जीएसटीमुळे भयमुक्त, भूकमुक्त आणि विषमतामुक्त भारताचे स्वप्न पूर्ण होणे शक्य - सुधीर मुनगंटीवार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 1 : भयमुक्त, भुकमुक्त आणि विषमता मुक्त भारताचे बीज हे आर्थिक स्वातंत्र्यात रुजले असून हे स्वप्न साकार करावयाचे असेल तर आर्थिक विकासाची गती वाढायला हवी, जीएसटी कर प्रणालीतून हे शक्य आहे, असे प्रतिपादन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीस दोन वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.  यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, आमदार राज पुरोहित, सेंट्रल जीएसटीच्या मुंबई झोनच्या आयुक्त संगीता शर्मा, आयुक्त राजीव जलोटा आदी मान्यवर उपस्थित होते.

वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची उत्कृष्ट अंमलबजावणी करून कर चोरी रोखणाऱ्या आणि अधिकाधिक महसूल गोळा करणाऱ्या केंद्रीय तसेच राज्याच्या अधिकाऱ्यांचा वित्तमंत्र्यांचा हस्ते गौरव करण्यात आला.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचा संकल्प केला आहे. या संकल्पाला आधार देण्याचे काम महाराष्ट्राला करावयाचे आहे. आज सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचे योगदान १५ टक्के आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करावयाची असेल तर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरने विकसित व्हायला हवी. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील १५ टक्क्यांचे योगदान वाढून ते  २० टक्के व्हायला हवे. देशाला विकासात अग्रस्थानी ठेवणारे इंजिन म्हणून वस्तू आणि सेवा कर विभागाकडे पाहिले जाते. आपण सर्वजण देशाच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचे सैनिक आहात. देशाला पुढे नेताना आर्थिक शक्ती प्रदान करण्याचे काम आपण वस्तू आणि सेवा कर विभागातील अधिकारी-कर्मचारी करत आहात.आतापर्यंत आपण गौरवास्पद कामगिरी केली आहे, उत्कृष्टपणे आणि सचोटीने उद्योग व्यवसाय करणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले आहे तर करचुकवेगिरीला आळा घातला आहे. आजच्या दिनाचे औचित्य साधून आर्थिक विकासाची ही गती यापुढेही कशी कायम राखता येईल यादृष्टीने चिंतन आणि संकल्प करायला हवेत, असे श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.

एक देश, एक करप्रणाली, एक बाजारपेठ हे या करप्रणालीचे वैशिष्ट्य असल्याचे सांगून ते पुढे म्हणाले, आपल्याला देशाच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचे साक्षीदार होण्याचे भाग्य लाभले आहे. संसदेमध्ये एकमताने एकमुखाने या कायद्याला मान्यता मिळाली आहे. आतापर्यंत या कर प्रणालीसंदर्भात झालेले निर्णय ही वस्तू आणि सेवा कर परिषदेमध्ये एकमताने घेण्यात आले आहेत. यापुढेही अशाच एकरूपतेने काम करत राज्य आणि देशाला विकासाच्या मार्गावर अग्रस्थानी ठेवूया.

उत्कृष्ट काम करुन पुरस्कार मिळवलेल्या वस्तू आणि सेवा कर विभागातील केंद्रीय तसेच राज्यातील अधिकाऱ्यांचे वित्तमंत्र्यांनी यावेळी कौतुक करून त्यांचे अभिनंदन केले.

राज्यात जीएसटीची अंमलबजावणी यशस्वी- दीपक केसरकर

वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या यशस्वी अंमलबजावणीमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांचे खूप महत्त्वाचे योगदान आहे असे राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, कोणतीही कर प्रणाली परिपूर्ण नसते. लोकांना सोयीची करप्रणाली देणे हे शासनाचे कर्तव्य असते म्हणून या करप्रणालीत ही वेळोवेळी सुधारणा झाल्या. राज्यात वस्तू आणि सेवा करप्रणालीची अंमलबजावणी यशस्वीरित्या होत असून वाढीव करजाळे आणि कर महसूल हे त्याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे ही त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभागाच्या मुंबई विभागाच्या प्रमुख आयुक्त संगीता शर्मा यांनी राज्य आणि देशातील या करप्रणालीची अंमलबजावणी, त्याला मिळालेले यश आणि केलेले प्रयत्न सांगितले.

महाराष्ट्रात जीएसटीची अंमलबजावणी एक दृष्टीक्षेप….

महाराष्ट्रात वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने झाली याचे सादरीकरण आजच्या कार्यक्रमात करण्यात आले. त्यातील काही महत्वाचे मुद्दे असे:-

-           महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांनी जीएसटीच्या देशपातळीवरील महसूलात १५ टक्के वाटा कायम ठेवला आहे.  २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र राज्यातून जीएसटी करापोटी १.७० (सीजीएसटी/ एसजीएसटी) लाख कोटी महसूल संकलन झाले आहे. जे २०१७-१८ च्या तुलनेत ८ टक्के अधिक आहे.

-           राज्यात नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांची संख्या दुप्पट म्हणजे ७ लाख ७९ हजारांहून १५ लाख ६४ हजार इतकी झाली आहे.राज्याचे (एसजीएसटी) अप्रत्यक्ष कराचे संकलन १.२९ लाख कोटी एवढे वाढले आहे. ही वाढ १२.९३ टक्के इतकी  लक्षणीय आहे.

-           सुरुवातीच्या २८ टक्क्यांच्या कर दराचा पुनर्विचार करून जवळपास १७२ वस्तूंवरील जीएसटी दर  १८ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी करण्यात आले. सॅनिटरी नॅपकिनचा कर दर शून्य करण्यात शासनाला यश आले.

-           परवडणाऱ्या घरासाठी कराचा दर कमीत कमी करण्यात आला.

-           आपसमेळ योजनेच्या लाभार्थ्यांकरिता उलाढाल मर्यादा ७५ लाखांहून १.५ कोटी पर्यंत वाढविण्यात आली.

-           ई वे बिलची मर्यादा महाराष्ट्रापुरती ५० लाखाहून १ लाख करण्यात आली, टेक्सटाईल जॉब वर्कर्स ई वे बिल मधून वगळण्यात आले.

-           करावरील कराचा बोजा हटल्यामुळे ग्राहकांच्यादृष्टीनेही ही करप्रणाली फायद्याची ठरली.

-           सर्व आंतरराज्यीय वाहतूकीकरिता १ एप्रिल २०१८ पासून इ-वे बिल प्रणालीची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.

-           जुन्या कायद्यांतर्गत प्रलंबित असलेली कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी शासनाने अभय योजना आणली आहे. करदात्यांसाठी सोयी आणि सुटसुटीत संगणकप्रणाली विभागाने विकसित केली असून याद्वारे व्यापारी -उद्योजकांना करसुलभता उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा