यंत्रणेने शेतकऱ्यांना आपुलकीची वागणूक देऊन कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आवाहन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत





महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा



मुंबई, दि. 3 : शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करताना कुठलीही अट नको. त्यांना रांगेत उभे राहण्याची आवश्यकता नाही. सन्मानाने कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा याकरिता महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आखली आहे. योजना राबविताना महसूल यंत्रणेची मोठी जबाबदारी आहे. यंत्रणांनी शेतकऱ्यांना आपुलकीची वागणूक द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिले. बँकांनी पीक कर्जाऐवजी अन्य कर्ज खात्याची यादी दिली तर त्यांच्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री.पवार, सहकारमंत्री जयंत पाटील, मंत्री अनिल परब, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी उपस्थित होते.

वेळापत्रकानुसार योजना पूर्ण करा

शेतकऱ्याला आपण काही देतोय या भावनेपेक्षा शेतकऱ्यांचे आशीर्वाद आपण घेतोय या भावनेपोटी कर्जमुक्तीची योजना राबविली जात आहे. जिल्हास्तरीय यंत्रणांनी ही भावना लक्षात घेऊन योजनेची अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट करतानाच मुख्यमंत्री म्हणाले, आमच्या शासनाला एक महिना होण्याच्या आत कर्जमुक्तीची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आणली असून योजना प्रत्यक्ष अंमलात आणण्याचे काम क्षेत्रीय यंत्रणेचे आहे. दिलेल्या वेळापत्रकानुसार ही योजना पूर्ण करा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यासाठी कुठलाही अर्ज करावा लागणार नाही तसेच त्यांना रांगेत उभे राहावे लागू नये अशा पद्धतीने ही योजना आखली असून शासनाच्या शेवटच्या घटकाला विश्वासात घेऊन ही योजना यशस्वीरित्या राबविली जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

आधारसंलग्न नसलेल्यांची यादी प्रसिद्ध होणार
आधारसंलग्न नसलेल्या कर्जखात्यांची यादी 7 जानेवारीपर्यंत प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपले कर्जखाते आधारसंलग्न करुन घ्यावे. ही सर्व प्रक्रिया करत असताना शेतकऱ्यांना यंत्रणेने आपुलकीची वागणूक दिली पाहिजे. असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.


इंटरनेट नसलेल्या भागात बसची व्यवस्था

आधार प्रमाणिकरणासाठी इंटरनेटची आवश्यकता असून दुर्गम भागात इंटरनेट सुविधा नाही अशा गावातील शेतकऱ्यांना नजीकच्या गावात नेऊन तेथील आपले सरकार केंद्रावर आधार प्रमाणीकरण आणि अन्य बाबी पूर्ण कराव्यात. अशा वेळी शेतकऱ्यांची ने-आण केल्यास त्यांना हेलपाटे मारावे लागणार नाही. त्यासाठी बसची व्यवस्था करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

कर्ज कमी करण्याची कार्यवाही

योजनेसाठी शेतकऱ्यांमध्ये जाणीवजागृती आवश्यक असून जिल्हा यंत्रणेने योजनेची योग्य ती माहिती विविध माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी, शेतकऱ्यांचे कर्जखाते आधारसंलग्न करावे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली पोर्टलवर माहिती अपलोड करावी. दुर्गम भागात बायोमेट्रीकची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. जे शेतकरी कर्जमुक्त झाले त्यांच्या सातबाऱ्यावरील कर्ज कमी करण्याची जबाबदारी गावपातळीवरील यंत्रणेची असून त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संनियंत्रण करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

शिवभोजन योजनेचा प्रारंभ

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शिवभोजन योजनेचा आढावा घेतला. 26 जानेवारी पासून योजनेची अंमलबजावणी राज्यभर सुरु करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

चुकीची यादी देणाऱ्या बँकांवर कारवाई करा

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, योजनेसाठी जिल्हा बँका, राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांची चुकीची यादी दिली तर त्यांच्यावर कारवाई करा. 2 लाखांवरील कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजना राबविण्यासंदर्भात राज्य शासन गांभीर्याने विचार करत असून वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी योजना आणण्यासाठी अभ्यास सुरु असल्याचे श्री.पवार यांनी सांगितले.



बैठकीत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या ध्वनीचित्रफितीचे आणि योजनेची माहिती देणाऱ्या दृकश्राव्य जाहिरातीचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, विकास खारगे, सहकार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
००००
अजय जाधव/विसंअ/3.1.2020


Treat farmers with affection and give them the benefit of loan waiver
Chief Minister Uddhav Thackeray directs the administration
 Mumbai, January 3:- ‘There should be no conditions while making the farmers free from loans. There is no need for the farmers to queue up for completion of the process. They should get the benefit of loan waiver with full honor under the Mahatma Jyoti Rao Phule Shetkari Karj Mukti Yojana. The revenue administration has important role to play while implementing the scheme. The administrative officers should treat the farmers with affection and help them complete the formalities’ directed Chief Minister Mr Uddhav Thackeray, here today.
The Deputy Chief Minister Mr Ajit Pawar warned that if the banks are providing the list of other loan accounts, besides that of Crop loans, the district magistrate should initiate strict action against such banks.
The chief minister was interacting with all the Divisional Commissioners and district magistrates of the state through video conferencing, while taking the stock of Mahatma Jyotirao Phule Shetkari Karj Mukti Yojana. Deputy Chief Minister Mr Ajit Pawar, Cooperative Minister Jayant Patil, Mr Anil Parab, chief secretary Ajoy Mehta and others were present on the occasion.
Complete schemes as per the time schedule
Chief Minister Mr Uddhav Thackeray said that this loan waiver scheme is being implemented with the feeling that we are taking the blessings of the farmers and not that we are giving something to them. He said that the district level administration should consider these emotions while implementing the scheme. He also said that our government has implemented the ambitious loan waiver scheme within a month of resuming the office and we have also started the ground level action on it. He said that the field administration should provide momentum to the schemes and the loan waiver scheme should be completed as per the scheduled time. Mr Thackeray exhumed confidence that no farmer eligible for loan waiver will have to give any application for getting the benefit of the loan waiver. Similarly, they will not have to spend time in long queues. This scheme is implemented by taking the last element of the government into confidence and as such it will be completely successful.
List of non-seeded Aadhaar will be published
He said that the list of loan accounts which are not seeded with Aadhar card will be published till the 7th of January. After that, the farmers are required to seed their Aadhar with bank accounts. He urged that while passing through all this process, the administration should treat the farmers with affinity and assist them.
Provision of bus in areas without internet
Mr Thackeray said that the buses will be press into service for the farmers in the remote areas of the state where the internet services are not available. This will help them to reach the ‘Aaple Sarkar’ centre in the nearby villages for linking the Aadhar with the bank accounts and completing other formalities. He said that providing bus will help save the farmers from the possible affliction. He directed the administration to make arrangements of buses for commuting them.
Action for removing entries of the loan
It is necessary to bring about awareness about the scheme among the farmers and with this point of view the district administration should leave no stone unturned to disseminate the information to the farmers by using whatever means they can and try to seed the loan accounts of farmers with Aadhar. He said that the information should be uploaded on the portal under the district magistrate’s control. He also directed to make available the bio-metric facility in the remote areas. Mr Thackeray also said that the district level administration has the responsibility to remove the entries of loans from the 7/12 extract of the farmers. He said that the district magistrates should monitor the entire process.
Shiv Bhojan scheme
Chief Minister Mr Uddhav Thackeray directed the administration to start the implementation of Shiv Bhojan scheme from 26 January in the entire state. He also took a review of the scheme.
Action against banks giving false list
Deputy Chief Minister Mr Ajit Pawar said that if the district banks or the nationalized banks are found giving false lists of the farmers related to this scheme, stringent action should be taken against them. He also said that the government is seriously thinking on giving a waiver to the farmers who have taken the loan exceeding two lakh rupees. He also said that the study for bringing about a loan waiver scheme for the farmers, who are being re-paying the loan installments regularly, is also in process.
The chief minister and Deputy Chief Minister released audio-visual documentary and an advertisement related to guiding the farmers about this scheme. The chief minister and deputy Chief Minister gave compliments to the Divisional Commissioner and district magistrate on the new year. Additional chief secretary of Finance Department Manoj Saunik, principal secretary of co-operative department Abha Shukla, principal secretary of Chief Minister Bhushan Gagrani, Vikas Kharge, officers of co-operative department were also present on this occasion.

0000

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा

Blogger द्वारा समर्थित.