विधानसभा लक्षवेधी : दि. ३० नोव्हेंबर २०१८

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



माथाडी कामगारांना नोकरीच्या सेवाशर्ती, कल्याणकारी लाभ देण्याकरिता शासन सकारात्मक - संभाजी पाटील-निलंगेकर

मुंबई, दि. 30 : अंग मेहनतीचे काम करणाऱ्या व अशी इतर अनुषंगिक कामे करणाऱ्या माथाडी कामगारांकरिता महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार अधिनियम 1969 अंमलात आणला असून या कायद्यान्वये माथाडी मंडळे गठित करण्याची तरतूद आहे. तसेच माथाडी कायद्याच्या कलम 4 अन्वये सदर मंडळामार्फत माथाडी कामगारांना नोकरीच्या सेवाशर्ती व इतर कल्याणकारी लाभ देण्याकरिता शासन सकारात्मक पावले उचलेल, असे कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत लक्षवेधी सूचना सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना श्री. पाटील-निलंगेकर यांनी सांगितले, माथाडी अधिनियमांतर्गत मुंबई लोखंड व पोलाद कामगार मंडळ गठित करण्यात आले असून सदर मंडळांतर्गत मुंबई लोखंड व पोलाद असंरक्षित कामगार योजना 1970 राज्यात लागू असून रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील विळे-भागाड भागातील एमआयडीसी येथील मेसर्स पोस्को स्टील महाराष्ट्र प्रा. लि. ही आस्थापना गॅल्वनायझिंग प्लान्टमध्ये कोल्ड काईल्स आणि हॉट कॉइल्सवर प्रक्रिया करणे. मेसर्स पोस्को स्टील महाराष्ट्र प्रा. लि. ही कंपनी लोखंड व पोलाद कामगार मंडळ यांच्या कार्य क्षेत्रात कार्यरत असून सदर आस्थापनेला मंडळातील निरीक्षकांनी भेट देऊन पाहणी केली असता कंपनीमध्ये अनेक कामे ही यांत्रिकी पद्धतीने होतात. त्यापैकी स्क्रॅप हाताळणी, पॅकिंगची कामे मानवी बळाचा वापर करुन होत असल्याने माथाडी कायदा व त्याखालील या मंडळाच्या योजनेच्या तरतुदी या आस्थापनेस लागू होत असल्याने या आस्थापनेस लोखंड व पोलादच्या हाताळणी करिता मंडळाने मटेरियल व पॅकिंगची कामे करुन घेण्यासाठी आदेशित केले आहे, असेही श्री. पाटील-निलंगेकर यांनी सांगितले.
00000

एपीएम टर्मिनल कंपनीच्या 99 कामगारांना सामावून घेण्यासाठी कामगार आयुक्तांची मध्यस्थी - संभाजी पाटील-निलंगेकर

मुंबई, दि. 30 : द्रोणागिरी, ता. उरण, जि. रायगड येथे असलेल्या एपीएम टर्मिनल कंपनीतील काढून टाकलेल्या 99 प्रकल्पग्रस्त कामगारांना कंपनीत पुन्हा सामावून घेण्यासाठी कामगार आयुक्त कार्यालयाला मध्यस्थी करुन तोडगा काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी एपीएम टर्मिनल कंपनीच्या व्यवस्थापनाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता बेकायदेशीररित्या 99 प्रकल्पग्रस्त कामगारांना कमी केले. त्यांना परत कामावर घेण्याबाबत लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रश्न विचारला होता. श्री. पाटील-निलंगेकर म्हणाले, एपीएम टर्मिनल इंडिया ही कंपनी केंद्रीय श्रम आयुक्तालय कार्यालयाच्या अखत्यारित असून या आस्थापनेचे तीन युनिट कार्यरत आहेत. या कंपनीतील 99 कामगारांना कमी केल्याने वर्कर्स युनियनने केंद्रीय सहाय्यक कामगार आयुक्तांना औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 नुसार मध्यस्थी करण्याची विनंती केली. उभय पक्षांच्या संयुक्त बैठका झाल्या. परंतु समझोता न झाल्यामुळे निर्णय होऊ शकला नाही. कामगारांच्या हितासाठी राज्य शासनाच्या अखत्यारितील कामगार आयुक्त कार्यालयाला मध्यस्थी करुन मार्ग काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
00000

करंजे : अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचारप्रकरणी योग्य तपास करुन गुन्हा दाखल - दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 30 : करंजे, ता. खानापूर, जि. सांगली येथील अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचारप्रकरणी गुन्ह्याचा योग्यरित्या तपास करुन आरोपीविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचे गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

सदस्य बच्चू कडू यांनी करंजे येथील एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलिसावर कारवाई करण्याची मागणी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. केसरकर बोलत होते.

श्री. केसरकर म्हणाले, अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाल्याची घटना कळल्यानंतर पोलीस उपनिरिक्षक यांनी घटनास्थळी जाऊन पीडित बालिका व तिची आई यांना तातडीने वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. तपासणी झाल्यावर पीडित बालिकेच्या पालकांनी दुसऱ्या दिवशी तक्रार देतो असे पोलिसांना सांगितले. परंतु दुसऱ्या दिवशीही पालक न आल्याने पोलिसांनी प्रत्यक्ष पालकांना भेटून जबाब नोंदविला आणि गुन्हा दाखल करण्यात आला. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
00000

औषध खरेदीप्रकरणी दोषी आढळलेल्या 12 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी - विजय देशमुख

मुंबई, दि. 30 : गोंदिया येथील केटीएस सामान्य रुग्णालयात औषध खरेदीप्रकरणी दोषी आढळलेल्या 12 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव पाठविल्याचे आरोग्य राज्यमंत्री विजय देशमुख यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य सुनील केदार यांनी गोंदिया येथील केटीएस सामान्य रुग्णालयामध्ये बनावट देयकाद्वारे मोठ्या प्रमाणात औषधी खरेदी करुन पैशाचा अपहार केल्याबाबत लक्षवेधीद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. देशमुख म्हणाले, बनावट देयके दाखवून पैशाचा अपहार केल्याचे लेखा परीक्षणात आढळून आले आहे. त्या अनुषंगाने एकूण 12 अधिकारी व कर्मचारी दोषी असल्याचे निष्पन्न झाले. दोषी असलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव आरोग्य सेवा संचालनालयाला पाठविला असून शासन स्तरावर कार्यवाही सुरु आहे.
00000

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा