विधानपरिषद लक्षवेधी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी
राज्य शासनाकडून सर्वतोपरी कायदेशीर प्रयत्न - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई, दि. 14 : राज्यातील पदोन्नतीतील आरक्षणाचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. कायदेशीररित्या आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी ज्येष्ठ व निष्णात वकिलांची नेमणूक करण्यात आली आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी राज्य शासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य हरिसिंग राठोड यांनी विधानपरिषदेत पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, शासन सर्व मागासवर्गीय समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. राज्य शासनाने सरळसेवेतील नियुक्तीसाठी आणि सेवेत आल्यानंतर वरिष्ठ पदांवरील पदोन्नतीसाठी आरक्षण अधिनियम 2004 पासून लागू केले आहे. उच्च न्यायालयाने बढत्यांबाबतची तरतूद ही 4 ऑगस्ट 2017  च्या आदेशान्वये रद्द केली आहे. या आदेशाविरुद्ध राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने इतर प्रकरणात दिलेल्या निकालांचा अभ्यास करून ते निर्णय राज्यात लागू करता येणार नाहीत. कारण पदोन्नतीसंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे अभिप्राय महाधिवक्त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत पदोन्नतीनुसार आरक्षणाची कार्यवाही करता येत नाही. सध्या खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्यात येत असून त्यामध्ये मागासवर्गीयांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य भाई गिरकर यांनी भाग घेतला.
०००


मराठा समाजातील तरुणांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात लवकरच बैठक - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई, दि. 14 : सन 2014 च्या आरक्षणानुसार निवड झालेल्या मराठा समाजातील तरुणांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात लवकरच एक बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीसाठी सर्वपक्षीय नेते, कायदेतज्ज्ञ यांना बोलावण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य विनायक मेटे यांनी विधानपरिषदेत  सन २०१४ च्या आरक्षणानुसार निवड झालेल्या मराठा समाजातील तरुणांच्या नियुक्त्यांसंदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे बोलत होते. मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत सन २०१४ च्या आरक्षणानुसार निवड झालेल्या मराठा समाजाच्या उमेदवारांना नियुक्त्या देता येणार नाही.  यासंदर्भात कायदेशीर बाजू भक्कम करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते, कायदेतज्ज्ञ, आझाद मैदानात उपोषण करीत असलेले तरुणांची बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल. मराठा समाजातील तरुणांच्या नियुक्त्यांसदर्भात आणि सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची कायदेशीर बाजू भक्कमपणे मांडण्यात येईल. याप्रकरणी कायदेशीर अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.  आझाद मैदानात उपोषण करीत असलेल्या मराठा समाजातील तरुणांनी आपले उपोषण मागे घ्यावे असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. 

लक्षवेधीवरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, प्रसाद लाड आदींनी भाग घेतला.
००००
अतुल पांडे/14.3.2020


परळी औष्णिक विद्युत केंद्रातील गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशीचे आदेश
मुंबई, दि.14 : महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील परळी औष्णिक विद्युत केंद्रात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी आज विधानपरिषदेत दिली..

विधानपरिषदेत आमदार संजय दौंड यांनी परळी औष्णिक विद्युत केंद्रातील गैरव्यवहारप्रकरणी लक्षवेधी उपस्थित करून चौकशी करण्याची मागणी केली होती, त्यावर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी उत्तर दिले. परळी औष्णिक विद्युत केंद्रातील अधिकारी व मे. रिशू किचू प्रा.लिमिटेड कंपनी  यांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा अपहार, फसवणूक व गैरव्यवहाराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीच्या मुख्यालय स्तरावरून संचालक (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली असून त्यांचा अहवाल 1 महिन्यात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या निविदा प्रक्रियेच्या संदर्भात बीडच्या परळी येथील थर्मल पॉवर कॉन्ट्रॅक्टर अँड सप्लायर्स असोसिएशनने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे श्री. राऊत यांनी यावेळी सांगितले.

००००

नवबौद्धांना केंद्र शासनाच्या सवलतींचा फायदा मिळण्यासाठी शासन सकारात्मक; विशेष बैठक घेऊन निर्णय करणार - सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई दि. 14 : राज्यातील धर्मांतरित अनुसूचित जातीतील नवबौद्धांना केंद्र शासनाच्या सवलतींचा फायदा मिळावा यासाठी शासन सकारात्मक आहे.कोणावरही अन्याय न करता सर्वांना न्याय मिळावा यासाठी या विषयातील तज्ञ आणि कार्यकर्ते यांची एकत्रित बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. असे, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य भाई गिरकर यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

श्री. मुंडे म्हणाले, सध्या धर्मांतरित लोकांना देशात कुठेही  सवलती घेता येत नाहीत मात्र, राज्यातील सवलती त्यांना लागू आहेत. अनुसूचित जातीमधून बौद्ध धर्मात धर्मांतर केलेल्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा या हेतूने केंद्र शासनाने सन 1990 मध्ये कायद्यात सुधारणा केली आहे. त्यानुसार अनुसूचित जातीची यादी हिंदू, शिख यांच्यासह बौद्ध धर्मीयांनाही लागू झाली आहे. अनुसूचित जातीतील धर्मांतरित लोकांना नमुना सहा मध्ये केंद्राच्या निर्देशांप्रमाणे प्रमाणपत्र देण्यात येते तर राज्य शासन नमुना 7  मध्ये प्रमाणपत्र देते. या नमुना 7 च्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर राज्यातील सवलतींचा लाभ घेता येतो.

सध्या महाराष्ट्रात जात प्रमाणपत्र देण्याचे काम व जिल्हा जात प्रामाणपत्र पडताळणी समित्यांचे कामकाज हे सन 2001 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.23 तसेच त्याअंतर्गत पारित केलेले नियम -2012, मधील तरतूदींनुसार तसेच सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार चालते. या  नियमातील नियम क्र. 5 (6) मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील बौद्ध धर्मांतरीत अर्जदारांना नमुना 7 मध्ये जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जातीसाठीचे सर्व आरक्षणाचे लाभ अनुज्ञेय होतात. परंतु केंद्र शासनाच्या लाभांसाठी नमुना 7 मध्ये असलेले जातीचे प्रमाणपत्र केंद्र शासनाच्या विविध विभागाकडून स्वीकृत होत नसल्याने बौद्ध धर्मांतरीत अनुसूचित जातींच्या व्यक्तीवर अन्याय होतो. त्यांना केंद्र शासनाच्या आरक्षणाच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागते.

केंद्र शासनाच्या विहित लाभासाठी महाराष्ट्र शासनाने सन 2012 विहित केलेल्या नमुना नं.7 वर असलेले जात प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने स्वीकृत करण्यासाठी शासन स्तरावरुन केंद्र शासनास प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला होता. केंद्र शासनाने महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावावर विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेतले होते. त्यानंतर दि.17.11.2017 अन्वये केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या जातीच्या दाखल्याच्या नमुन्यातच अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्मांतरित व्यक्तीस जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत कळविले आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनास विनंती करण्यापूर्वी सर्व बाबींची तपासणी करून, सविस्तर बैठक घेऊन आणि विचारविनिमय करुन निर्णय घेण्यात येईल असेही श्री. मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

या लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य प्रा. जोगेंद्र कवाडे, प्रकाश गजभिये आदींनी सहभाग नोंदविला.
००००
अर्चना शंभरकर/ विसंअ/ लक्षवेधी/ दि. 14-3-2

बार्टीमार्फत होलार समाजाच्या संशोधनाचे काम पूर्ण
- डॉ. विश्वजित कदम

मुंबई, दि. 14 : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे या संस्थेमार्फत होलार समाजाच्या संशोधनाचे काम पूर्ण झाले आहे. संशोधनावर आधारीत अहवाल पूर्ण झाला असून तो अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॅा. विश्वजित कदम यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य रामहरी रुपनवर यांनी होलार समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीविषयीची लक्षवेधी उपस्थिती केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. कदम बोलत होते.  सन २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीमधील होलार जातीची लोकसंख्या एक लाख आठ हजार नऊशे आठ (१,०८,९०८) एवढी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे यांनी महाराष्ट्रातील सोलापूर, सांगली, बीड आणि परभणी या चार जिल्ह्यांना भेटी देऊन होलार समाजाच्या लोकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला व त्याच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. यादरम्यान सांगली, बीड, परभणी व सोलापूर जिल्ह्यातील एकूण १३८० कुटुंबांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या गेल्या. या सर्वेक्षणातून प्राप्त माहितीवर आधारित वस्तुनिष्ठ पद्धतीने संशोधन अहवाल तयार केला आहे. या अहवालाचे सादरीकरण होलार समाजाच्या ११२ प्रतिनिधीसमोर करण्यात आले. तसेच संशोधनाला गुणात्मक व शास्त्रीय दर्जा प्राप्त होण्याकरिता पुन्हा सामाजिक संशोधन क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती व होलार समाजाचे निवडक प्रतिनिधी अशा एकूण २१ प्रतिनिधींसमोर सादरीकरण करून त्यांच्या अभिप्रायांचा अहवालात समावेश केला असल्याचे श्री. कदम यांनी यावेळी सांगितले.
०००

अतुल पांडे/14.3.2020

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा

Blogger द्वारा समर्थित.