विधानसभा तारांकित प्रश्न

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


 

नळ पाणीपुरवठा योजना सौरऊर्जेवर चालविण्याचा विचार - बबनराव लोणीकर

मुंबई, दि. 1 : मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतील पाणीपुरवठा योजना सौरऊर्जेवर करण्याबाबत राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतलेला असून राष्ट्रीय पेयजल योजना, भारत निर्माण योजना, जिल्हा परिषद आदींच्या नळपाणीपुरवठा योजनाही सौरऊर्जेवर करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

सोलापूर जिल्ह्यातील जेऊर, कोर्टी, बोरगाव व कव्हे (ता. करमाळा) या चार गावांची प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना सौरऊर्जेवर स्वयंचलित करण्याबाबत सदस्य नारायण पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते म्हणाले, पाणीपुरवठा योजनांना सौरऊर्जेवर चालविताना काही वेळा कमी सौरप्रकाशाची उपलब्धता लक्षात घेऊन दिवसा सौरऊर्जेवर तर रात्री महावितरणच्या वीजेवर चालविण्याचा पर्याय अवलंबण्यात येईल. सौर पंप बसविल्यानंतर या संयंत्रांची पुढील पाच वर्षाची दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारांवर टाकण्यात येईल.

त्यांनी पुढे सांगितले, सौर पॅनेलसाठी लागणारी मोठ्या प्रमाणातील जागा लक्षात घेता त्यासाठी उपलब्धतेनुसार शासकीय जागा देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील. दरम्यान करमाळा तालुक्यातील या चार गावांची प्रादेशिक पाणीपुरवठा सौरऊर्जेवर करण्यासाठी जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या माध्यमातून विशेष पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याबाबत सूचना दिल्या जातील, असेही ते म्हणाले.

या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य सुभाष साबणे, अजित पवार, सुनील केदार, दिलीप वळसे पाटील, हसन मुश्रीफ, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाग घेतला.
0000


भूजल पातळीत वाढ होण्यासाठी हायड्रो फ्रॅक्चरिंग तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणार - पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर

मुंबई, दि. 1 : भूजलपातळीत वाढ करण्यासाठी हायड्रो फ्रॅक्चरिंग तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक अवलंब करण्यात येईल, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

राज्यातील विशेषत: पश्चिम विदर्भातील भूजल पातळीत वाढ करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याबाबत सदस्य रणधीर सावरकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. गतवर्षी पाऊस कमी झाल्याने भूजल पातळी खोल गेल्याची बाब खरी आहे. यावर जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत शासनाने अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. पाणलोटाची कामे, साखळी सिमेंट नाला बांध, जुने नालाबांध, जलस्रोतातील गाळ काढणे, जलस्रोत बळकटीकरण, विहीर पुनर्भरण आदी कामे हाती घेतली आहेत. अतिशोषित पाणलोट क्षेत्रांमध्ये 200 फूटाहून अधिक खोलीची कूपनलिका घेण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आला आहे. विदर्भातील घटलेली भूजलाची पातळी लक्षात घेऊन हायड्रो फ्रॅक्चरिंग तंत्रज्ञानावर अधिक लक्ष देण्यात येईल, असेही  श्री.लोणीकर म्हणाले.


एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले, गावाच्या पिण्याच्या पाण्याच्या उद्भवापासून 500 मीटरच्या आत खासगी विहीर किंवा कूपनलिका खोदण्यास बंदी असून याबाबतच्या तक्रारींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. दुसऱ्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले, अमृत योजनेत समाविष्ट केलेल्या 44 शहरांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन ते शेतीसाठी देण्याचे धोरण आहे. ग्रामीण भागामध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापनाद्वारे प्रदूषणावर आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुनील देशमुख, जयकुमार गोरे यांनी सहभाग घेतला

00000


प्लास्टिकबंदीबाबत तात्काळ धडक कारवाई करणार
- पर्यावरणमंत्री रामदास कदम

मुंबई, दि. 1 : प्लास्टिक बंदीबाबत कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली जाणार नसून तातडीने धडक कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे, असे पर्यावरणमंत्री रामदार कदम यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

राज्यात प्लास्टिक बंदी कायद्याच्या अनुषंगाने सदस्य मंगलप्रभात लोढा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. कदम बोलत होते. ते  म्हणाले, संपूर्ण जगाला प्लास्टिकच्या गंभीर प्रश्न भेडसावत आहे. त्यामुळेचा राज्य शासनाने प्लास्टिकबंदीचा धाडसी निर्णय घेतला. त्याचे सर्वांनीच स्वागत केले आहे. बंदीनंतर जप्त करण्यात आलेल्या प्लास्टिकच्या पुनर्चक्रणाचे काम राज्यात 24 कंपन्या करत आहेत. तसेच 5 कंपन्या वापरलेल्या प्लास्टिकपासून इंधन तयार करण्याचे काम करत आहेत.  प्लास्टिकची विल्हेवाट गतीने लावण्यासाठी रस्त्यांच्या कामात डांबरीकरणामध्ये निरुपयोगी प्लास्टिकचा जास्तीत जास्त वापर करण्याबाबतच्या शासन निर्णयाची  अंमलबजावणी सुरू आहे.


राज्यात वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकपैकी जवळपास 80 टक्के प्लास्टिक गुजरातमधून येते. त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी गुजरात सीमेवरील तपासणी नाक्यांवर तपासणी करुन नियमितपणे कारवाई करण्यात येत आहे. प्लास्टिक बंदी असली तरी पॅकिंगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बबल प्लास्टिकला बंदी नसल्याने राज्यातील प्लास्टिक उत्पादकांना या पर्यायाचा अवलंब करता येणार आहे. त्यातून त्यांना रोजगार निर्माण करता येईल.

एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, कापड दुकानदार अजूनही प्लास्टिक पिशव्या वापरत असल्याबाबत तक्रारी  येत असून आठ दिवसात धडक कारवाई हाती घेण्यात येणार आहे. बायो पॉलिमर उत्पादनाला परवानगी देण्याच्या मागणीसंदर्भात बोलताना श्री. कदम म्हणाले, प्लास्टिक बंदीच्या अनुषंगाने पाच जणांची तज्ज्ञ समिती नेमली असून या समितीकडे अशी मागणी आल्यास त्यामध्ये अभ्यास करण्यात येईल. तसेच समितीच्या अहवालानुसार उच्चाधिकार समिती आवश्यक तो निर्णय घेईल.

या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री राज पुरोहित, अजित पवार, संजय केळकर, श्रीमती मनीषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला

00000


मंडाळा कुर्ला स्क्रॅप परिसरातील
बेकायदा रसायन उद्योगावर कारवाई - रामदास कदम

मुंबई, दि. 1 : मंडाळा कुर्ला स्क्रॅप परिसरातील भंगार कारखान्यावर टाकलेल्या छाप्यादरम्यान रसायनांचे सुमारे 1 हजार पिंप आढळून आले असून बेकायदेशीर पिंपांची साठवणूक आणि साबण कारखाना चालविल्याप्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी आज विधानसभेत दिली.

मानखुर्द मंडाळा (मुंबई) परिसरात वाशी खाडीच्या नाल्यात बेकायदा रसायनमिश्रित तेल सोडण्यात येत असल्याच्या अनुषंगाने सदस्य श्री. अबू आजमी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.


श्री. कदम म्हणाले, या ठिकाणी असलेल्या स्क्रॅप उद्योगाच्या जागेच्या भाडेकराराची मुदत संपुष्टात आली आहे. त्यावर संबंधित व्यावसायिक न्यायालयात गेले असून न्यायालयाने या प्रकरणात 1 महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार मुदतीमध्ये निर्णय घेण्यात येईल. या जागेव्यतिरिक्त व्यावसायिकाने अनधिकृतरित्या ताब्यात घेतलेली जागा शासन वॉल कंपाऊंड टाकून ताब्यात घेईल. या परिसरात बेकायदेशीररित्या कांदळवनात भराव टाकल्याचेही आढळून आले असून मँग्रोव्हज सेलच्या माध्यमातून त्याविरुद्ध कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.


या चर्चेत सदस्य नसीम खान यांनीही सहभाग घेतला.

0000

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा