विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



जात पडताळणी समितीच्या तीन सदस्यांना
मुख्यमंत्र्यांनी निलंबित करण्याचे सभापतींचे निर्देश

मुंबई, दि. 1 : नगरसेवकांकडे लाच मागणाऱ्या जात पडताळणी समितीच्या तीन सदस्यांना मुख्यमंत्र्यांनी निलंबित करावे असे निर्देश सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिले. शुक्रवार दि.21 जून रोजी राखून ठेवलेल्या प्रश्नावर आज झालेल्या चर्चेच्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले.


अॅड. अनिल परब यांनी जात पडताळणी समितीच्या  अध्यक्ष आणि सदस्यांना निलंबित करण्यात यावे या आशयाची मागणी केली होती. त्यावर, या प्रकरणाची चौकशी समितीमार्फत चौकशी पूर्ण झाली असून मुख्यमंत्र्यांकडे अहवाल पाठविण्यात आला असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री  डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिली. जुलै 2018 च्या अधिवेशनातही हा प्रश्न उपस्थित केला गेला होता. आज पुन्हा हा विषय उपस्थित झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, असे आदेश सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिले.


परभणी येथील जातपडताळणी समितीच्या श्रीमती वंदना कोचरे व इतर तीन अधिकारी यांच्याबाबतीतही भ्रष्टाचाराची तक्रार असल्याने त्यांचेही निलंबन करण्याची मागणी सदस्य बाबाजानी दुर्रानी यांनी केली, त्यावरही निर्णय घेण्याचे निर्देश सभापतींनी यावेळी दिले.
००००


जलयुक्त शिवारच्या कामाची एसीबीमार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश

मुंबई, दि. 1 : जलयुक्त शिवाराच्या  कामाची चौकशी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत करण्यात यावी  असे निर्देश सभापती रामराजे नाइक निंबाळकर यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिले. शुक्रवार दि.24 जून रोजी राखून ठेवलेल्या प्रश्नावर आज झालेल्या चर्चेच्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. जलयुक्त कामात गैरव्यवहार झाला असून याची चौकशी करण्यासंदर्भात सदस्य श्रीमती विद्या चव्हाण यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
      

या प्रश्नाच्या अनुषंगाने जलसंधारणमंत्री तानाजी सावंत यांनी दिलेल्या उत्तराने समाधान न झाल्याने हा प्रश्न राखून ठेवण्यात आला होता. आज या प्रश्नाच्या चर्चेत सहभागी सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन यासंदर्भात लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी  करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले.
००००


आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणार - मदन येरावार

मुंबई, दि. 1 :  विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग  कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या अनुदानित आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू  करण्यात येणार असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री दत्तात्रय सावंत, श्रीकांत देशपांडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
००००

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा