दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचा धुळे, बुलडाणा आणि जळगाव जिल्ह्यातील सरपंचांशी संवाद

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत





मुंबई, दि. ११ : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता अनेक गावांमधील पाणीपुरवठा योजनांची विद्युत देयके राज्य शासनाने अदा केली आहेत. वीज पुरवठ्याअभावी कोणत्याही गावातील पाणीपुरवठा योजना बंद पडता कामा नये, याची दक्षता जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्या.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज 'ऑडीओ ब्रीज सिस्टम'द्वारे धुळे, बुलडाणा आणि जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे १०० सरपंचांशी मोबाईलवरुन थेट संवाद साधून त्यांच्याशी दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसंदर्भात चर्चा केली, तसेच गावागावांमध्ये निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या अडचणी समजून घेतल्या. या संवादात जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचाही सहभाग होता.

शेतकऱ्यांना अधिग्रहणाचे पैसे तत्काळ द्यावेत
बुलडाणा जिल्ह्यातील सरपंचांनी त्यांच्या भागातील विहिरी अधिग्रहित झालेल्या शेतकऱ्यांना अधिग्रहणाचे पैसे तत्काळ दिले जावेत असा मुद्दा मांडला. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत तत्काळ कार्यवाही करावी आणि त्याचा अहवाल सादर करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. देऊळगाव राजा तालुक्यातील एका सरपंचांनी  किमी पाईपलाईनची दुरुस्ती करुन मिळावी, अशी मागणी केली. याचीही दखल घेत विशेष दुरुस्तीमधून हे काम करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. शेगांव तालुक्यातील एका सरपंचांनी त्यांच्या गावात आजपर्यंत एकही पाणीपुरवठा योजना झाली नसल्याचा मुद्दा मांडला. त्याची दखल घेत या गावासाठी योजना देण्याच्या सूचना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण तसेच जिल्हा प्रशासनाला मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केल्या.

मनरेगामधून नवीन २८ प्रकारच्या कामांना मान्यता
मनरेगा योजनेतून जलसंधारण, मृदसंधारणासह शाळा कंपाऊंड बांधकामासारखी विविध २८ प्रकारची कामे एकत्रिकरणातून (कन्व्हर्जन्स) करण्यास मान्यता देण्यात आली आहेत. त्यामुळे गावात दुष्काळाच्या काळात मनरेगाची कामे करुन रोजगार निर्मितीबरोबर गावांमध्ये दुष्काळनिवारणासह विविध लोकोपयोगी कामांची निर्मिती करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले. प्रशासनानेही मनरेगाच्या कामांची मागणी येताच त्याला विनाविलंब तीन दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना दिल्या.   

पाणीसाठ्यांचे पहिले प्राधान्य पिण्याच्या पाण्याला
पाणीसाठे हे प्रथमत: पिण्याच्या पाण्यासाठी आहेत. त्यामुळे कोणी बेकायदेशीररित्या पाण्याचा उपसा करत असेल तर त्यावर कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

समाधानाचा संवादसेतू
'ऑडियो ब्रीज' तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मुख्यमंत्र्यांनी थेट संवाद साधून आपल्या समस्या जाणून घेतल्याचे समाधान विविध सरपंचांच्या बोलण्यातून झळकत होते. यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभारही मानले. काही सरपंचांनी मागण्यांबरोबरच काही महत्त्वपूर्ण सूचनाही मांडल्या.

यावेळी मुख्य सचिव यू.पी.एस. मदान, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, पदुम विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव ब्रिजेश सिंह, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर उपस्थित होते.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा