वैद्यकीय सेवा-सुविधांची गुणवत्ता, किफायतशीर दर आणि उपलब्धता महत्त्वाची - राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या हस्ते 12 व्या 'ग्लोबल हेल्थकेअर समिट'चे उद्घाटन




  
मुंबई, दि. २८ :  वैद्यकीय सेवा-सुविधांचा विकास होण्याच्या दृष्टीने त्यांची गुणवत्ता, किफायतशीर दर आणि उपलब्धता हे घटक महत्त्वाचे आहेत. औषधांमध्ये गुणवत्ता असेल मात्र त्याची उपलब्धता नसेल तर उपयोग होणार नाही. किंवा औषधाची किंमत कमी करण्यासाठी त्याची गुणवत्ताही कमी करुन चालणार नाही. या सर्व गोष्टींची सांगड घालून लोकांना किफायतशीर दरात गुणवत्ता असलेली औषधे उपलब्ध होण्यासाठी सर्वांचा सहभाग आवश्यक आहे. यासाठी डॉक्टर आणि रुग्ण, नागरी समाज आणि उद्योग, संशोधक आणि वैद्यकीय व्यवसायातील विविध घटक यांच्यासह देशादेशांमध्ये सहकार्य आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज येथे केले.

अमेरिकन असोसिएशन ऑफ फिजिशियन्स ऑफ इंडियन ओरिजीन (एएपीआय) आणि ग्लोबल असोसिएशन ऑफ फिजिशियन्स ऑफ इंडियन ओरिजीन (जीएपीआयओ) यांच्या वतीने येथील हॉटेल ताजमहल पॅलेस येथे १२ व्या ग्लोबल हेल्थकेअर समिटचे आयोजन करण्यात आले आहे. राष्ट्रपती श्री. कोविंद यांच्या हस्ते आज या परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्यपाल चे. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रपतींच्या पत्नी श्रीमती सविता कोविंद, एएपीआयचे अध्यक्ष डॉ. नरेश पारेख, जीएपीआयओचे अध्यक्ष डॉ. रमेश मेहता आदी मान्यवर उपस्थित होते.

राष्ट्रपती श्री. कोविंद म्हणाले की, वैद्यकीय सेवा क्षेत्रात एएपीआय संस्थेचे योगदान फार महत्त्वाचे आहे. रस्ते सुरक्षा आणि अपघातप्रसंगी प्राथमिक मदत यांसाठी  एएपीआय संस्थेने देशातील विविध राज्यांमध्ये आयोजित केलेली प्रशिक्षणे प्रशंसनीय आहेत. भविष्यात या संस्थांनी अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमास अधिक गती द्यावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.



साथीचे रोग तसेच प्राण्यांपासून मानवाला संसर्ग होणाऱ्या रोगांना आळा घालण्यासाठी वेगवेगळ्या देशांनी आता एकत्रित काम कऱणे गरजेचे आहे. या आजारांना देशांच्या सीमा अडवू शकत नाहीत. त्यामुळे याकामी सर्व देशांचा सहभाग आवश्यक आहे.  जीवनशैलीतील बदलांमुळे होणाऱ्या मधुमेह, लठ्ठपणा यांसारख्या आजारांचे आव्हानही मोठे आहे. भारत आणि अमेरिकेत या आजारांची समस्या मोठी आहे. जीवनशैलीतील बदलांमुळे होणाऱ्या अशा आजारांना अटकाव करण्यासाठी पारंपरिक भारतीय वैद्यक पद्धती आणि आधुनिक वैद्यक पद्धती यांचे सहकार्य घेणे आवश्यक आहे, असे राष्ट्रपती श्री. कोविंद यांनी सांगितले.


देशातील आरोग्यविषयक समस्यांच्या निराकरणासाठी केंद्र शासनाने मोठा पुढाकार घेतला आहे. एम्ससारख्या संस्थांचे जाळे देशभर विणण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजनेमधून देशात किफायतशीर दरातील जेनेरिक औषधांची उपलब्धता होण्यासाठी ४ हजार ६०० हून अधिक केंद्र सुरु करण्यात आली आहेत. गरीब आणि वंचित घटकांना याचा मोठा लाभ होत आहे. उज्ज्वला योजनेमधून सुमारे ६ कोटी कुटुंबांना गॅस जोडणी देण्यात आली आहे. धुरामुळे महिलांना होणाऱ्या विविध आजारांना यामुळे आळा बसणार आहे. केंद्र शासनामार्फत नुकतीच सुरु करण्यात आलेली आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही क्रांतिकारी योजना ठरणार आहे. या योजनेच्या अवघ्या ३ महिन्यात देशातील वंचित घटकांतील सुमारे साडेसहा लाख लोकांना दवाखान्यात दाखल करुन उपचार करण्यात आले. यासाठी सुमारे ८५० कोटी रुपये खर्च झाले. देशातील जनतेच्या आरोग्यसंवर्धनाच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वूपण ठरेल, असे ते म्हणाले.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले की, एएपीआय (आपी) आणि जीएपीआयओ (गापीओ) यांच्या वतीने आयोजित ही परिषद जागतिक स्तरावर तसेच देशातील विविध राज्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. मधुमेहाशी लढा देणे, अपघातग्रस्तांना गोल्डन अवरमध्ये मदत देण्यासाठी प्रशिक्षणांचे आयोजन करणे आदी क्षेत्रातील आपीचे योगदान प्रशंसनीय आहे. आपी आणि गापीओच्या सहाय्याने वैद्यक क्षेत्रातील जागतिक ज्ञान आणि नवीन तंत्रज्ञान भारतात येण्यास मदत होऊ शकेल.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, आयुष्यमान भारत ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्यविषयक योजना केंद्र शासनाने सुरु केली आहे. देशातील सुमारे 50 कोटी नागरिकांना त्याचा लाभ होणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने या योजनेला राज्याच्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील 90 टक्के लोकसंख्येला शासकीय आरोग्य योजनांचा लाभ मिळू शकेल, असे त्यांनी सांगितले.


जीवनशैलीविषयक आजार, कॅन्सर आदी सर्वांशी लढा देण्यासाठी शासन धोरण राबवित आहे. राज्यातील एकही व्यक्ती पैशाअभावी आरोग्य सेवेपासून वंचित राहू नये या दिशेने केंद्र आणि राज्य शासन धोरणे राबवित आहे, असे ते म्हणाले.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा