मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी राज्याचे स्वतंत्र धोरण निश्चित करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई दि. 5 : मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी तसेच यावर योग्य उपाययोजना करण्यासाठी राज्याचे स्वतंत्र धोरण निश्चित करावे, त्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी समितीची स्थापना केली जावी,  असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.


आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वन्यजीव मंडळाची १४ वी बैठक झाली त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार बंटी भांगडिया, आमदार प्रभूदास भिलावेकर, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, वन सचिव विकास खारगे यांच्यासह राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.




मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये निसर्ग पर्यटनाला प्रोत्साहन देऊन स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार देण्यासाठी  पावसाळ्यात व्याघ्र प्रकल्पात असलेल्या पर्यटन बंदीबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी करणारा अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात यावा.


व्याघ्र प्रकल्पात इलेक्ट्रिक वाहनांचा १०० टक्के वापर व्हावा, त्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात यावे.  प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्पात वाघांचा मागोवा ठेवण्याकरिता व पुढील मानव आणि वन्यजीव संघर्षावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता  प्रशिक्षित हत्तींची गरज आहे, तशी स्वतंत्र पथके तैनात केली जावीत, असेही ते म्हणाले.


वन्यप्राण्यांवर उपचार करण्यासाठी वन विभागाचे स्वत:चे पशुवैद्यकीय अधिकारी असावेत, त्यासाठी वन विभागाने प्रस्ताव तयार करून त्यास मंजुरी घ्यावी, अशा सूचना देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले,  संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तसेच तुंगारेश्वर अभयारण्यातून जे प्रकल्प जाणार आहेत त्यात वन्यजीवांची मार्गिका जपली जावी, यासंबंधी करावयाच्या उपाययोजनांची निश्चिती करण्यासाठी  येथे अस्तित्वात असलेले प्रकल्प आणि प्रस्तावित प्रकल्पांच्या यंत्रणांची संयुक्त बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर आयोजित केली जावी, या यंत्रणांनी वन्यजीवांच्या संरक्षणासंदर्भातील उपाययोजना  आधी निश्चित करून आपला अहवाल पुढील बैठकीत सादर करावा, त्यास मान्यता दिली जाईल.


राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे निधी मागावा - सुधीर मुनगंटीवार
चंद्रपूर जिल्ह्यात  होणाऱ्या राज्य तसेच राष्ट्रीय महामार्गांचे काम करताना वन्यजीवांच्या मार्गिका अडचणीत येऊ नयेत म्हणून करावयाच्या उपाययोजनांसाठी लागणारा निधी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे मागावा, तो कमी पडल्यास  राज्य सरकारकडून उर्वरित निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले. उमरेड कऱ्हाडला अभयारण्याचा विस्तार करताना तिथे असलेल्या गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कालबद्ध रितीने प्रथम सोडवला जावा असेही ते म्हणाले.


महाराष्ट्रातील वन्यजीव संवर्धनाच्या कामाला चांगले यश मिळत असल्याची प्रतिक्रिया बैठकीत मंडळाच्या सदस्यांकडून व्यक्त करण्यात आली. बैठकीत मानव-वन्यजीव संघर्षाची कारणे आणि उपाययोजनांचे तसेच निसर्गपर्यटन आणि रोजगार संधीसंदर्भातील सादरीकरण करण्यात आले.

वन्यजीवांच्या मार्गिका जपण्याची आवश्यकता आणि स्थानिकांच्या सुरक्षिततेचा विचार करण्याची  गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. गडचिरोलीसारखा जो भाग वाघांच्या नैसर्गिक अधिवासास पोषक आहे, तिथे त्यांना आवश्यक असलेले नैसर्गिक वातावरण उपलब्ध आहे तिथे वाघांचा अधिवास वाढवण्याचा प्रयत्न करण्याची अपेक्षाही बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.


राखीव वनक्षेत्रात, बफर क्षेत्रात तसेच वनालगतच्या क्षेत्रात करावयाच्या विकास कामांचे, पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीचे, ऑप्टिकल फायबर आधारित ब्रॉड बॅण्ड जोडणीसह काही प्रस्तावांना अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून त्यांची शिफारस अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे करण्याचे तर काही प्रस्तावांचा पुन्हा अभ्यास करून त्यासंबधीचा निर्णय पुढील बैठकीत घेण्याचे निश्चित करण्यात आले.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा