पाण्याच्या कार्यक्षम वापरासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पनांची गरज - मुख्य सचिव अजोय मेहता

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


महाराष्ट्राच्या सिंचन क्षेत्रातील सुधारणा या विषयावरील एक दिवसीय कार्यशाळेचे उद्घाटन

मुंबई, दि. 26 : सिंचनासाठीच्या पाण्याबाबत पारंपरिक दृष्टीकोनाविषयी पुन्हा विचारविनिमय करण्यासह पाण्याच्या कार्यक्षम वापरासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पनांना अवलंबण्याची गरज आहे, असे मत मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी आज व्यक्त केले.
        

महाराष्ट्र शासनाचा जलसंपदा विभाग, जागतिक बँक आणि 2030 वॉटर रिसोर्स ग्रुप (डब्ल्यूआरजी) च्यावतीने सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्राच्या सिंचन क्षेत्रातील सुधारणा (वर्कशॉप ऑन इरिगेशन सेक्टर इम्प्रूव्हमेंट इन महाराष्ट्रा) या विषयावर एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी श्री. मेहता बोलत होते.
        

पाणी हा विषय समजून घेणे आणि त्याचे नियमन करण्याच्या मूलभूत कल्पनांचा फेरआढावा घेणे आवश्यक आहे, असे सांगून श्री. मेहता म्हणाले, पाण्याची किंमत ठरवणे, पाणी वापर, पुनर्प्रक्रिया आणि पुनर्वापर याविषयीच्या नवीन कल्पना स्वीकारल्या पाहिजेत. विविध कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यासाठी योग्य दररचना करणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक संसाधनांचा आर्थिक विकासासाठी उपयोग करतानाच पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे हित या बाबींना समोर ठेवले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
         

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी म्हणाले, धरण प्रकल्पांचे पाणी शेतीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कार्यक्षम वितरण प्रणाली तयार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला पाहिजे. जागतिक बँकेच्या या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा लाभ घेतला पाहिजे. निर्मित सिंचनक्षमता आणि प्रत्यक्षातील उपयोगात आणली गेलेली सिंचनक्षमता यातील तफावत दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याशिवाय सूक्ष्म सिंचनाला चालना देणे गरजे आहे.
        

जागतिक बँकेचे वॉटर ग्लोबल प्रॅक्टिसबाबत लीड वॉटर रिसोर्स स्पेशालिस्ट इजब्रॅण्ड एच डे जाँग यांनी सिंचन क्षेत्रात खासगी सार्वजनिक भागीदारीला (पीपीपी) मोठी संधी असल्याचे फ्रान्स आणि मोरोक्कोसारख्या देशातील याबाबतच्या प्रयोगांचे उदाहरण देऊन स्पष्ट केले.
        

यावेळी पोकराचे प्रकल्प संचालक विकास रस्तोगी, जलसंपदा विभागाचे सचिव (लाभक्षेत्र विकास) राजेंद्र पवार, सचिव (प्रकल्प समन्वय) संजय घाणेकर यांच्यासह राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभाग, जागतिक बँकेचे अधिकारी आणि 2030 डब्ल्यूआरजी संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
0000

सचिन गाढवे/वि.सं.अ/26.07.19
००००


Workshop on Irrigation Sector Improvements in Maharashtra

Mumbai, July 26, : A Workshop was conducted on Irrigation Sector Improvements in Maharashtra on 26 July 2019 at the Sahyadri Guest House in Mumbai. The workshop was organized by the Water Resources Department (WRD), Government of Maharashtra (GoM), the World Bank and 2030 Water Resources Group (WRG). Hon’able Chief Secretary, Shri Ajoy Mehta, IAS delivered the keynote address to the gathering. The workshop was attended by delegates and representatives from the public sector, private sector and civil societies.
Senior functionaries from the Govt. of Maharashtra from the Water Resources Dept, MWRRA, and senior officials from the World Bank and 2030 WRG presented an overview of the irrigation sector in Maharashtra, and evolution of the regulatory landscape in water, the need for public private participation and need for improving the timeliness and efficiency of the existing subsidy driven models and also new innovative ways of private sector financing.
Shri KP Bakshi, IAS (Retd.), Chairman, Maharashtra Water Resource Regulatory Authority emphasized the efforts required to accelerate technology adoption, to create strong delivery systems and to leverage the global expertise of the World Bank to address these challenges. Mr. IJsbrand H de Jong, Lead Water Resource Specialist of the Water Global Practice, World Bank presented opportunities for the private sector to be more involved in the irrigation sector and showcased examples of models that have been successful in other countries such and Morocco and France.
The workshop included panel discussions on ‘Financing Gaps and Maximising Financing through the Private sector’ and ‘Promoting Water use efficiency in water for Agriculture’. The panelists deliberated the opportunity for pubic and private finance to be collectively deployed and the need to incentivize farmers, suppliers and operators to accelerate the adoption of new technologies. 
Hon’able Chief Secretary, Shri Ajoy Mehta, IAS urged the participants to be innovative in their approach to efficient use of water in irrigation, and emphasized the need to revaluate the fundamentals on how the water sector is understood and managed including water pricing, water usage and water recycling and reuse. He stressed the need for appropriate pricing for water for different uses to optimize the use of natural resources for economic growth while protecting the economically weaker sections and the environment.
The workshop concluded with a call to action on increasing public private participation in improving irrigation efficiencies and innovative financing mechanisms for sustainable and scalable growth of the irrigation sector in the state.

००००


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा