल असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात ७३ ग्रेडर काम करीत आहे. बीड जिल्ह्यासाठी कापूस खरेदी करण्यासाठी शेजारच्या जिल्ह्यातून ग्रेडर देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यात ३० टक्के खरेदी करण्यात आली आहे.  सर्व कापूस खरेदी करण्यात येणार असल्याची माहितीही मंत्री पाटील यांनी दिली.

मिरची पिकाचा मसाला या घटकामध्ये समावेश करण्यासंदर्भात कृषी व पणन विभागाशी समन्वय साधून मार्ग काढण्यात येईल असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेस सदस्य गिरीष महाजन, प्रकाश साळुंखे, योगेश सागर, चंद्रकांत पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.
००००

वसंतराव नाईक भटक्या जमाती सहकारी सूत गिरणीतील
अपहाराप्रकरणी 37 जणांवर गुन्हे दाखल
- सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील

मुंबई, दि. 12 : कोल्हापूर येथील शिवम सहकारी बँकेत २०१७-१८ या कालावधीत सोलापूरच्या वसंतराव नाईक भटक्या जमाती सहकारी सूत गिरणीच्या नावे बनावट खाते सुरू करण्यात आले होते. यामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू असून, संबंधित ३७ लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अपहाराची रक्कम जे.के.शुगर कारखान्याकडे वळती केल्याचे निदर्शनास आले असून, संबंधित कारखान्यावरही कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
शिवम सहकारी बँकेत झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी सदस्य संग्राम थोपटे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, या बँकेत सूतगिरणीचे बनावट खाते सुरू करून, कर्ज घेण्यात आले. या बँकेचे व्यवस्थापकच सूतगिरणीचे संचालक असून हा २४ कोटी ४२ लाखाचा अपहार झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. संबंधित एकूण ३७ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला या प्रकरणाची एटीएसद्वारे चौकशी सुरू असून, चौकशीअंती संबंधितांची खाजगी मालमत्ताही सील करण्यात येणार आहे. अपहाराची रक्कम ज्या कारखान्याकडे गेली, त्या संबंधितांवरही कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, प्रशांत बंब, सुनील प्रभू यांनी सहभाग घेतला.
०००



भूकंपग्रस्त गावांतील रहिवाशांना घरे देण्याबाबत शासन सकारात्मक - वनमंत्री संजय राठोड
मुंबई, दि. 12 : मौजे कारला व कुमठा गावातील एकूण १८४८ पैकी ११६६ घरांचे वर्गीकरण करण्यात आले. क वर्गातील बाधित घरे एकूण ७४९ एवढी होती. नुकसान झालेल्या निकषानुसार काहींना ३४ हजार तर काहींना १७ हजार एवढे अनुदान देण्यात आले आहे. नुकसानगुस्त गावकऱ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक  असल्याची माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य अभिमन्यु पवार यांनी मौजे कारला व कुमठा या भूकंपग्रस्त गावांचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री.राठोड यांनी उत्तर दिले.

मंत्री श्री.राठोड म्हणाले, या दोन्ही गावात १८४८ गावे होती. भूकंपामुळे बाधित असलेल्या घरांना अनुदान देण्यात आले आहे. मात्र, त्यांना घरे देण्यासंदर्भातील जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. या घरांसाठी दीड लाखांपेक्षा जास्त अनुदान देण्यात येईल का, याबाबत प्रस्तावाअंती शासन सकारात्मक विचार करेल.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.

०००

मौजे लोनाडच्या संरक्षक भिंतीसाठी वृक्षतोड नाही
- वनमंत्री संजय राठोड

मुंबई, दि. 12 : भिवंडी येथील मौजे लोनाड येथील परिसरात गल्फ ऑइल कॉर्पोरेशन यांनी वृक्षांची कत्तल न करता संरक्षण भिंत बांधली असल्याचे चौकशीअंती निदर्शनास आले असल्याची माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य महेश चौगुले यांनी ठाणे जिल्ह्यातील लोनाड येथे वृक्षतोड करून अनधिकृत बांधकाम करण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. राठोड बोलत होते.

मंत्री श्री.राठोड म्हणालेभिवंडी येथील श्रमजीवी संघटना यांनी लोनाड या ठिकाणी गल्फ ऑईल कॉर्पोरेशन ही कंपनी रस्त्याचे खोदकाम करते अशी तक्रार केली होती. मात्रयाची शहानिशा केली असताअद्याप कोणतेही अनधिकृत खोदकाम करण्यात आले नसल्याचे आढळून आल्याची माहिती मंत्री श्री.राठोड यांनी यावेळी दिली.

वनांमध्ये लागणारा वणवा विझविण्यासाठी वन विभागाकडे यंत्रणा आणि उपाय असल्याची माहिती मंत्री श्री. राठोड यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देताना दिली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नितेश राणेसंजय केळकर यांनी सहभाग घेतला.
००००

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा

Blogger द्वारा समर्थित.