विधानसभा लक्षवेधी : दि. २९ नोव्हेंबर, २०१८

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



सर ज.जी. समूह रुग्णालय व ग्रॅण्ड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आस्थापनेवरील रिक्त पदे भरणार - वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन
मुंबई दि.29 : मुंबईतील सर ज.जी. समूह रुग्णालयात वर्ग 1 ते वर्ग 4 या संवर्गातील एकूण मंजूर 2 हजार 596 पदांपैकी 2 हजार 268 पदे कार्यरत असून ग्रॅण्ड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई येथे वर्ग 1 ते वर्ग 4 या संवर्गातील एकूण मंजूर 745 पदांपैकी 614 पदे कार्यरत आहेत. रुग्णांना उत्तम सेवा मिळावी यासाठी वरील दोन्हीही आस्थापनेवरील रिक्त पदे भरण्यात येतील असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.


शासन निर्णयानुसार वैद्यकीय संस्थांना लागणारे साहित्य व शल्योपचारासाठी लागणारे साहित्य हाफकीन महामंडळाकडून खरेदी करणे बंधनकारक आहे. सदर महामंडळाकडून औषधांचा पुरवठा सुरळीत होईपर्यंत संचालनालयाच्या दर करारावर व इतर दर करारावर जीवनावश्यक व जीवनरक्षक औषधांची खरेदी करुन औषधांचा पुरवठा करण्यात येतो. तसेच महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या निधीमधून गोरगरीब रुग्णांसाठी पिवळे रेशनकार्डधारक व अंत्योदय योजनेतील रुग्णांकरिता तात्काळ औषधे व उपकरणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. सर ज.जी समूह रुग्णालय येथील स्वतंत्र संशोधन केंद्र निर्मितीकरिता आणि केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास मंत्रालयांतर्गत वन स्टाफ सेंटरच्या उभारणीकरिता पर्याप्त जागा रुग्णालय परिसरात उपलब्ध नसल्याने रुग्णालयाच्या लगत असलेल्या रिचर्डसन ॲण्ड क्रुडास या केंद्र शासन अधिकृत कंपनीची जागा रुग्णालय प्रशासनास हस्तांतरित करण्याबाबत संचालनालयाने प्रस्ताव सादर केला असून त्यासाबत कार्यवाही सुरु आहे. सर ज.जी. समूह रुग्णालयात अतिविशेष उपचार रुग्णालय बांधण्यासाठी सुधारित अंदाजपत्रक मान्यता देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. सर ज.जी.समूह रुग्णालयात सध्या स्थितीत पाच कार्डियॅक रुग्णवाहिका कार्यरत आहेत. तसेच कामा व आल्ब्लेस मुंबई यांचे मार्फत 250 खाटांचे कॅन्सर रुग्णालय सुरु करण्याबात प्रस्ताव सादर केला असून या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही श्री. महाजन यांनी सांगितले.
00000

यवतमाळ येथील मे.चीद्दरवार कन्स्ट्रक्शन कंपनीविरुद्ध
लवकरच दोषारोप पत्र - राज्यमंत्री प्रविण पोटे-पाटील
मुंबई दि.29 : यवतमाळ येथील मे.चीद्दरवार कन्स्ट्रक्शन कंपनीने 100 मुलांच्या मागासवर्गीय वसतिगृहाच्या जागेजवळील रस्त्याच्या पलीकडे खुल्या जागेमध्ये रेडी मिक्स प्लांट उभारला. हे प्लांट उभारताना तयार करण्यात आलेल्या खोलगट जागेत पावसाळ्यात पाणी साचले. खेळण्यासाठी गेलेली तीन मुले या खोलगट जागेत बुडाली. सदर खुली जागा महसूल खात्याची असल्याने तहसिलदार केळापूर यांनी शासकीय जागेवर विनापरवाना उत्खनन केल्याबद्दल कंत्राटदार संजय चीद्दरवार यांच्यावर 10 लाख 42 हजार 320 रुपये इतक्या दंडाची आकारणी करण्यात आली आहे. पांढरकवडा पोलीस स्टेशन अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला असून सदर प्रकरणाचा तपास सुरु आहे. या गुन्ह्यात लवकरच आरोपीविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे, असे उद्योग आणि खनिकर्म राज्यमंत्री प्रविण पोटे-पाटील यांनी लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.


सद्यस्थितीत वसतिगृहाचे बांधकाम संरक्षक भिंतीसह पूर्ण झाले असून संपूर्ण परिसर सुरक्षित आहे. या परिसरात कोणताही धोकादायक खड्डा नसून सदर इमारतीचे बांधकाम संबंधित खात्यास हस्तांतरित करण्यात आले आहे. सदर घटना सप्टेंबर 2018 मध्ये घडली असून ही मागासर्वीय मुलांच्या वसतिगृहाच्या जागेत नसून इतरत्र घडली आहे. पोलीस विभागामार्फत या घटनेविषयी तपासकाम सुरु असून लवकरच या घटनेचा अहवाल प्राप्त होईल, असे श्री. पाटील यांनी सांगितले.
00000

लोकसंख्येच्या आधारावर व राष्ट्रीय मानकाप्रमाणे महापालिकेमार्फत पाणीपुरवठा करणार - डॉ.रणजित पाटील
मुंबई, दि. 29 : झोपडपट्टी धारकांना होणारा पाणीपुरवठा हा इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांपेक्षा 1/3 प्रमाणात केला जातो. शहर विभागात जलवाहिन्यांचे जाळे जुने असल्याने तेथे पाणी गळतीचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे मुंबई शहर व उपनगरामध्ये लोकसंख्येच्या आधारावर व राष्ट्रीय मानकाप्रमाणे पाणीपुरवठा करण्याचा महापालिका सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे, असे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.


महापालिकेचे हिशेबबाह्य पाण्याचे प्रमाण कमी करण्याचे सुरु आहे. त्यावर उपाययोजना करण्याचे जलवितरण सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत सेवा सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमामध्ये गळती विशेषण ही एक सेवा अंतर्गत असून सेवा सूचनेच्या सल्लागारानुसार हेलियम वायूच्या तंत्रज्ञानाने गळती शोधण्याची मोहीम पथदर्शी प्रकल्प चालू आहे.


महापालिकेकडील गळती शोधण्याची आधुनिक उपकरणे उपलब्ध असून या माध्यमातून गळती शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. बृन्हमुंबई महालिकेच्या शहर विभागाच्या जलवाहिन्या या 100 वर्ष जुन्या असून त्या बदलण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. जुन्या जलवाहिन्याचे नूतनीकरण व पुनर्वसन करण्याचा प्रकल्प महापालिकेने हाती घेतला असून  मागील 5 वर्षांमध्ये एकूण 206 किमी लांबीच्या जुन्या जलवाहिन्या बदलण्यात आल्या आहेत. मुंबई शहरास सरासरी 3 हजार 800 दशलक्ष लि. पाण्याचा पुरवठा केला जात असून मुंबई शहराची पाण्याची वाढती गरज भागविण्याकरिता गारगाई, पिंजाळ, दमणगंगा  या स्त्रोतांचा टप्प्याटप्प्यांचा विकास करण्याचे महापालिकेमार्फत प्रस्तावित आहे. सदर प्रकल्प 2031 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यास प्रतिदिन 6 द.ल.लि. पाणी उपलब्ध होणार आहे, असेही यावेळी डॉ.रणजित पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.
00000

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा