विधानसभा प्रश्नोत्तरे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक मंडळाच्या गैरप्रकाराबाबत सचिवाचे निलंबन करणार -पणनमंत्री प्रा. राम शिंदे

मुंबई, दि. 26 : वाशिम जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक मंडळाच्या नेमणुकीनंतर झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी करण्यात येणार असून, संबंधित सचिवास तत्काळ निलंबित करणार, अशी माहिती पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री प्रा.राम शिंदे यांनी दिली.

आज विधानसभेत वाशिम जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक मंडळाच्या नेमणुकीनंतर मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्यासंदर्भात सदस्य सुनील केदार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना श्री. शिंदे बोलत होते.

श्री. शिंदे म्हणाले, कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक मंडळ नेमणुकीनंतर झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी सहायक निबंधक यांच्यामार्फत सुरू होती. मात्र, प्रशासक मंडळाचे सचिव यांनी दफ्तर उपलब्ध न केल्याने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. तरीही, संबंधित सचिवाचे तातडीने निलंबन करण्यात येणार असल्याचे श्री. शिंदे यांनी सांगितले.


बाजार समित्यांच्या उत्पन्नातून अपंगांसाठी 
५ टक्के खर्च- पणनमंत्री

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे उत्पन्न पाच कोटीपेक्षा जास्त असल्यास अशा समित्यांनी पाच टक्के खर्च अपंगासाठी करणे बंधनकारक असावे यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री प्रा.राम शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना पाच टक्के खर्च अपंगांसाठी करणे बंधनकारक करण्यासंदर्भातला प्रश्न सदस्य ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना प्रा. शिंदे बोलत होते.


प्रा. शिंदे म्हणाले, अपंग पुनर्वसन कायद्यांतर्गत पाच टक्के निधी अपंगांसाठी खर्च करणे बंधनकारक असल्याचा कायदा १९९५ मध्ये होता. तो निरसित करून २०१६ मध्ये याबाबत नवीन कायदा करण्यात आला होता. त्याची अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत करण्यात येते. अपंगांच्या विविध योजनांसाठी पाच टक्के खर्च बाजार समित्यांनी करणे बंधनकारक करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय लवकरच घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

जात पडताळणीसाठी अर्ज केलेल्या मराठा विद्यार्थ्यास प्रवेशाच्या वेळी जात वैधता प्रमाणपत्राची सक्ती नाही- उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे

मराठा समाजाचा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गामध्ये (एस.ई.बी.सी.) समावेश करण्यात आला आहे. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याकरिता पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या एस.ई.बी.सी. प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांनी संबंधित जात पडताळणी समितीकडे जात पडताळणीसाठी अर्ज दाखल केला आहे अशा विद्यार्थ्यास प्रवेशाच्या वेळी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती करण्यात येणार नाही, अशी माहिती निवेदनाद्वारे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषद व विधानसभेत दिली.

श्री. तावडे म्हणाले, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, वि.जा.भ.ज., इ.मा.व. व विशेष मागास प्रवर्ग या सर्व प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांकडे अर्ज दाखल करते वेळी जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल, अशा विद्यार्थ्यास प्रवेशाची दुसरी फेरी सुरु होण्यापूर्वी प्रवेश नियामक प्राधिकरण निश्चित करेल अशा दिनांकापर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्याची मुदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबत संबंधित विभागाकडून आदेश निर्गमित करण्यात येत असल्याची माहिती श्री. तावडे यांनी दिली.


000



खाणपट्ट्यात अनधिकृतरित्या उत्खनन करणाऱ्यांवर कारवाई - उद्योगमंत्री सुभाष देसाई


उबरशेत (जि.रत्नागिरी) ग्रामपंचायत येथे खाणपट्ट्यात सुरू असलेले उत्खननाची पाहणी करून ते नियमबाह्य असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज दिली.

विधानसभेत मौजे उटंबर, उबरशेत ग्रामपंचायत येथील खाणपट्ट्यात अनधिकृत उत्खनन होत असल्यासंदर्भात सदस्य अशोक पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना श्री.देसाई बोलत होते.

श्री.देसाई म्हणाले, मौजे उटंबर (जि.रत्नागिरी) येथे पर्यावरणाची परवानगी नसल्याने कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन सुरू नाही. तसेच, उबरशेत येथे अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीच्या अहवालानुसार तीन ते चार फुटाचे खोदकाम सुरू आहे. मात्र, तेथे जर अनधिकृतरित्या 200 ते 300 फुटाचे खोदकाम होत असेल तर, संबंधित आशापुरा माईनकेम लि. कंपनीवर कारवाई करण्यात येईल असेही श्री.देसाई यांनी सांगितले. सदर खाणपट्ट्यात आंबा व काजू झाडांच्या बागा नसून तूरळक प्रमाणात झाडे आहेत. त्यावर धूळ उडू नये म्हणून कंपनीकडून खबरदारी घेण्यात येत असल्याची माहितीही श्री देसाई यांनी दिली.

०००   

आदिवासी चिकू महोत्सवात आर्थिक गैरव्यवहार नाही - आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके

पालघर जिल्ह्यात चिकू महोत्सवाचे आयोजन करण्यासाठी नोंदणीकृत आणि अनुभवी रूरल एन्ट्पिनर्स वेलफेअर फाउंडेशन या संस्थेला काम देण्यात आले. सदर संस्थेस महोत्सवासाठी 24 लाख रुपये देण्याचे ठरले होते मात्र, पाच लाख रुपये दिले आहेत. कोणत्याही रक्कमेचे अतिप्रदान अथवा गैरव्यवहार झाला नसल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी विधानसभेत दिली.

बोर्डी येथील चिकू महोत्सवातील आयोजकांनी केलेल्या गैरव्यवहारासंदर्भात सदस्य पास्कल धनारे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यास उत्तर देताना डॉ. उईके बोलत होते.

डॉ.उईके म्हणाले, बोर्डी येथे आयोजित चिकू महोत्सवामध्ये आदिवासी समुदायाच्या सहभागाबाबत रू. 24 लाख इतकी रक्कम विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात आली होती. परंतु, त्याबाबत वेगवेगळ्या संघटनांकडून तक्रारी आल्यानंतर सदर प्रकरणाची एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कार्यालयाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या त्रिस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात आली. स्टॉल, नृत्यसादरीकरण आणि भोजनासाठी संस्थेस पाच लाख देण्यात आले. उर्वरित रक्कम अद्याप देण्यात आली नाही. त्यामुळे कोणत्याही प्रकार अतिप्रदान अथवा गैरप्रकार झालेला नसल्याचे डॉ. उईके यांनी सांगितले.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा